केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति देशको वित्त नीतिको सहायक नीति हो। सरकारले बजेटमार्फत लिएको लक्ष्य परिपूर्ति गर्न आवश्यक पर्ने मौद्रिक व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय बैंकले एक वर्षका लागि यस्तो नीति जारी गर्छ। यसलाई मौद्रिक व्यवस्थापनको मार्गदर्शनका रुपमा पनि लिइन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ कार्यान्वयनमा आएपछि त्यही ऐनले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो। सोही अनुरुप आर्थिक वर्ष (आव) २०५९/६० देखि हरेक वर्ष सरकारले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरेलगत्तै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने गरेको छ। यसपटक २७ असारमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ।
मूलभूत रुपमा मूल्य स्थिरता, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन र आर्थिक वृद्धितर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित हुन्छ। आगामी आवको मौद्रिक नीति पनि सारभूत रुपमा त्यतैतिर केन्द्रित छ।
बजेट कार्यान्वयन र त्यसको लक्ष्य प्राप्तिका लागि केही नीतिगत परिवर्तन गरिएको छ, मौद्रिक नीतिमार्फत। ती केही समग्रमा सन्तोषजनक नै देखिन्छ।
मौद्रिक नीतिले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, मुद्रास्फितीलाई ६ दशमलब ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने र कम्तीमा ८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त हुनेगरी विदेशी विनिमय सञ्चिती कायम गर्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिएको छ।
मौद्रिक नीतिले लिएको दिशा तत्काल खड्केका केही समस्याको न्यूनीकरणमा सहयोगी बन्ने देखिन्छ। तर, केही विषय भने अलिक महत्वकांक्षी र प्राप्त गर्न कठिन हुने देखिन्छ।
कर्जा विस्तारको लक्ष्यले आर्थिक वृद्धि कठिन
२२ दशमलब ५ आन्तरिक कर्जा र २० प्रतिशत निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि आगामी मौद्रिक नीतिले लिएको छ।
कर्जा विस्तारको आलोकमा हेर्दा आगामी आवको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ। कर्जा विस्तारका लागि एकातिर बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव छ। अर्कोतिर अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको अन्धाधुन्ध कर्जा लगानीले उत्पादनशील क्षेत्रमा उल्लेख्य कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन।
लगानीयोग्य रकमको समस्या न्यूनीकरणको प्रयास
मौद्रिक नीतिले बैंकहरूले यसअघिको व्यवस्थाअनुसार कायम गर्नुपर्ने वाणिज्य बैंकका लागि ६, विकास बैंकका ५ र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशतको अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर) लाई परिमार्जन गर्दै सबैका लागि एउटै दर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ। यसले लगानीयोग्य रकमको अभावलाई केही हदसम्म भए पनि न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरेको छ। यसले वाणिज्य बैंकमा २ प्रतिशत, विकास बैंकमा १ प्रतिशतभन्दा बढी नगद प्रवाह भई केही परिमाणमा लगानीयोग्य रकम जोहो हुनेछ।
यसैगरी, वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) वाणिज्य बैंकका लागि १२ बाट १०, विकास बैंकका लागि ९ बाट ८ र वित्त कम्पनीका लागि ८ बाट ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
यसरी सिआरआर र एसएलआर घट्नुको अर्थ राष्ट्र बैंकमा थुुप्रिएर रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपको केही अंश भए पनि लगानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्राप्त हुनु हो। यसले केही हद भए पनि बजारमा देखिएको लगानीयोग्य रकम अभाव (क्रेडिट क्रन्च) समस्याको सम्बोधन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
यसरी सिआरआर र एसएलआरको कटौतीबाट बजारमा मुद्राको प्रवाह बढ्न गई मुद्रास्फिती बढ्ने खतरा पनि रहन्छ।
क्रेडिट क्रन्चको समस्यालाई सम्बोधन गर्न गत चैतमा वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म परिवत्र्य मुद्रामा बाह्य ऋण लिन पाउने व्यवस्थालाई विस्तार गर्दै यस्तो ऋण भारतीय मुद्रा (भारु) मा समेत लिन पाउने र सो ऋण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समेत लिन पाउने व्यवस्था छ।
यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न राष्ट्रबाट ऋण लिएरै भए पनि लगानीयोग्य रकमको जोहो गर्न सक्ने बाटो खोलेको छ।
रातारात हुने ब्याजदर उतारचडाव रोकिने अपेक्षा
वित्तीय बजारलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन विगतदेखि नै प्रयास गरिएको ‘ब्याजदर करिडोर’को परिधिलाई साँघुरो बनाउँदै लगेको छ। विद्यमान ७ प्रतिशतको बैंकदरलाई ६ दशमलब ५ मा झारेसँगै ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमालाई ७ प्रतिशतबाट ६ दशमलब ५ प्रतिशत र तल्लो सीमा ३ प्रतिशतबाट ३ दशमलब ५ प्रतिशत बनाइएको छ।
यसले रातारात ब्याजदरमा हुने उतारचडावलाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न मद्दत पु¥याउने विश्वास लिन सकिन्छ।
उत्पादक क्षेत्रमा कर्जा विस्तारमा जोड
यसैगरी, यो मौद्रिक नीतिले अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई निरुत्साहित गर्ने र उत्पादनमूलक तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने कर्जामा जोड दिएको छ।
विगतमा वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कूल कर्जाको न्यूनतम १० प्रतिशत कृषि, ५ प्रतिशत ऊर्जा, ५ प्रतिशत पर्यटन र ५ प्रतिशत अन्य गरी २५ प्रतिशत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्थ्यो। उक्त व्यस्थालाई परिमार्जन गर्दै १० प्रतिशत कृषिमा र १५ प्रतिशत ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थाले ऊर्जा र पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ।
यसका अतिरिक्त विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले समेत कूल कर्जाको न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्र र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको मात्रामा बढोत्तरी ल्याउन विशेष ध्यान दिएको छ।
तोकिएको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सहज होस् भनेर स्थापना गरिएको पुनर्कर्जा कोषको सीमा ३५ अर्ब रुपैयाँ पु¥याउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ। वाणिज्य र विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूले आफ्नो कूल कर्जा लगानीको साविकको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै न्यूनतम ५ प्रतिशत कायम गरेको छ। यसले विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने कर्जाबाट बढी आर्थिक उपार्जनमा अवसर मिल्नेछ।
अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीमा कडाइ
साविकमा ७५ लाख रुपैयाँसम्म प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था रहेको व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमालाई ५० लाख रुपैयाँमा झार्ने व्यवस्थाले बिना प्रयोजन अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा केही हदसम्म न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
बजारमा कर्जाको माग उच्च रहेको तर कर्जा मागको तूलनामा निक्षेप बढ्न नसकेको अवस्थामा संस्थागत निक्षेप भित्र्याउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ। ब्याजदरमाथिको यस्तो अस्वभाविक दबाबलाई कम गर्न कुनै एक संगठित संस्थाबाट आफ्नो कूल निक्षेपको २० प्रतिशतसम्म निक्षेप संकलन गर्न पाउने साविकको व्यवस्थामा परिमार्जन भएकाले ब्याजदरमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई केही हद भए पनि न्यूनीकरण गर्न सक्छ।
ब्याजदरमा नियन्त्रण गर्न वाणिज्य बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) ५ प्रतिशतबाट ४ दशमलब ५ प्रतिशतमा झार्ने व्यवस्थाले अनियन्त्रित गतिमा बढेको ब्याजदरलाई घटाउन सहयोग मिल्नेछ।
यसका अतिरिक्त मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकलाई आगामी आवभित्र प्रत्येक प्रदेश कार्यालय खोल्न लगाउने र त्यस्ता बैंकको शाखा स्थानीय तहमा विस्तार गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई थप कडाइ गर्ने विषय सराहनीय छ।
२ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेपको सुरक्षण गराउनुपर्र्ने विद्यमान व्यवस्थालाई ३ लाख रुपैयाँ पु¥याउने, वाणिज्य बैंकहरूलाई छुट्टै सहायक कम्पनी मार्फत धितोपत्र व्यवसायीको कार्य गर्नेगरी अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, लघुवित्त संस्थालाई पनि अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना सञ्जालमा आवद्ध गराउने र नभए दण्डित गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले लिएको छ।
तेस्रो मुलुकबाट ४० हजार अमेरिकी डलर र भारतबाट ५ करोड भारतीय रुपैयाँभन्दा माथिको वस्तु आयात गर्दा अनिवार्य प्रतितपत्र (एलसी) खोल्नुपर्ने, घरजग्गा मूल्य सूचकांक तयार गरी घरजग्गा व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउने, धितो मूल्यांकन मार्गदर्शन जारी गर्ने, सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जा अर्थात् मार्जिन ल्यान्डिङमा सेयरको मूल्य २० प्रतिशतसम्मले घटेको अवस्थामा मार्जिन कल गर्न बाध्य नहुने व्यवस्थाले वित्तीय अराजकता केही कम गर्नेछ।
अर्कातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशतसम्म मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गर्न पाउने सीमालाई घटाई २५ प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्थाले धर्मराएको सेयरबजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना देखिँदैन।
सरसर्ती हेर्दा नयाँ मौद्रिक नीतिले संघीय बजेटका लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गर्न खोजेको देखिन्छ।
यस्ता नीतिगत प्रवन्धहरूमा भविष्यमा हुने मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाका समयमा पनि आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हुने नै छ। अहिलेलाई भने मौद्रिक नीति समग्रमा विस्तारकारी बन्न खोजेको देखिन्छ।
प्रदेशलाई मौद्रिक नीति नै नचाहिने?
आगामी आवको मौद्रिक नीति देशमा तिनै तहका सरकारले वैधानिक रुपमा कार्य प्रारम्भ गरी आ–आफ्ना बजेटसमेत पास गरिसकेको परिवेशमा आएको छ।
संघीयता कार्यान्वयनपछिको पहिलो मौद्रिक नीति भएकाले केही अन्योल छ। जस्तो कि, संघीय र प्रादेशिक सरकार दुवैले बजेट प्रस्तुत गरेको सन्दर्भमा कुन चाहिँ बजेट कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने भन्नेमा द्वीविधा छ।
राष्ट्र बैंक नेपालको केन्द्रीय बैंकका साथै सरकारको मौद्रिक व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण हिस्सेदार निकाय पनि हो। अर्थात् केन्द्रीय सरकारको केन्द्रीय बैंक । यस अर्थमा मौद्रिक नीति संघीय सरकारकै वित्त नीतिको सहायक नीतिका रुपमा आउनुपर्थ्यो। आएको पनि छ।
तर, केन्द्रका बारेमा यसो भनिरहँदा, प्रादेशिक सरकारको प्रादेशिक बजेट कार्यान्वयन र उद्देश्य प्राप्तिका लागि कुनै मौद्रिक नीति जरुरी नपर्ने हो त? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। प्रदेशहरूको मौद्रिक व्यवस्थापनको विषयलाई गौण ठानिएको छ।
समग्र मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकको प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्नेबाहेक र संघीयता कार्यान्वयन भई संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुप प्रादेशिक बजेटसमेत प्रस्तुत भइसकेको कुरा पृष्ठभूमिमा उल्लेख गर्नेबाहेक कुनै पनि प्रदेशको बजेट र त्यसका लक्ष्य र कार्यान्वयनको पाटोतर्फ यो मौद्रिक नीति उदासीन छ।
संघीयता यस्तो बेला मात्र दरिलो हुन्छ जतिबेला केन्द्रीय सरकारभन्दा प्रादेशिक सरकार सक्षम र दरिलो हुन्छ।
प्रदेश सरकार दरिलो हुन प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन र लक्ष्य प्राप्ति जरुरी छ। तर, नेपालमा विगतको एकात्मक राज्य सत्ताझैं केन्द्रीय सरकार र यसको बजेटलाई मात्र महत्व दिने तर प्रदेशको भूमिकालाई केवल विगतको विकेन्द्रीकरणको मोडलमा स्थानीय तहमै सिमित गर्ने प्रयास भएको अनुभूति हुँदैछ।
तसर्थ, मौद्रिक नीतिलाई संघीय राज्य व्यवस्थाको मर्म अनुरुपको प्रादेशिक संरचनातर्फ उन्मुख नभइसकेको विगतमाझैं एकात्मक राज्यसत्ताको ‘ह्याङ्ओभर’बाट मुक्त हुन नसकेको मौद्रिक नीतिका रुपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ।
(लेखकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा एमफिल गरेका छन्। उनी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका उप–प्रबन्धकसमेत हुन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
