काठमाडौं– रोजगारीको खोजीमा खाडी मुलुक र मलेसिया गएका कामदार सामान्य मुद्दामा जेल परे पनि त्यहाँको कानुन अनुसार सजाय स्वरुप 'ब्लडमनी' तिर्नुपर्ने र जेल सजाय भोग्नुपर्ने बाध्यता छ। ज्यान कर्तव्य मुद्दामा होस् वा सवारी साधन दुर्घटना; गैरकानुनी काम, झैझगडा जस्ता रगत निस्कने मुद्दामा खाडी र मलेसियाका देशमा क्षतिपूर्तिबापत 'ब्लडमनी' तिराउने गरिएको छ। यसरी विभिन्न घटनामा जेल परेका नेपाली कामदार कानुनी सेवासँगै ब्लडमनी तिर्ने सवालमा कमजोर अवस्थामा पुग्ने गरेका छन्। कामदारका कतिपय यस्ता घटनामा नेपाल सरकारले समेत पहल गर्ने गरेको छ भने कतिपय घटनमा विभिन्न संघ-संस्था र व्यक्तिगत तवरबाट पनि सहयोग हुँदै आएको छ। कतिपय नेपाली 'ब्लडमनी' तिर्न नसक्ने अवस्थामा अझै पनि सहयोगको याचना गर्दै खाडी मुलुक र मलेसियामा जेलजीवन बिताइरहेका छन्।
वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीको समस्या, उनीहरुको उद्धार प्रक्रिया र कूटनीतिक जटिलता जस्ता विषयमा सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल अर्थात् प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पिएनसिसी) का अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्कीसँग नेपाल लाइभका रमेश भारतीले गरेको कुराकानी:
वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ?
वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र ३ दशकदेखि नै संक्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। यो क्षेत्रलाई नियमन गर्ने ऐन-कानुन बने पनि समस्या उस्ताको उस्तै छ। वैदेशिक रोजगार क्षेत्र कानुनअनुसार कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा समस्या समाधान नभएको हो। हाल श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यस क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी सम्बोधन गर्ने सुझाव सुधार समिति गठन गरेर काम गरिरहेको छ।
लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगारका नाममा नेपाली युवालाई ठग्दै कमाई खान पल्केका बिचौलियाहरुले घेराबन्दी गरेर काम गरिहरेका छन्। सरकारले सुधारका लागि गरेको पछिल्ला प्रयासलाई उनीहरुले राष्ट्रिय संकटको संज्ञा दिँदै आएका छन्। यो विषयमा राज्यले सचेत भएर काम गर्नुपर्छ।
वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र सुधारमा सरकारले गरेका पछिल्ला प्रयासलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई रोजगारीको बाध्यकारी मार्ग नभएर विकल्पका रुपमा विकास गर्ने नीति अगाडि बढाएको छ। यो राम्रो पक्ष हो। पछिल्लो समय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई सुधार गर्न चरणबद्ध तरिकाले काम गरिरहेको छ। यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। सरकारले कामदार र रोजगारीमा पठाउने दुवैलाई संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व हो।
मन्त्रालय सम्हालेपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सुधारका लागि थालेको अभियानलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, सरोकारवाला र नागरिक समाजले कार्यान्वयनमा ल्याउन सहयोग गर्नुपर्नेछ। धेरै वर्षपछि यो क्षेत्रमा सरकार भएको महसुस गरिएको छ। राज्यले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। रोजगारपीडित, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार र यस क्षेत्रमा कार्यरत कामदार मन्त्री विष्टको सुधार अभियानदेखि आशावादी छन्।
सुधार होला त?
अहिले दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ। अहिले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका विकृति कानुनी रुपमा रोक्न नसके कहिल्यै पनि यो क्षेत्रका समस्या समाधान हुँदैन। मन्त्रालयले अन्तरसरकारी समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण सहज बन्दै गएको छ। रोगारदाता देश अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सेवा सुविधा दिन प्रतिबद्ध छन्। यो मौकामा सरकारले कामदारको भर्ना प्रक्रिया, लागत खर्च, न्यायिक प्रणाली र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा रोजगारदातासँग बहस गर्नुपर्छ।
वैदेशिक रोजगार नीतिको आधारमा कानुन बनाउनुपर्छ। स्देशमै रोजगारका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ। रोजगार व्यवसायीको वर्गीकरण गर्दै विदेशिने कामदार सिपयुक्त र क्षमतावान बनाउन जोड दिनुपर्छ। इमानदार ढंगले यहाँका विकृति हटाउँछु भनेर सरकार अघि बढ्यो भने सुधार सम्भव छ।
राज्यले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई जिम्मेवारी बहन गर्ने संस्थाका रुपमा विकास गर्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सरकारको नियन्त्रणभित्र हुनुपर्छ। रोजगारीमा जाने कामदारसँग सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम असुल्ने म्यानपावरलाई फौजदारी कारबाही गर्ने हो भने यो क्षेत्रमा तत्काल सुधार देख्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ।
वैदेशिक रोजगारीमा तपाईंले देखेका समस्याहरु कस्ता छन्?
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा नयाँ कामदार प्रायः अदक्ष नै जान्छन्। हातमा सिप नभएका कारण विदेशमा पुगेपछि उनीहरु समस्यामा पर्ने गरेको पाइन्छ। यस्ता कामदारलाई रोजगारी दिने रोजगारदाता देशका कम्पनीले फाइदा उठाइरहेका छन्। विदेश पुगेपछि हातमा सीप र रोजगारदाता देशको विषयमा जानकार नहुदाँ नेपाली युवाले विदेशमा पाउनुसम्म दुःख पाएका छन्। जसले गर्दा काम छोडेर भाग्ने हुँदा कामदारले विदेशमा अप्ठ्यारो भोग्नुपरेको छ।
भाषासँगै कानुनी विषयमा जानकार नहुँदा कामदार जस्तै कूटनीतिक नियोगमा काम गर्ने कर्मचारीले पनि कठिनाइ भोग्नुपर्छ। रोजगारीमा गएका कामदार समस्यामा पर्दा र अलपत्र हुँदा उद्धार गर्ने नेपाली कूटनीतिक नियोगलाई पनि गाह्रो पर्ने गरेको देखिन्छ। विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा काम गर्ने कर्मचारीमा समेत कानुनी र भाषाको समस्या छ। जो आफैं कानुनी र भाषागत समस्यामा छ उसले अप्ठ्यारोमा परेका कामदारलाई सहयोग गर्ने काम पनि चुनौतीपूर्ण छ। यसैगरी, रोजगारीमा जाने कामदारलाई पनि सम्बन्धित देशको कानुन र अन्य विषयमा सूचना दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कामदारले म्यानपावरका एजेन्ट, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र सरकारकै कारण दुःख पाउने गरेका छन्।
यो क्षेत्रलाई नियमन गर्ने वैदेशिक रोजगार विभागले व्यवसायीको अनुगमन, नियमन तथा कामदारलाई न्याय दिन सकिरहेको छैन। जसका कारण विदेशमा नेपाली युवायुवती ३ दशकदेखि बस्तुभाउजस्तो बिक्री हुँदै आएका छन्।
तपाईंको संस्थाले समस्या परेका कामदारलाई सहयोग र उद्धार गर्दै आएको छ। के-कस्ता कठिनाइ आउने गरेका छन् त?
हाम्रो संस्थाले कमजोर नेपाली कामदार र उनीहरुका परिवारको सहयोगका लागि काम गर्छ। यो क्षेत्रमा आफैंमा कठिन छ। समस्याग्रस्त क्षेत्रमा काम गर्दा गाह्रो त भइहाल्छ नि।
हाम्रो संस्थाले दिने सेवा नितान्त मानवीय कार्यका लागि हो। हामी विदेशमा समस्यामा परेका कामदारलाई उद्धार, आर्थिक सहयोग जुटाउन र कानुनी परामर्शका लागि सहयोग गर्दै आएका छौं। हाम्रो संस्थाको उद्देश्य विदेशमा समस्यामा परेका कामदारलाई कानुनी र आर्थिक सहयोग जुटाउने नै हो।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले आवश्यक पर्ने कागजातका विषयमा कम जानकारी पाउने गरेका छन्। रोजगारीमा जाने कामदारको कागजात सरकारले मेनपावर व्यवसायीसँग अनिवार्य माग्नुपर्छ। यसले ठगीका समस्या घटाउन मद्दत गर्छ।
रोजगारीमा जाने कामदारका लागि कागजात महत्वपूर्ण हुन्छ। यस्तो विषयमा विदेशिने कामदारलाई अभिमुखीकरण तालिम नै हुँदैन।
यो विषयमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ। उद्धार र राहतको प्रस्ट नीति नहुँदा 'ब्लडमनी' र कानुनी परामर्शका लागि समस्या आइरहेको छ। नेपाल सरकारले रोजगारदाता मुलुकसँग सिधा बहस गर्न नसक्दा पनि कामदारमा समस्या भइरहेको हो।
समस्या परेका कामदारलाई कस्ता सेवा कसरी दिँदै आउनुभएको छ?
हाम्रो संस्थाको सेवा निःशुल्क हो। हाम्रो संस्थामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदार नै छौं। हामी एजेन्ट र म्यानपावर व्यवसायीहरुको प्रवृत्तिको विषयमा जानकार छौं। विदेशमा कामदारले कस्ता समस्या भोगिरहेका छन्, प्रत्यक्ष देखेर नेपाल फर्किएका हौं। हाम्रो संस्थाले विदेशमा समस्यामा परेका ६ हजारभन्दा बढी कामदारलाई सहयोग र उद्धारका लागि पहल गरेको छ। जेलमा परेका कामदारलाई कानुनी सहयोग र ब्लडमनी कुरिररहेका कामदारलाई आर्थिक सहयोग जुटाउने गरेका छौं। ब्लडमनीका लागि हामी जुटाउने स्रोत भनेको विदेशमा रहेका कामदार, एनआरएन र नेपालबाटै प्राप्त हुने सहयोग हो।
ब्लडमनी चाहिँ कस्तो कसुरमा परेका कामदारले तिर्नुपर्छ?
हत्या, दुर्घटना, झैझगडा जस्ता घटनामा संलग्न कामदारलाई 'ब्लडमनी'को सजाय हुन्छ। खासगरी ड्राइभर भिसामा विदेश गएका कामदारले धेरै ब्लडमनीको सजाय पाउने गरेका छन्। खाडीको कानुनमा पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिबापत दोषीसँग ब्लडमनी भराउने गरिन्छ।
रोजगारीमा गएका कामदारलाई भाषा, सूचना र कानुनसम्बन्धी ज्ञान नहुँदा ब्लडमनीको सजायमा पर्ने गरेको पाइन्छ। सरकारले यो विषयमा अध्ययन गरेर समयमै समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। कतिपय कामदार कम्पनीमा झगडा गर्दा पनि ब्लडमनीको फान्दामा पर्ने गरेका छन्।
दक्ष भएर मात्र विदेश काम गर्न जाने विकल्पसहितको नीति सरकारले ल्यायो भने यस्ता समस्या धेरै समाधान हुन्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
