काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित, मर्यादित र गुणस्तरीय बनाउने प्रमुख निकाय हो, नेपाल मेडिकल काउन्सिल। बिरामीको उपचारमा संलग्न हुने दक्ष डाक्टर उत्पादनमा यो निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
तर, रोगसँग जुधिरहेका बिरामीलाई मृत्युको मुखबाट फर्काउन गुणस्तरीय शिक्षामार्फत योग्य डाक्टर उत्पादनमा लाग्नुपर्ने नियामक निकायका प्रमुख पदाधिकारीदेखि अन्य कर्मचारी समेत अनियमिततामा संलग्न रहेको प्रमाणित भयो।
चिकित्सा शिक्षा सुधार र यो क्षेत्रमा अनियमितता गर्ने माथि कारवाहीको माग राख्दै पटकपटक अनसन बसेका डा गोविन्द केसीको मागपछि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले काउन्सिलकै पदाधिकारी चिकित्सा शिक्षालार्इ गुणस्तरहीन बनाउन संलग्न रहेको प्रमाणित भएको हो।
चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा विभिन्न अनियमितता भएको, विशेषगरी सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, भर्ना, शुल्क र गुणस्तरका क्षेत्रमा समस्या रहेको भन्दै डा केसी पटकपटक अनसन बसेपछि सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको थियो।
आयोगले चिकित्सा शिक्षामा विकृति र विसंगतिलाई बढावा दिने र अनियमिततामा काउन्सिलकै पदाधिकारीले अगुवाइ गरेको प्रतिवेदन सरकारलार्इ बुझाएको छ। चिकित्सा शिक्षाको अनियमिततामा काउन्सलिका पूर्व पदाधिकारीहरु संलग्न रहेको तथ्य बाहिर आएपछि हालका पदाधिकारी काउन्सिललार्इ सुधार गर्नेतर्फ लागिरहेका छन्।
तर, सरकारले विगतमा अनियमिततामा संलग्न रहेकाहरुलार्इ कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको प्रतिवेदन भने थन्क्याएर राखेको छ। दोषीलार्इ कारबाही गर्न डा केसीले यस पटकको पन्ध्रौं अनसनमा माग राखेका छन्।
मेडिकल कलेजको बदमासीमा काउन्सिलको साथ
भरतपुरस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज शिक्षण अस्पतालमा अनुगमन गर्न काउन्सिलबाट २०६५ जेठ २३ र २४ मा गएको डा एनबी राना, डा शशि शर्मा र डा नीलमणि उपाध्यायको टोलीले ७ सय ८८ शय्या रहेको भन्दै १ सय ५० विद्यार्थी पढाउन अनुमति दिन सिफारिस गर्यो। प्रतिवेदनका आधारमा सो कलेजले १ सय ५० विद्यार्थी पढाउन अनुमति पायो। चार वर्षपछि पुस १२ मा निरीक्षणका लागि डा विमल सिन्हा नेतृत्वको टोली सो कलेजको अस्पताल पुग्दा ३ सय ५० शय्या मात्र रहेको पायो।
‘नेपाल मेडिकल काउन्सिलले १ सय ५० सिट स्वीकृत गरेकामा डमी फ्याकल्टी राखेको, फ्याकल्टी प्रमाणित नभएको लगायतका त्रुटि देखिएकामा सन् २००७ देखि नै १ सय ५० सिट निर्धारण गरी मेडिकल कलेजको बदमासीलाई सिट निर्धारणमा आँखा चिम्लने गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘१२ वर्ष अगाडि नै निरीक्षणमा तथ्य लुकाउने र सोही प्रतिवेदनलाई काउन्सिलले पनि आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने गरेको देखिन आयो। मेडिकल शिक्षा पढाउने भनेको विकृति विसंगतिलाई अँगालेर सिट बढाइदिने, ठिक रुपमा अनुगमन नगर्ने परिपाटी पहिलेदेखि नै चलाइँदै आएको देखियो।’
आयोगले सिट निर्धारणमा डा नीलमणि उपाध्याय, डा शशि शर्मा र डा नरेन्द्र राणाले चालखेल गरेको र जथाभावी रुपमा झुटो विवरण दिएको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेको छ।
यस्तै, विराटनगरस्थित नोबल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा ०६९ असार ७ र ८ मा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोलीले अनुगमन गरेको थियो। टोलीले अस्पतालमा ९ सय बेड भएको प्रतिवेदन बुझाउँदै १ सय ५० विद्यार्थी पढाउन अनुमति दिन सिफारिस गर्यो। सोही वर्षको माघ १९ मा डा विमलकुमार सिन्हा संयोजकत्वको टोली अनुगमनमा पुग्दा अस्पतालमा जम्मा ४ सय ५० शय्या मात्रै भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘मेडिकल कलेजमा २०६७ आषाढ ५ देखि ७ सम्म डा नीलमणि उपाध्यायको नेतृत्वमा निरीक्षण गरिएकामा चालु बेड ४ सय २०, निर्माणधीन ६ सय ३०, जनवरी २०११ मा तयार हुने १ सय ५ र अगस्ट २०१२ मा ५ सय २५ भनी पछि तयार हुने बेड समेतको आधारमा त्रुटिपूर्ण तरिकाले मापदण्ड पुगेको भनी सन् २०१० मै १ सय ५० सिट एमबिबिएस पढाउन सिफारिस गर्नु भएको र सोही बमोजिम काउन्सिलको फूल हाउसबाट समेत सिट निर्धारण गरी निर्णय गरकोमा अहिले सन् २०१७ अर्थात् २०७४ सालमा ९० विद्यार्थी मात्र पढाउने क्षमता देखिएकाले उहाँहरुले ७ वर्ष अगाडिदेखि नै १ सय ५० सिट पढाउन गरेको सिफारिस र काउन्सिलको निर्णय गलत रुपमा गरिएको रहेछ भन्ने देखिन आयो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यसैगरी, आयोगले जानकी, विराट र देवदह मेडिकल कलेजले हालसम्म पनि मापदण्ड र पूर्वाधार पूरा नगरेको फेला पारेको छ। आयोगले झुटो विवरणका आधारमा सम्बन्धन दिने सबैलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
जानकी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सात सदस्यीय टोलीमा प्रा भरत झा, डा गोविन्दप्रसाद शर्मा, डा त्रिलोकपति थापा, डा केबी राउत, डा मनोहरप्रसाद गुप्ता, चन्द्रलाल श्रेष्ठ र हिरेन्द्रमान अमात्य थिए।
आयोगले पूर्वाधार, फ्याकल्टी र स्वास्थ्य सेवा पुगेको भनी सिफारिस गर्ने सबैलाई आगामी पाँच वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी निकायका पदमा नियुक्ति नगर्न भनेको छ।
अनियमितताका अगुवा पूर्वरजिस्ट्रार उपाध्याय
आयोगले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वरजिस्ट्रार डा नीलमणि उपाध्यायले मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा अनियमितता भित्र्याउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
काउन्सिलको रजिस्ट्रारका रुपमा दुई कार्यकाल काम गर्दा डा उपाध्यायले कानुनभन्दा बाहिर गएर अनियमितता गरेको आयोगको दाबी छ। प्रतिवेदन अनुसार उनले काउन्सिल जस्तो स्वतन्त्र कानुनी निकायलाई सञ्चालन गर्दा गलत मार्गतिर लैजाने काममा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका छन्। डा उपाध्यायले मेडिकल कलेजको अनुगमनका क्रममा समेत अनियमिता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘डा नीलमणि उपाध्यायले रजिस्ट्रार पदमा मिति २०६४/७/१३ देखि २०७२/७/११ सम्म दुई कार्यअवधि काम गर्नु भएको देखिन्छ। यस अवधिमा कानुनभन्दा बाहिर गएर काउन्सिल जस्तो स्वतन्त्र कानुनी निकायलाई सञ्चालन गर्दा गलत मार्गतिर लैजाने काममा मुख्य भूमिका डा नीलमणि उपाध्यायकै देखिन आयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
आयोगले डा उपाध्यायले रजिस्ट्रारका रुपमा काम थालेदेखि नै गलत क्रियाकलापमा संलग्न हुँदै आएको ठहर गर्दै भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न र कुनै पनि सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा भविष्यमा लाभको पदमा नियुक्ति गर्न अयोग्य देखिएकाले नियुक्ति नगर्न सिफारिस गरेको छ।
डा उपाध्यायले आफ्नो कार्यकालमा अख्तियारको मान्छे भन्दै काउन्सिलका अन्य पदाधिकारीलाई डर, त्रास र धम्की दिने गरेको समेत आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘अख्तियारको निर्देशन छ भन्दै काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा नीलमणिले निर्णय गराउने गरेको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘डा नीलमणिको उक्त काममा काउन्सिलका तत्कालीन अध्यक्ष डा दामोदर गजुरेलले समेत साथ दिएको देखिन्छ।’
डा उपाध्यायलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले विज्ञका रुपमा अख्तियारमा काममा लगाएका थिए। सो क्रममा कार्कीसहित डा उपाध्याय मिलेर मेडिकल शिक्षामा थप विसंगति र विकृति भित्र्याएका छन्। आयोगले कार्कीलाई पनि दोषी ठहर गरी कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको छ।
डा उपाध्यायले पदीय दुरुपयोग गरी पत्नी डा सरिता उपाध्यायलाई गण्डकी मेडिकल कलेजमा जागिर दिलाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘उहाँकी पत्नी डा सरिता उपाध्यायलाई मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रारको नाताले सरकारी पद र ओहोदाको दबाव दिई गण्डकी मेडिकल कलेज, पोखरामा नियुक्ति गरी काम नै नगराई तलब-भत्ता खुवाएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रजिस्ट्रार पदमा रहेको समयमा श्रीमती डा सरिता उपाध्यायलाई गण्डकी मेडिकल कलेजको मेनेजर पदमा नियुक्ति दिलाई काठमाडौं अफिसमा काम गर्ने भनेर काम नै नगरी महिनाको २५ हजार तलब खुवाउने गरेको देखिन आयो।’
उपाध्यायले एकै समयमा दुई स्थानमा जागिर खाँदै सेवा सुविधा समेत लिएको प्रमाणित भएको छ। रजिस्ट्रार पदको दुरुपयोग गरी उनले पूर्णकालीन रुपमा सैनिक कलेजमा प्राध्यापक पदमा करारमा नियुक्त भई तलबभत्ता खान थालेपछि पनि काउन्सिलबाट समेत तलब भत्ता बुझेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
आयोगले एकै समयमा दुई संस्थाबाट तलब खाएको पुष्टि भएको भन्दै उनलाई भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। नियामक निकायमा बसेका पदाधिकारी मेडिकल कलेजमा संलग्न हुन नपाउने भए पनि उनले सेनाको मेडिकल कलेजमा काम गर्दै विद्यार्थी कोटा बढाउनेसम्मको अनियमितता गरेका छन्।
डा उपाध्यायले सेनाको मेडिकल कलेजलाई मापदण्ड र पूर्वाधार नै नपुगेको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा दोब्बरभन्दा बढी सिट बढाइदिएका थिए। ४ सय ९१ मात्रै बेड संख्या रहेको सेनाको मेडिकल कलेजले ८२ सिट मात्र पाउनुपर्नेमा उनले १ सय ३० सिट दिलाएका थिए।
डा गोविन्द केसीको अनसनका उपलब्धि : अघिल्ला शृंखला पढ्नुहोस्-
शृंखला १ : नेपालमा फेल भएका ९५ प्रतिशत विद्यार्थी डाक्टरी पढ्न विदेश जाने क्रमको अन्त्य
शृंखला २ : पैसाको बलमा भर्ना हुन बन्द, योग्यताक्रममा अब्बलले पढ्ने बाटो खुला
शृंखला ३ : सरकारी संस्थामा विशेषज्ञ डाक्टरी अध्ययन निःशुल्क
शृंखला ४ : जाँचबुझ आयोग गठन, चिकित्सा शिक्षा अनियमिततामा ४३ जना दोषी
शृंखला ५ : राजनीतिक चलखेलबाट आइओएममा डिन नियुक्तिको बाटो बन्द
शृंखला ६ : केयूको परीक्षामा अख्तियारको हस्तक्षेप प्रमाणित, लोकमानसहितलाई कारबाही सिफारिस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
