काठमाडौं- त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) कुनै समय दक्षिण एसियाकै नमूना संस्थाका रुपमा चर्चित थियो। आइओएमको शिक्षण अस्पताल (टिचिङ हस्पिटल)को नामको उस्तै चर्चा थियो। तर, राजनीतिक खिचातानी, पदाधिकारी नियुक्तिमा चलखेल, निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र कोटामा अनियमितता, परीक्षामा विवाद जस्ता बेथितिले आइओएमको साख खस्कँदै गयो।
आफ्नैअगाडि आफू कार्यरत संस्था राजनीतिक नियुक्ति र आर्थिक चलखेलका कारण धरासायी बन्दै गएको देखेपछि प्राध्यापक डा गोविन्द केसीले संस्थालार्इ राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्ने माग राखे। ०६६ सालदेखि उनले संस्थामा योग्य र दक्ष व्यक्तिलार्इ नियुक्ति गर्नुपर्ने, सम्बन्धन, भर्ना, परीक्षामा हुने चलखेल रोक्नुपर्ने भन्दै आवाज उठाए। राजनीतिक हस्तक्षेपमा आइओएमका पदाधिकारी नियुक्ति नै सबै समस्याको जड रहेको निस्कर्ष निकाल्दै डा केसीले त्यसको विरोध सुरु गरेका हुन्।
तर, उनको माग सुनुवार्इ नभएपछि उनले अनसनको बाटो रोजे। डा केसी पहिलो पटक २०६९ असार २१ मा अनसन बस्दा उनको एक सूत्रीय माग थियो- वरिष्ठताका आधारमा आइओएमको डिन नियुक्ति गरिनुपर्ने।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत रहेका कारण उनको पहिलो अनसनको माग आइओएमको डिन नियुक्ति राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा गर्न नहुने भन्ने नै थियो। राजनीतक भागवन्डामा आएका पदाधिकारीले चिकित्सा शिक्षामा राम्रो काम गर्न नसक्ने भन्दै उनले त्यसको विरोधमा अनसन थालेका थिए।
पदाधिकारी नियुक्तिमा कार्यविधि बनाउनुपर्ने र कार्यविधि नबनेसम्म वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्नुपर्ने डा केसीको माग थियो। उनले अनसन सुरु गरेको चौथो दिन सरकारले वरिष्ठताका आधारमा आइओएममा डा कुमुदकुमार काफ्लेलाई डिन नियुक्त गर्यो।
तत्कालीन समयमा डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले डा केसीसँग असार २४ मा गरेको सहमतिका आधारमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले वरिष्ठता सूचीमा पहिलो नम्बरमा रहेका डा काफ्लेलाई डिन नियुक्त गरेको थियो।
डा काफ्लेले डिन भएको एक महिनामै उमेरका कारण अवकास पाए। त्रिविले पुनः वरिष्ठता अनुसार डिन नियुक्तिमा आलटाल गर्यो । डिन नियुक्तिको मापदण्ड समेत बनाएन।
एक महिनाअघिको सहमति विपरीत चलखेलका आधारमा डिन नियुक्त गर्न लागेपछि डा केसीले दोस्रो पटक सोही माग राखी आमरण अनसन बस्ने घोषणा गरे।
तर, डा केसीको मागलार्इ बेवास्ता गर्दै त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले वरिष्ठता सूचीको ३२ नम्बरमा रहेका डा धर्मकान्त बाँस्कोटालाई डिन नियुक्त गर्यो।
डा केसीले २०६९ साउन २७ देखि दोस्रो अनसन सुरु गरे। सरकारले भदौ १ मा डा केसीसँग सहमति गर्दै डा प्रकाश सायमीलाई डिनमा नियुक्त गर्यो।
डा सायमीले डिन नियुक्त भएकै दिन आफ्नो कार्यकालमा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरे। उनले उक्त कुरा फ्याकल्टी बोर्डबाटै निर्णय गराए।
तर, डा सायमीलार्इ चौतर्फी दबाब दिन थालियो। डा सायमीले कुनै पनि हालतमा सम्बन्धन नदिने अडान लिए।
त्यसपछि त्रिवि पदाधिकारीले चोरबाटोबाट नयाँ मेडिकल कलेजलार्इ सम्बन्धन दिन आफैं सूचना निकाल्यो। मापदण्ड र पूर्वाधार नै नपुगेका काठमाडौं नेसनल, पिपल्स डेन्टल, मनमोहन र नेपाल प्रहरी प्रस्तावित मेडिकल कलेजलार्इ हचुवाको भरमा सम्बन्धन दिन खोजियो। सो विषयमा डा केसीले आवाज उठाए। विवाद अख्तियारसम्म पुग्यो। र तत्काललार्इ सम्बन्धन प्रक्रिया रोकियो।
तर, डा सायमीलार्इ निरन्तर दबाब दिन थालियो। दबाब सहन नसकेपछि डिन डा सायमीले ०७० पुस २ देखि लागू हुनेगरी राजीनामा दिए।
डा सायमीको राजीनामापछि त्रिविले पुनः वरिष्ठताक्रम मिचेर थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने सर्तमा डा शशि शर्मालार्इ डिन नियुक्त गर्यो।
विगतको सहमति तोडेको, मापदण्ड र पूर्वाधार नै नपुगेका कलेजलार्इ हचुवाका भरमा सम्बन्धन दिन लागिएको विरोधमा डा केसीले २०७० पुस २७ देखि तेस्रो अनसन सुरु गरे।
तेस्रो अनसनमा डा केसीले निम्न ४ बुँदे माग राखेका थिएः
१. राजनीतिक भागवण्डामा नियुक्त भएका डिन डा शशि शर्मालाई बर्खास्त गरी वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति।
२. आइओएमलाई छुट्टै विश्वविद्यालयका रुपमा स्थापना।
३. नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन बन्द गर्ने।
४. राष्ट्रिय चिकत्सा शिक्षा नीति तय गर्ने। सम्बन्धनबारे राष्ट्रिय नीति बनाएर त्यसैअनुसार निर्णय गर्ने।
डा केसीसँग सरकारले माघ १० मा यस्तो सहमति गर्योः
१. डिन डा शशि शर्मा बर्खास्त।
२. केही समयभित्र वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गरिने।
३. आइओएमलाई छुट्टै मेडिकल विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना गर्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रारुप तयार गर्न सरकारले एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने।
४. राष्ट्रिय चिकत्सा शिक्षा नीति तय गर्ने, मेडिकल कलेज सम्बन्धनमा राष्ट्रिय नीति बनाएर त्यसैअनुसार निर्णय गर्ने।
तर, यी सहमति कार्यानवयन नभएपछि डा केसीले पुनः अनसन सुरु गरे।
सरकारले वरिष्ठताका आधारमा माघ २९ मा डा राकेशप्रसाद श्रीवास्तवलार्इ डिनमा नियुक्ति गर्यो र अरु सहमति पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढायो।
डा केसीले डिन नियुक्तिमा निश्चित मापदण्ड बनाउन माग गरिरहे। सरकारले आलटाल गरिरह्यो।
पाँचौं अनसनका क्रममा सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरु राजनीतिक भागवण्डाबाट नभई विशिष्टता र वस्तुनिष्ट आधारमा नियुक्त गर्ने राजनीतकि प्रतिबद्धता गर्ने तथा त्यसका लागि चार महिनाभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमति गरेको थियो। तर, सरकारले उक्त सहमति पनि पूरा गरेन।
यस बीचमा डा केसीलार्इ आफ्नै साथीसँग लडाउने खेल पनि सरकारले गर्यो।
डिन नियुक्तिको मापदण्ड नबनाएर सरकारले डा केसीका साथी डा केशवप्रसाद (केपी) सिंहलार्इ वरिष्ठता मिचेर डिन नियुक्त गर्यो । डा केसीले मापदण्ड नबनेसम्म वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्नुपर्ने माग सुरुदेखि राख्दै आएका थिए।
आफ्नै साथी डिन बने पनि डा केसीले त्यसको विरोधमा छैटौं अनसन सुरु गरे। डा केसीको अनसनपछि सरकारले वरिष्ठताका आधारमा डा जगदीश अग्रवाललार्इ डिनमा नियुक्त गर्यो । साथै, तत्कालै मापदण्ड समेत बनाउने निर्णय गर्यो।
बन्यो मापदण्ड
आइओएममा डिन नियुक्तिको विषय पटक–पटक विवादित बन्दै गएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको पहलमा मापदण्ड बनाउने निर्णय भएको थियो। सोही अनुसार ०७३ मंसिरमा मापदण्ड तयार भएको हो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले मापदण्ड बनाउन डा रमेशकान्त अधिकारीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले मंसिर १५ मा मापदण्ड तयार पारेर सरकारलार्इ बुझाएको थियो। सो मापदण्ड केदारभक्त माथेमाले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर बनाइएको थियो।
मापदण्डमा डिन नियुक्ति गर्दा वरिष्ठतालाई ६० प्रतिशत अंक निर्धारण गरिएको छ। शिक्षक, प्राध्यापक र फ्याकल्टीमा काम गरेको अनुभवलाई पनि अंक पाउने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ। मापदण्ड अनुसार प्राध्यापकले हरेक वर्षको अनुभवमा २/२ नम्बर पाउनेछन्।
मापदण्डमा व्यवस्थापकीय कार्यका लागि पनि अंक राखिएको छ। यसमा १५ अंक राखिएको छ। यसमा शिक्षण अस्पतालको कुनै युनिट, विभागीय प्रमुख, कार्यकारी निर्देशक र सहायक डिन भएर काम गरेका अनुभवका आधारमा अंक प्राप्त गर्नेछन्।
शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक वा आइओएमको सहायक डिन भएमा ४ अंक पाउनेछन्। यसैगरी विभागीय प्रमुखले ३ र युनिट प्रमुखले २ अंक पाउनेछन्।
मापदण्डमा व्यावसायिक दक्षतालाई पनि अंक राखिएको छ। व्यावसायिक दक्षताका लागि ५ अंक छुट्याइएको छ। साथै, संस्था सुधार योजनाका लागि पनि १० अंक निर्धारण गरिएको छ।
डिन नियुक्त हुनका लागि उसको चरित्रलाई पनि मापन गरिएको छ। कुनै विवाद वा कारबाहीमा नपरेको व्यक्तिले अंक प्राप्त गर्नेछ। यसैगरी, सामाजिक प्रतिष्ठाको आधारमा पनि अंक पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसमा ५ अंक राखिएको छ। कुल सय अंकमध्ये सबै भन्दा धेरै अंक प्राप्त गर्ने उमेदवार आइओएममा डिन बन्नेछ।
यो पनि पढ्नोस्-
डा गोविन्द केसी अनसनको उपलब्धि १ः नेपालमा फेल भएका ९५ प्रतिशत विद्यार्थी डाक्टरी पढ्न विदेश जाने क्रमको अन्त्य
डा गोविन्द केसी अनसनको उपलब्धि २ः पैसाको बलमा भर्ना हुन बन्द, योग्यताक्रममा अब्बलले पढ्ने बाटो खुला
डा गोविन्द केसी अनसनको उपलब्धि ३ः सरकारी संस्थामा विशेषज्ञ डाक्टरी अध्ययन निःशुल्क
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
