काठमाडौं- डा गोविन्द केसीले २०६९ असारबाट अनसनको बाटो अँगालेका हुन्। उनका सुरुवाती माग चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)भित्रका विकृति विरुद्ध थिए। पछि उनले आफ्नो मागको दायरा फराकिलो पार्दै समग्र चिकित्सा शिक्षामा विस्तार गरे।
डा केसीको अनसनको जगमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका धेरै काम भइसकेका छन्। तर, उनको माग अनुसार अझै पनि चिकित्सा शिक्षा ऐन भने आउन सकेको छैन।
डा केसीको अनसनकै उपलब्धिमध्येको एक हो, सरकारी संस्थामा विशेषज्ञ तहको चिकित्सा अध्ययन नि:शुल्क गर्ने कार्यको सुरुवात। डा केसीले विश्वका अन्य सबै देशमा एमबिबिएसभन्दा माथिल्लो तहको शिक्षा निःशुल्क हुने भन्दै नेपालमा पनि निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए।
डा केसीले २०७१ चैतमा गरेको पाँचौं अनसनमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकभन्दा माथिल्लो तहको अध्ययन पूर्ण निःशुल्क गर्न माग गरेका हुन्। उनी १० बुँदे माग लिएर चैत ८ गतेदेखि १९ गतेसम्म अनसन बसेका थिए।
उनका मागमध्ये बुँदा नम्बर ९ मा 'आम व्यक्तिमाझ सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पुर्याेउने जिम्मा राज्यको भएकाले यसका लागि दीर्घकालीन नीति लिएर कार्यान्वयन सुरु गरियोस्। त्यस प्रयोजनका लागि चिकित्सा, नर्सिङ र पारामेडिकल कोर्समा विद्यार्थीलाई निःशुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा पढाउने व्यवस्थासँगै चिकित्साका स्नातकोत्तर र सोभन्दा माथिल्लो तहलाई तत्काल पूर्ण निःशुल्क गरियोस्' भन्ने माग थियो।
यो विषयमा सरकारले 'सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा एमडी/एमएस, एमडिएस, डिएम र एमसिएच तहमा नयाँ शैक्षिक सत्र २०७२/७३ देखि अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई समावेश गर्नेगरी निःशुल्क गर्ने, त्यसका लागि कार्यविधि र बजेटको व्यवस्था स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने, निजी कलेजको सम्बन्धमा केदारभक्त माथेमा कार्यदलले गरे बमोजिम हुने' सहमति गरेको थियो।
कार्यविधि निर्माण, विशेषज्ञ तहमा नि:शुल्क अध्ययनको सुरुवात
डा केसीसँग सरकारले गरेको सहमति अनुसार 'सरकारी शिक्षण संस्थामा चिकित्साशास्त्र छात्रवृत्ति छनोट तथा छात्रवृत्तिप्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सा परिचालन कार्यविधि–२०७२' बनाइयो। उक्त कार्यविधि २०७२ असोजदेखि लागू भयो। कार्यविधिमा माथेमा कार्यदलका सुझावहरु समावेश छन्।
डा केसीसँगको सहमति अनुसार उक्त कार्यविधि बनाउन नेपाल चिकित्सक संघले सरकारलार्इ पटकपटक दबाव दिएको थियो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ल्याएको उक्त कार्यविधिमा चिकित्साशास्त्र विषयको स्नातकोत्तर तह वा सोभन्दा माथि अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्ने चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम), बिपी कोइराला स्वाथ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र सरकारले तोकेका र सरकारको लगानी रहेका अन्य सरकारी शिक्षण संस्थामा निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
सोही अनुसार अहिले विभिन्न विषयमा गरी ५ सयभन्दा विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। डिएम/एमसिएच अध्ययन निःशुल्क पढाउन चिकित्सा संस्थालाई सरकारले एकमुष्ठ अनुदान दिने गरेको छ। ती संस्थाले विदेशी विद्यार्थीबाट भने तोके अनुसार नै शुल्क लिन पाउँछन्। पिजी निःशुल्क गरेपछि कलेजहरुले नेपाली विद्यार्थीको सिट घटाउन पाउने छैनन्।
यो व्यवस्था लागू हुनुभन्दा पहिले विद्यार्थीले विशेषज्ञ तह पढ्न २० लाखभन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिले पनि सरकारले निजी कलेजमा २२ लाख शुल्क तोकेको छ।
तर, यसरी सरकारी कोटामा निःशुल्क अध्ययन गर्ने डाक्टरले सरकारले तोकेको स्थानमा पाँच वर्ष काम गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा राखिएको छ। यसका लागि सरकारले उनीहरुलार्इ कबुलियतनामा गराएको हुन्छ। कार्यविधि अनुसार यसरी तोकिएको स्थानमा काम गर्ने डाक्टरलाई सरकारी सेवाका नवौं तहको सुरु तलब बराबरको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।
पाँच वर्ष सेवा गर्नुपर्ने हालको बाध्यात्मक व्यवस्थामा अहिले संशोधन गर्न लागिएको छ। नि:शुल्क अध्ययन गरिरहेका डाक्टरहरुले आफ्नो करिअरमा समस्या पर्ने भन्दै विरोध गरेपछि अहिले उक्त व्यवस्थामा संशोधन गर्दै दुर्गममा सेवा गर्ने भए २ वर्ष र सुगममा गर्न चाहे ३ वर्ष काम गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न लागिएको छ। डा केसीले पनि यस्तै प्रावधानको माग गरेका छन्।
यो पनि पढ्नोस्- चिकित्सा क्षेत्रमा डा गोविन्द केसीको अनसनका उपलब्धि:
शृंखला १ : नेपालमा फेल भएका ९५ प्रतिशत विद्यार्थी डाक्टरी पढ्न विदेश जाने क्रमको अन्त्य
शृंखला २ : पैसाको बलमा भर्ना हुन बन्द, योग्यताक्रममा अब्बलले पढ्ने बाटो खुला
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
