काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको माग राख्दै डा गोविन्द केसी १५औं अनसनमा छन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञा प्रतिष्ठान, जुम्लामा अनसनरत डा केसीले चिकित्सा शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने माग २०६६ सालदेखि उठाउँदै आएका हुन्।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत डा केसीले चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसंगति रोक्न सुरुका दिनमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, सरकारका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने जस्ता काम गरे। तर, उनका माग सम्बोधन भएनन्। ३ वर्षसम्म पनि सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेपछि डा केसी २०६९ असार २१ गते पहिलो पटक अनसन बसे।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत रहेकै कारण उनको पहिलो अनसनको माग त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को डीन नियुक्ति राजनीतक भागवण्डाका आधारमा गर्न नहुने भन्ने थियो। राजनीतक भागवन्डामा आएका पदाधिकारीले चिकित्सा शिक्षामा राम्रो काम गर्न नसक्ने भन्दै उनी त्यसको विरोधमा अनसन बसेका थिए।
डा केसीले पदाधिकारी नियुक्तिमा कार्यविधि बनाउनुपर्ने र कार्यविधि नबनेसम्म वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै अनसन सुरु गरेका थिए। उनले अनसन सुरु गरेको चौथो दिन सरकारले वरिष्ठताका आधारमा आइओएममा डा कुमुदकुमार काफ्लेलाई डीन नियुक्त गरेको थियो।
त्यसपछि, मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण, सम्बन्धन, योग्यताका आधारमा विद्यार्थी भर्ना, विदेशमा अध्ययन गर्न जानुअघि अनिवार्य रुपमा प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्ने, परीक्षा प्रणाली, मेडिकल कलेजको विकेन्द्रीकरण लगायतका माग राखेर डा केसी अनसन बसेका छन्। उनका हरेक अनसनमा सरकारले सम्झौता गर्ने र सम्झौताका केही बुँदा मात्र कार्यान्वयन गर्दै आएको छ।
डा केसीको अनसनका कारण चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारका कामहरु अगाडि बढिरहेका छन्। अझै डा केसीको माग अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन। नेपाल लाइभले डा केसीको अनसनपछि प्राप्त उपलब्धिलाई क्रमशः प्रकाशित गर्दै जानेछ। जसमध्ये पहिलो शृंखलामा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीका क्षेत्रमा भएको उपलब्धिलाई यहाँ प्रस्तुत गरेका छौः
नेपालमा फेल भएका ९५ प्रतिशत विद्यार्थी डाक्टरी पढ्न विदेशी कलेजमा
डा केसीले नेपालका मेडिकल कलेजमा भएका विकृति र विसंगतिका विषयमा मात्र होइन विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका विषयमा पनि आवाज उठाउँदै आइरहेका छन्। विदेशका कलेजबाट अध्ययन गरेर फर्केका नेपाली विद्यार्थी नेपाल मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा पटक-पटक फेल हुने क्रम बढेपछि डा केसीले यस विषयमा पनि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।
डा केसीकै मागपछि सरकारले चिकित्सा क्षेत्रको बेथितिको छानविन गर्ने र नयाँ नीति बनाउन सरकारलाई सुझाब दिन त्रिविका पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिमा डा भगवान कोइराला र डा अर्जुन कार्की सदस्य थिए। समितिले प्रतिवेदन बनाएर सरकरालाई बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा डा केसीले उठाएको माग अनुसार नै विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले नेपालको प्रवेश परीक्षा उत्तीण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव थियो।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सोही अनुसार सन् २०१६ देखि विदेशमा अध्ययन गर्न जानुपूर्व परीक्षा पास हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्यो। यो व्यवस्थापछि विदेशका कलेजमा अध्ययन गरेर पटक-पटक काउन्सिलको परीक्षा पास नहुनेको संख्यामा उल्लेख्य सुधार आउने अपेक्षा राखिएको छ। यतिसम्म कि, विदेश अध्ययन गरेर काउन्सिलको परीक्षा ३२ पटकसम्म पास गर्न नसक्ने विद्यार्थी समेत भेटिएका थिए। पैसा तिरेर विदेशमा पढ्नासाथ डाक्टर बन्ने जुन गलत परिपाटी थियो त्यसमा सुधार आउने संकेत पनि देखिन थालेको छ।
प्रवेश परीक्षापछि विदेश पढ्न जाने स्वाट्टै घटे
काउन्सिलले सन् २०१६ को फेब्रुअरीदेखि नेपालमा प्रवेश परीक्षा पास भएपछि मात्र विदेशमा अध्ययनका लागि अनुमति दिन सुरु गरेको छ।
उक्त व्यवस्था लागू गर्नुअघि काउन्सिलले एउटा अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनका क्रममा विदेशका मेडिकल कलेज तथा विश्वविद्यालयमा एमबिबिएस र बिडिएस अध्ययनका लागि निजी खर्चमा गएका विद्यार्थीमध्ये ९५ प्रतिशत विद्यार्थी अयोग्य रहेको देखाएको थियो।
उक्त व्यवस्था सुरु हुनुभन्दा २ वर्ष अघि सन् २०१४ र २०१५ का विद्यार्थीमाथि अध्ययन गर्दा ९५ प्रतिशत विद्यार्थी एमबिबिएस र बिडिएस पढ्न अयोग्य रहेको फेला परेको थियो। उक्त दुई वर्षमा मात्र नेपालबाट २८ सय ४० विद्यार्थी विभिन्न देशमा मेडिकल अध्ययनका लागि गएका थिए।
काउन्सिलका अध्यक्ष डा धर्मकान्त बाँस्कोटाले ५० प्रतिशत नम्बर पनि ल्याउन नसक्ने ९५ प्रतिशत विद्यार्थी कस्ता डाक्टर भएर आउलान् भनेर चिन्ता व्यक्त गरे। ‘हाम्रो अध्ययनले निकै डरलाग्दो तथ्यांक देखायो,’ उनले भने, ‘सन् २०१६ को फेब्रुअरीअघि अध्ययनका लागि गएका यस्ता विद्यार्थी सन् २०२१ मा डिग्री लिएर आउँछन्। ती कस्ता डाक्टर होलान्।’ काउन्सिलको लाइसेन्सिङ परीक्षामा ७० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी फेल हुनुको कारण पनि यही नै रहेको उनी बताउँछन्।
नेपालमा फेल भएका विद्यार्थी पैसा बोकेर गएको भरमा डिग्री बोकेर आउने क्रम बढेपछि काउन्सिलले एमबिबिएस र बिडिएस अध्ययन गर्न जानुअघि अनिवार्य प्रवेश परीक्षा पास हुनुपर्ने नियम लागू गरेको हो। प्रवेश परीक्षामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी अंक ल्याएमात्र एमबिबिएस र बिडिएस पढ्न योग्य मानिन्छ।
यो व्यवस्था लागू भएपछि अध्ययनका लागि विदेशिने विद्यार्थीको संख्या स्वाट्टै घटेको छ। काउन्सिलकै तथ्यांक अनुसार प्रवेश परीक्षा पास हुनुपर्ने व्यवस्थापछि विदेशमा अध्ययन गर्न जानेको संख्यामा ६७ प्रतिशतले कमी आएको छ।
विद्यार्थीले विदेश अध्ययनका लागि काउन्सिलबाट अध्ययन अनुमति पत्र (इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट) अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने प्रावधान छ। यसअघि विद्यार्थीले आवेदन मात्र दिए अनुमति पत्र पाउँथे भने गत वर्षदेखि कुनै विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानले लिएको प्रवेश परीक्षा अनिवार्य पास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान ल्याइएको छ।
प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था सुरु हुनुभन्दा अघिल्लो वर्ष अर्थात् सन् २०१५ मा काउन्सिलबाट विभिन्न ९ वटा देशमा अध्ययनका लागि १ हजार ४ सय ६१ जनाले अनुमति लिएका थिए। तर, प्रवेश परीक्षा सुरु भएको वर्ष सन् २०१६ मा ११ वटा देशका लागि जम्मा ४ सय ७८ जनाले मात्र इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लिन सके।
काउन्सिलको तथ्यांक अनुसार सन् २०१६ मा एमबिबिएसका लागि ४ सय ६० र बिडिएसका लागि १८ जनाले इलिजिबिलिटी लिएका हुन्। सन् २०१५ मा एमबिबिएसमा १ हजार २ सय ७४ र बिडिएसमा १ सय ८७ जनाले अनुमति लिएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
