काठमाडौं- त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डा गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग खुलेर राख्न थालेको २०६६ सालदेखि हो। सुरुका तीन वर्ष ज्ञापनपत्र बुझाउने, छलफल गर्ने लगायतका काम गरेका डा केसी २०६९ सालमा पहिलो पटक आमरण अनसन बसे।
त्यसयता उनी चिकित्सा शिक्षाको सुधारको माग राख्दै पटक-पटक अनसन बसेका छन्। पछिल्लो पटक उनको १५औं अनसन असार १६ देखि जुम्लामा जारी छ।
डा केसीले आवाज उठाउन थालेपछि सरकारले उनको मागका आधारमा बेलाबेलामा चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा सुधारका काम अगाडि बढाएको छ। यद्यपि उनको प्रमुख माग चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने छुट्टै ऐन भने आउन सकेको छैन। तर, यस बीचमा डा केसीको अनसनका कारण चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिनेगरी नै सुधारका धेरै काम भएका छन्।
नेपाल लाइभले डा केसीको अनसनपछि प्राप्त उपलब्धिलाई क्रमशः प्रकाशन गर्दै जानेछ। जसमध्ये पहिलो शृंखलामा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीका क्षेत्रमा भएको उपलब्धिलाई प्रस्तुत गरिसकेका छौं। दोस्रो शृंखलामा मेडिकल कलेजहरुमा योग्यताक्रम (मेरिट)का आधारमा भर्ना हुने व्यवस्थालार्इ यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं:
पैसाको मुठो बुझाएको भरमा भर्ना हुने अवस्थाको अन्त्य
डा गोविन्द केसीको अनसनपछि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिमध्येको एक हो, मेडिकल कलेजहरुमा योग्यताक्रम (मेरिट)का आधारमा भर्ना हुन पाउने व्यवस्था। डा केसीले अनसन सुरु गर्नुअघि भने योग्यताका आधारमा नभई प्रवेश परीक्षामा पास हुनेमध्ये जसले बढी शुल्क बुझाउन सक्छ, सोही विद्यार्थीले पढ्न पाउने अवस्था थियो। जसले गर्दा जेहेन्दार तर कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित हुन्थे।
एमबिबिएस वा त्यसभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनका लागि विद्यार्थीले अनिवार्य प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। प्रवेश परीक्षामा ५० नम्बरभन्दा माथि आएकाले मात्र पढ्न पाउँछन्। डा केसीले अनसन सुरु गर्नुअघि प्रवेश परीक्षामा ८० वा ९० नम्बर ल्याएका आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीले भर्ना पाउन समस्या थियो। जबकि ५० नम्बर मात्र ल्याएका विद्यार्थीले धेरै पैसा बुझाएर सहजै भर्ना पाउँथे।
विश्वविद्यालयको योग्यताक्रममा अगाडि भएका विद्यार्थीभन्दा पनि पैसाको मुठो धेरै बुझाउन सक्नेलाई भर्ना लिन थालेपछि डा केसीले योग्यताक्रमका आधारमा मात्र भर्ना गर्ने व्यवस्था लागू गर्न माग गरेका हुन्। डा केसीको यो मागलाई केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदनमा पनि समावेश गरिएको छ। डा केसीको माग र माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले सुझाव दिएपछि सरकारले योग्यताक्रमका आधारमा विद्यार्थी भर्ना हुन पाउने व्यवस्था ल्याएको हो।
तर, यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन भने लामो समय लाग्यो। मेडिकल कलेजहरुले उक्त व्यवस्था लागू नगरेपछि डा केसीले हरेक पटकको अनसनमा यो विषय उठाउन थाले। कलेजले उक्त व्यवस्था लागू नगरी पैसाकै आधारमा भर्ना लिएको भन्दै अब्बल विद्यार्थीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत हालेका थिए। अदालतले योग्यताक्रमका आधारमा भर्ना गराउन आदेश दिएपछि भने यो व्यवस्था पूर्णरुपमा लागू हुन थालेको छ।
यो व्यवस्था लागू गर्नमा शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयहरुको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ। शिक्षा मन्त्रालयले भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन मेरिटका आधारमा मात्र भर्ना गर्न २०७३ चैतमा निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)ले प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रममा अगाडि रहेकालाई परामर्शका आधारमा भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।
सो व्यवस्था अन्य विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानमा पनि लागू गर्न शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि अन्यत्र पनि त्यस्तै व्यवस्था सुरु गरिएको हो। मन्त्रालय र विश्वविद्यालयले भर्नालाई व्यवस्थित बनाउने व्यवस्था ल्याएपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले योग्यताक्रमलाई नमानी पैसाको बलमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको थियो। काउन्सिलको उक्त निर्णयपछि कलेजहरु नियम मान्न बाध्य भएका थिए।
काउन्सिलले विश्वविद्यालयले तोकेको भर्ना प्रक्रियाभन्दा बाहिर गई विद्यार्थी भर्ना गरेको विषयमा ध्यानाकर्षण गर्दै नियम अनुसार भर्ना गर्न र नियम विपरीत भर्ना गरिएका विद्यार्थीको प्रक्रिया रद्द गर्न कलेजहरुलाई सूचित गरेको थियो।
काउन्सिलले योग्यताक्रमभन्दा बाहिरका विद्यार्थीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी भर्ना लिने मेडिकल र डेन्टल कलेज, भर्ना हुने विद्यार्थी, भर्ना गराउने अभिभावकले नै लिनुपर्ने र त्यसरी प्रक्रिया मिचेर पैसाको आडमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई काउन्सिलले मान्यता नदिने जानकारी गराएपछि सबै मेडिकल कलेजले योग्यताक्रम अनुसार विद्यार्थी भर्ना गराउन थालेका हुन्।
भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन सबैभन्दा पहिला आइओएमले ओपन हाउस काउन्सिलिङ सुरु गरेको हो। यो प्रक्रियामा योग्यताक्रममा परेका विद्यार्थीलाई भेला गराएर पहिलो नम्बरमा रहेका विद्यार्थीलाई आफूले पढ्न चाहेको कलेज छनोट गर्न लगाइन्छ। त्यसपछि क्रमश: योग्यताक्रमका आधारमा दोस्रो, तेस्रो हुँदै बाँकी रहेका कोटा नसकिएसम्म छनोट गर्न लगाइन्छ।
आइओएमका डीन डा जगदीशप्रसाद अग्रवालले नियम अनुसार मेरिटका आधारमा ओपन हाउस काउन्सिलिङमा छनोट भएका विद्यार्थीले मात्र कानुनी मान्यता पाउने बताए। उनले उक्त व्यवस्था विपरीत भर्ना भएका विद्यार्थीलाई आइओएमले मान्यता नदिने र रजिस्ट्रेसन समेत नहुने जानकारी दिए।
यो पनि पढ्नोस्:
चिकित्सा क्षेत्रमा डा गोविन्द केसीको अनसनका उपलब्धि शृंखला १ : नेपालमा फेल भएका ९५ प्रतिशत विद्यार्थी डाक्टरी पढ्न विदेश जाने क्रमको अन्त्य
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
