काठमाडौं– सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार न्यायिक आयोग गठन गर्यो। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा समिति गठन भएसँगै गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ को उपदफा ४ मा नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नासाथ निजहरू आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछन्’ भनिएको छ।
सरकारले ऐनको दफा २३ अनुसारको जाँचबुझ समिति बनाएको छ। उक्त समितिले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने छ। उक्त समितिले उनलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौकादेखि आरोपसम्ममा छानबिन गर्दै पदमुक्त गर्ने कि नगर्ने भनी निर्णय दिनेछ।
गभर्नर विवाद यो पहिलो पटक भएको भने होइन। यसअघि दुई गभर्नरहरू विवादमा तानिएर पुनर्बहाली भएका छन्। तीलक रावल र विजयनाथ भट्टराईलाई सरकारले पदमुक्त गरेपनि अदालतको आदेशले पुनःस्थापित भएका थिए। दुवैमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको थियो भने अधिकारीमाथि सरकारले सूचना चुहाएको र सरकारलाई सहयोग नगरेको आरोप लगाएको छ।
यसरी भएको विवादमा सर्वोच्च अदालतले २०६६ मंसिर ५ गते एउटा नजिर निर्माण गरेको छ। सर्वोच्चको उक्त नजिर अनुसार कसैलाई आरोप वा अभियोग लगाउनुपर्दा मात्र त्यस्तो आरोप वा अभियोगअनुसारको काम गरेको हो होइन भनी सफाइको प्रमाण पेस गर्ने मौका प्रदान गर्नुपर्ने भनिएको छ।
तत्कालीन गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले आफूलाई अनयासै कारण र आधार नखुलाई पदमुक्त गरेपछि दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशहरू बलराम केसी र मोहनप्रसाद सिटौलाको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको थियो। माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेको समयमा क्षत्रीलाई विजयनाथ भट्टराई सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचारको मुद्दामा सफाइ पाएर आएकाले नियुक्ति गर्नुपर्ने भन्दै पदमुक्त गरेको पत्र दिएको थियो। सरकारले २०६५ माघ २ को निर्णय अनुसार २०६६ माघ १७ सम्म गभर्नर पदमा नियुक्त गरेको अवस्थामा बीचमै २०६६ साउन ९ का दिन आफू बहाल रहेको पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्त गरेर आफ्नो हक हनन् गरेको भन्दै क्षत्रीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
क्षत्रीलाई २०६६ साउन ११ गते अवकाश पत्र थमाइएको थियो। उक्त अवकाश पत्रमा पदबाट पदमुक्त गर्नुको आधार र कारण उल्लेख नगरिएको र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको नक्कल माग गर्दा दिन इन्कार गरिएको भन्दै उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। करिब ६ महिनासम्म गभर्नर पदमा कायम रहने आफ्नो अधिकार खोसिएकोले यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको उनको जिकीर थियो। तर, सर्वोच्चले क्षत्रीको तर्क भन्दा मन्त्रिपरिषद्ले भट्टराईलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्दा गठन भएको समितिको प्रतिवेदन र सर्वोच्च अदालतले भट्टराईलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि पदमुक्त गर्ने छानबिन समितिको प्रतिवेदन हेर्दै फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चले उक्त रिटमा सरकारको नाममा ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको थियो।
गभर्नरको पदलाई संगठनको कर्मचारीको पद मान्न मिल्दैन तर, कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आपरधिक अभियोजनमा सफाइ पाएपछि पुनः पदमा बहाली हुने अधिकार हुन्छ हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थामा भर पर्ने भनि व्याख्या गरेको छ।
सम्बन्धित सेवा, शर्तसम्बन्धी कानुनमा वा अन्य सम्बन्धित कानुनमा कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलाएकोमा सक्षम अदालतबाट सफाइ पाएमा पुनः पदमा बहाल गरिने र निलम्बन अवधिको तलब भत्ता लगायतका सम्पूर्ण सुविधा दिने गरी सेवा शर्तसम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था भएको छ भने मात्र सफाइ पाउने कर्मचारीले स्वतः पुनर्बहालीको हक प्राप्त गर्ने फैसलामा भनिएको छ। यदि, कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था छैन भने पुनर्बहाली गर्ने हक प्राप्त गर्न नसक्ने उक्त फैसलामा भनिएको छ।
अहिलेका गभर्नर अधिकारीको हकमा यो फैसला जोडेर हेर्दा उनको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनी स्पष्ट लेखिएको, उनीमाथि नैतिक पतन देखिने कुनै फौजदारी अपराधको अभियोगमा मुद्दा समेत दायर भएर दोषी ठहर नभएकाले पुनर्बहाली हुने देखिन्छ। त्यस्तै, उक्त नजिरको प्रकरण १३ मा भ्रष्टाचार मुद्दा चलेकोमा कसैले सफाइ पाएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पुनः स्थापित गर्ने/नगर्ने भन्ने कुरा सरकारको नीतिगत स्वविवेकको कुरा भएकाले कर्मचारीको अधिकारको कुरा नहुने भनिएको छ। भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएको व्यक्तिलाई देहायका अवस्थामा अभियोग लागेको व्यक्ति दोषी नठहर्ने भनी निर्देशनात्मक आदेश पनि तत्कालीन समयमा जारी गरेको थियो।
छ वटा निर्देशन :
१) अधिकारै नभएको निकायले भ्रष्टाचारको अपराधको अनुसन्धान गरी कानुनी त्रुटि भएको/गरेको,
२) अधिकारै नभएको निकायले अभियोग लगाई मुद्दा चलाइ कानुनी त्रुटि भएको/गरेको,
३) हदम्याद नाघी मुद्दा दायर गरी कानुनी त्रुटि भएको/गरेको,
४) अधिकारै नभएको अदालतमा मुद्दा दायर गरी अधिकारै नभएको अदालतले मुद्दा हेरी कानुनी त्रुटि गरेको/भएको,
५) अधिकारै नभएको व्यक्तिले मुद्दा हेर्दा कानुनी त्रुटि गरेको/भएको,
६) कानुनले हेर्न नहुने मुद्दा हेरी छिनी कानुनी त्रुटि गरेको/भएको।
उक्त फैसलामा संलग्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले सरकारले गलत कार्य गरेको टिप्पणी गरे। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ आउनुको कारण नै गभर्नरलाई बलियो र पूरा कार्यकाल काम गर्न दिने उद्देश्यले ल्याइएको उनको बुझाइ छ। तर, ऐनलाई टेकेर केही पनि विवाद बाहिर नआएको अवस्थामा खाली आफू अनुकूल काम गरेर भन्ने इगो राखेर छानबिन समिति बनाएर निलम्वन गर्ने कार्य गर्न नहुने उनको टिप्पणी छ।
‘यसरी पार्टी र नेता अनुसार गभर्नर चलाउने हो भने देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ’, उनले भने, ‘यही शैलीमा चल्ने हो भने यो देशमा विकास आस नगरे हुन्छ। देश कहिल्यै नसुध्रिदैन।’
उनले खर्च कम गर्ने भनेर बच्चालाई स्कुल जान बन्द गर्ने अनि घरमा बाबु चाहिँ मदिरा खाएर हिँडेझैं गर्ने काम भएको उनको टिप्पणी छ।
‘अहिलेको गभर्नरविरुद्ध नकारात्मक कुरा सुनिएको थिएन। तर, सरकारले किन कारबाही गर्नैपर्ने अवस्थामा पुग्यो त्यसको जानकारी जनतालाई दिनुपर्छ’, उनले भने ‘औचित्य पुष्टि नभई कारबाही गर्ने अधिकार सरकारलाई कानुनले दिँदैन। सरकारले राष्ट्र बैंक चलाउँदैन। उसको आफ्नै स्वतन्त्र नीति र कार्यक्रम हुन्छ।’
अमेरिकामा राष्ट्रपतिको रुपमा डोनाल्ड ट्रम्प आएपछि सबै नियुक्तिमा हात हालेको तर, गभर्नरमा कहिल्यै पनि कुरा नै नउठाएको उनले स्मरण गराए। भारतमा पनि कांग्रेस आईले विश्वविख्यात अर्थशास्त्री रघुराजनलाई गभर्नर बनाएको तर, भारतीय जनता पार्टीले दुईतिहाई बहुमत ल्याउँदा समेत नहटाएको उनले बताए।
‘पहिलो कार्यकाल समाप्त गरेपछि नरेन्द्र मोदीले पछि दोस्रो कार्यकाल जिम्मेवारी दिएनन्। तर, उनको कार्यकालमा हटाउने वा दबाब दिने काम गरेको देखिएन’, केसीले भने, ‘विश्वभरीको यही अभ्यास छ। कानुनले पनि नियुक्ति गरेपछि पाँच वर्ष स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिने उद्देश्य बोकेको छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले राष्ट्र बैंक आफैं स्वतन्त्र निकाय भएकाले सरकारले हातपात गर्ने शैलीमा उत्रेर कारबाही गर्नु अनुचित र कानुनको हिसाबले गलत भएको बताए। ‘गभर्नरमाथि वा ऐनले तोकिएका पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्ने मन्त्रिपरिषद्को अधिकार छ। ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर निलम्बन गराउन सक्छ’, अधिकारीले भने ‘तर, नेपाल राष्ट्र बैंक भनेको कुनै एउटा सामान्य कम्पनी हैन। यो केन्द्रीय बैंक तथा नियामक निकाय पनि हो। मौद्रिक नीतिदेखि वित्तिय क्षेत्रमा उसको स्वतन्त्र दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण हुन्छ।’
राष्ट्र बैंकले बनाउने नीति र नियमकै आधारमा वित्तिय प्राणाली र बैंकहरू सञ्चालन हुने भएकाले यसमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने उनको तर्क छ। ‘गभर्नरको नीतिमा सरकारलाई चित्त नबुझ्न सक्छ। तर, त्यसको अर्थ धरपकड गर्ने भन्ने होइन’, उनले भने ‘सरकारले जुन अधिकार प्रयोग गरेको छ त्यसका लागि प्रमाण चाहिन्छ। कसैले भनेकै आधारमा यत्रो ठूलो हतियार प्रयोग गर्ने हैन। यसले स्वतन्त्र भएर काम गर्नेहरूलाई कमजोर बनाउँछ।’
यसरी कारबाही गर्दै जाने हो भने सरकारसँग अलग दृष्टिकोण राखेर काम गर्न कसैले पनि नसक्ने उनको बुझाइ छ।
‘गभर्नरले कार्यकर्ता भएर काम गर्ने होइन। उसले त देशको समग्र आर्थिक नीति र वित्तिय अवस्थामा काम गर्ने हो। हिजोको निर्णयले देशमा ठूलो क्षति पुगेको छ। स्टेक मार्केट, बैंकहरू, आर्थिक अवस्था अहिले ठीक छैन। यस्तो अवस्थामा यत्रो हतियार सरकारले चलाउन हुँदैन’, अधिकारीले भने ‘यसरी व्यापारी र स्वार्थ समूहले राजनीतिक नेतृत्वलाई मेनुपुलेट गरेर राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि कारबाही गर्ने अभ्यास विकास भयो भने के होला? यस्तो अवस्थामा कस्तो नीति बनाउँछ छ र त्यो स्वतन्त्र छ भन्ने कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ?’
भारत र बेलायत जस्ता देशमा गभर्नरलाई धरपकड शैलीमा काम गरेको कतै नदेखिएको अधिकारी बताउँछन्। गलत मानिस छ भने सुरुमा लैजानै नहुने र लगेपछि उसलाई पूरा कार्यकाल काम गर्न दिनुपर्ने अधिकारीको धारणा छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1763721444.png)
