काठमाठौं– केही दिनअघि व्यवस्थापिका संसद्मा बजेटमाथिको छलफल चलिरहेका बेलासत्ता पक्षकै सांसदहरुले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराए।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) का सांसद खगराज अधिकारीले प्रतिनिधिसभामा निर्माणाधीन खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिँचाइका आयोजनाको उचित व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे।
सांसद अधिकारीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘देशभर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म सरकारको छनोटका खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिँचाइ र अन्य आयोजना सम्पन्न गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक भएको’ प्रस्तावमा उल्लेख थियो।
उनको प्रस्तावमा विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले आपत्ति मात्र प्रकट गरेनन् संघीयता विरोधी रहेको टिप्पणीसमेत गरे।
प्रतिपक्षका सांसदहरुले छलफलमा भाग लिँदै सरकार संघीयता र संविधानको व्यवस्थाबाट पछाडि फर्केर केन्द्रीकृत मानसिकतामा उत्रेको आरोप लगाए।
सत्ता पक्ष र विपक्षी दलहरु दुई तर्फ फर्केर प्रतिनिधिसभामा छलफलमा भाग लिए पनि संघीयताको विषयमा सत्ता पक्षबाटै आएको प्रस्ताव भएका कारण प्रतिपक्षले यस्तो टिप्पणी गरेको देखिन्छ।
तर, निर्माणाधीन आयोजनाहरुको काम सम्पन्न गर्नका लागि केन्द्रले अनुगमन गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा भने यो प्रस्तावले वहस सिर्जना गरेको छ। संघीयताको पहिलो चरणमा रहेका कारण अनुगमन गर्नुपर्ने र नपर्ने दुवै पक्षमा बहस भइरहेको समयमा यही विषयमा नेपाल लाइभले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदसँग कुराकानी गरेको छ।
केन्द्रले विकास निर्माणमा अनुगमन गर्न जरुरी : खगराज अधिकारी, सांसद (नेकपा)
प्रश्नः सत्ता पक्षकै सांसद भएर तपाईंले बजेटमाथि असन्तुष्टि राख्दै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव किन दर्ता गर्नु भयो? यो प्रस्ताव दर्ता हुनै पर्ने कारण के थियो?
अधिकारीः पहिलो कुरा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव यो भन्दा पहिले नै दर्ता भएको हो। सभामुखले यही सन्दर्भमा आवश्यक महसुस गरेर पेस मात्र गरेका हुन्। बजेटमाथिको छलफलमा सान्दर्भिक हुने भएकाले यो प्रस्ताव सदनमा पेश भएको हो। प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सत्तापक्षका सांसदहरुले पेश गर्न नपाउने कतै उल्लेख छैन।
बजेटमाथि असुन्तुष्टि राखेर मैले दर्ता गराएको होइन। चालु अवस्थामा रहेका विकास निर्माणको कार्य रोकिनु हुँदैन भन्ने मनसायका साथ यो प्रस्ताव संसदमा पेश भएको हो। देशमा चलेका सम्पूर्ण विकास निर्माणको काममा प्रदेश र स्थानीय तह समक्ष नभएसम्म उनीहरुलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले मेरो प्रस्ताव दर्ता भएको हो।
प्रश्नः यो प्रस्ताव संघीयताको मर्म विपरीत तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेको अधिकार खोस्ने प्रयोजनका साथ आएको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षले लगाएको छ नि त?
अधिकारीः यो प्रतिपक्षले नबुझेर गरेको टिप्पणी हो। यसअघिकै सरकारले थालनी गरेका विकास निर्माणका कार्य रोक्न हुँदैन भन्नु कहाँबाट संघीयता विपरीत हुन्छ। यसले त संघीयतालाई झन् मजबुत बनाएर लैजान्छ। हिजो संघीयतासहितको संविधान लेख्ने समयमा भाग्नेहरुले अहिले यस्तो आरोप लगाउनु आफैंमा गलत छ।
प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार फेरि केन्द्रमै ल्याउन खोज्नु संविधान विपरीतः दिलेन्द्रप्रसाद वडू, सांसद (कांग्रेस)
प्रश्नः विकास निर्माणमा केन्द्र सरकारले अनुगमन गर्नुपर्ने प्रस्तावबारे तपाईंका तर्फबाट संघीयताको भावना विपरीत भन्ने टिप्पणी किन यति चाँडो आयो?
वडूः यो प्रस्ताव किन र कहिले ल्याइयो भनी हेर्नु पर्छ। बजेटमाथिको अन्तिम छलफल चलिहँदा सत्ता पक्षकै सांसदले दर्ता गराएको यस्तो प्रस्ताव सिधा अर्थमा पनि सकारात्मक सोचका साथ आएको छैन। प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई दिएको अधिकार फेरि केन्द्रमै ल्याउनुपर्छ भनी कुनै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता हुनु आफैं संविधान विपरीत हो।
प्रश्नः प्रस्तावकले यो अधिकार खोस्ने नभई विकास निर्माणका काम अधुरा नहोस् भनी अनुगमनको कार्य मात्र गर्नलाई हो भन्नु भएको छ नि त?
वडूः अनुगमन मात्र भन्ने वहाँको तर्क होला, तर त्यो वास्तविकता होइन। संघीयतालाई सफलतातिर लैजान केन्द्र र स्थानीय तहमा पुगेका विकास निर्माणमा उनीहरुलाई झन् सक्षम बनाउनु पर्नेमा माथिबाट हस्तक्षेप गर्ने प्रस्ताव दर्ता हुन्छ भने त्यसलाई कसरी अनुगमन मात्र गर्ने भनी विश्वास गर्न सकिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
