काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैत १७ गते विदेश बस्ने नेपालीलाई निर्वाचनमा मतदान दिने कानुनी प्रबन्ध गर्न आदेश दियो। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले निर्वाचनमा मताधिकार सुनिश्चितता हुने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका संसद्, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको थियो।
मतदानको अधिकार ‘आधारभूत’ र ‘संवैधानिक’ रहेको सर्वोच्चले जनाएको थियो। उक्त आदेशपछि निर्वाचन आयोग, संसदीय समिति र विभिन्न संघसंस्थाले यसका लागि अभियान नै थालेका छन्। तर, अहिलेसम्म उक्त फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
प्रमुख राजनैतिक दलका नेताहरूले भने विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न यथाशीघ्र कानुन बनाउने पक्षमा प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्। नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट (एनपीआई) द्वारा हालै आयोजित ‘विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार अधिकार सम्बन्धी नीति संवाद’मा नेताहरूले यस्तो प्रतिबद्धता दोहोर्याएका हुन्।
कसले के भने?
कसरी मतदान गराउने भन्ने अध्ययन भइरहेको छ
प्रदीप ज्ञवाली, उपमहासचिव, नेकपा एमालेतत्कालीन निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालको नेतृत्वमा एउटा कमिटी बनेर प्रतिवेदन बनाएको थियो। राज्य व्यवस्था समितिमा पनि छलफल गरेको थियो। समितिले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको अधिकार दिलाउन निर्देशन दिएको थियो। यही निर्देशनको आधारमा निर्वाचन आयोगले एउटा कानुन मस्यौदा गरिरहेको छ।
आयोगले कानुन मस्यौदा गरेपछि मन्त्रालय हुदै संसद्मा जान्छ। त्यसलाई छिटो पारित गराउनलाई दलहरुले भूमिका खेल्न सक्छन्। यो अबको अधिवेशनमा संसद्मा आउला, अनि विदेशमा रहेका नेपालीले मत दिन पाउने कानुन स्थापना होला।
त्यस्तै, विदेशमा रहेका दुतावासहरुले पनि कसरी मतदान गराउन सकिन्छ भनी अध्ययन गरेको मैले जानकारी पाएको छु। नागरिकता विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ। यसले गैरआवसीय नेपालीले पाउने नागरिकताबारे टुङ्गो लाग्छ अनि मतदानको कुरा पनि सहज हुन्छ।
आगामी निर्वाचनमा सम्भव छैन, पाँच वर्षपछि गराउनुपर्छ
प्रकाशशरण महत, प्रवक्ता, नेपाली कांग्रेस नेपालको ठूलो जनशक्ति विदेशमा छ। उहाँहरूको सहभागिताबिना लोकतन्त्रले पूर्णता पाउँदैन। पाँच वर्षअघि विदेशमा भएका नेपालीलाई मताधिकार दिनुपर्छ भनेर घोषणा पत्रमा भनेका थियौँ। तर, व्यावहारिक कुरा धेरै बाँकी छ। कानुन बनाएर मात्र हुँदैन सुरक्षित रुपमा कसरी अधिकार दिने भन्ने पनि छ। अरु देशको अभ्यास के छ हेर्नु पर्छ। तर, उनीहरूको र हाम्रो फरक छ।भारत, श्रीलंका र पाकिस्तान जस्ता देशले यसलाई अभ्यासमा ल्याउन सकेका छैनन्। हाम्रोमा राजनीतिक सोच र अदालतको फैसला दुवै छ। तर, यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ। सबै नेपालीहरुले भोट दिन पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैलाई द्विविधा छैन र यो सहज पनि छैन। निर्वाचन आयोगले यसमा केही काम भने गरिरहेको छ।
स्थानीय निर्वाचन वैशाख ३० गते हुने भएकाले सम्भव छैन। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि सम्भव होला जस्तो लाग्दैन। अबको पाँच वर्षमा यसलाई सम्भव गराउन सकियो भने ठूलो उपलब्धि हुन्छ। अहिले पनि नेपालको ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्सबाट आएको छ, त्यसैले मताधिकार पनि दिनुपर्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस छ।
ई–भोटिङको व्यवस्था गर्न सकिन्छ
उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, जनता समाजवादी पार्टी विश्वका धेरै मुलुकमा यो अभ्यास छ। हामीले पनि ती मुलुकबाट सिक्न जरुरी छ। विभिन्न माध्यमहरुबाट मत दिन सकिन्छ। ई–भोटिङ पनि हुनसक्छ। मतदाताको सूची नै आवश्यक हुँदैन भन्ने लाग्छ। परिचयपत्र दिएपछि त्यसैले काम गर्ने हुनुपर्छ। परिचयपत्र देखाएर मत हाल्न दिने व्यवस्था अन्य देशमा छ। यसलाई इन्टरनेट भोटिङ गर्न सकिन्छ। मुख्य कुरा काननु ल्याउन पर्यो।
सके आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नसके त्यसपछिका निर्वाचनमा मताधिकार दिनुपर्छ। यसमा अन्यथा गर्नु हुँदैन। हामीकहाँ पुरानो तरिका छ। यसलाई फेर्नुपर्छ। नामावली मात्रले मतदान दिन दिने भन्ने हुँदैन। कर्मचारीले छुटाइदियो भने के गर्ने? मताधिकार जनताको अधिकार हो। यो खोस्न पाइँदैन।
स्थानीय तह निर्वाचनमा सम्भव छैन
पम्फा भुसाल, मन्त्री एवं नेता, नेकपा माओवादी केन्द्र सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मताधिकार दिन आदेश दिँदा म राज्य व्यवस्था समितिमा थिएँ। हामीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थियौँ। उक्त छलफलमा कानुन बनाउनेदेखि अरु व्यावहारिक काम गर्ने कुरा भएको थियो। त्यसपछि यसको छलफलमा म संलग्न हुन पाइनँ। अब एकीकृत विधेयक बनेको मैले बुझेको छु। अब मन्त्रिपरिषद् हुदै संसद्मा पुग्नुपर्ने हुन्छ। संसद्ले पारित गरेपछि कानुन हुन्छ र मताधिकार पाउने कुरा हुन्छ।
मतदान गर्ने प्रविधि भने विकास भइसकेको छ। अहिले विकास भएको प्रविधिले यसलाई समेट्छ जस्तो लाग्छ। अब हामी स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित छौँ। यतातिर निर्वाचन आयोग लाग्न सक्ने अवस्था छैन। सरकार पनि लाग्न सक्ने देखिँदैन। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनअघि छलफल गरेर अघि बढाउन उपयुक्त हुन्छ। सरकार र पार्टीका रुपमा हामी यसका लागि तयार छौँ।
यस्तै, महत्त्वपूर्ण मानिएको नागरिकता कानुन पाँच वर्षदेखि बन्न सकेको छैन। संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेर पठाएको थियो। कानुन बनेमा हाम्रा राजदूतावास, वाणिज्य दूतावास र श्रम सहचारी भएकाले कुन मोडल बनाउने भन्ने छलफल हुनसक्छ। अब कानुन पारित भएपछि यसमा ठोस छलफल होला भन्ने मलाई लाग्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
-1734793655.png)
-1734792065.png)
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
-1734781523.png)
