एमालेको नयाँ रेकर्ड : लगातार दुईटा संसद् अधिवेशन अवरोध, नाराबाजीमा बित्यो १४३ दिन

राजनीति

किशोर दहाल मंगलबार, चैत १, २०७८ २२:१२

काठमाडौं– संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य भएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो। मंसिर २८ गते सुरु भएको यो अधिवेशन प्रतिनिधि सभाका लागि दशौँ र राष्ट्रिय सभाका लागि एघारौँ थिए।

९२ दिन चलेको यो अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाको बैठक ११ पटक बसेको थियो। कूल ७ घण्टा ५० मिनेट बैठक बसेको थियो। प्रतिनिधि सभाका बैठकहरु मंसिर २८गते, पुस ६ गते, पुस ७ गते, फागुन ४ गते, फागुन ६ गते, फागुन ८ गते, फागुन १५ गते (पहिलो), फागुन १५ गते (दोस्रो), फागुन १८ गते, फागुन २२ गते र फागुन २९ गते बसेका थिए। राष्ट्रिय सभाका बैठक भने जम्मा २ वटा बस्यो। गत मंसिर २८ र पुस ५ गते मात्रै बैठक बसेको हो।

मूलतः यो अधिवेशन अन्त्यसँगै नेकपा एमालेले संसद् अवरोधको नयाँ रेकर्ड पनि राखेको छ। २०५७ सालमा एउटा अधिवेशनभर पूरा अवरोध गरेको उसले २१ वर्षपछि लगातार दुई वटा अधिवेशनभर अवरोधको नयाँ रेकर्ड राखेको हो। गत भदौ २३ गतेदेखि चलेको प्रतिनिधि सभाको नवौं र राष्ट्रिय सभाको दशौँ अधिवेशन कात्तिक १२ गतेसम्म कायम भएको थियो। त्यो अवधि ५२ दिनको थियो। तर सरकारले कात्तिक ११ गते नै निर्णय गरेको हुनाले ५१ दिनसम्म एमालेको अवरोध रहेको मान्न सकिन्छ।

आजै रातिबाट अन्त्य हुँदै गरेको अधिवेशन ९२ दिनसम्म चल्यो। अघिल्लो अधिवेशनका ५१ र यस अधिवेशनका ९२ गरी एमालेले १४३ दिनसम्म संसद् अवरोध गरेको हो। एमालेका कतिपय सांसदहरु निरन्तर संसद् अवरोध गर्ने कामप्रति सहमत नभए पनि पार्टी नेतृत्वको अगाडि मौन बस्ने गरेका छन्, बरु सदनमा नाराबाजी गर्न विवश हुने गरेका छन्। त्यसैले आगामी अधिवेशन पनि यसैगरी बित्ने सम्भावना ज्यादा छ।

एमालेको संसद् अवरोध एमालेको विभाजनसँग जोडिन्छ। एमालेले आफ्नो पार्टीका १४ जना सांसद्लाई पदमुक्त गरेको र संसद् सचिवालयमा जानकारी गराएको भए पनि सभामुखले सूचना टाँस नगरिदिँदा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठनमा सघाउ पुगेको थियो। पार्टी विभाजन गर्ने षडयन्त्रमा सभामुख पनि सामेल भएको भन्दै उसले आक्रोश व्यक्त गरिरहेको छ। पार्टी विभाजनलाई लिएर उसले सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा हालेको छ। तर त्यहाँबाट फैसला आएको छैन। अदालतमा मुद्दा हालेको एमालेले तिनै विषय उठाएर सदनमा पनि अवरोध गरिरहेको विषयको आलोचना हुने गरेको छ। तर एमालेले त्यस्ता आलोचनालाई बेवास्ता गरिरहेको छ।

प्रतिनिधि सभामा एमालेको अवरोध
प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकदेखि नेकपा एमालेका सांसद्हरुले अवरोध जारी राखे। प्रतिनिधि सभाको मंसिर २८ गते बसेको पहिलो बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएपछि उपस्थित सदस्यहरुलाई स्वागत गर्नासाथ एमालेका सांसद्हरु वेल घेराउ गर्न अघि बढेका थिए। उनीहरुले नाराबाजी सुरु गरे।

एमालेले नाराबाजी सुरु गरेपछि सभामुख सापकोटाले सभाको नियमित प्रक्रियामा प्रवेश गरी आफ्ना अहसमतिहरुलाई राख्न अनुरोध गरे। 'समसामयिक रुपमा परिस्थिति अनुकूल राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी कार्यसम्पादन गर्नु र सरकारलाई गर्न लगाउनु संसद्को मुख्य कर्तव्य पनि हो', सभामुखको भनाइ थियो।

यो लगायत अन्य कैयौं बैठकमा सभामुख सापकोटाले यस्तै आशयको आग्रह गरे। तर, एमालेका सांसद्हरुले बेवास्ता गरे। सबैजसो बैठक सुरु हुनासाथ उनीहरु वेल घेराउ गर्न आइपुग्थे। र नाराबाजी सुरु गर्थे। अघिल्लो अधिवेशनमा जस्तो यसपटक मर्यादापालकको घेरा तोड्न खोज्ने प्रयत्न भएन।

यो अधिवेशनमा आइपुग्दा सभामुख एमालेको अवरोधप्रति अभ्यस्त भएको जस्तो देखियो। संसदीय परम्परामा सामान्यतयाः अवरोधका बीच सभाका कामकारबाही अगाडि बढाइँदैनन्। तर, यसपटक त्यसलाई बेवास्ता गरियो। एमालेको वेल घेराउ जारी रह्यो, सभामुखले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहे। परिणामतः कैयौं प्रतिवेदन र अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँग अनुदान सम्झौता पेस भए। एमसीसी त अनुमोदन नै भयो।

एमसीसी अनुमोदनलाई निकै ठूलो घटनाक्रमको रुपमा हेरिएको छ। कारण, यसमा आम जनमत निकै विभाजित थियो। एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट कतिपयले संसद् भवन रहेको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा निषेधाज्ञा तोडेरै प्रदर्शन गरेका थिए। तर, एमसीसीका सम्बन्धमा एमालेको धारणा भने सदनमा 'रेकर्ड हुन पाएन'। एमालेकै सांसद् भीम रावलले व्यक्तिगत तवरमा एमालेको नीति विपरीत उभिएर जति बोले, इतिहास अध्ययन गर्नेहरुलाई त्यही मात्रै उपलब्ध हुने अवस्था बन्यो।

भीम रावलको अवज्ञा
एमालेको वेल घेराउ निरन्तर नै रह्यो। तर, एमालेकै सांसद् भीम रावलले भने आफ्नै पार्टीद्वारा आयोजित अवरोधको कार्यक्रमलाई अवज्ञा गरे। सर्वप्रथम फागुन ८ गतेको बैठक, जुन बैठकमा 'नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता' पेस गर्ने कार्यसूची थियो, त्यसप्रति धारणा राखे। हात उठाएर सभामुखसँग समय लिइ बोलेका रावलले सो सम्झौताप्रति असहमति राखेका थिए। उनले संसद्‌मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोध जारी रहेको, नेपाली जनताले पनि सडकमा उत्रिएर विरोध जनाएको र सरकारमै रहेका राजनीतिक दलहरुकै बीचमा सहमति नभइरहेको अवस्थामा एमसीसीलाई टेबल गर्नु अत्यन्त आपत्तिजनक रहेको बताए।

रावलले एमसीसीलाई अनुमोदन गर्ने दिन, फागुन १५ गते पनि त्यस्तै भयो। त्यस दिन दुई वटा बैठक बसेका थिए। पहिलो बैठकमा एससीसीमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो। एमालेका अन्य सांसद्हरुले वेल घेराउ गरिरहँदा रावल भने रोस्ट्रममा उभिएर धारणा राखिरहेका थिए। 'यस्तो राष्ट्रिय स्वाधिनतासँग सम्बन्धित विषय यस्तो होहल्लाका बीचमा यहाँ प्रस्तुत गर्नु भनेको देशप्रतिको गद्दारी हो, जनताप्रतिको धोका हो, नेपाल राष्ट्रको अपमान हो, यस्तो अपमान गर्ने सरकार इतिहासमा देशघाती भनेर दर्ज हुनेछ। यसमा ज-जसले समर्थन गर्छन्, तिनीहरु तिनीहरु राष्ट्रिय गद्दार भनेर नेपालको इतिहासमा अंकित हुनेछन्', रावलको भनाइ थियो।

दोस्रो बैठकमा एमसीसी र प्रतिनिधि सभाबाट जारी गरिने व्याख्यात्मक घोषणामाथि दफावार छलफलका क्रममा पनि रावलले समय लिएर बोले। रोस्ट्रममै उभिएर बोलेका उनले व्याख्यात्मक घोषणालाई भ्रमात्मक घोषणा भएको भन्दै व्यंग्य गरे। रावलले फागुन २९ गतेको बैठकमा पनि त्यसै गरे। सभामुखसँग समय लिएर उनले एमसीसीदेखि भारतले महाकालीको बहाब नेपालतिर फर्काएको विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

भीम रावलको यस किसिमको व्यवहारलाई एमालेले भने रुचाएन।फागुन ८ गते नै एमालेले सभामुखलाई भेटेर रावललाई बोल्न दिएकोमा आपत्ति जनाएको थियो। एमसीसी पारित भएको दुई दिनपछि अर्थात् फागुन १७ गते त्यसबारे धारणा राख्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए- ‘उहाँ(भीम रावल)व्यक्तिगत रूपमा हिरो हुने काम गर्नुभयो।'

एमसीसी अनुमोदन
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता (एमसीसी) निकै चर्चा र विवादबाट गुज्रिँदै आएको थियो। दल-दलबीच र दलहरुभित्र पनि यो सम्झौता निकै बहसको विषय बनेको थियो। प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय थप विवादित बनेको थियो।

एमसीसीले सम्झौतालाई फागुन १६ गतेभित्र प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गरिसक्न समयसीमा तोकेपछि प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दबाबमा परेका थिए। त्यसले सत्ता गठबन्धनमा पनि दबाब सिर्जना गरेको थियो। सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभामा टेबल नै गर्न नहुने पक्षमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग सहमति लिएर सरकारले फागुन ८ गते सम्झौता टेबल गरेको थियो। त्यसलाई पारित गर्नका लागि दलहरुबीच व्यापक छलफल पनि भयो। देउवा जसरी पनि एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रयत्नमा अघि बढ्दा कांग्रेस-एमालेबीच गठबन्धन बन्ने र सत्ता गठबन्धन टुट्ने सम्मका चर्चा भए। जसलाई माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै व्यक्त गरिसकेका छन्।

अन्ततः गठबन्धनका दलहरु कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाबीच प्रतिनिधि सभाबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित गर्ने सहमति बन्यो। र फागुन १५ गते प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी अनुमोदन भयो।

फागुन १५ गतेको पहिलो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसीमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसपछि सामान्य छलफल(सैद्धान्तिक छलफल) सुरु भएको थियो। प्रत्येक सदस्यलाई ५ मिनेट समय उपलब्ध गराउने सहमति अनुसार सैद्धान्तिक छलफलमा २० जना सांसद्हरु देवप्रसाद गुरुङ, झलनाथ खनाल, भीमबहादुर रावल, महन्थ ठाकुर, लिलादेवी सिटौला, मेटमणि चौधरी, प्रेस सुवाल, दुर्गा पौडेल, राजेन्द्र लिङ्देन, बाबुराम भट्टराई, शक्तिबहादुर बस्नेत, रेणुका गुरुङ, प्रमोद साह, गिरिराजमणि पोखरेल, निरादेवी जैरु, मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल, अन्जना विशंखे, हृदयेश त्रिपाठी, जीवनराम श्रेष्ठ र गगनकुमार थापाले भाग लिएका थिए। त्यसपछि 'सामान्य छलफल गरियोस्' भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस हुँदा बहुमतले स्वीकृत भएको थियो।

दोस्रो बैठक आधा घण्टापछि बस्ने गरी प्रतिनिधि सभाको त्यस दिनको पहिलो बैठक स्थगित भयो। दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले 'नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता (मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट) का साथै प्रतिनिधि सभाबाट जारी गरिने उक्त सम्झौता माथिको प्रस्तावित व्याख्यात्मक घोषणामाथि सदनमा छलफल गरियोस्' भन्ने प्रस्ताव राखे। जुन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतबाट स्वीकृत भयो। त्यसपछि एमसीसी र व्याख्यात्मक घोषणामाथि छलफल प्रारम्भ भयो। जसमा १४ जना सांसद्हरु सुरेन्द्रकुमार कार्की (राम कार्की), पार्वती कुमार विसुन्के, दुर्गा पौडेल, भीमबहादुर रावल, राजकिशोर यादव, मीनबहादुर विश्वकर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेत, पुष्पा भुसाल, प्रेम सुवाल, मातृकाप्रसाद यादव, मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल, गिरिराजमणि पोखरेल, जीवनराम श्रेष्ठ र गगनकुमार थापाले भाग लिए।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्री शर्माले दिए। त्यसपछि शर्माले 'नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता (मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट) का साथै प्रतिनिधि सभाबाट जारी गरिने उक्त सम्झौता माथिको प्रस्तावित व्याख्यात्मक घोषणालाई अनुमोदन गरियोस्' भन्ने प्रस्ताव राखे। जसलाई सभामुख सापकोटाले निर्णयार्थ पेस गरेका थिए। जुन बहुमतबाट पारित भयो। यसरी लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको एमसीसीसँगको सम्झौता र त्यसलाई प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने विषयले निष्कर्ष पाएको थियो।

प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग थाति
फागुन १ गते प्रतिनिधि सभाका तीन सांसद्हरु देव गुरुङ, पुष्पा भुसाल र जीवनराम श्रेष्ठको प्रस्ताव र ९५ जना सांसद्हरुले समर्थन सहित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। संसद् अधिवेशन अन्त्य भएसँगै सो विषयले निष्कर्ष पाउने समयावधि पनि लम्बिने भएको छ।

फागुन २२ गतेको बैठकमा महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको छ। सभामुख सापकोटाले प्रस्ताव गरेको समितिमा रहने ११ जना सदस्यहरुको सूची बहुमतले स्वीकृत भएको हो। समितिमा एकवाल मिया, कल्याणीकुमारी खड्का, कृष्णभक्त पोखरेल, प्रमोद साह, मीनबहादुर विश्वकर्मा, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रामबहादुर विष्ट, रेखा शर्मा, लालबाबु पण्डित, विष्णुप्रसाद पौडेल र शिवमाया तुम्बाहाङ्फे छन्। सदनमा अवरोध गर्दै आएको एमालेले यो समितिमा भने बस्न सहमति जनाएको छ।

फागुन २९ गतेको बैठकमा महाभियोग प्रस्तावका एक जना प्रस्तावक देवप्रसाद गुरुङले प्रस्ताव पेस गरे। 'हामी तीन जना प्रस्तावक र ९५ जना समर्थक रहेको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थियौँ। त्यो प्रस्ताव यो सदनबाट स्वीकृत होस्। र महाभियोग मार्फत कार्यक्षमताको अभाव देखिएको, न्यायिक आचरणको अभाव देखिएको र सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्न नसक्ने प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्त गरियोस् भन्ने आशा अपेक्षाका साथ यो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छौँ,' गुरुङले भने।

२९ गतेको बैठक स्थगित गर्नुअघि सभामुख सापकोटाले आगामी बैठकमा महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने जानकारी गराउँदै अर्को बैठक चैत २ गतेका लागि तोकेका थिए। तर, चैत १ गते राति १२ बजेदेखि नै अधिवेशन अन्त्य भएसँगै छलफल पनि थाति रहेको हो। प्रतिनिधि सभामा छलफल सकिएर प्रस्तावलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएको भए त्यसले तीन महिनामा प्रतिवेदन दिन्थ्यो र महाभियोगको प्रक्रियाले छिटो निष्कर्ष पाउँथ्यो। तर अब अर्को अधिवेशनको कुनै बैठकमा प्रस्तावमाथि छलफल हुने र समितिमा पठाउनुपर्ने हुँदा यो प्रक्रिया निकै लम्बिने आकलन गर्न सकिन्छ।

राष्ट्रिय सभा निष्क्रिय
विरोधका बीच प्रतिनिधि सभा चलिरह्यो। तर राष्ट्रिय सभा भने निष्क्रिय रह्यो। तीन महिनाभन्दा बढी चलेको यो अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभामा जम्मा दुई वटा बैठक मात्रै बसे।

मंसिर २८ गतेको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रपतिको पत्र पढेर सुनाउँदै एक मिनेट मौन धारण गराए। लगत्तै एमालेका सांसद्हरु यथास्थानमा उभिएका थिए। अध्यक्ष तिमिल्सिनाले एमालेका सांसद् खिमलाल भट्टराईलाई बोल्ने समय थिए। उनले सभामुखको विषयलाई उठाए।

'वास्तवमा सरकार र सभामुख यो संसद चलाउन चाहिराख्नु भएको छैन। संसद् चलाउन चाहने हो भनेदेखि निश्चित रूपमा दलको, दलीय व्यवस्थाको मान्यताअनुरूप अगाडि बढ्नुपर्ने हो। गणतन्त्र र लोकतन्त्रको मूल्यअनुसार संसद् चलाउनपर्ने हो,सरकार चलाउनु पर्ने हो। तर आज सरकारको ध्यान त्यसतर्फ छैन,सभामुखको ध्यान त्यसतर्फ छैन। दलले कारबाही गरेका सांसदहरूलाई, गैरसांसदहरूलाई राखेर संसद् चलाउने चेष्टा गरिएको छ। जुन कुरा यो लोकतन्त्रको मान्यता र मूल्यअनुरूप छैन,हाम्रो संविधानको प्रावधानअनुरूप छैन, संविधानको खिलापमा जान खोजिएको छ,लोकतन्त्रको खिलापमा जान खोजिएको छ र यो हामीले जुन प्रणाली स्थापित गरेका छौँ, त्यसको खिलापमा जाने कोसिस गरिएको छ। त्यसको विरुद्धमा हामी खडा हुन बाध्य भइराखेका छौँ। त्यसकारणले यो सदन यस रूपमा चल्न सक्दैन', उनको भनाइ थियो।

अध्यक्षले अधिवेशनको पहिलो दिन शुभकामना आदानप्रदान गर्नको लागि आग्रह गर्छन्। तर एमालेका सांसद्हरुले उभिएर विरोध पनि जारी राख्छन्। त्यसपछि उनले केही अध्यादेशहरुलाई सभा सक्षम पेस गर्न समय उपलब्ध गराउँछन्। अर्को बैठक पुस ५ गतेका तोकेर सो बैठक स्थगित हुन्छ।

पुस ५ गतेको बैठक सुरु हुनासाथ एमालेका सांसद्हरु उभिन्छन्। अध्यक्षले एमालेका सांसद् देवेन्द्र दाहाललाई बोल्नका लागि समय उपलब्ध गराउँछन्। उनी भन्छन्,'सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हामीले यो संसदको दशौँ अधिवेशनमा जुन कुराहरू उठाएका थियौँ,ती कुराहरू यथावत् रहेका छन्। त्यतिबेला संसद् अवरुद्ध गर्दा जुन कुराहरू उठाएका थियौँ ती कुराहरू यथावत् रहेका छन्। ती कुनै कुराहरू सम्बोधन भएका छैनन्,यथावत् छन्। हाम्रो पार्टीले कारबाही गरेका सांसदहरू प्रतिनिधि सभामा अहिले पनि सांसदको रूपमै उपस्थित भएका छन्। यो देशको प्रमुख पार्टी, सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा एमालेले के भनिरहेको छ? त्यस बारेमा न त यो सरकारले सुनेको छ, न त प्रतिनिधि सभाका सभामुखले नै ध्यान दिएको अवस्था छ। यी सम्बन्धित कुनै पनि पक्षले सुनेको नसुनै गर्ने र समय गुजार्ने काम मात्रै गरिरहेको अवस्था छ। हामीलाई आश्चर्य लागेको छ।'

त्यस दिनको बैठक अर्को सूचनाद्वारा तोकिने भन्दै स्थगित भयो। तर त्यसपछि बैठक बसेन। अर्थात् तीन महिनाभन्दा बढी समय चलेको अधिवेशनमा जम्मा दुई वटा बैठक मात्रै बस्यो।

सम्बन्धित सामग्रीहरुः