काठमाडौं- वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाँच करोडसम्म खर्च गर्न दिने सीमा निर्धारण हुनुपर्ने राजनीतिक दलहरुले माग गरेका छन्। आयोगले प्रस्ताव गरेको रकम सवै राजनीतिक दलहरुले उल्लंघन गर्ने भएकाले यसलाई बढाउन उनीहरुले सुझाव दिएका हुन्।
आयोगमा शुक्रबार भएको सर्वदलीय बैठकमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले अहिले आयोगले प्रस्ताव गरेको खर्चले नपुग्ने भएकाले पालना नहुने आचारसंहिता निर्माण गर्न नहुने तर्क गरेका थिए । ‘आयोगले निर्धारण गरेको खर्च वैज्ञानिक भएन। यति खर्चले पुग्दै पुग्दैन’ उनले भने ‘आचारसंहित उल्लघन हुन्छ। महानगरपालिका जित्न अहिले पाँच करोड लाग्छ। बरु यही बराबार खर्च गर्न दिउँ न।’
निर्वाचन आयोगले अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्धारण गरेको चुनाव खर्चको स्केल पेस गरेपछि आफूले आयोगमा पालना हुन नसक्ने आचार संहिता बनाउन नहुने कुरा राखेको उनले भने।
आयोगले महानगरपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुखका लागि ७ लाख, उपमहानगरको प्रमुख/उपप्रमुखका लागि ५ लाख खर्च गर्न पाउने रकमको प्रस्ताव गरेको थियो। त्यस्तै नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुखका लागि ४ लाख ५ हजार, गाउँपालिका प्रमुख/उपप्रमुखका लागि ४ लाखको प्रस्ताव गरेको थियो। त्यस्तै महानगरको वडाअध्यक्षलाई ३ लाख , उपमहानगरको वडाअध्यक्षलाई साढे २ लाख नगरपालिकाको वडाअध्यक्षलाई २ लाख र गाउँपालिकाको बडाअध्यक्षलाई डेढ लाख खर्च गर्न पाउने प्रस्ताव आयोगले गरेको थियो।
नेपाली कांग्रेस र एमालेले अहिले अवलम्वन गरेको निर्वाचन प्रणाली निकै खर्चिलो भएकाले यसको पुनरावलोकनमा जानुपर्ने तर्क गरेका थिए। उनीहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक गर्ने हो भने खर्च कम हुने तर्क गरेका थिए। आयोगले अहिलेसम्म १ करोड ७८ लाख ३४ हजार ७ सय ६५ मतदाता देखिएको र अन्तिम विवरण चैत १३ गते विस्तृत सार्वजनिक हुने जानकारी गराएको थियो।
केही दिन यता मतपत्रमा राख्ने निर्वाचिन चिह्नबारेको रंग विवाद अनावश्यक भएको आयोगले जनाएको थियो। रंगका विषयमा विज्ञहरुसँग सल्लाह गरि निर्णयमा पुगेको आयोगले दलहरुसँगको छलफलका क्रममा बताएको थियो।
हरेक पटक फरक/फरक रंग राख्ने गरिएकोले यस पटक हरियो रङको मतपत्र बनाउने निर्णय आयोगले गरेको भन्दै सेतो कागजमा निलो स्वस्तिक हुने हुँदा मतपत्रमा प्रष्ट हुने आयोगले बताएको छ।
छलफलमा साना दलहरुले आफूहरुले निर्वाचन चिह्न नपाएकोप्रति गुनासो गरेका थिए। तर निर्वाचन आयोगले कानुनी व्यवस्था अनुसार ६ वटा राष्ट्रिय दललाई चिह्न दिएको र अन्यको हकमा कानुनविदहरुसँग छलफल गरेका सोमबारसम्म निर्णय दिने बताएको छ।
राप्रपाका महामन्त्री भुवन पाठकले आयोगको बैठकमा साना दलहरुलाई निर्वाचन चिह्न नदिने हो भने आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1763721444.png)
-1763559424.jpg)
-1764080971.png)
