कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको २६औं नेतृत्वका लागि चैत १९ गते निर्वाचन हुँदैछ। अहिले उम्मेदवारी दर्ता सम्पन्न भएको छ। सोमबार बारको नयाँ पदाधिकारीका लागि अध्यक्षमा ८, उपाध्यक्ष ८ पदका लागि २१, महासचिवका लागि ७, कोषाध्यक्षका लागि ३, विभिन्न कलस्टरका ८ सदस्यका लागि १९ र खुल्ला ६ सदस्यका लागि २५ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। बारको निर्वाचनमा यस पटक सत्ता गठवन्धन भर्सेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले निकट कानुन व्यवसायीका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने छ। सत्ता गठवन्धनभित्र रहेका दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकिृकत समाजवादी निकट कानुन व्यवसायीहरु मिलेर लोकतान्त्रिक प्रगतीशिल समुहमार्फत् साझा उम्मेदवारी दिएको छ भने प्रतिपक्ष एमाले निकट कानुन व्यवसायीहरु आफ्नो प्यानल बनाएर निर्वाचनमा अगाडि आएका छन्। लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समूहले अध्यक्षका लागि वरिष्ठ अधिवत्ता गोपालकृष्ण घिमिरेलाई अघि सारेको छ। बारको आगामी नेतृत्वका लागि आफूलाई 'बलियो उम्मेदवार' मानेका घिमिरेसँग बार निर्वाचन, न्याय क्षेत्रमा जारी विवाद तथा न्यायालयमा जारी संकटका सन्दर्भमा नेपाल लाइभका लागि दुर्गा दुलालले गरेको कुराकानी:
सत्तामा रहेका दल निकट कानुन व्यवसायीको समर्थनमा नेपाल बारको अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिनुभएको छ। भावी अध्यक्षको रुपमा आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गर्दै गर्दा न्याय तथा कानुन क्षेत्रमा अहिले देखिएको समस्या समाधानका सन्दर्भमा तपाईंका योजनाहरु के–के छन्?
म सत्ता गठबन्धनको उम्मेदवार होइन। नेपाल बार एसोसिएसनभित्र रहेका केही कानुन व्यवसायीहरुको व्यावसायिक संगठनहरुको वैचारिक तालमेलको आधारमा एउटा ग्रुप बन्यो। त्यसैको आधारमा त्यही ग्रुपलाई लिड गरेर म नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनमा गइरहेको छु। निश्चिय नै बारभित्र विभिन्न विचार समूहहरु छौं। त्यसले नै बारमा प्रतिनिधित्व गर्ने गर्छौं। त्यसैको आधारमा हामी निर्वाचनमा पनि लड्ने गर्छौं। निर्वाचन लडिसकेपछि हामी एकै ठाउँमा उभिने गरेका छौं। नेपाल बार एसोसिएसन नै यस्तो संस्था हो, जसले निर्वाचनपछि हामी सबै कानुन व्यवसायीहरुलाई एकै ठाउँमा उभ्याउने गर्छ। त्यसमा आजसम्म विमति छैन। त्यसमा हाम्रो अग्रजहरुको ठूलो हात छ। अग्रजहरुको मार्गदर्शन छ। त्यसैले यो कुनै पनि अवस्थामा टुक्रिने छैन।
म नेपाल बार एसोसिएसनमा गइसकेपछि के गर्ने त? नेपाल बारको स्थापनादेखि नै हाम्रो मूल 'मोटो' थियो, उद्देश्य थियो- लोकतन्त्र हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासन हाम्रो प्राथमकिता हो। यी चारवटा हाम्रा उद्देश्य छन्। त्यसलाई मुखरित गर्दै जाँदा हामी मुलुकलाई आवश्यकता परेको बेला आन्दोलन गर्छौं। लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरुमा हामी होमिएका पनि छौं। आजको आवश्यकता भनेको न्यायपालिकालाई शुद्ध राख्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ। न्यायपालिकालाई शुद्ध र सक्षम राख्नको लागि बारले पटकपटक आन्दोलन गरिरहेको छ। अहिले पनि बार आन्दोलनमै छ।
अहिले पनि आन्दोलन चलिरहेकै छ। तपाईंले जितेर आउनुभयो भने यो आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ?
अलिअलि कुरा उठिरहेको छ, यसमा सबैलाई समेट्न सकिएन कि? समेट्न नसकिएका कानुन व्यवसायी साथीहरुलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछु। नागरिक समाजलाई पनि समेट्ने कोसिस गर्नेछु। किनभने, न्यायपालिका शुद्धीकरण भनेको केबल वकिलको विषय होइन। कानुन व्यवसायीको मात्रै कुरा होइन। समग्र समाजको विषय हो। त्यसैले सबै व्यक्तिहरुलाई समेटेर नयाँ आन्दोलन बनाउने कोसिस गर्नेछु, ताकि कुनै पनि व्यक्ति भ्रष्टाचारको जगमा घर निर्माण गर्ने सपना बुनेर न्यायपालिकातर्फ आँखा नजुधाओस्। मेरो उद्देश्य त्यो हो। त्यसरी सोचिरहँदा कसैमा विमति छ भने त्यसलाई पनि सुनेर, सबैलाई एकाकार गरेर हामी नेपाल बारको आन्दोलन बनाउनेछौं। आन्दोलनको विषय बनाउनेछौं।
कोही पनि कानुन व्यवसायी न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार होस् भन्ने चाहँदैन। शुद्ध न्यायपालिका चाहन्छ। शुद्ध न्यायपालिका भइदियो भने नै कानुन व्यवसायी पनि मर्यादित हुन्छन्। हाम्रो उद्देश्य मर्यादित कानुन व्यवसायी बनाउने पनि हो। हामी जसरी न्यायपालिकाको सक्षमताको कुरा गर्छौं। त्यसैगरी कानुन व्यवसायी सक्षम हुनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो विषय हो। यी सबै विषय समेटिरहँदा, हामी त्यस्तै कार्यक्रम ल्याउने सोचिरहेका छौं। हाम्रो घोषणापत्र आउने छ। त्यसमार्फत् हामी यिनै कुराहरु देशभरका कानुन व्यवसायीमाझ लिएर जाने छौं। र उहाँहरुसँग हामी भोट माग्नेछौं।
विश्वभरि न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ। तर, नेपालको न्यायपालिकामा भने भ्रष्टाचार हुने गरेको रिपोर्टिङ हुन थालेका छन्। त्यसको न्यूनीकरणको लागि तपाईंले के गर्ने योजना बनाउनुभएको छ?
तपाईंले भनेको कुरा ठीक हो। इंल्याण्ड वा अमेरिका कहीँ पनि न्यायालयमा प्रवेश गरेर म घुस खान्छु भन्ने वा न्यायपालिकामा घुस चल्छ भन्ने अनुमान पनि गरिँदैन। हामीले पनि त्यस्तै सोचेको हो। कुनै पनि व्यक्तिले कतिबेला घुस खान्छ? जतिबेला उसको सम्पत्तिको मूल्यांकन हुँदैन। त्यसैले पहिलो, सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्नुपर्यो। प्रत्येक वर्ष उसको सम्पत्तिको अवस्था के छ? भनेर हेरिनुपर्यो। न्यायपालिकामा काम गर्नेहरुको सम्पत्ति हेर्नको लागि एउटा आयोग वा छानबिन गर्ने संस्था हुनुपर्यो। दोस्रो, उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग पनि बनाउनुपर्ने हुनसक्छ। किनभने अशुद्ध छ भन्ने कुरा त व्यापक भयो नि त। अहिले प्रधानन्यायाधीशको महाभियोगमा गएर हामी अड्किएका छौं। महाभियोग आज संसद्को प्रक्रियामा छ।
अहिले बिचौलिया सल्बलाए भनिन्छ। हामीले बिचौलिया प्रवेश नै गर्न नसक्ने वातावरण बनाउनुपर्यो। यसरी एकातिर सम्पत्तिको मूल्यांकन हुन्छ। सम्पत्ति प्रत्येक वर्ष छानबिन गर्ने, व्यक्तिलाई फाइनान्सियल दण्डको डरको पनि आवश्यकता छ। अर्को कुरा सक्षमता पनि महत्त्वपूर्ण छ। शुद्ध मात्रै भएर हुँदैन, सक्षम पनि हुनुपर्छ। त्यसैले न्यायकर्मीहरुलाई सक्षमतातर्फ उन्मुख गराउनुपर्यो। त्यसका लागि ट्रेनिङ, अध्ययन लगायतका धेरै किसिमका माध्यम अपनाउन सकिन्छ। तेस्रो भनेको सक्षमता हो। यसरी शुद्ध र सक्षमताको कुरा गर्नुपर्छ। गोलाप्रथा सुरु हुनासाथ धेरै तरंग भएको छ। अब अटोमेसनमा जाने कुरा छ। हामी त्यो चाहन्छौँ। तर अटोमेसन नै उद्देश्य होइन। गोलाप्रथा नै उद्देश्य होइन। तर हाम्रो उद्देश्य अन्य मुलुकमा न्यायपालिकामा घुस चल्दैन भनेजस्तै हामीले हाम्रो न्यायपालिका पनि त्यस्तै खोजेको हो। त्यसो भयो भने न्याय बिक्री हुँदैन।
सक्षम न्यायकर्मीले न्याय गर्दछ भन्ने मेरो विश्वास छ। हामी त्यसैको एउटा अंग हुन चाहन्छौं।
तपाईंले न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति मूल्यांकनको कुरा उठाउनुभयो। तर, अहिले न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति गोप्य राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसमा पारदर्शिता हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन?
आयको कुरा त्यसैले गरेको हो। सम्पत्ति गोप्य छ, मनि लाउन्डरिङ एक्ट केका लागि? शुद्धताका लागि पारदर्शिता नै सवैभन्दा महत्वपूर्ण माध्यम हो। तपाईंसँग आज जे छ, त्यो देखाउनुहोस् र त्यसको स्रोत खुलाउनुहोस्। यत्ति भनेको हो, धेरै ठूलो कुरा मागेको होइन। एउटा कट अफ डेट राख्न पनि सकिएला। यहाँ सम्मको तपाईंले हिसाबकिताब राख्नुभएन, अब हिसावकिताब राख्नुहास् भन्ने सकिन्छ। विभिन्न मोडालिटी अपनाउन सकिन्छ। सधैं यस्तो छाडा प्रवृत्ति चल्दैन। यो कुरा उठ्न थालेको छ, यसतर्फ हाम्रो कार्यसमिति केन्द्रीत हुनेछ। निरन्तर लाग्नेछौं।
वकिलहरुमाथि प्रश्न आइरहेका छन्। भन्न थालिएको छ– उनीहरुले वकालत गर्नेभन्दा पनि विचौलियाको काम गर्छन्। न्यायलाई महंगो बनाउन उनीहरुको भूमिका छ। यसलाई तपाईं कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ?
एउटा कानुन व्यवसायीले कति शुल्क भनेर तोकिँदैन। शुल्क आफैंले निर्धारण गर्छ। तर, शुल्क लिएपछि कर तिर्नुपर्छ। यसमा म स्पष्ट छु। तर, यसो भन्दैमा सक्दै नसक्ने वकिल पनि छन् नि। अहिले करको दायरामा सबै आउन नसक्नुको कारण यही हो। कमाउनै नसक्ने यही पेसामा पनि छन्। उनीहरुको मूल्यांकन हुन सक्नुपर्छ। सवैलाई एउटा डालोमा हाल्नुहुँदैन। जसले कमाएको छ, उससँग लिने गर्नुपर्छ। जसले कमाएको छैन, त्यसलाई करको दायराबाट उन्मुक्त गर्नुपर्छ।
विचौलिया छ भने कारबाही गर्नुपर्छ। मर्यादिन बनाउन हामीले भूमिका खेल्नुपर्छ। यसले पेशलाई मर्यादित बनाउँछ। न्यायलयको गरिमा बढाउँछ। कानुन व्यवसायीको काम भनेकै शुद्धता र सक्षमता खोज्नुपर्छ। पारदर्शी बाटोबाटै पैसा कमाउनुपर्छ।
कानुन व्यवसायमा अर्को गुनासो सुनिन्छ– केही ठूला वकिलहरुको सिन्डिकेटले त्यहीँ मुद्दा थुप्रिएका छन्, तर धेरै वकिल मुद्दाविहीन छन्। यो गुनासोको सम्बोधन जरुरी छ कि छैन?
वकिल रोज्न पाउने पक्षको अधिकार हो। त्यो अधिकार कुण्ठित गर्न सकिदैन। नयाँ र युवा कानुन व्यवसायीलाई पैसा कमाएर खल्तीमा हालिदिन सकिँदैन।
उनीहरुलाई यसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर बाटो देखाउने काम हाम्रो हो। बार एसोसिएसनको हो। हामीले पैसा कमाउन सकिन्छ र मर्यादित जीवन पनि हुन्छ भनेर बाटो देखाउन सकेनौं भने किन सक्षम मान्छे नेपाल बस्छ?
कानुन व्यवसाय बदनाम पनि छ र आकर्षण पनि छ। बदनामीलाई कम गर्न के गर्नुहुन्छ?
एउटा फ्रेमवर्कमा ढाल्नुपर्छ। एउटा मेसिनमा हालिदियो भने यो भन्दा यताउता हुन मिल्दैन भनेपछि व्यक्ति जानै छोड्छ। कानुन व्यवसायीलाई अनिवार्य रुपमा अडिट गर्न थालियो भने ऊ मर्यादित पनि हुन्छ। पैसा पनि आउँछ। आफूलाई व्यवस्थित पनि बनाउँछ। अनुशासि पनि बनाउँछ। बार एसोसिएसनले त्यसका लागि गाइड गर्छ। कर र भ्याट तिर्नुपर्छ। राज्यसँग सुविधा माग पनि गर्नुपर्छ। त्योतर्फ उन्मुख भइयो भने सुकिलो कानुन व्यवसाय हुन्छ। हामीले चाहेको सुकिलो कानुन व्यवसाय हो। हामीले नेतृत्व गर्न पायौं भने यसतर्फ हामी लाग्नेछौं।
युवा कानुन व्यवासायीलाई आकर्षित गर्न कस्ता–कस्ता कार्यक्रम ल्याउनुहुन्छ?
युवा कानुन व्यवसायीलाई अहिले जम्मा १ दिनको तालिम दिने गरिएको छ। ३/४ महिनासम्म तालिम दिनुपर्छ। त्यसैले हामीले लयर्स एकेडेमीको कुरा गरेका थियौं। लयर्स एकेडेमीमार्फत् तीनचार महिनासम्म एउटा कानुन व्यवसायीलाई तालिम दिनुपर्छ। सम्भावना खोजिदिने हो। हरेक पाइला कानुनको पाइला देख्न चाहन्छौं।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
