सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्नेगरी वैशाख ३० गतेका लागि मिति घोषणा गरेको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा गएको पाँच वर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये सञ्चालनका हिसाबले स्थानीय तह नै सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएको छ। संघ र प्रदेशभित्र विधायिकी, कार्यकारीबीच देखिएको समस्या स्थानीय तहमा देखिएन। यसको मुख्य कारण विधायिकी र कार्यकारी एकै ठाउँमा गाँसिनु हो। स्थानीय तह राष्ट्रपतीय प्रणालीजस्तै छ। किनभने त्यसको पूरा नेतृत्व जो प्रमुख छ उसैमा छ। पाँच वर्ष निरन्तर छ। त्यसलाई निलम्बन पनि गर्न सकिँदैन। विघटन गर्न पनि सकिँदैन। तर, प्रदेशले राष्ट्रहित विपरीत कुनै काम गर्यो भने निलम्बन गर्न सकिन्छ र ६ महिनामा निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ।
सरसर्ती हेर्दा संघीयताको उपलब्धि स्थानीय तहबाटै भयो। यसको मुख्य उपलब्धि सेवा प्रवाहमा भएको प्रगति हो। २० वर्षको अनुभव हेर्दा सेवा प्रवाहमा घुस दिनु पर्नेदेखि सचिव नभेटिनेसम्मका समस्या अहिले घटेर गएको छ। सेवा प्रवाहलाई लिएर नागरिकमा विश्वासको वृद्धि र सन्तुष्टि उच्च देखिएको छ।
पूर्वाधार विकासलाई हेर्ने हो भने प्रायः स्थानीय तहले आफ्नो भवन बनाइसकेका छन्। जुन ठूलो उपलब्धि हो। किनभने स्थानीय तहको सञ्चालन हिजो शून्यबाट सुरु भएको थियो।
पहुँचको रुपमा सडक पूर्वाधारमा एकदमै राम्रो प्रगति भएको देखिन्छ। एकपक्षले हेर्दा त जथाभावी भयो भन्ने पनि छ। तर, गुणात्मक रुपमा यसलाई ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ। शिक्षाको क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ। सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थीको भर्ना हुनेक्रम र प्रस्तुती पनि राम्रो हुँदै गएको छ। शिक्षकहरुको हाजिरी पनि नियमित भइरहेको छ।
ग्रामिण क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि कृषि क्षेत्रमा पनि नवीन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। उदयपुरमा त स्थानीय तह मिलेरै अन्तर स्थानीय तह अस्पताल पनि बनाउने तयारी भइरहेको छ। साधारणतया स्थानीयवासीले हाम्रोमा बाटो पुर्याइदेऊ, पिच गरिदेऊ भन्ने माग गर्दा रहेछन्। तर, स्वास्थ्य सेवाको वृद्धि, शिक्षाको वृद्धि, रोजगारीको वृद्धिलगायतका मागतर्फ विचार पुगेको देखिँदैन। अब आउने दिनमा त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ।
केही स्थानीय तहले सडक विस्तारको सबै काम सकेर बहुआयामिक काममा लागिसकेका छन्। कतिपय स्थानीय तहले कृषकलाई अनुदान दिएका छन्। घरेलु उद्यमी विकास, औद्योगिक ग्राम, करिडोर डिभलपमेन्टलगाायत नयाँ योजना र कार्यक्रम ल्याएका छन्। यसले देशलाई सामाजिक विकासको बाटोतर्फ लैजाने देखिन्छ। तर, समावेशीता र लैङ्गिकताको विषयमा संख्यात्मक वृद्धि भए पनि गुणात्मक वृद्धि देखिएको छैन। यस्ता विषयमा पनि अब सोच्न आवश्यक छ।
संघीयता बलियो गर्ने हो भने तल्लो तहबाटै गर्नुपर्छ भनेर पहिलेदेखि भनिदै आएको विषय हो। त्यो प्रमाणित पनि भयो। स्थानीय तह सञ्चालनका क्रममा त्यो देखियो पनि। दोस्रो, उपलब्धिका रुपमा कामका हिसाबले तीनै तहमा उही तहको कार्यक्षेत्र छन्। जस्तैः विधायिकी, कार्यकारी र न्यायिक छ।
विधायिकी पहिलो पटक प्रयोगमा आएको हो जहाँ कुनै पनि अनुभव थिएन। उनीहरुले आफ्नो विधायिकी अधिकार प्रयोग गर्न सफल भए। कतिपय ठाउँमा संघले दिन नसकेको ऐन पनि आफूले बनाएका छन्। आधारभूत ऐन प्रायः सबै स्थानीय तहमा छन्। कतिले गर्न सकेका छैनन्, ती अपवाद हुन्।
विधायिकी कति प्रभावकारी रह्यो त? गाउँ अथवा नगर सभा त्यति प्रभावकारी भएन। ऐन नियम त बने। प्रक्रिया पुग्यो कि पुगेन भन्ने कोणबाट हेर्दा कमजोर पक्ष देखिएको छ। गुणस्तरीयता न्यून देखिएको छ।
गुणस्तरीयता कमजोर हुनुमा स्थानीय तहको क्षमता र संघीय सरकारको सहयोग नपुगेको कारण पनि हो। तर, विस्तारै त्यसलाई सुधारेर लैजान सकिन्छ। विधायिकीको पाटोमा संघ र प्रदेशको तुलनामा स्थानीय तहको उपलब्धिलाई राम्रो मान्नु पर्छ।
अब, कार्यकारीको पाटो हेरौं। धेरै कम स्थानीय तहबाहेक कार्यकारीको झगडाले काम रोकिएको कतै देखिएन। बाधा व्यवधान भएका छन्, तर सभा नै राख्न नसक्ने, निर्णय गर्न नसक्ने, बजेट नै पास गर्न नसक्ने अवस्था छैन। केही अपवादका रुपमा छन्। त्यसैले उनीहरुले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गरे। तर, कार्यकारीको परिकल्पना मन्त्रिपरिषद् जस्तै होस्। उनीहरुले पूरा आफ्नो निर्णय गरुन्। त्यसभित्र पूरा छलफल हुनुपर्ने पाटो आम स्थानीय तहमा कमजोर देखिएको छ।
स्थानीय तह सञ्चालनमा देखिएका समस्या
हिजो गाविस हुँदा योजना तर्जुमा गर्दा १३ तहको हुन्थ्यो। समुदाय, टोल हुँदै घर–घरबाट नागरिकका आवश्यकता पहिचान गरेर ल्याउने गरिन्थ्यो। अहिले त्यो पाटो छुटेको देखिन्छ।
हिजो समुदायमा आधारित संस्थामार्फत् नागरिकका समस्या पहिचान गरिन्थ्यो। अहिले टोल विकास समिति भनेर बनाएको त छ, तर सबै ठाउँमा बन्न सकेको छैन। हिजो समुदाय नै मुख्य सुरुवात थियो, अहिले त्यो देखिँदैन। निर्वाचित जनप्रतिनिधि र केही व्यक्तिले आ–आफ्नै तरिकाले योजना तथा कार्यक्रम ल्याउने र उनीहरु आफैँले निर्णय गर्ने गरेको देखिन्छ।
हिजोको तुलनामा अहिले बजेट, योजना र कार्यक्रम तर्जुमामा आम नागरिकको सहभागिता घटेको छ। राजनीतिक पार्टीका कारण पनि यस्तो भएको देखिन्छ।
हिजो उपभोक्ता समितिले १५/२० हजार, एक/डेढ लाखको काम गर्थे। अहिले त्यो रकम करोडमा पुगेको छ। रकम बढेसँगै आफ्नो पहुँच भित्रका मान्छे, आफ्ना ठेकेदार हाबी देखिएका छन्। यो नकारात्मक पक्ष हो। धेरैजसो स्थानीय तहले पारदर्शीताको हकमा आफ्नो वेबपेजमा विवरण राखेका त छन्, तर सार्वजनिक सुनुवाइका पक्षमा कमजोर भएर गएका छन्।
पूर्वाधार विकासमा स्थानीय तह केन्द्रित देखिँदा सामाजिक विकासको पाटो कमजोर हुनुको कारण त्यहाँ पुगेका जनप्रतिनिधिले आफ्ना विषय स्पष्ट राख्न नसक्नु पनि हो। सबैले पूर्वाधार विकासलाई नै मुख्य आधार बनाए।
पाँच वर्षमा काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाभित्र हेर्ने हो भने सबैजसो टोलका बाटो पिच भइसकेका छन्। पानीको समस्या महानगरपालिकाले समाधान गर्दैन। विद्युत् पनि उनीहरुले दिने होइन। अब यस्ता महानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाले गर्ने काम के हो त? त्यसैले अब सामाजिक विकासतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ। आउने पाँच वर्षमा सामाजिक र आर्थिक विकासको क्षेत्रमा ध्यान जान अवसर खुल्ने देखिन्छ।
कार्यकारी अधिकार प्रमुखमा केन्द्रीकृत
यो पाँच वर्ष स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकारको प्रयोग त्यहाँका प्रमुखमा केन्द्रीकृत भएको देखियो। मेयर र उपमेयर, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यलाई नै हेर्ने हो भने पनि कसरी कार्यकारी अधिकार प्रमुखमा केन्द्रीकृत भएको छ बुझ्न सकिन्छ। यी कमजोर देखिएका पाटोबारे परिकल्पना गरिएको थिएन।
कार्यकारीभित्र संगठनात्मक स्वरुप अन्तर्गत कर्मचारीको बन्दोबस्तमा निकै कमीकमजोरी देखिएका छन्। कर्मचारी दिन नसक्नु, उनीहरुको पेसागत सुरक्षा र लोकसेवा पास गरेर आएको भन्ने केही लघुताभासले पनि स्थानीय तहमा असर परेको छ। संगठनात्मक स्वरुपभित्र चाहिने शाखा, उपशाखा बने कि बनेनन्, यसमा पनि कमजोरी छन्। काम अनुसार स्रोतको परिचालन भएन। स्थानीय तहमै राजस्व परिचालन वृद्धि भएपनि केही स्थानीय तह बाहेक आफूलाई धान्न सक्ने गरी स्वावलम्वी हुन सक्ने अवस्था अझै पनि छैन। कतिपयको स्रोतको आधार पनि छैन। तर, न्यायिक समितिको प्रभावकारिता भने सामान्यतया अरु भन्दा राम्रो देखिएको छ।
स्थानीय सरकारलाई राजनीतिक नेतृत्वले स्वीकारेन
पाँच वर्षको अवधिमा स्थानीय तहलाई क्रियाशिल बनाउन संघीय सरकारबाट जुन सहयोग हुनुपर्थ्यो, त्यो भएन। संघीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय तहप्रति राजनीतिक प्रतिवद्धता देखिएन। स्थानीय सरकारलाई राजनीतिक नेतृत्वले स्वीकार गरेन। संघीय सरकारले स्थानीय तहसम्मै पुगेर आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेदेखि प्रदेश सरकारले समानान्तर कार्यक्रम गरिरहेका छन्। यसमा अन्तर सरकार समन्वय पटक्कै देखिएको छैन।
शहरी विकास, संघीय मामिला एवम् स्थानीय विकास, कृषिलगायत मन्त्रालय हेर्ने हो भने उनीहरुले आ–आफ्नै फिल्ड अफिस र डिभिजन कार्यालय खोलेर त्यसैमार्फत् कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। उही खालका सरकार भइसकेपछि त्यसरी काम गर्नु नपर्ने हो। तर, समानान्तर संस्था गठन भएर आए।
स्थानीय तह पुनःसंरचना र संघीयताको कुरा गर्दा शहरी विकासको क्रम, त्यसका आवश्यकता र पूर्वाधार कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने कल्पना गरिएको रैनछ। संविधानले काठमाडौं संघीय राजधानी हुनेछ भन्यो। तर, संघीय राजधानीको बन्दोबस्त कसले गर्छ? कस्तो हुन्छ? भन्नेबारे अहिलेसम्म प्रष्ट हुन सकेको छैन।
काठमाडौं उपत्यकामा दोहोरो भूमिकाका धेरै संस्था भए। जस्तै, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण छ। बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति छ। सडक बोर्ड, यति धेरै नगरपालिका, शहरी विकास मन्त्रालय, यातायात विभाग लगायत थुप्रै छन्। तर, सबैको काम भने उस्तै छ। दोहोरोपनको रुपमा हेर्दा मन्त्रीको अध्यक्षतामा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले बस्ती विकास गर्न भनेर लागेको छ। नीति बनाउने संघीय सरकार बस्ती विकासमा लाग्यो।
यस्तै, मेगा सिटीको अवधारणा आइरहेको छ। नगरपालिकाका नयाँ शहर, अन्तर प्रदेश शहर विकास भनेर नयाँ अवधारणा आइरहेका छन्। नयाँ प्रविधि र नयाँ विचारले अहिलेको शहरीकरणसँगै देखा परेका यी सबै क्षेत्र बढी केन्द्रीकृत हुँदै गएका छन्। यसमा वैदेशिक सहयोग छ। पूर्वाधारमा लगानीको पैसा पनि भएका कारण मन्त्रालय हाबी भएका छन्।
सरसर्ती हेर्दा जहाँ–जहाँ पैसा छ, त्यहाँ संघीय र प्रदेश मन्त्रालयमा केन्द्रीकृतको मानसिकता अझ बढी बलियो भएर आएको छ। जसले गर्दा स्थानीय तहलाई आफ्नै कार्यक्षेत्रको पहिचानमा कठिनाइ आएर कामै नहुने सम्भावना देखिन्छ।
राष्ट्रिय लोक मार्ग बनाइरहेको संघीय सरकारले किन जिल्लासम्म सडक बनाउनुपर्यो? किन रणनीतिक सडक संघीय सरकारले बनाउनु पर्यो? प्रदेश सरकारले प्रदेश लोक मार्ग बनाउँछ।
कुनै राजमार्गदेखि बाटो खोलेर अर्को शहरसम्म पुर्याउन स्थानीय तहलाई संयुक्त काम गर्न दिए हुन्छ। यस्ता थुप्रै विषय छन्, जसमा स्थानीय तह नै मिलेर साझा सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ। अन्तर स्थानीय सरकारमार्फत् त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
राजनीतिक दल र स्थानीय सरकारको सम्बन्ध
सरकारमा जाने र पार्टी सञ्चालन गर्ने दुई फरक विषय हुन्। राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले जनमतको आधारमा निर्वाचित भएर नै सरकार सञ्चालन गर्ने हुन्। तर, सरकारमा पुगिसकेपछि कतिपय विषयमा गैरपार्टी चरित्र चाहिन्छ। हाम्रोमा संघदेखि नै गैरपार्टी चरित्र देखिएन। राजनीतिक पार्टी आफै अनुशासनभन्दा बाहिर गए।
सत्तामा भएको पार्टीले आफ्नो पार्टीको अजेण्डा स्थानीय सरकारसम्मै प्रतिबिम्बित गरेका छन्। जुन पार्टीले सत्ता र स्रोतको उपयोग गर्यो, त्यसले प्रदेशदेखि स्थानीय तहलाई पनि आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ताका रुपमा परिचालन गरेको प्रत्याभूत भएको छ।
खरको छानाविहीन गाउँ भन्ने संघीय सरकारको कार्यक्रम हेर्दा जनवादी होला, राम्रो विषय पनि हो। तर, संघीय कार्यक्रमलाई तिमीहरु पनि गर भने जस्तो देखियो। र, कतिपय स्थानीय तहसम्म त्यो कार्यक्रम पुग्यो। जनता आवास कार्यक्रम, पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रमलगायत संघले गरेका धेरै कार्यक्रम नै स्थानीय तहले नक्कल गरे।
पार्टीको कन्ट्रोलमा भएको जस्तो गरी नक्कल गर्न खोज्दा आफ्नो स्वायत्तता प्रयोग भएको देखिएन। त्यहाँ नविनतालाई बाटो दिनुपर्थ्यो। तर, त्यसमा स्थानीय सरकारलाई पार्टीले नियन्त्रण गरेर कार्यकर्ता परिचालनतर्फ गएको देखियो।
अब स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। यसपटक अलि रमाइलो परिदृश्य देखिन्छ होला। अहिले प्रदेशको सांसद हुन कोही पनि खोज्दैन। महानगर, उप–महानगर वा नगरपालिकाको मेयर पाए संघकै सांसद हुन पनि कतिपय नखोज्लान्। किनभने त्यहाँ स्रोत छ। नागरिकसँग पहुँच छ। सेवा प्रदान गर्न सक्ने अवसर छन्।
हिजो हतारको समय थियो। त्यसैले धेरै स्थानीय तहमा जिल्ला स्तरका नेता निर्वाचित भएको देखियो। तर, अब कतिपय राष्ट्रिय स्तरमै जान चाहने व्यक्तिहरु स्थानीय सरकारको नेतृत्वका लागि दाबेदार हुनेवाला छन्।
अबको निर्वाचनमा राजनीतिक पार्टीले मुख्यतः नयाँ परिवर्तनलाई बुझ्ने, आफैं स्वःस्फूर्त सोच्न सक्ने, पार्टीसँग अडान लिन सक्ने, कसैको नाता र बाहुबली नभएको व्यक्तिलाई अवसर दिन सक्नु पर्छ।
राजनीतिक पार्टीले २५ देखि ४५ वर्ष उमेरकोलाई उम्मेद्वार बनाउनुपर्छ। जो ‘ग्रुम’ पनि होऊन् र ‘इनोभेटिभ’ पनि। अब आउने नेतृत्व व्यवस्थापकीय अनुभव भएको पनि होस्। अहिलेसम्म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गरेका विकृत कामप्रति आम नागरिकमा भएको नकारात्मक धारणालाई पनि चिर्न सक्ने व्यक्तिलाई राजनीतिक दलले उम्मेद्वार बनाउनुपर्छ।
अबको १०/१५ वर्षमा देशको प्रधानमन्त्री हुन सक्ने गरी राजनीतिक दलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार खडा गर्न जरुरी छ।
(स्थानीय शासनविज्ञ भुर्तेलसँग दुर्गा दुलाल र पुष्पा केसीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787798469.jpg)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
