काठमाडौं– आइतबार सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका ९८ सांसदले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए।
महाअभियोग प्रस्ताव दर्तासँगै राणा निलम्बित भए, सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले स्वतः कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाए। प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग लगाउन कानुन व्यवसायीले आवाज उठाएको गत कात्तिकमै हो। तर, दलहरुले यसमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएका थिएनन्।
यसबीचमा नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु राणाको विपक्षमा उभिए। न्यायाधीशले बेञ्च बहिष्कार गरे भने कानुन व्यवासायीले दिनहुँ प्रदर्शन गरे। सर्वोच्चको मूलगेटमा धर्ना दिए। प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा मागिरहे। न्यायाधीशहरुले कात्तिक ८ गतेदेखि बेञ्च बहिष्कार गरेर आन्दोलन थालेका थिए भने नेपाल बार कात्तिक ११ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रियो। बारले सबै राजनीतिक दलहरुलाई भेटेर राणाविरुद्ध १९ बुँदे आरोप लगाउँदै महाभियोगबारे ध्यानाकर्षण समेत गरायो। तर, न महाभियोगका लागि दल अग्रसर भए न राणाले राजीनामा दिए। बरु, पछिल्लो समय ‘सक्रियता बढाउन’ थाले।
सहकर्मी न्यायाधीशका कारण मुद्दा हेर्न, पेसी तोक्न र प्रधान न्यायाधीशको रुपमा न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको बैठक समेत राख्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका राणाविरुद्ध महाभियोगको माग धेरै पहिलेदेखि उठेको थियो। त्यसबेला राणाको सर्मथनमा झैं देखिएको सत्तापक्ष अहिले महाभियोगसम्म पुग्नुमा प्रमुख तीन मुद्दाले काम गरेको देखिन्छ।
यस्ता मुद्दा जो सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्। र, यी मुद्दा तत्काल सुनुवाइ/फैसला गर्नुपर्ने देखिएको छ। सरकारले आउँदो वैशाख ३० का लागि स्थानीय निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ। आउँदो मंसिरसम्म प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसअघि नै यी विवाद किनारा गर्नुपर्ने ‘लाइन’मा सत्ता गठबन्धन छ। जसका लागि अदालतमा जारी अवरोधको अन्त्य हुनुपर्थ्यो। आखिर कुन कुन मुद्दा हुन्, जसले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगमा जान ‘कन्भिन्स्ड’ गरायो?
माधव नेपाललगायत १४ सांसदको वैधानिकता विवाद
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकीकृत समाजवादी पार्टीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। आइतबारमात्र यसको पेसी थियो। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासले यो मुद्दा अब छिटै सुनुवाइका लागि पेसी तोक्न आदेश गरेको छ। सर्वोच्चले यसलाई छिटै निर्णय गर्नुपर्ने विवादित विषय भनी ब्याख्या गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा जारी विवाद समाधान गर्न सत्ता गठबन्धनले चासो नदिने, प्रधानन्यायाधीश राणा विवादकैबीच सर्वोच्चमा रहिरहँदा यो मुद्दाको फैसला माधव नेपालले चाहेझैं नहुने त्रास सत्ता गठबन्धनलाई थियो। राणा फर्केर आउँदा पनि अरु न्यायााधीशले इजलासमा सँगै बसेर सुनुवाइ नगर्ने र राणा एक्लैले सुनुवाइ गर्न सम्भव नहुने भएकाले उनलाई बोक्नु भन्दा हटाउनु नै उत्तम हुने निचोडमा सत्ता गठबन्धन पुग्यो।
राणालाई हटाउँदा सर्वोच्चको अवरोध पनि हट्ने, मुद्दामा आफू अनुकूल सुनुवाइका लागि आगामी नेतृत्वसँग कुरा गर्न सकिने आकलन सत्ता पक्षको भयो। एमाले अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाललगायत १४ सांसदलाई पार्टीले कारबाही गरेको तर, सभामुखले सूचना नटाँसेको तथा निर्वाचन आयोगले नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी दर्ता गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। उनले सभामुख सापकोटासहितलाई विपक्षी बनाएका छन्।
एकीकृत समाजवादीको वैधानिकता र निर्वाचन आयोगको निर्णय गरी दुई भागमा विभाजित मुद्दा छिट्टै पेसी चढ्ने क्रममा रहेको मुद्दा हो। एकीकृत समाजवादीको वैधानिकताका विषयमा असोज ५ गते भएको दुवै पक्षको सुनुवाइमा सर्वोच्चले निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयसँग विवरण माग गर्ने आदेश गरेको थियो। ओलीको तर्फबाट २०७८ भदौ १७ गते एकीकृत समाजवादी पार्टीको वैधानिकतालाई लिएर मुद्दा दायर गरिएको थियो। अब यी दुई मुद्दामा सम्भवतः छिट्टै फैसला हुने छ।
सभामुख सापकोटाको मुद्दा
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहेको सबैभन्दा पुरानो एउटा मुद्दा हो, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको मुद्दा। २०६९ सालदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन यो मुद्दा पछिल्लो समय पटक–पटक पेसी चढ्दै, हेर्न नमिल्ने हुँदै सर्दै आएको थियो। राणा प्रधानन्यायाधीश हुँदासम्म संवैधानिक इजलाससमेत नबस्ने र उक्त मुद्दा टुंगोमा नपुग्ने सत्ता गठबन्धनको निचोड थियो। प्रधानन्यायाधीश राणा अर्को वर्ष मात्र अवकाशमा जाने भएकाले धेरै लामो समयसम्म यो मुद्दा बाँकी राख्दा समस्या आउने बुझाइ माओवादीभित्र पनि थियो।
केही समयअघि एमसीसीको विषयमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले शीर्ष नेतालाई गरेको टेलिफोनमा मानव अधिकार र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको समेत कुरा उठाएपछि माओवादी यो मुद्दा छिटै टुंग्याउनुपर्ने दबाबमा छ।
काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामासहितले दायर गरेको मुद्दा अन्तिम फैसलाको तयारी अवस्थामा रहेको छ। सापकोटामाथि अनुसन्धान गर्नू भनी आदेश जारी भएमा उनले सभामुखको रूपमा काम गर्ने विषयमा प्रश्न उठ्नेछ। सभामुख सापकोटाको मुद्दा धेरै चर्चा हुने गरेको ‘हाइ प्रोफाइल’ मुद्दा हो।
५२ संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको मुद्दा
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि विभिन्न संवैधानिक अंगमा महत्त्वपूर्ण नियुक्ति गरेका थिए। उक्त नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि हिस्सा पाएका थिए। राणाको बर्हिगमनसँगै उक्त नियुक्ति खारेज हुने चिन्ता ओलीमा पनि थियो। राणा सर्वोच्च रहँदासम्म संवैधानिक इजलास नबस्ने भएकाले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ रोकिँदै आएको छ।
अब कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बसेर निर्णय गर्न सक्ने छ। सत्ता गठबन्धनलाई पनि उक्त नियुक्ति खारेज भएमा आफ्ना मानिसलाई सिफारिस गर्न पाउने भएकाले फाइदा नै हुने छ। अख्तियार लगायतका निकायमा आफू अनुकूल मानिसलाई नियुक्त गर्न सकेमा गठबन्धनले आगामी निर्वाचनपछि सरकारमा नगएपनि आफू अनुकूल हुने बुझाइ राखेको देखिन्छ। तत्कालीन समयमा भएको नियुक्ति संविधान विपरीत भएको भनी सातवटा रिट संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन्।
त्यो नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश राणाले सुनुवाइको चासो देखाएनन्, बरु वैशाखमा उस्तै गरी भागबण्डा लिन संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भएका थिए। राणाकै सहयोगमा ओलीले कैयौं संवैधानिक निकायमा आफूअनुकूल नियुक्ति गराउन सफल भएका थिए। सर्वोच्चमा अहिले राणाकै नियुक्ति कायम रहने हो भने ती नियुक्तिहरुले निरन्तरता पाउने सम्भावना रहन्छ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन केही मुद्दा
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका केही मुद्दाहरु पनि छन् जुन सत्ता गठबन्धनले नयाँ नेतृत्वबाट ‘समाधान गर्ने’ आकलन गरेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने दाबी गर्दै दायर भएको मुद्दा पनि एक हो। ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा उनीहरुलाई मुद्दा चलाउन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिट केही समयअघि राणाले टुंग्याउने प्रयास समेत गरेका थिए।
उनले सुनुवाइ गर्दै निसुमा समेत राखेका थिए। तर, यो फैसला नहुँदै राणाविरुद्ध आन्दोलन सुरु भयो। त्यस्तै, राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको मुद्दा पनि सत्ता गठबन्धनका लागि महत्त्वपूर्ण थियो।
यो मुद्दामा सर्वोच्चले सरकारको कदम गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै सो विधेयकअन्तर्गत भए/गरेका निर्णय बदर गरिदिएको खण्डमा माधवकुमार नेपालदेखि उपेन्द्र यादवसम्मलाई अप्ठ्यारो पर्ने अनुमान गर्दै राणालाई हटाउन सत्ता गठबन्धनले उपयुक्त ठानेको देखिन्छ। यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ।
यसअघि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा संवैधानिक इजलासले कडा टिप्पणी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। नेकपा नाम विवादमा सर्वोच्चले एमाले र माओवादीलाई एकीकृत भएको दुई वर्षपछि पुरानै अवस्थामा फर्काएको थियो।
त्यसकारण सत्ता गठबन्धनभित्र त्रास पनि पैदा भएको देखिन्छ। राणामाथिको महाभियोगबारे कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भने पटक-पटक बर्हिगमन हुन आग्रह गरेपनि राणाले अस्वीकार गरेकाले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन परेको बताए।
‘राणालाई सर्वोच्चभित्रै प्रश्न उठाएपछि औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा आग्रह गर्यौं। सार्वजनिक रुपमा आग्रह गर्यौं’, उनले भने, ‘यसप्रति अनदेखा भयो। त्यसको प्रभाव नपर्ने, अवरोध फुक्न नसक्ने अवस्थामा एउटा संवैधानिक निकास त खोज्नुपर्ने भएकाले यो निर्णयमा पुग्नु परेको हो।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले पनि यो कदम आवश्यक देखिएपछि चालेको दाबी गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778491729.jpg)
-1764146706.png)
