स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने विवादले संकट मडारिएको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनमा जेठभित्रै स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमतिपछि त्यो संकट पार लागेको आकलन गरिएको थियो। तर, त्यहीँबाट सुरु भएको अर्को विषयको विवादले गठबन्धनमाथि फेरि संकट देखा परेको छ। स्थानीय निर्वाचनमा सहमति भएलगत्तै प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामार्फत् प्रवेश पाएको अमेरिकी सहायता परियोजना, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी सम्झौताको विषयले गठबन्धनमा प्रष्ट दरार देखा परेको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्झौता तत्काल संसद्बाट अनुमोदन गर्न आफूमाथि तीब्र दबाब रहेकाले त्यसलाई बुझिदिन आग्रह गरिरहेको खबर बाहिर आएको छ भने गठबन्धनका प्रमुख दुई घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी यथास्थितिमा सम्झौता अनुमोदन हुनै नसक्ने अडानमा देखिएका छन्।
यो अवस्थालाई लिएर सत्ता गठबन्धन फुटको डिलमा पुगेको चर्चा तीब्र बनेको छ। यसबीचमा कुनै चमत्कार नभए गठबन्धन कायम नरहने भविष्यवाणीसमेत एकथरीले गरिरहेका छन्। यो अवस्थाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई-दुई पटक असंवैधानिक रुपमा संसद् विघटन गरेपछि संविधान रक्षार्थ भन्दै बनेको गठबन्धन गम्भीर मोडमा पुगेको संकेत गर्छ।
अहिले पाँच दलको यो गठबन्धन सत्तारुढ गठबन्धनका रुपमा छ। तर, यसको निर्माण सत्तारुढ गठबन्धनका रुपमा भएको थिएन। सत्तारुढ हुनुअघि यो विपक्षी गठबन्धन थियो। गत जेठ-असारमा विपक्षी गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको तत्कालीन माधवकुमार नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितको गठबन्धनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रो पटक संसद् भंग गरेपछि त्यसविरुद्ध संगठित संघर्ष गरेको थियो। आज गठबन्धनबारे जे चर्चा भइरहेछ, खासमा यो कुन पृष्ठभूमिमा जन्मेको थियो भनेर हेरिएन भने यसको तथ्यमा पुग्न सकिँदैन।
गत जेठ-असारमा गठबन्धनकै रुपमा संघर्ष गरे पनि २०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नै यी दलहरु कुनै न कुनै हिसाबले संघर्षमा होमिएका थिए। जेठ-असारको फरक यो रह्यो कि उनीहरु संगठित रुपमै ओलीको संसद् विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमविरुद्ध उभिए। विघटन बदर गर्न माग गर्दै उनीहरु संयुक्त रुपमा सर्वोच्चमा लाम लागे जुन मुलुकको न्यायिक तथा राजनीतिक इतिहासकै नौलो परिघटना थियो। यसकै परिणाम सर्वोच्चले ओलीको असंवैधानिक दोस्रो विघटनलाई बदर मात्रै गरेन, उनलाई पदमुक्त गर्दै २४ घण्टाभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गर्योी।
विपक्षी गठबन्धनका रुपमा संगठित भएका पाँच दलको संघर्षसँगै मुलुकको राजनीतिक परिदृष्य फेरियो। परिघटनाका रुपमा जेसुकै देखिएका होऊन्, त्यसको मजबुन भनेकै संविधानमा क्षति पुर्याउने प्रयासविरुद्ध संयुक्त प्रतिवाद गर्दै मुलुकको जनप्रतिनिधिमुलक सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधि सभालाई पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन हुन दिने नै थियो।
आज गठबन्धन कायम रहन्छ कि भत्कन्छ भन्ने संशय बढिरहँदा यो गठबन्धन जन्माएर संविधान रक्षाको उद्देश्यमा अघि बढेका दलहरुमाथिसमेत प्रश्न तेर्सिएको छ- के उनीहरु आफ्नै यो उद्देश्यमा कायम र प्रतिबद्ध छन्? के उनीहरु आफ्ना निहित स्वार्थ, दलगत बाध्यता र एकापसका सानातिना मतभेदका बाबजुद गठबन्धन कायम राख्न सक्षम छन्? के उनीहरु आफैंले भन्दै आए झैं संविधानमाथि मडारिएको संकट पन्छाउन र संविधानमाथि हुने सबैखाले प्रहार रोक्नेमा इमानदार छन्? यी प्रश्न किन पनि उठिरहेका छन् भने जे उद्देश्यका लागि भनेर यो गठबन्धन जन्मेको थियो, ती उद्देश्य निष्कर्शमा पुगिसकेका छैनन्। शासकीय दम्भ र स्वार्थनिम्ति संविधान नै च्यात्ने हिजो देखिएको अभीष्ट अहिले पनि पूर्णरुपमा निस्तेज भइसकेको छैन। मौका मिल्नसाथ त्यो प्रयास फेरि पनि हुनसक्छ। जसले संविधानलाई क्षति पुर्याउन दुई-दुईपटक संसद् विघटन गरे, तिनले आफ्नो अभीष्टमा बाधक बनेको आवेग अहिले पनि संसद् र न्यायालयप्रति राखेको बक्रदृष्टि र दिइरहेका अभिव्यक्तिबाट छर्लंग पारिरहेका छन्।
यहीबेला एउटा बाह्य सहायता परियोजना स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने भन्ने विषयलाई लिएर यति बृहत् र महत्वपूर्ण उद्देश्यसहित जन्मिएको गठबन्धनमा दरार आउनु र गठबन्धनको निरन्तरतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु बिडम्बना हो। हो, एमसीसीसँगको सम्झौतालाई संसद्बाट यथाशक्य चाँडै अनुमोदन गराएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस मुखर भएर आएको छ। तर, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी त्यसलाई संसद्बाट पारित गर्न नहुने वा संशोधनपछि मात्रै पारित र कार्यान्वयन गर्न सकिने बताइरहेका छन्। गठबन्धनको अर्को घटक जसपाका अन्य नेताहरुले प्रष्ट केही नभने पनि संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा प्रष्ट देखिएका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा त एमसीसीको विपक्षमै छ। गठबन्धन दलहरुबीचको फरक-फरक यही मतलाई प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो 'अवसर' बनाउन खोजेको प्रष्ट बुझिन्छ।
गठबन्धन कायमै रहेमा अब हुने निर्वाचनहरु (मुख्यतः प्रतिनिधि सभा निर्वाचन)को परिणाम आफ्नो दलको अनुकूल नहुने ओलीले बुझेका छन्। त्यहीकारण पनि पाँच दलीय गठबन्धन भत्काउनु उनको प्रथम उद्देश्य रहेको तथ्य कतैबाट छिपेको छैन। आफ्नै कारणले किन नहोस्, हठात् सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दाको आहत ओलीको पछिल्लो साढे सात महिनाको अभिव्यक्तिले छर्लंग पारेकै छ। भनिराख्नुपर्दैन, ओली फेरि ठूलो दल बनेर पुनः सत्तामा पुग्न आतुर छन्। उनका भाषणपिच्छे यो प्रकट भइरहन्छ। गठबन्धन भत्किएमा ओलीका निम्ति त्यो ‘अवसर’ अझ नजिक आउँछ। त्यसकारण पनि उनी गठबन्धन भत्काउन लागिपरेका छन्। त्यसको प्रमुख हतियार यतिबेला उनले एमसीसी सम्झौताको अनुमोदनलाई बनाउन खोजेका छन्। त्यहीकारण हो, 'गठबन्धन भत्काउने हो भने एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न सघाउने' उनका सन्देश बालुवाटारले पाइरहेको। यद्यपि, आफू प्रधानमन्त्री हुँदा संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराइहाल्नुपर्ने पक्षमा देखिएका ओली अहिले भने त्यो टेबल भएपछि मात्रै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने पक्षमा छन्। बुझिने गरी भन्दा यो गठबन्धन भत्काउने ओलीको दाउपेचकै एक कडी हो। अर्थात्, ओली र एमाले एमसीसीको सन्दर्भमा ‘सर्प देखे दुलोबाहिर हात, माछा देखे दुलोभित्र हात’को अवसरवादी चरित्रमा पदार्पण भएका छन्।
यति नै बेला गठबन्धनमा एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाइहाल्नुपर्ने धारणा राख्न थालेका प्रधानमन्त्री देउवाले बुझ्नुपर्छ, उनको यो प्रयत्न नै गठबन्धन भत्किने कारक बन्न सक्छ। देउवाले भनिरहेका छन्, उनीमाथि दबाब चर्को छ। सम्झौतालाई कम्तीमा संसद्मा टेबल मात्र गर्न सक्दा त्यो दबाबबाट मुक्ति मिल्ने र प्रक्रिया अगाडि बढेमा त्यसले निष्कर्ष पाउने उनको आकलन हुनसक्छ। तर, देउवाले हेक्का नराखेको कुरा के हो भने प्रक्रिया अगाडि बढेपछि गठबन्धनका अन्य दलहरुलाई त्यसविरुद्ध उभिन नैतिक संकट पर्नेछ। यतिबेला 'राष्ट्रवाद' यसरी उर्लेर आएको छ कि तीन तहका निर्वाचन नजिकिँदै गएका बेला 'भोटब्यांक'मा ठूलो असर पर्नसक्ने यो विषयमा जोखिम लिन (मुख्यतः वाम पृष्ठभूमिका) दलहरु तयार हुने सम्भावना देखिँदैन। त्यहीकारण सम्झौता सदनमा टेबल गर्नै अवरोध गर्ने प्रयासमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी देखिएका छन्। भनिराख्नुपर्दैन, देउवाले एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउने र गठबन्धनकै अन्य दलले रोक्ने प्रयास गर्ने हो भने गठबन्धन भत्कनेछ। माओवादीका नेताहरुले खुल्लमखुल्ला भनिरहेकै छन्- एमसीसीकै कारण गठबन्धन भत्किए पनि भत्कियोस्। त्यो अवस्था संविधानसभाबाट जारी संविधान नटिकोस् भनेर लागिरहेकाहरुले चाहेकै अवस्था हुनेछ।
सत्ता गठबन्धनका दल र नेता, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले बुझ्नुपर्छ, यो गठबन्धन एमसीसीको कारणले निर्माण भएको होइन। संविधानको रक्षा र प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकालको सुनिश्चितता यसको सर्त हो। पाँचदलीय यो गठबन्धनलाई हिजो संघर्षको बेला प्राप्त आम समर्थनको निहितार्थ पनि त्यही हो। प्रधानमन्त्री देउवा र उनी नेतृत्वको गठबन्धनले हेक्का राख्नुपर्छ, त्यो उद्देश्य र जनताको भावनालाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने त्यसको सबभन्दा ठूलो मूल्य उनले नै चुकाउनुपर्नेछ।
जगजाहेर छ, देउवा (निर्वाचनको) स्वाभाविक जनमतको बलमा सत्ता गठबन्धनका नेता र प्रधानमन्त्री बनेका होइनन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो शासकीय दम्भका सामु बाधक देखिएका संविधान र कानुनमाथि छेडखानी गर्दा पाएको 'सजाय'पछि देउवालाई अस्वाभाविक रुपमा यो मुकाम प्राप्त भएको हो। उनले यसलाई स्वाभाविक बनाउन आउँदो निर्वाचनबाट आफ्नो दललाई विजयी गराएर सरकारको नेतृत्व गर्न बाँकी छ। कतिपय कांग्रेस नेताहरुले भनिरहेझैं कांग्रेस एक्लैले चुनाव जिते पनि त्यसपछि सत्ता सञ्चालनका लागि उसलाई गठबन्धन नभई हुने छैन। मुलुकलाई स्थिरता दिने हो भने गठबन्धन संस्कृतिलाई समृद्ध बनाउनुको विकल्प नदेखिएका बेला सत्ताभन्दा बृहत् उद्देश्यनिम्ति बनेको गठबन्धन नै भत्काइदिँदा कस्तो सन्देश जाला?
यो गठबन्धनको निरन्तरता मुलुकका निम्ति जरुरी छ भन्नुको अर्थ गठबन्धनका नाममा यसले चाल्न खोजेका असंवैधानिक कदम, भोलि चाल्न सक्ने अरु यस्तै कदमलाई नजरअन्दाज गर्न किमार्थ मिल्दैन। खासगरी स्थानीय निर्वाचन पन्छाउन गठबन्धनभित्र जे जस्तो प्रपञ्च भयो, त्यो सर्वथा अनुचित थियो। त्यही बुझेरै हुनसक्छ, गठबन्धन पछि हट्यो। भोलिका दिनमा उसले फेरि त्यो मुर्खता गर्ने छुट छैन। यति हुँदाहुँदै पनि यो गठबन्धनको निरन्तरता किन पनि जरुरी छ भने संविधान मात्र होइन, यसलाई सबल बनाउने सबै संस्थाहरुमाथि संकट गहिरिएको छ। यतिबेला संसद्, संसद् जस्तो चल्नै पाएको छैन। न्यायपालिका सम्भवतः इतिहासकै ठूलो संकटमा छ। संसद् र न्यायपालिकालाई योविघ्न संकटमा छाडेर आफ्नो स्वार्थमा तल्लीन रहने छुट गठबन्धनका दलहरुलाई छैन।
कोरोना महामारीले मुलुक आक्रान्त छ। त्यसले तोडिदिएको आमजनको आजीविकाकै चक्रलाई ट्र्याकमा ल्याउनुछ। त्योभन्दा बढी, राज्य संयन्त्र पंगु बनाउनेगरी पूर्ववर्ती सरकारका पालामा चालिएका कदमहरुले निम्त्याएका कैयौं खतरनाक 'बाइप्रडक्ट'हरुलाई क्रमशः निष्प्रभावी तुल्याएर थिति बसाउनु छ।
हो, यतिबेला संसद् अवरुद्ध छ। केही अघिसम्म एमालेको अवरोधले परिणामहीन बनेका दुवै सदन अहिले कोरोनाको कारणले बस्न सकेका छैनन्। यसको अन्तर्यमा भने एमसीसी जस्ता विषय पनि रहेको बुझ्न कठिन छैन। यतिबेला सदनको अवरोध खुलाउन इमानदार प्रयास गर्नुपर्ने दायित्व सत्ता पक्षको हो। उसले प्रतिपक्षी एमालेसँग सदन खुलाउन इमानदार प्रयत्न गरेको अनुभूति नै भइरहेको छैन। इमानदार प्रयत्नलाई पनि एमालेले लत्याएमा त्यसको दोषी उही हुनेछ। सत्तामा रहँदा दुई–दुई पटक सदनमाथि प्रहार गरेको शक्तिले प्रतिपक्षमा हुँदा पनि जनताको आवाज उठाउनुको साटो बेकामे बनाउनमै ऊर्जा खर्च गरेको सन्देश प्रवाह हुनेछ। त्यतिबेला एमाले पनि जिम्मेवार बन्नुको विकल्प हुनेछैन।
तर, यी सबै हुन सत्ताधारी दलहरु गठबन्धनको आफ्नो उद्देश्यप्रति प्रष्ट हुनुपर्छ र दायित्वबोध गर्न सक्नुपर्छ। यति भएमा उनीहरुले संविधानमाथि आउने संकट र देशमा देखापर्ने जस्तासुकै चुनौती सामना गर्न सक्ने क्षमता राख्नेछन्। एमसीसी सम्झौता नै पनि त्यो अवस्थामा निष्कर्श नपाउने मुद्दा बाँकी रहने छैन। आफैं आफैमा लड्ने रहर हो भने त के कुरा भयो र!
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1763721444.png)
