काठमाडौं– शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसको सभापति बन्ने प्रयास थालेको २०५७ सालमै हो। पार्टीभित्र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एकछत्र राज चलिरहेको समयमा देउवा २०५७ माघ ६ देखि ९ गतेसम्म पोखरामा सम्पन्न महाधिवेशनमा सभापतिका लागि कोइरालाविरुद्ध उभिएका थिए।
सो महाधिवेशनमा देउवाले उल्लेखनीय मत ल्याए। १४७७ महाधिवेशन प्रतिनिधि (मतदाता) रहेको सो महाधिवेशनमा उनले ५०७ अर्थात् ३४.३२ प्रतिशत मत पाएका थिए। उनी हारे पनि पार्टीभित्र अर्को केन्द्रको नेतृत्व गर्ने अवसर उनलाई जुट्यो। खासगरी कोइराला विरोधी खेमाको नेताहरुको साथ उनलाई रह्यो।
कांग्रेस घात–प्रतिघात र सत्ता लिप्साको अनन्त शृंखलाबाट गुज्रिरहेको समय थियो। अर्कोतिर, नयाँ राजा ज्ञानेन्द्रले पनि अवसर खोजिरहेका थिए। यसैबीच प्रधानमन्त्री रहेको बेला देउवाले २०५९ जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए। त्यसले कांग्रेस विभाजनको आधार खडा गरिदियो।
प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भोलिपल्ट पार्टीले उनलाई साधारण सदस्यबाट निलम्बन गरी स्पष्टीकरण माग गर्यो। देउवाले ११ गते स्पष्टीकरण पेस गरे। तर, त्यो मनासिव नभएको भन्दै देउवालाई साधारण सदस्यबाट ३ वर्षका लागि निस्कासन गरियो।
देउवालाई गरिएको कारबाही फिर्ता गराउन मध्यमार्गीहरूले प्रयास गरे। देउवाले पनि पुनरावेदन गरे। तर, सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला पछि हटेनन्। यसैबीच, देउवाले असार २ गतेका लागि नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूको राष्ट्रिय भेला आयोजना गरे। जसलाई कोइराला पक्षले अवैध भन्यो। तर, देउवाले भने सोही भेलालाई महाधिवेशनमा परिणत गरे। त्यहीँबाट पार्टी विभाजन गरे। र, कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरे। पार्टी विभाजनका बेला देउवालाई साथ दिने नेताहरु प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधिहरु थिए।
यसबीच प्रजातन्त्र र संविधानवादीहरुको दृष्टिमा देउवा बदनाम भए। दलहरुले जनताबाट प्राप्त मतको शक्तिमा मात्रै सत्ताको नेतृत्व गर्न तयार हुनुपर्नेमा देउवा ‘गोर्खाली राजाले न्याय गरेको’ भन्दै टिके प्रधानमन्त्री हुन तयार भए। तैपनि, ९ महिनामै ‘कु’ खप्नुपर्यो। उनले राजाकै षडयन्त्रमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए, कालान्तरमा राजाले नै अक्षम भनेर मिल्काइदिए। पार्टी विभाजनको दाग उनीमाथि छँदैथियो, प्रधानमन्त्रीका रुपमा पनि सुखद दिन बिताउन पाएनन्।
यसरी विभाजित कांग्रेस प्रजातान्त्रिक २०६४ सालमा पुन नेपाली कांग्रेसमै मिसियो। सामान्यतयाः पार्टी विभाजन गरेर गएका र फर्किएकाहरुप्रति मूल पार्टीमा एक खालको रोष रहिरहने गर्छ। राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न विभाजनमा संलग्न नेताहरु मूल पार्टीको मूल समूहमा जोडिँदै जान्छन्। देउवाको हकमा पनि त्यस्तो नभएको होइन। तर, उनी कमजोर भएनन्। कतिपय नेताहरुले उनको साथ छाडेका भए पनि तुलनात्मक रुपमा उनी बलिया हुँदै गए।
पार्टी एकता गरे पनि देउवाले पार्टीले पाउने अवसरमा आफ्नो भागबण्डालाई स्थायी गर्दै गए। ६०-४० को भागबण्डाले गर्दा देउवाको नजिक रहने समूह लाभान्वित हुँदै गयो। आफूलाई साथ दिनेहरुलाई संरक्षण गर्न सक्ने क्षमता देउवामा पनि छ। अर्कोतिर देउवा निकटका नेताहरुले अवसरहरु पाउँदै गए। उनी निकटका नेताहरु उनीबाट हुने संरक्षण र अवसरको वितरणलाई मुख्य प्रशंसा गर्छन्।
अर्कोतिर, देउवाले नेपाली कांग्रेसमा पनि नेतृत्वको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न छाडेनन्। यस्तो प्रतिस्पर्धा उनका लागि आफ्नो गुटलाई एकजुट राख्ने अवसर भयो। २०६७ असोज १ देखि ५ गतेसम्म भएको महाधिवेशनमा देउवाले सभापतिका लागि सुशील कोइरालासँग प्रतिस्पर्धा गरे। ३०८८ प्रतिनिधि रहेको सो महाधिवेशनमा उनले १३१७ अर्थात् ४२.६४ प्रतिशत मत ल्याए। पराजित भए पनि पार्टीमा उनको पकड देखिन्थ्यो।
१३औं महाधिवेशनमा भने उनी विजयी नै भए। ‘एकपटक नेपाली कांग्रेसको सभापति बन्ने इच्छा छ’ भन्ने उनले त्यो अवसर पनि पाए। १३औं महाधिवेशनमा सभापतिका लागि दुई चरणमा मतदान भएको थियो। पहिलो चरणमै उनले झन्डै रामचन्द्र पौडेल विरुद्ध विजय हासिल गरेका थिए, उनलाई केवल ११ मतको अभाव भएको थियो। दोस्रो चरणमा सहजै जित हासिल गरे।
कांग्रेस सभापति भएपछि भने उनलाई सत्ताको अवसर पनि उपलब्ध भयो। उनी १३ वर्षपछि २०७४ सालमा बालुवाटार फर्किए। उनी गत असारमा पुनः प्रधानमन्त्री भए। यो उनको पाँचौं कार्यकाल हो।
निकै रहरले पाएको पदको सदुपयोग भने देउवाले गरेको जस्तो देखिँदैन। मुख्यतः उनले विधानको पालना गरेनन्। त्यो तोकिएको समयमा महाधिवेशनको नगरिएको सन्दर्भ होस् वा तोकिएको समयमा विभागहरु गठन नगरिएको सन्दर्भ। तर उनले त्यस जिम्मेवारीलाई आफ्नो स्वार्थको बन्धक बनाए। पार्टीको छविलाई पनि खस्काए। परिणामतः २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा कांग्रेस पराजित भयो। संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा पार्टीलाई प्रभावकारी ढंगले उभ्याउन सकेनन्। देउवा स्वयम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका जायज/नाजायज कदमका सारथि भए। भागबण्डामा आफ्नो भूमिका बिर्सिए। सभापतिको रुपमा देउवाको कार्यकालले प्रष्ट बताउँछ, लोकतन्त्र र संविधान जस्ता विषय उनका लागि प्राथमिक विषय होइनन्, उनको स्वार्थ हो। त्यसप्रति उनको प्रतिबद्धता उनको स्वार्थमा दख्खल नपुगुञ्जेललाई मात्रै हो।
देउवा नेतृत्वको कांग्रेसको न आन्तरिक उत्साह बढेको छ, न बाह्य छवि राम्रो भएको छ। तर, १४औं महाधिवेशनबाट उनी नै सभापतिमा दोहोरिएका छन्। सभापतिको लागि सोमबार भएको निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवारले ५० प्रतिशत मत कटाउन नसकेपछि मंगलबार भएको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा देउवा नै विजयी भए। पहिलो चरणको निर्वाचनमा सभापतिका लागि देउवासहित शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। तर, दोस्रो चरणमा कोइराला बाहेक अन्य सबै उम्मेदवार एकातिर भएका थिए।
आफ्नो मत जोगाउने र थप मतका लागि गठबन्धन गर्न सक्ने चतुर शैली देउवामा छ। जुन उनले पटकपटक सत्तामा जाँदा मात्रै होइन, पार्टीभित्रका दुई महाधिवेशनमा पनि सफल प्रयोग गरेको देख्न सकिन्छ। १३औं महाधिवेशनको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा उनले कृष्णप्रसाद सिटौला, जो पहिलो चरणमा सभापतिकै उम्मेदवार थिए, उनीसँग गठबन्धन गरेका थिए। १४औं महाधिवेशनमा पनि देउवाले आफू बाहेकका तीन प्रतिस्पर्धीलाई आफूसँग जोड्न सफल भए। जबकि, उनीहरु स्वयं नेतृत्वमा नयाँ अनुहार आउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिने गर्थे। तर निर्णायक समयमा भने देउवासँगै उभिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
