काठमाडौं- वित्तीय प्रणालीमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव निरन्तर चर्किन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिना अगाडिदेखि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या चुलिँदै आएको हो।
वित्तीय प्रणालीमा थप तरलता अभाव चुलिँदै जाँदा कर्जा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ। तरलता अभाव चर्किएकाले बैंकहरुको (कर्जा-निक्षेप अनुपात)सीडी रेसियो ९७ प्रतिशत पुग्न थालेको छ भने औसत रेसियो नै ९१ प्रतिशत पुगिसकेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ। अहिले दर्जनभन्दा बढी वाणिज्य बैंकको कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ।
वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव चर्किएर बैंकहरुले नियमित कायम गर्नुपर्ने तीन प्रतिशत अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) समेत कायम गर्न सकेका छैनन्। बैंकहरुले तरलता अनुपात (सीआरआर) कामय गर्नसमेत राष्ट्र बैंकबाट निरन्तर सापटी लिएर व्यवस्थापन गर्न बाध्य भएका छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार गत मङ्गलबार मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) सापटी लिएर सीआरआर कायम गरेका छन्।
तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक सापटी पाउनसमेत मुस्किल भएको छ भने अन्तरबैंक ब्यादरसमेत बढ्दै गएको छ। त्यस्तै बैंकहरुले अन्तरबैंक स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) मार्फत् अल्पकालीन सापटी लिएर काम चलाइरहेका छन्। गत बिहीबार मात्रै बैंकहरुले ३९ अर्ब ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा प्रयोग गरेका छन्। चालु वर्षको अवधिमा मात्रै बैंकहरुले २० खर्ब १६ अर्ब ११ करोड २० लाख रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा लिइसकेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा सीडी रेसियोमा केही लचकता देखाएको छ। मौद्रिक नीतिमा गरिएको नयाँ व्यवस्था अनुसार सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्ने कार्ययोजना बनाउने जिम्मा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छाडिदिएको छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक भएपश्चात् पनि तरलता सहज हुन सकेको छैन। शुक्रबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा २३ अर्ब रुपैयाँमात्र अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरुमा निक्षेप सङ्कलन बढेको छैन तर, कर्जा प्रवाह बढ्दै गएको छ। निक्षेप नबढ्नु तथा कर्जा माग बढेको कारण सीडी रेसियो सीमाभन्दा माथि पुगेको छ। तरलता सङ्कट सरकारी खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्नु र रेमिट्यान्ससमेत घट्नुका कारण पनि पेचिलो बन्दै गएको छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा कर्जा प्रवाह, आयात अत्याधिक रुपमा बढेकाले वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अभाव भएको बताए। प्रवक्ता ढकालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूसँग भएको साधन स्रोतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेकाले बजारमा तरलता सङ्कट देखापरेको बताए। राष्ट्र बैंकले चार महिनामा १७ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ रिपो जारी गरिसकेको छ।
उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अत्याधिक रुपमा कर्जा प्रवाह गर्दा तरलता अभाव भएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाले आयात बढ्दा धेरै रकम बाहिर गएको छ। अहिले पनि भएको रकम आयातको भुक्तानी गरिरहेको छ। तरलतालाई सहज बनाउनका लागि बजारमा आवश्यक गर्ने रकम आवश्यक टुलहरुमार्फत् सहजीकरण गरिहेको छ। कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले पनि संयमता अपनाउनुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा गर्नुपर्छ। यसरी बैंकहरुले कर्जालाई व्यवस्थित गर्न सकेमा मात्रै तरलता सहज हुन्छ।’
पछिल्लो समय बढ्दो आयात, कम सरकारी खर्च, ग्राहकले पैसा आफैंसँग राख्ने प्रवृत्ति, पुँजी पलायनलगायतका कारण बैंकको निक्षेप घट्दा तरलता सङ्कटको समस्या भएको प्रवक्ता ढकालले बताए।
यता, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले अहिले वित्तीय प्रणालीमा तरलता सङ्कट आउनुको कारणा बैंकहरुले मनलाग्दी ब्याजदर परिर्वतन गर्नु भएको सङ्केत गरेका छन्। गत मङ्गलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको रजतजयन्ती कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको मुख्य भूमिका वित्तीय स्थिरता कायम गर्नु भएको बताए। उनले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदर, मूल्यवृद्धि स्थिर राख्नुपर्ने बताए।
'बैंकहरुले ब्याजदर कहिले ८ प्रतिशतबाट बढाएर १४ प्रतिशत पुर्याउने, पुनः ८/७ प्रतिशतमा नै ल्याउने गरिएको छ। यसरी बैंकहरुले ब्यादर परिर्वतन गर्दा तरलतामा समस्या हुन्छ,' उपाध्यक्ष पौडेलले भने, 'तरलता अभावसँग सरकारले विकास खर्च गरेन भनेर मात्र देखाउने गरिएको छ। सबैलाई जानकारी छ, सरकारले कसरी खर्च गरिरहेको छ। सरकारले आजको भोलि पुँजीगत खर्च बढाउन सक्दैन।'
राष्ट्र बैंकले सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने स्थिति हेरेर तरलताको योजना बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। तरलता धेरै भयो भनेर जथाभावी लिइदिने र कम हुन थालेपछि ब्याजदर बढाइदिने गर्दा थप समस्या हुने गरेको र त्यही कारणा अहिलेको अवस्था आएको उनको भनाइ छ।
सोही कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सीडी रेसियोका कारण तरलता अभाव समस्या आएको बताएका थिए। अध्यक्ष गोल्छाले सीडी रेसियो अत्यन्त प्राविधिक विषय भएकाले यसमा राष्ट्र बैंक नै जिम्मेवार रहेको धारणा राखे। उनले समग्र निजी क्षेत्रलाई सरकार, राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले सहुलियत दरमा सहजरुपमा कर्जा उपलब्ध गराइदिनुपर्ने बताएका थिए।
‘सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्तिका लागि तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तरलता व्यवस्थापन गर्न सके मात्रै सरकारको लक्ष्य पूरा हुन्छ। तरलता अभाव राष्ट्र बैंकको नीति, सरकारको विकास खर्च कमजोर र वैदेशिक लगानी नआउनु हो,' गोल्छाले भने, 'सरकारले विकास खर्च बढाउने, राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो प्राविधिक समस्या समाधान गरी तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अनिमात्रै अर्थतन्त्र सवल बन्न सक्छ।'
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिका कारण तरलता अभाव कारण बढ्दै गएको बताए। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी-कर्जा-निक्षेप अनुपात(सीसीडी) रेसियो खारेज गरेर कर्जा-निक्षेप अनुपात सीडी रेसियो लागू गर्दा तरलता समस्या बढेको उनको भनाइ थियो।
'मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् सीडी रेसियो खारेज वा ९० प्रतिशतबाट बढाएर ९६ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने थियो। तर, त्यो नगरेर छोटो समयको लागि बढाए पनि तरलता व्यवस्थापनको लागि लामो समयका लागि हुँदैन। २०७९ असार मसान्तबाट फेरि ९० प्रतिशत नै कामय गर्नुपर्छ। यो व्यवस्था निरन्तरता भएन। यो व्यवस्था लागू भए पनि दीर्घकालीन रुपमा तरलता अभाव भइरहन्छ। तरलता अभाव हटाउनका लागि मौद्रिक नीतिमा सीसीडी रेसियो गत वर्षको जस्तै ८५ प्रतिशत राख्नुपर्छ,' अध्यक्ष मल्लले भने।
चार महिनाभन्दा अगाडिदेखि वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावले कर्जा प्रभावमा समस्या निम्त्याएको छ। अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप बढाउनका लागि जथाभावी रुपमा ब्याजदर परिर्वतन गरिरहेका छन्। तर, पछिल्लो पटक राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई निर्देशन नै जारी गरेर ब्याजदरको सीमा तोकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
