तीन महिनापछि बल्लतल्ल मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सफल भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार हासिल गरेको यो 'सफलता'लाई त्यहीक्रममा भएको अर्को एउटा परिघटनाले पूरै छायाँमा पारिदिएको छ। त्यो परिघटना थियो, उनको क्याबिनेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीका रुपमा भित्रिएका गजेन्द्र हमालको नियुक्ति। यो त्यस्तो नियुक्ति बन्यो जसले प्रधानमन्त्री देउवा मात्र होइन, सत्तारुढ गठबन्धनका प्रत्येक शीर्ष नेतालाई राजनीतिक नैतिकताको कसीमा उभ्याइदिएको छ। मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको भनेर हदैसम्म आलोचित देउवा र उनले नेतृत्व गरिरहेको गठबन्धनका शीर्ष नेता तीन महिनापछि त्यही काम फत्ते गर्दा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताबाट च्यूत देखिएका छन्। त्यतिमात्र होइन, उनीहरु सम्भवतः संविधान, मुलुक र नागरिकको नजरबाट समेत गिरेका छन्।
नवनियुक्त उद्योगमन्त्री हमाल सांसद होइनन्। प्रधानमन्त्री देउवाले सोझो रुपमा गैरसांसदलाई मन्त्री नियुक्त मात्र गरेका भए उनले स्थापित विधिको अवमूल्यन गरे भनेर आलोचना हुन्थ्यो, त्यो त्यति गम्भीर विषय नबन्न सक्थ्यो। तर, कुरा त्यतिमा सीमित थिएन। योभन्दा निकै गम्भीर थियो। हमाल ती व्यक्ति हुन् जसको नाम पहिलोपटक मन्त्रीका रुपमा चर्चामा आएको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको ‘कोटाका मान्छे’ भनेर हो। हो, उनी प्रधानन्यायाधीश जबराका नातेदार हुन्। गम्भीर कुरा यो पनि हो कि हमालको नाम मन्त्रीका रुपमा पनि कांग्रेस वा अरु कुनै दलका नेताभन्दा पहिले जबराकै मुखबाट सुनिएको हो। नेपालगञ्जमा बस्ने कांग्रेसका पूराना नेता हमाल पछिल्लो समय कांग्रेसका गतिविधिमा निष्क्रिय रहँदै आएका थिए। कांग्रेसमा मन्त्री बन्नेगरी उनको नाम ‘नोटिस’मा लिने पंक्ति सायदै कतै देखिएको थियो। एक हिसाबले भन्दा त्यो असम्भव नै थियो। अनौठो चाहिँ हमाललाई जबराकै जोडबलमा मन्त्री बनाउन लागिएको चर्चा सञ्चारमाध्यममा हुनथालेपछि त्यसबारे कांग्रेसले केही नबोल्दै जबरा नै बोलेका थिए।
गत सोमबार सर्वोच्च बारका पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा जबराले आफैं कुरा निकालेर भनेका थिए, 'गजेन्द्र हमाल कांग्रेसको नेता, मैले मन्त्री बनाउनुपर्छ र?'
पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको आडमा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठक र त्यहाँबाट संवैधानिक निकायहरुमा भएको नियुक्तिमा ‘भाग लिएको’ भनेर सार्वजनिक रुपमा समेत आलोचित प्रधानन्यायाधीश जबराको यो पृष्ठभूमि हमाल मन्त्रीका रुपमा चर्चामा आउँदा संशय बढाउने कारक बन्नु स्वाभाविक थियो। ती विवादास्पद नियुक्तिको कानुनी निरुपण गर्ने मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा महिनौंदेखि विचाराधीन रहँदा पनि त्यसलाई किनारा लगाउन अग्रसरता नदेखाइरहेका प्रधानन्यायाधीश प्रश्न र शंकाको घेरामा पर्नु अस्वाभाविक पनि थिएन। तर, सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसँगको भेटमा उनले यो विषयसँग आफ्नो साइनो नरहेको र सार्वजनिक खण्डन गर्ने बताए।
धेरैको अपेक्षा थियो- राणाले आफूमाथि उठेका प्रश्न निवारण गर्नेछन्। तर, उनको पहिलो प्रयत्न नै टालटुले रह्यो। उनले आफू विवादमा तानिएको विषयलाई आफैंले प्रष्ट्याउने प्रयत्न नै गरेनन्, बरु सर्वोच्च प्रशासनलाई अगाडि सारेर विज्ञप्ति जारी गर्न लगाए। यहीक्रम अघि बढ्दा शुक्रबार जसरी हमाललाई मन्त्री नियुक्त गरिएको छ, त्यसले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि गम्भीर प्रश्न तेर्स्याइदिएको छ। न्याय र कानुनको क्षेत्रसँगै आमरुपमा समेत यति ठूलो विरोध र आलोचना हुँदा, प्रश्नहरु तेर्सिइरहँदा उनले किन यसबारे जवाफ दिन आवश्यक ठानेनन्? किन आफूसँगै अदालतको गरिमा धुलिसात बनिरहँदा पनि यसबारे बोल्न खोजिरहेका छैनन्? उनको यो मौनताको अर्थ के हो? कतिसम्म भने, अदालतमा विचाराधीन केही मुद्दालाई देखाएर प्रधानन्यायाधीशले सत्तारुढ गठबन्धनसँग ‘भाग मागेका’ प्रसंग पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्, जसबारे प्रधानन्यायाधीशबाट तत्काल सार्वजनिक जवाफ अपेक्षित छ।
मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा सबैभन्दा ठूलो रडाको प्रधानमन्त्री देउवाको दल, नेपाली कांग्रेसभित्र देखियो। बैठकमा चर्काचर्की भयो, बैठक बहिष्कार गर्नेसम्मका गतिविधि देखा परे। यसको कारण कांग्रेसमा मन्त्रीका आकांक्षीको संख्या ठूलो थियो, जो आफ्नो योगदान, सक्रियता र इतिहासका आधारमा मन्त्री पद दाबी गरिरहेका थिए। ती सबैलाई पन्छाएर हमाललाई नै मन्त्री नबनाइ नहुने बाध्यता देउवालाई किन पर्यो? यत्रो विवाद हुँदाहुँदै पनि हमाललाई मन्त्री बन्नबाट रोक्न नसक्ने त्यस्तो कारण के थियो? के त्यो प्रधानन्यायाधीशको ‘रुचि’लाई क्रस गर्न नसक्नुको परिणाम थियो? या अरु केही कारण? प्रधानमन्त्री देउवाले तत्काल यसको जवाफ दिनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीबाट यो जवाफ किन पनि अपेक्षित छ भने यो प्रश्न हामीले अभ्यास गरिरहेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्याससँग जोडिएको छ। त्यो अभ्यासले कुन बाटो लिन्छ भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ।
देउवाले भुल्नु हुँदैन, उनको सत्तारोहण पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री ओलीका असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमबाट सिर्जित बाध्यात्मक परिस्थिति थियो। त्यसलाई बिर्सेर संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि नै प्रश्न उठ्ने कदममा आफैं समाहित हुन देउवा किन अग्रसर भए? विधि, पद्धति र अग्रगमनको नारा लगाएर बनेको यो गठबन्धन, अनि यही गठबन्धनले बनाएका प्रधानमन्त्री देउवा किन त्यसकै धज्जी उडाउने बाटोमा अग्रसर भए?
यो प्रकरणमा स्वार्थ प्रधानन्यायाधीश जबराको जोडिएको हुनसक्ला। त्यसमा विभिन्न कारणले गठबन्धनका नेताहरु पनि 'तैं चुप मै चुप'को अवस्थामा परेका होलान्। तर, प्रधानमन्त्री देउवा यी कुनै बहानाबाजी गरेर उम्कन पाउँदैनन्। मुलुकको प्रमुख कार्यकारीको कुर्सीमा देउवा आसीन छन् र उनले यसको जवाफ दिनैपर्छ। शुक्रबार अर्थात् एक दिनको घटनाक्रमले जसरी उनको पद, वजन र छविको क्षयीकरण भएको छ, यसको जवाफ दिन उनले गर्ने ढिलाइले त्यसलाई अझ रफ्तारमा अघि बढाउनेछ। त्यसले देउवाले नेतृत्व गरेको सरकार मात्र होइन, यो गठबन्धनलाई नै चाँडै संविधान, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र अग्रगमनमाथि धोकाधडी गर्ने पात्रका रुपमा उभ्याउनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
