काठमाडौं- नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासतर्फको यात्राका लागि रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गर्ने क्रममा नेपाल सरकार र विकास साझेदारहरुले आज 'काठमाडौं घोषणापत्र' संयुक्त रूपमा अनुमोदन गरेका छन्।
'दिगो पुनरूत्थान, आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारीका लागि नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासतर्फको यात्रा' नामक उच्चस्तरीय सम्मेलनका अवसरमा जारी गरिएको उक्त घोषणापत्र नेपाल सरकारसहित एसियाली विकास बैंक, अस्ट्रेलिया, युरोपेली संघ, फिनल्याण्ड, जर्मनी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, जापान, नर्वे, कोरियाली गणतन्त्र, स्विट्जरल्याण्ड, संयुक्त राज्य बेलायत, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका र विश्व बैंकका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले अनुमोदन गरेको हो।
काठमाडौं घोषणापत्रअन्तर्गत नेपालका विकास साझेदारहरुले चार अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब चार खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ) सम्मको सम्भावित भविष्यको सहयोग पहिचान गरेका छन्। यस सहयोगका अतिरिक्त यस अगावै नेपालका विकास साझेदारहरुले ग्रिड अजेण्डामा सहयोग गर्नका लागि तीन अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब तीन खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँ) बराबरको स्रोत परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्।
कोभिड-१९ महामारीले निम्त्याएको संकटबाट नेपालको पुनरुत्थानका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि यस ग्रिड रणनीतिक कार्ययोजनाले अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु लगानीहरूको समन्वय गर्नेछ।
'कोभिड-१९ बाट नेपालको पुनरूत्थानलाई सघाउने यस हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास योजनाका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ, जसले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरू र बढ्दो असमानताको सम्बोधन गर्न सघाउनेछ,' अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने, 'नेपालको सवल र उत्थानशील पुनर्निमाणका लागि हामी विकासका साझेदारहरू र निजी क्षेत्रलगायतका मुख्य सरोकारवालाहरूसँग मिलेर काम गर्न उत्सुक छौं।'
ग्रिडअन्तर्गतका लगानीहरूले नेपालको पन्ध्रौं विकास योजना, पेरिस जलवायु सम्झौताका लागी राष्ट्रियस्तरबाट निर्धारित योगदान तथा दिगो विकास लक्ष्यका उद्देश्यहरू हासिल गर्न सघाउने छन्। यसअन्तर्गत हरित वृद्धि, रोजगारी तथा पूर्वाधारको प्रवर्द्धन, जलवायु परिवर्तन तथा विपद्बाट आइपर्ने आघातहरूविरूद्धको उत्थानशीलता निर्माणका साथै सम्पूर्ण नेपालीहरूका लागि सेवाहरूको समतामुलक पहुँच बढाउनेलगायत पर्ने छन्।
दिगो पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ यातायात र उत्थानशील सडक, एकीकृत ठोस फोहोर व्यवस्थापन, दिगो वन व्यवस्थापन, जलाधार संरक्षण र पानी आपूर्ति, जैविक विविधता संरक्षण, अनुकूलनीय सामाजिक संरक्षण, स्मार्ट कृषि र दिगो सहर लगायतका क्षेत्रहरूमा सहायता उचित अनुपातमा बढाउने अभिप्राय नेपाल सरकार र विकासका साझेदारहरूको रहेको बताइएको छ। साथै, अन्य क्षेत्रमा हरित लगानी बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्ने साना तथा मझौला उद्यम र व्यवसायहरूलाई सहयोग गर्नका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी र सहकार्यका अवसरहरूको पनि खोजी गरिनेछ।
नेपालको ग्रिड भिजनले हरित र उत्थानशील पुनर्लाभका फाइदाहरूलाई साकार पार्नका लागि महिला, आदिवासी समूह तथा जोखिममा रहेका र सीमान्तकृत समुदायहरुको समावेशीकरणमा जोड दिन्छ। यसअन्तर्गत सीपमुलक तालिम र शिक्षाका अवसरहरूमार्फत् सम्पूर्ण नेपालीहरूका लागि बृहत् अवसरसहितको नवीन हरित अर्थव्यवस्थाको उदीयमान रोजगारीको क्षेत्रका लागि नागरिकहरूलाई तयार बनाउने योजना पनि पर्छ।
कोप२६ सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित यस सम्मेलनमा संघीय र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू, विकास साझेदारहरु, निजी क्षेत्र, र जलवायु विशेषज्ञहरुको उपस्थिति थियो।
कसले के भने?
हार्टविग शेफर, दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकका उपाध्यक्ष
विश्व बैंकले सन् २०२३ को मध्यसम्ममा आफ्ना सम्पूर्ण वित्तीय लगानीहरू जलवायु परिवर्तनका लागि पेरिस सम्झौताको उद्देश्यसँग समायोजित गर्ने प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रियतहमै गरिसकेको छ। जलवायु परिवर्तनका लागि नेपालको राष्ट्रियस्तरबाट निर्धारित योगदान र दिगो विकास लक्ष्यका उद्देश्यहरूसँग मेल खाने गरी लगानी तथा नीतिहरू निर्देशित गर्ने यस ग्रिड योजनामा सहयोग गर्न पाउँदा हामी गौरवान्वित भएका छौं।
केन ओफ्लेहर्टी, कोप२६ जलवायु शिखर सम्मेलनमा एसिया प्रशान्त र दक्षिण एसियाका लागि संयुक्त राज्य बेलायतका क्षेत्रीय राजदूत
ग्रिड अवधारणाको अवलम्बनमार्फत् राष्ट्रहरूले कसरी दिगो विकास लक्ष्य र महत्त्वाकांक्षी जलवायु कार्यनीति हासिल गर्न यथोचित स्रोत परिचालन गर्न सक्छन् भन्ने कुराको लागि नेपाल विश्वकै लागि एउटा उदाहरण बन्नसक्छ। म आशा गर्दछु कि नेपालले कोप२६ सम्मेलनमा यो अवधारणा प्रस्तुत गरेर विश्वका अन्य राष्ट्रहरूलाई पनि यस अवधारणाको अनुसरण गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ।
शिक्सिन चेन, उपाध्यक्ष, दक्षिण एसिया विभाग तथा मध्य र पश्चिम एसिया विभाग, एसियाली विकास बैंक
सन् २०२३ सम्ममा एसियाली विकास बैंकको ७५ प्रतिशत अपरेसन र ८० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी जलवायु परिवर्तन अनुकुलन र जोखिम न्यूनीकरणमा परिचालित हुनेछ। हामी नेपालको ग्रिड अजेन्डाको स्वागत गर्छौं र जलवायु र विकासको सामन्जस्यता कायम गरी उत्थानशील, समावेशी र दिगो अर्थव्यवस्था स्थापना गर्नका लागि सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध छौं।
जिन लुइ भिल, एसिया, मध्य एसिया, मध्य पूर्व/खाडी र प्रशान्त, यूरोपियन आयोगको लागि यूरोपेली युनियनका कार्यवाहक निर्देशक
विश्वव्यापी रूपमा यूरोपेली समूहले जलवायु वित्तपोषणका लागि वर्षेनी २५ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको योगदान दिन्छ। यूरोपेली समूहको रूपमा हाम्रा सदस्य राष्ट्रहरू फिनल्याण्ड, फ्रान्स र जर्मनी र युरोपेली लगानी बैंकको साथमा युरोपेली संघ नेपालमा हरित पुनरूत्थान हासिल गर्न प्रतिबद्ध छ।
एन-मरी गल्ड-उल्फ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, उपनिर्देशक, एसिया र प्रशान्त विभाग
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालमा जारी गरिएको ग्रिड अजेन्डाको स्वागत गर्दछ। हामी यस महामारीबाट नेपालको पुनरूत्थानमा निरन्तर सहयोग प्रदान गर्नेछौं। बृहत् आर्थिक स्थिरता, उत्थानशीलता निर्माण, दिगो र समावेशी वृद्धिलाई बढावा, र जलवायु परिवर्तनको चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्नमा हाम्रो सहयोग केन्द्रित हुनेछ।
नील बुहन, क्षेत्रीय निर्देशक, संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास समन्वय कार्यालय, एसिया प्रशान्त
महिलाहरु र सामाजिकरूपले जोखिममा रहेका समूहहरुमा जलवायु परिवर्तनको असमान प्रभाव पर्ने भएका कारण नेपालको राष्ट्रियस्तरबाट निर्धारित योगदानले लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण तथा जलवायु कार्यनीति, रणनीति र कार्ययोजना निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। महिला, आदिवासी तथा वञ्चितीकरणमा परेका समूहहरूको आर्थिक क्षमता बढाउन सहयोग गरी हामीले जलवायु कार्यनीति, दिगो विकास र हरित पुनरूत्थानलाई तीव्र गति दिन सक्छौं। समावेशीता, समता र वातावरण सँगसँगै मिलेर जानुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749202449.png)
-1749200817.png)
