प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ह्वीप उल्लंघन गरेको आरोपमा हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीमा रहेका १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको थियो। उनीहरु विरुद्ध प्रक्रिया अघि बढाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विलम्ब गरेको भन्दै एमालेले निरन्तर संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। त्यही अवरोध हटाउन सभामुख सापकोटाले सोमबारका लागि बोलाएको सर्वदलीय बैठक एमालेले बहिष्कार गर्यो। मंगलबार फेरि संसद बोलाइएको छ। एमाले कहिलेसम्म संसद अवरुद्ध गर्छ? सहमतिका सम्भावना र उपाय के छन्? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईसँग डिबी खड्काले गरेको संवादः
तपाईंहरु अब संसदको यो अधिवेशन चल्नै नदिने अवस्थामा पुग्नुभएको हो?
रुपमा हेर्दा संसद नचलेको देखिन्छ। पछिल्ला दिनमा अहिलेको सभामुखज्यूले एमालेप्रति जुन दृष्टिकोण राख्नुभयो, त्यसको विरोध हो। हामीले उहाँलाई विशेष माया गरिदिनुहोस्, तपाईंले विशेष संरक्षण गरिदिनुहोस् भनेका होइनौं। अरुलाई गरेसरहको व्यवहार गरिदिनुहोस् भनेको हौं। उहाँले अरुलाई त्यही विषयमा अर्कै व्यवहार गर्नुभयो। जस्तै, सरिता गिरिलाई २८ घन्टा पनि नपुगी निकाल्नुभयो, ०७७ सालको चैतमा माओवादी केन्द्रका चारजना सांसद जो एमालेमा आउनुभएको थियो, उहाँहरुलाई ३५ घन्टाभित्र निकाल्नुभयो। त्योबला संसद चालु थियो, कार्यव्यवस्थामा पनि उहाँले यो अजेन्डा छ भन्नुभएन। व्यक्तिगत रुपमा पनि सूचना दिनुभएन। हामीले त्यो भन्दा पृथक व्यवहार खोजेकै होइन।
नेकपा एमालेले आफ्ना पार्टीका सांसदले अनुशासन उल्लंघन गरे, पार्टीमा बस्नलायक छैनन् भनेको हो। त्यो रोक्ने अधिकार न्यायालयबाहेक कसैलाई छैन। न्यायालयले रोक्यो भने मान्छौं तर, सभामुखलाई न्यायिक अधिकार हामीले दिएका छैनौं। उहाँको त पार्टीले गरेको कारबाहीलाई अगाडि बढाउने कर्तव्य हो, त्यो कर्तव्य निर्वाह गर्नबाट उहाँ च्युत हुनुभयो। संविधानको धारा ८९ मा स्पष्ट व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्था उल्लंघन गर्नुभयो, एमालेप्रति पूर्वाग्रह राख्नुभयो। विभाजनको मतियार बन्नुभयो। त्यसकारण उहाँलाई अहिले पनि हाम्रो भनाइ के हो भने तपाईं सभामुखका रुपमा तटस्थ भएर पदीय मर्यादा कायम राख्न चाहनहुन्छ भने, सम्मानित आसनमा बसेर सवैको साझा बन्न चाहने हो भने अहिले पनि विकल्प छ। विलम्ब नै भएपनि सूचना जारी गरिदिनुहोस्। उहाँले विलम्ब गरेको कुरा स्वीकारेर सूचना निकाल्नु भएन भने हामी उहाँले डाकेका बैठकमा पनि जाँदैनौं। उहाँलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्छौं।
नियतवश ढिलाइ गरेको भन्ने एउटा आरोप मात्रै भयो। सभामुखले प्रावधान मिचेको त होइन नि!
एउटा प्रश्न बारम्बार सोधिएको छ– विगतका ती घटना भन्दा पृथक के पाउनुभयो? विगतका घटनाभन्दा कागजमा कमी हो कि, निर्णयमा त्रुटि हो कि? वा के कारणले विलम्ब गर्नुभयो? भन्ने कुराको जवाफ उहाँले ठोस रुपमा, वस्तुनिष्ठ र तर्कसंगत तरिकाले दिनुभएको छैन।
हामीले खोजेको यत्ति हो, किन १३ दिनसम्म निर्णय गर्नुभएन? उहाँले विचाराधीन भन्नुभएको छ। विचाराधीन राखेर न्यायाधीश बन्ने अधिकार उहाँलाई संविधानले दिएको छैन। हामीले पहिले नै भनेका थियौं, आगामी भदौ ३ गत पार्टी फुटिसक्छ। त्यसपछि केही गर्नुपर्दैन। यसमा तपाईं कहिल्यै क्षमा पाउनुहुन्न। यो भूल गर्नुभयो भने तपाईंका आगामी दिन सहज हुने छैनन् भनेर हामीले उहाँलाई भेटेर भनेका थियौं। नभन्दै त्यही बाटो अपनाउनुभयो, राजनीतिक दल विघटनका लागि मतियार हुनुभयो। पार्टीबाट आफ्ना मान्छे निकाल्ने अधिकार सभामुखलाई छँदैछैन। पार्टीलाई मात्रै छ। पार्टीले गरेको कामलाई रोक्नु भनेको पदीय आचरण नाघ्नुको पराकाष्ठा हो।
तपाईंहरुको आरोप चाहिँ उहाँले पदीय आचरणअनुसार काम गर्नुभएन भन्ने रह्यो। पदीय आचरण अनुकुल काम नगरेको भनेर उहाँविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गरे भइहाल्यो नि?
उहाँले हामीलाई त्यतैतर्फ लैजाँदै हुनुहुन्छ। उहाँले त्यसपछि प्रतिनिधि सभा नियमावली मिच्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल वेलमा जाँदा पनि संसद चलाउन खोज्नुभयो। त्यतिमात्रै होइन, कम्तिमा चार दिनअघि विधेयक दर्ता गरेर विरोधको सूचना दिने मौका समेत नदिएर सिधै विधेयकका रुपमा ल्याएर अर्थमन्त्रीलाई मन्त्री बस्ने दीर्घा होइन, पर कुनामा राखेर संसदको रोष्टममा पुर्याएर कथित बजेट वक्तव्य जारी गर्न लगाउनुभयो। त्यो पनि ठाडै प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १ र ४ को उल्लंघन हो।
प्रमुख प्रतिपक्षलाई पेलेर लैजाने, पार्टी विभाजनलाई उकेरा लगाउने, एमाले कमजोर पार्ने, आफूले खोजेको राजनीतिक दल बलियो बनाउने, आफूलाई लागेको गठबन्धन बलियो बनाउने र एमालेका सवै बाटा बन्द गर्ने दुस्साहस देखिन्छ। चुनौतीका साथ भन्छु, आज पनि एमालेसँग ३६ प्रतिशत सांसद हुनुहुन्छ। हाम्रो उपस्थिति बलियो छ संसदमा। उहाँहरु कहीँबाट पनि दुईतिहाइ पुर्याउनुहुन्न। बरु पदअनुकुल आचरण नगरेको अवस्थामा सभामुखविरुद्ध जाने जुन व्यवस्था छ, महाअभियोग लगाउने संख्या एक चौथाइ हामीसँग सुरक्षित छ। हामी जतिखेर पनि त्यतातिर जान सक्छौं।
यदि हामीलाई निर्वाचन आयोगले पनि यही व्यवहार गर्ने, सभामुखले यही व्यवहार गर्ने, न्यायालयमा बसेका कतिपय न्यायाधीशहरुले पनि यही व्यवहार गरिरहनुहुन्छ भने तपाईंले भनेको ठाउँमा हामी छिटै पुग्न सक्छौं। हामीलाई त्यता जान त मन छैन तर, त्यतै तान्दै हुनुहुन्छ।
तपाईंहरुले लगातार सभामुखलाई अस्वीकार गरिरहनुभएको छ। उहाँको निष्पक्षता, उहाँको आचरण र उहाँको व्यवहारमाथि प्रश्न उठाइरहनुभएको छ। यसको अर्थ अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुखको कुर्सीमा रहुन्जेल एमालेले संसद अवरुद्ध गर्न नछाड्ने हो?
हामीले उठाएका अनुरत्तरित प्रश्न जायज छन्। ती प्रश्नहरुको यथोचित र तर्कसंगत जवाफ आउनुपर्यो। त्यो कार्यान्वयनमा जानुपर्यो। त्यसपछि हामीसँग कुनै पूर्वाग्रह छैन। हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, नेकपा एमालेले चाह्यो भने उहाँजस्ता धेरै मान्छेलाई वडा सदस्यमै हराइदिन सक्छ। एमाले फुट्यो, कमजोर भयो नसोचे हुन्छ। किनभने माधव नेपालले स्थानीय तहमा जम्मा चारदेखि पाँच प्रतिशत लिएर जानुभएको छ। १४ वर्ष पार्टीको प्रमुख रहनुभएको नेपाल र १२ वर्ष पार्टी प्रमुख भएका झलनाथ खनालहरु लाग्दाखेरि यति मात्रै गएका छन्। जमिन एमालेले सम्याएको अवस्था छ। अहिले पनि मुलुक चलाउने पार्टी एमाले हो भनिरहेका छन्।
त्यसैले एमाले फुटाउन यस्तो तत्व लागिरहेका छन्। एमाले कमजोर भए जे पनि गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका छन्। आफूले मन पराएका पार्टी अगाडि आउँछ भनेर लागिरहेका छन्। त्यो दिवा सपना हो। परिणाम आगामी निर्वाचनले देखाउँछ।
सभामुखले अहिलेको परिस्थितिमा गर्नुपर्ने समन्वयको कुरा होला। त्यसमा तपाईंहरुले वेल घेरिरहँदा केहीबेर स्थगित हुने बेला पनि तपाईंहरुको छलफल भयो होला। आज पनि सर्वदलीय बैठक बोलाइएको थियो, तपाईहरु जानुभएन। यो पनि सहमतिको प्रयास थियो होला, तपाईंहरुको विषय के हो?
सहमति भनेको हामीलाई पल्लो भित्तोमा पुर्याएर ठेलेर डिलबाट लडाइदिन खोजेर ‘ल आउ सहमति गर्न’ भनेर हुँदैन। उहाँले जहाँबाट त्रुटि गर्नुभयो, त्यहीँबाट सच्याउनुपर्छ। यदि उहाँलाई पछि एमालेमा पनि यो समस्या आउँछ भन्ने जानेको भए दुईवटा घटनामा ७ दिन पछि गर्दिएको भए पनि हुन्थ्यो नि। अहिले १३ दिनमा गर्दा उस्तै भयो भन्न सकिन्थ्यो नि। हामीले धेरै के भनेको छौं र हामीले कारवाही गरेका मानिसहरुको सूचना टाँस गर्दिनोस् पो भनेको हो नि। सभामुखलाई हामीले चाहिँ जम्मै हाम्रो पार्टी सम्हालिदिन त भनेका छैनौं नि।
उहाँसँग आशा गरेको कुरा संविधान र कानुन अनुसार काम गरिदिनुहोस्, त्यति मात्रै हो। जवाफ सोध्दा दिनुहुन्न। किन ढिलो गर्नुभो? के त्रुटि भेट्नुभो? भनेर हामीले सोधेको त्यत्ति हो। त्यसको कुनै जवाफ नै आउँदैन। हामीले उहाँहरुले दिएको भन्दा राम्रो डकुमेन्ट दिएका छौं। भदौ १ गते ४ बजेर २० मिनेटमा त्यो दर्ता गरेका छौं। त्यो दर्ता गरेको पत्रमा हामीले सम्बन्धित सांसदलाई जुन चार्ज लगाएका छौं, त्यसको स्पष्टीकरण छ उहाँहरुको जवाफ छ। त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय छ। मैले प्रमुख सचेतकको हैसियतमा केन्द्रीय कमिटीलाई फलाना–फलना सांसदले ह्वीप उल्लंघन गरेर अनुपस्थित हुनुभयो भनेर लेखेर दिएको थिएँ। त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि निर्णय गरेको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमै टेकेर गरेर गरिएको छ, त्यो भन्दा पृथक हिसाबले गरेको छैन। अनि सभामुखले चाहिँ मैले ऐन अनुसार गरें, कानुन अनुसार गरें भनेर कुर्तक गर्न पाइन्छ? किन तपार्इंले रोक्नुभयो भनेर त्यसको जवाफ हामीलाई त दिनुपर्ने हो नि।
सभामुखले गल्ती गर्नुभयो भनेर तपाईंहरुले रोष्टम घेरिराख्नुभएको छ। सभामुखको निष्पक्षता र मर्यादामाथि प्रश्न उठाइरहनुभएको छ। तपाईंहरुले कारबाही गरेकाहरु अर्कै दल (नेकपा एकीकृत समाजवादी)का सांसद बनेका छन्। नेकपा एमालेले अर्कै दलका सांसदलाई निष्काशन गर भन्नु कत्तिको जायज भयो?
त्यो आकाश जमिनको कुरा हो। सभामुखले १४ जना सांसदहरुको सूचना प्रकाशन नगरेकाले अर्को दल अस्तित्वमा आएको हो। निर्वाचन आयोगले १६ जना केन्द्रीय सदस्यलाई गलत रुपमा सनाखत गराएको छ। सुरुको निवेदनमा नआउने ६ जना र दोस्रो, हाम्रो पार्टीले निकालेका १० जना सांसदलाई सनाखत गराएको छ। ५५ मा १६ जना घटाउँदा उहाँहरुको प्रतिशत पुग्दैन। त्यसकारणले हामीले उहाँहरुलाई अनधिृकत सांसद भनेका छौं। सभामुखले जोगाइदिएको हो, जोगाउन मिल्दै मल्दैनथ्यो। हामीले अरु कुनै पार्टीका मानिसलाई निकाल भनेको होइन, हिजो सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लडेका व्यक्तिले आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएनन्। अर्को पार्टीको सरकार बनाउन लागे। ह्वीप उल्लंघन गर्ने ज्यादति गर्नेलाई निकाल्ने अधिकार पार्टीको हो। त्यसैले अरुसँग तुलना गर्न मिल्दैन।
त्यही एउटै कारवाही १४ जनालाई भएको छ। बैशाख २७ को ह्वीप उल्लंघन गर्ने अरु पनि थिए, उनीहरु किन जोगिए त ?कतिपय पार्टीको कारवाही कस्तो हुन्छ भनेदेखि मैले आत्मालोचना गरें, भूल गरें भनेर आउने मानिसलाई कारबाही गरिँदैन। अब हाम्रो पार्टीमा क्रियाशील भएर लागेका नेताहरु त्यो बेला विश्वासको मत नदिएका साथीहरुले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जानुभएन। कतिले विश्वासको मत दिनुभएन। विभिन्न घटनाक्रमलाई हेरेर गरेका छौं। अब पार्टी परिवारमै बस्छु भन्नेलाई त कारबाही गरिराख्नु त परेन। जसले पार्टी बाहिर बसेर निरन्तर हमला गर्यो, उनीहरुलाई कारबाही गरेका हौं।
यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतको मुद्दा भएको विषय संसदमा उठाउन पाइँदैन भनेर संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावालीले पनि भनेको छ। अनि त्यहाँ उठाउँदा तपाईंहरुलाई असहज लाग्दैन?
सभामुखज्यूलाई भदौ १ गते हामीले दर्ता गरेको निवेदनमा मैले नगरे एमाले अदालत जान्छ भनेर उहाँले ढिलो गरेको होइन। अदालत जान्छ, त्यसपछि बोल्न पाइदैन भनेर होइन। एमाले फुटोस् भनेर बदनियत राखेर गरेको हुनाले हामीले उहाँलाई प्रश्न सोध्दैछौं। के कारणले एमालेलाई बक्रदृष्टि राख्नुभयो? विभाजनमा सहयोगी हुनुभयो भनेर प्रश्न सोधेका हौं। अदालतमा हालेको मुद्दालाई कुनै पनि हिसाबले प्रभावित गर्न हामी चाहँदैनौं।
वास्तवमा अहिलेको सर्वोच्च अदालतका कयौं न्यायाधीशहरु एमालेले के गर्यो भन्ने सरोकार राख्दैनन्। कसरी हुन्छ एमालेलाई अन्याय गर्न उद्यत छन्। उनीहरुले गर्ने फैसला पनि हामीलाई थाहा छ। एउटा कुरा हामी प्रमाणित गर्न चाहन्छौं। जसरी राणा र पञ्चायतभरी दमन गरियो। अहिले न्यायिक र सबै खाले हमला जारी छन्। यही हमलाबाट हामी जनमत सिर्जना गर्न चाहन्छौं। न्यायालयमा बसेका मानिसले हामीलाई दर्जनौं मुद्दामा हराउन सक्छन्। हामी जनतालाई भन्छौं। अनेक मुद्दामा हामीलाई हराइयो, तर अरुका हकमा जिताइयो भनेर फेहरिस्त लिएर जनतामा जान्छौं। कम्तिमा भोलि, पर्सि उनीहरुका विरुद्ध उत्रिँदाखेरि जनतालाई पत्यारिलो बनाउछौं।
वास्तवमा अन्याय त गरेकै रहेछन् नि। किनभने एउटा सांसदले ह्विप उल्लंघन गर्छ। हाम्रो सरकार गिराउनु छ भने त्यसमा कारबाही हुन्छ। हाम्रा सरकार कहीँ गणितीय हिसाबले टिक्ने भयो, हामीलाई हटाउन अदालत द्रुत गतिमा गएको छ। अनि हाम्रो सरकार टिकाउनुपर्ने भयो भने अदालतले देख्दै देख्दैन। त्यसैले एकदम सेटिङमा, पूरै राज्य सत्ताको शक्तिचाहिँ एमालेको विरुद्ध खन्याइएको छ। जति त्यसो गरिन्छ, उति एमालेको जनमत बढ्छ। उनीहरुलाई म भन्न चाहन्छु, अर्को चुनावमा बलियो शक्तिको रुपमा आइसकेपछि कहाँ जानुहुन्छ उहाँहरु? उहाँहरुले गर्न खोजेको के हो? भोलि थाहा हुन्छ। भित्तामा पुगेपछि स्वभाविक हो, बिरालोलाई पनि थुनेर कुट्न थालेपछि आक्रमण गर्छ। एमाले कुनै पनि दिन यसो गर्नेहरुका विरुद्ध जाइलाग्नु पर्यो भने त्यतिखेर मात्रै उहाँहरुले थाहा पाउनुहुन्छ, एमाले के गर्दैछ।
.jpg)
हिजो त भद्रता देखियो। तर, अस्ति-अस्ति तपाईंहरुका सांसद्हरुले काँधमा चढ्ने, माइक हान्न खोज्ने गरेको देखियो। यस्ता हर्कत हेर्दा उनीहरु ५० को दशकको शैलीबाट मुक्त हुन नसकेको संकेत गर्छ?
एकपटक तपाईंले अहिलेका मन्त्रीज्यूहरुलाई पहिलो संविधानसभामा भएको एउटा भिडियो देखाएर सोध्नुभए हुन्थ्यो। उहाँहरुले गर्नुभएको जति हामीले गरेका छैनौं। त्यतिबेला उहाँहरुले संविधान बनाउन भनेर उठाएका कुर्सी, भाँचिएका कुर्सी र टेबल, टेबलमाथि चढेका घटना, त्यो बेलाका घटना हेर्नुस्। अहिलेका मन्त्रीज्यू पनि अस्ति त दौडेर जानुभएको थियो। मन्त्री बस्ने आसन छाडेर कुनामा बसेर, त्यो पनि कुद्दै जानुभएको थियो। त्यो गैरकानुनी रुपमा पेश गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १०३ र १०४ मा स्पष्ट रुपमा चार दिनअगाडि विधेयक दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यो कुनै नियम पालना गर्नुभएन। यति अत्याचार गर्दा अलिअलि साथीहरुले प्रतिरोध गर्न खोज्नुभयो होला। तर, एमाले मर्यादित रुपमै प्रस्तुत हुन्छ। हामीले त्यसलाई सच्याइसकेका छौं।
तर, निरन्तर यसो गरियो भने त्योभन्दा खराब स्थिति पनि आउनसक्छ। किनकि त्यो हाम्रो नियन्त्रणमा रहन्छ भन्न सकिँदैन। कसैकसैले बाहिरै ढुंगा हान्दिन पनि के बेर? मान्छेको आक्रोशको कुरा हो नि त। अतिचार गरेपछि मान्छेले प्रतिरोध त गर्छ। त्यसैले सधैंभरी यही रुपमा रहिरहन्छ भन्न चाहिँ हामीले पनि सक्दैनौं। किनभने उहाँहरु कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ, त्यसमा पनि भर पर्छ। वेल घेर्ने त प्रतिपक्षको अधिकार हो नि। वेलमै ल्याएर सुरक्षाकर्मी राखिएको छ। मर्यादापालक राखिएको छ। त्यहाँ बस्ने ठाउँ नै छैन। पूरै मिचेर राखिएको छ। टेबल पनि लड्यो। कि त हामीलाई सरकार बसेको ठाउँमा जानुस् भन्नुपर्यो। होइन भने, अगाडि उभिने ठाउँ पनि नराखीकन चेप्ने गरी सभामुखको जुन किसिमको हर्कत छ, त्यो वास्तवमा जायज छैन। त्यो ठाउँ खालि नै राख्नुपर्छ। हाम्रो हक हो त्यहाँ उभिने। तर त्यसभन्दा अगाडि नै सभामुखले आफ्नो त्रुटि सच्याउनुहोस्। संसद् सुचारु होस्। संसद्मा जनताको भावना मुखरित हुन्। हाम्रो चाहना त्यो हो।
तपाईंहरु सत्तामा हुँदा दुई पटकसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। प्रतिपक्षमा हुँदा अवरुद्ध गरिराख्नुभएको छ। यसले गर्दा जनतामाझ एमालेलाई संसद्को माया नै रहेनछ भन्ने सन्देश दिँदैन?
अलिअलि त्यस्तो दिएको पनि हुनसक्छ। तर, संसद् विघटनको धेरै लामो पृष्ठभूमि छ। केपी शर्मा ओलीलाई आएको २०७४ सालको जनादेश विपरीत उहाँलाई पल्लो छेउ पुग्नेगरी कथित बहुमत जुटाएर पार्टीबाट, प्रधानमन्त्रीबाट, सडकबाट हटाउने प्रयास गरेपछि त्यसको बचावटको लागि उहाँले विघटन गर्नुभयो। त्यो व्यक्तिको आफ्नो स्वभावमा भर पर्छ। अर्कोले विघटन नगर्न पनि सक्थ्यो होला। त्यो व्यक्तिको आ-आफ्नो मूल्यांकनको कुरा भयो। तर केपी शर्मा ओलीले देश बनाउने कुरामा कसैको शंका छैन। उहाँ मेहनतपूर्वक काम गरिरहनुभएको थियो। देशलाई परिवर्तनको बाटोमा लैजान अथक मेहनत गरिरहेको बेलामा कसैलाई पद चाहियो, कुण्ठा भयो। केपी ओलीभन्दा म धेरै गतिलो मान्छे हुँ भन्ने लाग्यो। तुरुन्तै अध्यक्ष खोस्न मन लाग्यो। प्रधानमन्त्री र दलको नेता खोस्न मन लाग्यो। सडकमा उभिएर जुन खालको घेराबन्दी गरियो, त्यसको एउटा प्रतिरोधस्वरुप प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो जस्तो लाग्छ।
हामी संसद्प्रति असाध्यै माया गर्छौं। यो संसद् विघटन गर्ने भनेको जीवनभर संसद् नल्याउने भनेको होइन। यो संसद् विघटन भनेको तत्काल अर्को संसद् ल्याउनेगरी हो। त्यो पनि जनताले भोट हालेर ल्याउने हो। हामीले मनोनित गर्ने त होइन। त्यसैले संसद् त अविच्छिन्न उत्तराधीकारीवाला संस्था हो। यो कहिल्यै पनि मर्दैन। जीवन्त रहन्छ। कहिलेकाहीँ सानो ग्याप हुनसक्छ। त्यसमा कतिपयले चलखेल गर्न सक्छन्। तर, केपी ओलीले अर्को संसद् नल्याउनेगरी विघटन गरेको विल्कुलै होइन। अहिलेको संसद्लाई कतिपय नेताहरुले आफ्नो पदको कुण्ठाको लागि दुरुपयोग गरे। त्यसलाई विघटन गरेर अर्को ल्याउन खोजेको मात्रै हो। ६ महिनाभित्र चुनाव गर्न खोजेको हो। त्यतिकै समाप्त गर्न खोजेको होइन। त्यसैले यो भ्रम नरहोस्। अहिले संसद् नचलेको हाम्रो संसद्प्रतिको मोहभंगले होइन। सभामुखको नेकपा एमालेप्रतिको व्यवहार र समग्र सदन सञ्चालन शैली जुन छन्, उहाँले कानुन उल्लंघन गरेर, नियमावली उल्लंघन गरेर संविधान उल्लंघन गरेर खालि बलमिच्याइँ गर्दै हुनुहुन्छ। गुरिल्ला शैलीमा, माओवादीको कार्यकर्ताजस्तो, जनयुद्धकालमा मान्छे मार्दै हिँड्ने जस्तो उहाँले सम्झिँदै हुनुहुन्छ। यो तरिकाले संसद् चल्दैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
