काठमाडौं- अघिल्लो सरकारले अघि बढाएका एक हजार ४०० सडक आयोजना खारेजीमा परेका छन्। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन र पूर्वतायरी नभएका आयोजना अगाडि बढाएको थियो।
कतिपय आयोजनामा स्रोतको सुनिश्चितता थिएनभने कतिपयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र अन्य प्राविधिक अध्ययन नै भएका थिएनन्।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्दै आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन र पूर्वतयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना कटौती गरेको हो।
तत्कालीन सरकारले सङ्घीय संसद्को बैठक बोलाउन चार दिन मात्रै बाँकी रहँदा प्रतिनिसभा विघटनको सिफारिस गर्दै निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो। सो लगत्तै गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत चालु आवको बजेट पेश गरेको थियो।
प्रतिस्थापन विधेयकमा भनिएको छ, ‘समृद्ध नेपाल निर्माणको आधारको रूपमा रहेको सडक निर्माणलाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सडक सञ्जालको नक्साङ्कन तयार गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रष्ट क्षेत्राधिकार तोकी सडक निर्माण गर्ने नीति लिइने छ।’
यसैगरी २०८२ चैतसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २०० मेगावाटमाथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले व्यापारिक कारोबार शुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकमा गरिएको छ। यसबाट नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि थप मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।
ऊर्जा उद्यमीले सरकारसँग पटकपटक यस्ता माग राख्दै आएका थिए। प्रतिस्थापन विधेयक अनुसार जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लान्ट, मेसिनरी औजार एवं त्यसको पार्टपुर्जा, पेनस्टक तथा स्टिल सिट पैठारीमा लाग्ने महसुल घटाई एक प्रतिशत मात्रै लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
सरकारले अघिल्लो सरकारले व्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै अगाडि बढाएको ढुङ्गा गिट्टी निकासी गर्ने योजनालाई स्थगित गरिदिएको छ। प्रतिस्थापन विधेयकअनुसार बजेटको आकार सामान्य रुपमा घटेको छ। आज प्रतिनिसभामा पेश भएको विधेयकअनुसार चालु आवको बजेट १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड बराबर रहेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत रु १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट ल्याएका थिए।
प्रतिस्थापन विधेयकका तीन प्रमुख विशेषता रहेका छन्। त्यसमा विद्यमान बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुप समावेशी र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने छन्।
सरकारले चालु आवमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। कूल १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेटमा चालुतर्फ ६ खर्ब ७७ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। यस्तै पूँजीगततर्फ तीन खर्ब ७८ अर्ब, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु एक खर्ब ८९ अर्ब रहेको छ।
सरकारले राजस्वबाट १० खर्ब ५० अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ५९ अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ८३ अर्ब र आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ३९ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत गरेको बजेटमा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको थियो।
प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेपछि सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने बताए। कोरोनाको असर क्रमशः कम हुँदै गएको तथा आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान भएकाले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने उनको भनाइ थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
