पोखरा- गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले निर्धारित समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार सहरी तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवसहितलाई बोलाएर गरेको छलफलपछि समितिले बुधबार सो निर्दश गरेको हो।
समितिका सभापति दीपक कोइरालाले बैठकमा रातो किताबमा परेका योजनालाई बजेट अभाव देखाएर काटौती नगर्न आग्रह गरे। समितिले दूरगामी र महत्व राख्ने योजनालाई निरन्तता दिन समयमै गुणस्तरमापदण्ड पूरा गरेर निर्माण सम्पन्न गर्ने कम्पनीलाई भुक्तानी नरोक्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी चौमासिकको अन्तिममा मात्रै काम हुने र बजेट सक्ने गरिएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै चौमासिक पुग्नु अगाडि नै काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले राम्रा काम गर्ने कम्पनीलाई समयमै भुक्तानी दिन प्रोत्साहन गर्ने र ढिलासुस्ती एवं समयमै काम सम्पन्न नर्गे निर्माण कम्पनीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन पहल भएको बताए।
उनले भने,“दरबन्दीको आधा इञ्जिनीयरले काम चलाउनु परेको छ, अस्थायी इञ्जिनीयर राखेर काम सिकायो, अर्को वर्ष राख्न पाईंदैन र फेरि सिकाउनुपर्ने बाध्यता छ, यसको असर काममा पर्ने नै भयो।” प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न नपाएकाले निजामती ऐन छिटो ल्याउन लागि सङ्घीयसरकारसँग आग्रह गरे। उनले बजेट अभावमा कतिपय योजना चाहेरपनि अगाडि बढाउन नसकिएको बताए।
“अहिले राखिएको योजना कार्यान्वयन गर्न रु १० अर्ब चाहिन्छ। हामीसँग ५ अर्ब २८ करोड मात्र बजेट छ, चार अर्ब ७२ करोड कम बजेटका कारण लगभग आधा योजना रोकिने स्थिति छ” उनले भने।
छलफलमा समितिका सदस्य चन्द्रमोहोन गौचनले मुस्ताङमा काम सम्पन्न हुँदा पनि निर्माण कम्पनीले पैसा भुक्तानी पाउन नसकेको गुनासो गरे। यसैगरी समितिका अर्का सदस्यहरु विनोद केसी, मीनप्रसाद गुरुङ,सरिता गुरुङले रातो किताबमा परेका योजनालाई कटौती नगर्न आग्रह गरे।
सङ्घीय , प्रदेश र स्थानीय सरकारको मापदण्ड फरकफरक हुँदा विकासमा एकरुपकता आउन नसकेको उनीहरुको भनाइ थियो। कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले बजेट र कर्मचारी अभाव हुँदा पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिन नसकेको बताए।
भर्चुअल रुपमा सहभागिता जनाउँदै उनीहरुले कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर पर्याप्त बजेट दिएमा कामको प्रगति देखिने गरी काम गर्न सकिने धारणा राखे।
समितिले प्रदेशका ३६ नमूना सडक र मोटरेवलपुलको बारेमा ती जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यलयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसँग प्रगति अवस्थाबारे जानकारी लिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
