लमजुङ- पहाडी जिल्ला लमजुङका आठ स्थानीय तहको २४ करोड ७२ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा जिल्लाका चार नगरपालिका र चार गाउँपालिकामा सात अर्ब ३६ करोड ३६ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बजेटको लेखा परीक्षण भएकोमध्ये सो रकम बेरुजु देखिएको हो।
महालेखा परीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार जिल्लामा सबैभन्दा धेरै मर्स्याङ्दी गाउँपालिका र सबैभन्दा कम क्व्होलासोथर गाउँपालिकामा देखिएको छ। मर्स्याङ्दीको ६.८८ प्रतिशत र क्व्होलासोंको ०.७७ प्रतिशत बेरुजु छ।
मर्स्याङ्दीको छ करोड ४२ लाख ४८ हजार र बेँसीसहर नगरपालिकाको पाँच करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ। राइनास नगरपालिकाको पाँच करोड ९३ लाख ४३ हजार, सुन्दरबजार नगरपालिकाको एक करोड १० लाख ४६ हजार, मध्यनेपाल नगरपालिकाको तीन करोड ९१ लाख २३ हजार बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै दूधपोखरी गाउँपालिकाको ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ। दोर्दी गाउँपालिकाको ६९ लाख ३२ हजार र क्व्होलासोंथर गाउँपालिकाको ३७ लाख ७० हजार बेरुजु देखिएको छ। सङ्घीय सरकारको ऐनअुसारको अनियमित रुपमा गरेको खर्चलाई कार्यालयले बेरुजुका रुपमा देखाउँदै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
