काठमाडौं- सरकार सञ्चालनका लागि आइतबार सार्वजनिक भएको ‘संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ले कोभिड-१९ को महामारी नियन्त्रण, औद्योगिकीकरण र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिएको नेपाल उद्योग परिसङ्घले ठहर गरेको छ।
समावेश गरिएको उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिइने विषयले परिसङ्घले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी-अभियान’ लाई विशेष टेवा पुग्ने परिसङ्घको बुझाइ छ। यस अभियानको मुख्य उद्देश्य पनि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण नै रहेको छ। परिसङ्घले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उपभोग वृद्धिका लागि यो अभियान सञ्चालन गरेको छ। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा’ स्वदेशी सामानको उत्पादन तथा उपभोगमा जोड दिने र आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमूलक उद्योगमा जोड दिने घोषणा हुनुले नेपाललाई औद्योगिकीकरणको बाटोमा लैजाने र नेपाली वस्तुकै उपभोग वृद्धिमा सहयोग गर्ने परिसङ्घको विश्वास छ।
यसैगरी आगामी असोजभित्र एक तिहाइ नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्ने, चैतसम्म खोप लगाउन योग्य सबै नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्ने, कोभिड-१९ का कारण सङ्कटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायमशाला, मनोरञ्जनस्थल र बेरोजगारका लागि राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्ने विषय सकारात्मक रहेका छन्। यसले कोभिडको गम्भीर प्रभाव परेका ती क्षेत्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सहयोग गर्ने विश्वास परिसङ्घको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय एक तिहाइले घटाउनेगरी प्रशासनिक सुधार गर्ने घोषणाले नेपालको समग्र व्यावसायिक सहजता सूचकमा सुधार गर्ने परिसङ्घको विश्वास छ। परिसङ्घले पनि आगामी पाँच वर्षमा नेपालको व्यावसायिक सहजता सूचक ३० स्थानले सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अहिले नेपाल ९४औँ स्थानमा छ।
यसैगरी संसद्मा विचाराधीन रहेका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै विधेयक तीन महिनाभित्र पारित गर्ने घोषणा सकारात्मक रहेको परिसंघको भनाइ छ। यसले नयाँ कानुन निर्माण भइ लगानीको वातावरण निर्माणमा पनि सहयोग गर्नेछ भन्ने परिसङ्घको बुझाइ छ। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यका आधारमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ। स्वदेशी लगानी प्रोत्साहन र विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने घोषणा हुनु स्वागतयोग्य रहेको परिसङ्घले बताएको छ।
आन्तरिक लगानीबाटै मझौला तथा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने विद्युत् खपतका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने घोषणाले देशभित्र नै विद्युत् खपतको वातावरण तयार गर्ने परिसङ्घको विश्वास छ।
भौतिक पूर्वाधारको दिगो एवं गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्ने, ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने र पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणाले गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने परिसङ्घको भनाइ छ। यसैगरी निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरण गर्ने घोषणा सकारात्मक रहेको भन्दै परिसङ्घले व्यापारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको समयानुकूल परिमार्जन पनि सकारात्मक रहेको ठहर गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
