शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ। लामो समयदेखि बल्झिरहेको भूमिहीन र सुकुम्बासीका समस्या समाधान नहुने दिशातिर गएको भन्दै विपक्षी दल नेकपा एमाले आन्दोलनमा छ। आयोग खारेज भन्दा पनि पदाधिकारी फेरबदल सान्दर्भिक हुने सार्वजनिक चर्चा पनि भइरहेको छ। आयोग खारेजीलाई लिएर एमालेको भ्रातृृसंगठन नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संगठनले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको छ। यही विषयमा केन्द्रित रहेर संगठनकी अध्यक्ष तथा नेकपा एमाले संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चौधरीसँग नेपाल लाइभले गरेको संवादः
तीन दिनको सडक आन्दोलन सकिएको छ। अब कसरी अघि बढ्नुहुन्छ?
सरकारको यो निर्णयविरुद्ध हामी निरन्तर आन्दोलन गर्छौं। स्वरुपका विषयमा हामी थप छलफल गर्दैछौं। सधैं भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि भनेर आयोग गठन–विघटन १५ औं पल्ट भइसक्यो।
तपाईं सुरुदेखि नै यो आन्दोलनसँग जोडिनुभएको छ। किन यस्तो भइरहन्छ जस्तो लाग्छ?
आयोग बन्ने र काम गर्न नपाइ भंग हुने क्रमको निरन्तरता यसपल्ट पनि भयो। विगतमा पनि एउटा सरकारले गठन गर्ने र अर्कोले विघटन गर्ने भइरह्यो। अहिलेको सरकार लामो समयका लागि थियो, यसले समाधान गर्ला भनेको हुन सकेन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी सरकारले पहिलोपल्ट भूमि आयोग गठन गरेर काम थालेको थियो। पूरा हुन पाएन। एमालेले नै सुरु गरेकाले अहिले गर्छ भन्ने आशा थियो। आयोग गठन भयो। तीव्र रुपमा काम पनि गर्दै थियो।
यसले सुकुम्बासीको पहिचान गर्ने, उनीहरुका विषयमा छानबिन गर्ने काम गरिरहेको थियो। यसपल्ट लालपूर्जा पाउँछौं भनेर अधिकांश ढुक्क थिए। वर्षाैंको प्रतीक्षापछि अब हामी जमिनको मालिक हुँदैछौं भन्ने धेरैलाई लागेको थियो। म जिल्लातिर जाँदा उहाँहरुको अनुहारमा त्यो खुशी झल्किएको महशुस हुन्थ्यो। तर, ती खुशी फेरि खोसिए।
यो सरकारलाई पहिलेको सरकारले गरेका काम मन नपरेका होलान्। केही अप्ठ्यारा पनि होलान्, तर जनताका समस्या समाधानका लागि गठित आयोग र काम निरन्तरता दिँदैमा सरकार कमजोर हुँदैनथ्यो। यो जनपक्षीय काम हो। एउटा पार्टीका व्यक्ति र जनतालाई मात्रै जमिन दिन बनेको आयोग होइन। समग्र भूमिहीन, गरिखाने वर्गको कुरा थियो। जसको जमिनमा पसिना बग्छ, जो जमिनमै श्रम गर्छ, त्यही भूमिहीन छ, उनीहरुका समस्या समाधान हुनुपर्थ्यो।
यो सरकारले नियुक्ति खारेज गर्ने हो भने अन्यत्र हुनुपर्थ्यो। भूमिहीन पहिलो निशानमा परे, उनीहरुमाथि बुट बजारियो। जो निरीह छ, जसले हात फिँजारेको छ, उसैमाथि प्रहार भयो। परमादेशबाट बनेको सरकारले अन्यत्रैको आदेश हो वा आफ्नै बुद्धिले हो, गलत गर्यो। गरिब निमुखामाथि बुट बजार्यो।
भूमिहीनका आशामा पनि तुषारापात भएको छ। विभिन्न पार्टीले राजनीतिक नारा बनाउने र भोट बैंकका रुपमा उनीहरुलाई प्रयोग गर्ने, तर समस्या ज्यूँका त्यूँ रहने क्रम निरन्तर छ। पार्टी आवद्धता पर राखेर हेर्ने हो भने सबै पार्टीले सुकुम्बासीलाई पालैपालो भोटका रुपमा मात्रै प्रयोग गरेजस्तो लाग्दैन?
एमालेलाई म दोष दिन्नँ। यो मेरो पार्टी भएका कारण होइन कि यसले कोशिष गरेका कारण दोष नदिइएको हो। जुनबेला सरकारमा गयो, त्यही बेला आयोग गठन गरेको छ र काम अघि बढाएको छ। तर, हरेकपटक बनाइएका आयोग अर्को सरकारले विघटन गरेको छ।
गरिब, भूमिहीन, कमैया, कम्हलरी सबैलाई भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गरिन्छ। चुनावमा प्रयोग गरिन्छ। माओवादी केन्द्र सर्वहारा, श्रमजिवी वर्गका लागि हतियार उठाएको पार्टी नै सरकारमा गएका बेला सवैभन्दा पहिले प्रहार उनीहरुमाथि नै भयो। कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ, त्यो त हुनेखाने र जमिन्दारको पार्टी हो, त्यसैले दोष दिन मिल्दैन। माओवादीले त सुझाव दिनुपर्थ्यो, उनीहरुको समस्या समाधान गरौं। यसमा फरक मत राख्न सकिदैनथ्यो?
हाम्रो समाजको मनोविज्ञान कस्तो छ भने माटोघाटा, सरसफाइ गरेर कोही भूमिहीनको आन्दोलनमा उभिँदा प्रश्न गरिन्छ– यस्ता पनि भूमिहीन हुन्छन् र? भूमिहीनले सधैं च्यातिएकै लुगा लगाउनुपर्ने? सधैंभरी दुब्लो र पातलो नै हुनुपर्ने?
आन्दोलनमा आउनुभएकी एकजना बुढीआमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो– हिजो हामी भोकै बसेर खुवायौं। हामी अन्तै सुतेर बास दियौं। छोराहरुलाई आन्दोलनमा पठाएँ, त्यसैको उपहार आज झरीमा रुझ्नुपरेको छ।
कांग्रेसले अहिलेकालाई हटाएर आफ्ना मान्छे आयोगमा राख्न सक्थ्यो। उनीहरुकै मान्छे राखेर भएपनि यसलाई काम अगाडि बढाउन दिनुपर्थ्यो। आयोग नै खारेज त ठूलो अन्याय गरेको हो। केही कुरामा शंका लाग्दा छानबिन गरौं, को वास्तविक हो, को होइन। जग्गा भएकोले जमिन पाउनेवित्तिकै अर्कोले विरोध गरे भइहाल्यो नि।
आयोग विघटनपछि भएको तपाईंहरुको आन्दोलनमा सुनको मोटो सिक्री लगाउने पनि देखिए। यसलाई मान्छेहरुले घुसपैठ भने। सरकारले ठीक गरेछ भनेर तर्क गरे। त्यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ?
ठूलो सुनको सिक्री लगाएर सुकुम्बासीको आन्दोलनमा मान्छे आएको भन्दै थिए। मेरो प्रश्न, गरिबको आन्दोलनमा धनीहरु आउनु हुँदैन र? गरिबहरुको आन्दोलनमा धनीले साथ दिन हुँदैन? गरिबका अधिकारका लागि उनीहरु मात्रै आउनुपर्छ र ? म अहिले भूमिहीन होइन, तर कुनै दिन म भूमिहीन हुँदाको पीडाले महशुस गरेर लडिरहेकी छु। मैले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकी छु।
हाम्रो समाजको मनोविज्ञान कस्तो छ भने कोही भूमिहीनको आन्दोलनमा उभिँदा प्रश्न गरिन्छ– यस्ता पनि भूमिहीन हुन्छन् र? भूमिहीनले सधैं च्यातिएकै लुगा लगाउनुपर्ने? सधैंभरी दुब्लो र पातलो नै हुनुपर्ने? उसलाई पनि सकीनसकी मीठो खान मन लाग्छ, राम्रो लगाउन मन लाग्छ। गरिब भनेर सधैं झुत्रेझात्रे भएर हिँड्नु? धनीले चार-पाँच करोडको गाडी चढ्दा कसैलाई मतलब छैन, उसले कसरी किन्यो? एउटा गरिबले दुःख गरेर आइरन गरेर सर्ट लगायो भने प्रश्न गरिन्छ। त्यसकारण गरिबलाई हेर्ने न समाजको दृष्टिकोण बदल्न सकियो, न राज्यको। मलाई साँच्चिकै दुःख लाग्छ।
गैरभूमिहीन र सुकुम्बासी होलान्। उनीहरुलाई देऊ भनेकै छैनौं। जमिन भएकोलाई सुकुम्बासी बनाएर जग्गा दिने कुराको त स्थानीयस्तरमै विरोध भइहाल्छ नि। होलान् त्यस्तो बदमासी गर्न चाहने पनि तर तत्कालीन सरकारले आयोग गठन गरेको उनीहरुका लागि होइन
नेकपा एमाले सकारात्मक थियो होला। भूमिहीनका समस्या समाधान गर्नु थियो आयोगले भने त्यहाँ सर्वस्वीकार्यकता बढाउनका लागि सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने कुरामा तपाईंहरुले दबाब किन नदिएको, कि एमाले चुकेको?
यो व्यक्तिको विषय होइन, पार्टीको नभइ देशको समस्या हो। यो समस्यालाई जहाँ छ त्यहीँ राख्यौं भने विकराल रुप लिन्छ। फेरि पनि सुकुम्बासी र भूमिहीन हुनबाट जोगाउँछ। वास्तविक भूमिहीनले मरिजाला बेच्दैन। जीवनभर भूमिहीन हुनुको पीडा छ, मालिक बन्न पाएको छ बेच्छ होला त? हेर्ने दृष्टिकोण भिन्न भयो। म भूमिअधिकार मञ्चको उपाध्यक्ष हुँदा हामीले प्रत्येक राजनीतिक दल र पार्टीमा ज्ञापनपत्र बुझाउने र धर्ना गर्ने गरिन्थ्यो। यो एउटा पार्टीको समस्या मात्रै होइन, यो देशकै समस्या हो भन्थें। मैले सवै दललाई आव्हान गरिरहेकी छु अहिले पनि। मैले त्यो बेला पनि यस विषयमा कुरा उठाएकी हुँ।
राजनीति नगर्ने सुकुम्बासीको वास्ताविक भनाइ के छ?
उनीहरु यो आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको विरोधमा छन्। अब जमिन पाउँछौं भनेर ढुक्क थिए। जग्गा नापेर दिन बाँकी थियो। अव लालपुर्जा आउँछ भनेर ढुक्क थियो। अन्य काम गरेको भए पनि हुन्थ्यो। हत्त न पत्त यही आयोग खारेज गर्नुपर्थ्यो? सरकार नै भूमिहीनको पक्षमा छैन भन्ने छ। एमालेका कार्यकर्ता निकालेर अरुलाई राखेर आयोगले निरन्तरता पाए हुन्थ्यो भन्ने धारणा पाइन्छ।
सुकुम्बासीका नाममा घुसपैठ छ। त्यसमा केही पार्टी कार्यकर्ता छन्, आफ्ना कार्यकर्तालाई सरकारी जग्गा बाँड्न सरकारले आयोग गठन गरेको भन्ने आशंका छ। त्यस्तो घुसपैठ हुने सम्भावना तपाईं कति देख्नुहुन्छ?
गैरभूमिहीन र सुकुम्बासी होलान्। उनीहरुलाई देऊ भनेकै छैनौं। जमिन भएकोलाई सुकुम्बासी बनाएर जग्गा दिने कुराको त स्थानीयस्तरमै विरोध भइहाल्छ नि। होलान् त्यस्तो बदमासी गर्न चाहने पनि, तर तत्कालीन सरकारले आयोग गठन गरेको उनीहरुका लागि होइन। बुझ्दा अनेक ढंगले बुझ्न पाइयो। वास्तविक सुकुम्बासी हुन कि हैनन् भनेर आयोगले लगत लिँदै थियो। स्थानीय तहले काम गरिरहेका छन्। सवैले सवैलाई चिन्छन्। त्यसैले जमिन हुनेले सुकुम्बासी भनेर दावी गर्छ भने स्थानीय स्तरमै विरोध हुन्छ।
तपाईंहरुले आन्दोलन गरिरहनुभएको छ। आन्दोलनबाट तपाईंका माग पूरा हुने अपेक्षा कत्तिको छ?
यो सरकारले भूमिहीनका नाममा केही गर्ला जस्तो लाग्दैन। परमादेश दिनेहरुलाई खुशी बनाउनुपर्ने र गठबन्धनलाई खुशी बनाउनुपर्नेछ। त्यसैले जनताका मुद्दामा ध्यान दिने समय र फुर्सद हुँदैन। त्यसैले यसबाट धेरै अपेक्षा गरेका छैनौं।
त्यसो भए दबाबमूलक आन्दोलनको औचित्य पनि रहेन?
यो दबाबमूलक कार्यक्रम हो। हाम्रो मुद्दाबारे ध्यानाकर्षण गराउँछौं। मुद्दा जिवित राख्नुपर्नेछ। यसले गर्ने भए त पहिलो प्रहार यही आयोगमाथि गर्ने नै थिएन। गरिदेओस् भन्ने आशा हो, भरोसा गर्ने आधार भेटाएका छैनौं।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
