अघिल्लो पटक संसद बैठकमा धेरैजना माननिय (सांसद्)ले मेलम्ची र मनाङमा बाढी तथा पहिरोले पुर्याएको क्षतिबारे कुरा उठाउनुभएको थियो। मनाङ र मेलम्चीमा हामीले ठूलो विपत् झेल्नु पर्यो र यसबाट हामी मर्माहित भएका छौं। त्यहाँका प्रभावित समुदायलाई राहत र व्यवस्था गर्न स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले उचित पहल गर्दैछ भनेर हामी आशा गरौं। यस वर्षको मनसून कायमै रहेको हुनाले यसबाट हामीले सिक्नु पर्ने पाठ धेरै महत्वपूर्ण छ।
नेपालको भू–बनोट र यसमा भएका अध्ययनबाट हामी के सिक्न सक्छौं भने सामान्यतया मनसुन बंगालको खाडीमा उत्पन्न हुन्छ र पूर्वी नेपालबाट प्रवेश गर्दै महाभारत शृंखलामा वर्षा गर्दै पश्चिमतर्फ बढ्दछ। यसै क्रममा फैलिने वर्षाले पहाड, हिमाल र तराईंको भू–भागलाई सिञ्चित गर्दछ। पूर्वको श्रीअन्तु डाँडादेखि सिन्धुलीगढी, फुलचोकी, दामन, लुम्ले, रामारोशन (अछाम), खप्तड, लिंग्दा, उग्रतारा, व्यास (दार्चुला) जस्ता महाभारत शृंखलामा २००० देखि ३००० मिटरको उचाइमा रहेका अग्ला पहाडको मूख्य भूमिका मनसुनका बादललाई छेक्ने र मनसुनी वर्षाको वितरण पहाडी क्षेत्रबाट सुरु गर्ने देखिन्छ।
तर, यस वर्ष विभिन्न कारणले मनसुनी बादल सिधै हिमाली भेगमा पुगेर अत्यधिक वर्षा गराएको तथ्यांकले देखाउँछ।त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर लाङटाङ हिमश्रृङ्खलाको हेलम्बु र अन्नपूर्ण हिमश्रृङ्खलाको मनाङ क्षेत्रमा परेको छ।
नेपालमा यस वर्ष देखिएको बाढी पहिरो सामान्य प्रकारको पक्कै हैन। यस वर्षको मनसुनमा सामान्य भन्दा धेरै पानी पर्छ भन्ने अनुमान सरकारी निकायले पहिल्यै गरिसकेको थियो। तर, क्षति यति बिकराल भयो कि हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं। हाम्रा कुनै पनि क्रियाकलाप त्यसबाट बच्ने र क्षति कम गर्नेतर्फ उन्मुख थिएनन्। भएका नीति नियमहरूको पनि पूर्ण रुपले पालना नहुँदा विपत्को क्षति अत्यधिक बढेको स्पस्ट देखिन्छ।
जलवायु परिवर्तन अब सामान्य विज्ञान मात्रै रहेन। विश्वभर बिकराल समस्या देखिएको छ। क्यानडा र अमेरिकामा भएको अत्यधिक तापक्रम, जर्मनी, बेल्जियम र छिमेकी राष्ट्र चीन र नेपालको मनाङ तथा हेलम्बुमा गएको बाढीमा धेरै कुरा मेल खाएको छ। १००-५०० वर्षमा नहुने वर्षा यसवर्ष भएको तथ्यांकले देखाउँछ।
कार्बन उत्सर्जनबाट पीडित भएको देशको नाताले जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा विश्वस्तरमा उठेका बहस, भएका सम्झौता र अभिसन्धिहरू र तिनीहरूको कार्यन्वयनका लागि सञ्चालन गरिएका आन्दोलन, अभियान र क्रान्तिहरूप्रति हामीले पनि ऐक्यबद्धता जनाउनु जरुरी छ। अर्कोतिर विश्वमा भएको समस्यासँगै नेपालको सन्दर्भमा हाम्रा बुझाइहरूलाई पुनर्विचार र परिस्कृत गर्नु पनि आवश्यक भइसकेको छ।
हेलम्बुको भ्रेमाथाङमा गएको पहिरो, मेलम्ची नदीमा पहिरोले थुनिएको बाँध, नदीको कटान तथा मेलम्ची बजारमा देखिएको लेदो र त्यसले पुर्याएको अपुरणीय क्षतिमा केही गम्भीर समस्याहरू देखिएको छ।
हाम्रा विकास निर्माणका कार्यहरू कम मूल्यमा गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण अधिक जोखिम भएका क्षेत्रमा बन्छन्। सडक, पुल, भवनहरू बनाउँदा आगामी सय वर्ष सुरक्षित गर्नेभन्दा बढी ध्यान कम मूल्यमा जमिन उपलब्ध गराउनेमा केन्द्रित हुन्छ।
फलस्वरुप हाम्रा अधिकांश विकास निर्माण र पूर्वाधारहरू नदीको अत्यधिक जोखिम क्षेत्रमा निर्माण हुने गर्दछन्। मुख्यत: सडक र पुलको निर्माणसँगै धेरै साना सहरहरू नदीको बगर क्षेत्रमै बनेको देखिन्छ। जस्तो कि, दोलालघाट, बेनी जस्ता वस्तिहरूमा हरेक वर्ष नदीको त्रास समाचार बन्दै गर्दा कसरी सुरक्षित मान्न सकिन्छ? यी उदाहरण मात्रै हुन्।
नदीहरूको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने हाम्रा स्रोत तथा साधन नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा बढी प्रयोग हुन्छ। नदीको तटीय क्षेत्रको सुरक्षा गर्न नसक्दा वर्षेनी कृषि योग्य जमिनहरू बगर बनेको देखिन्छ। नेपालको भू-बनोट नै सम्बेदनशील छ, हामीले यसलाई बुझ्न धेरै ढिला भैसकेको देखिन्छ।
हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने नदीको धारमा हामी जति बलमिच्याईं गर्छौं उति नदीले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्दछ। नदीलाई आवश्यक बगर र हरित क्षेत्र छोड्न नसक्दा जनताका धेरै घरहरू र खेतीयोग्य जमिनहरू आज बगर बनेका छन्। राष्ट्रिय गौरवको परियोजना मेलम्ची खानेपानी बाढी पहिरोको चपेटामा परेको छ। त्यस्तै हाम्रा राजमार्गहरू, जलविद्युत आयोजनाहरू र त्यहाँ भएका पूर्वाधारहरू लाई कसरी जोखिम कम गर्न सकिन्छ? पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएको छ।
हाम्रा विशाल परियोजनाहरू निकै असुरक्षित भएका छन्। विभिन्न देशमा भएका विपदका घटनाको आलोकमा पनि हाम्रो विकास प्रक्रियालाई हेर्नुपर्ने आवस्यकता छ।
बाढीपहिरोबाट पीडित भएका जनताहरू राहत मात्रै लिन विवश भएका छन्। हामी प्रतिनिधिहरूले बुझ्नै पर्ने भएको छ कि जलवायु परिवर्तन र विपदका घडीमा विकास र अर्थतन्त्रमुखी नीति मात्रै पर्याप्त हुन सक्दैन, वातावरण र प्रकृतिमुखी नीति तथा पूर्वधार निर्माणमा गम्भीर रुपले लाग्न आवस्यक छ।
अब म चुरे क्षेत्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियतले चुरेको कोणबाट पनि बिषय राख्न चाहन्छु। अध्यताहरू भन्छन्, चुरे निकै जोखिममा छ, स्मरण रहोस्, चुरे पानीको भण्डार हो र तराई-मधेश अन्नको भण्डार हो। त्यसैले चुरे रहे मात्रै मधेस-तराईले उत्पादनको भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ।
चुरे क्षेत्र हिमाली क्षेत्रको सबैभन्दा कम्जोर पहाडी क्षेत्र हो र यो सम्बेदनशील छ। यसलाई जोगाउनु प्रमुख मुद्दा हो, यसको उत्खनन र दोहन रोक्ने हो। त्यहाँ भएको वातावरणीय ह्रासको प्रत्यक्ष असरले गर्दा तराईको उर्वर भूमिलाई मरुभूमिकरण गरिरहेको देखिन्छ। चुरेको जोखिमलाई आकलन गर्न नसके आउने दशकमा यसको अवस्था भयावह हुनसक्छ।
तराईको भविष्य जोखिममा पार्ने र चुरेको स्वरुपलाई विकृत गर्ने नीति आउनु आफैंमा दुखद् छ। चुरेमा रहेका नदीहरूको स्वरुप अन्य क्षेत्रको भन्दा फरक छ। हरेक वर्ष यस क्षेत्रमा हुने भू-क्षय र नदी कटानले गरिब जनता आश्रित भूमिहरूको नास गरेको छ। चुरे क्षेत्रको जोखिम हामीले समयमै आकलन गर्न सकेनौं भन्ने प्रष्ट देखिन्छ।
चुरेका नदीहरू तथा अन्य नदी तटीय क्षेत्रहरूको सुरक्षा गर्नसके मात्रै जनताको सुरक्षा गर्न सकिन्छ। यसका लागि हामीले दृष्टिकोणको प्रस्टतासहित एउटा व्यापक हरित अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवस्यकता देखेका छौं।
हाम्रो सन्दर्भमा, हरित अभियान भन्नाले वातावारणीय संरक्षण, समुदाय परिचालन र आर्थिक विकासबीचको सही सन्तुलन नै हो। अहिलेसम्म प्राप्त भएको ज्ञानलाई टेक्दै, अझै बृहत बहस र छलफल गरेर बुझाइलाई समृद्द बनाउनु र त्यसकै आधारमा नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजना निर्माण गरि संघीय प्रणाली लागु गरिसकेको वर्तमान परिवेशमा चुरेलाई रक्षा गरि तराई-मधेसको मरुभूमिकरण हुने प्रक्रियामाथि हस्तक्षेप गर्नु यतिखेरको सर्वोपरि जिम्मेवारी हो ।
यसको व्यवस्थापकीय जिम्मा संघीय सरकारले लिएर सम्भव छैन। स्थानीय सरकार, समुदाय तथा प्रदेश सरकारलाई नै जिम्मेवार बनाउने गरि अघि बढ्नुपर्छ। उनीहरूले वातावरण तथा परिस्थितिय प्रणालीलाई पुन:र्स्थापित गर्ने क्रियाकलापहरू केन्द्रमा राख्नुपर्छ।
यस सन्दर्भमा हामीले सञ्चालन गर्ने हरित अभियानको १० मुख्य कार्यक्रमहरू :
१. बृहत् वृक्षारोपण : बिरुवा नर्सरी, घाँस क्षेत्र तथा नदी किनारमा ग्रीन बेल्ट निर्माण
२. समुदायको जीविकोपार्जनमुखी संरक्षणका लागि खुला क्षेत्रमा फलफूलको बिरुवा लगाउने
३. एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको अवधारणा अनुसार नदीको व्यवस्थापन गर्ने
४. पारिस्थितिक प्रणालीको पुनर्स्थापना गर्न उत्खनन तथा क्षयिकरण भएका क्षेत्रहरूमा पुनर्भरण कार्यक्रम गर्ने
५. पारिस्थितिक प्रणालीमा आधारित कृषि समुदाय स्तरमा विस्तार गर्ने
६. जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्न र विपत् न्यूनीकरण गर्न प्राकृतिक प्रविधिहरूको प्रयोग गर्ने
७. संवेदनशील क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतको दोहनलाई नियन्त्रण गर्ने
८. वातावरणीय समस्याको अनुसन्धान गर्न नास्ट र विश्वविद्यालयहरूको संयोजनमा ज्ञान केन्द्रको स्थापना गर्ने
९. हरियाली शहर कार्यक्रम गरि सुरक्षित सहरहरू निर्माण गर्ने
१०. स्थानीय सरकारको अगुवाइमा यस अभियानलाई दिगो बनाउने
यी १० वटा बुँदाहरूले छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम तथा कार्य योजनाको माग गर्दछ। हरित अभियानका यी क्रियाकलाप जो कसैले आफ्नो-आफ्नो क्षेत्रबाट प्रारम्भ गर्न सक्छौं, जसले समुदायलाई सुरक्षित गर्न मद्दत गर्दछ। यस सन्दर्भमा भएका सफल अभ्यासहरूबाट पनि धेरै सिक्न सक्छौं।
हरित अभियान सम्पूर्ण मानव तथा प्रकृतिबीचको स्वस्थ सम्बन्धलाई पुन:र्स्थापित गराउने पहल हो र यसले समुदायले भोगिरहेका विभिन्न समस्याहरूलाई क्रमागत रूपमा निर्मूल पार्न सहयोग गर्नेछ। वातावरणीय समस्याहरूको समाधान गर्नका लागि सरकारी क्षेत्रबाट मात्रै पहल गरेर सम्भव हुँदैन र यसलाई हरेक क्षेत्रले उत्तिकै प्राथमिकताका साथ अवलम्बन गर्नुपर्दछ।
सरकारी निकायबाट प्राकृतिक स्रोतको उत्खननलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति निर्माण हुँदा समुदायले आफ्नो वातावरणको संरक्षण गर्न गरेको योगदानको अवमूल्यन हुन्छ। त्यस्तै, निजी क्षेत्रले अप्राकृतिक दोहन गर्दा त्यहाँ बसोबास गर्ने समुदायहरूले विभिन्न विपत्हरूको सामना गर्नुपरेको छ। प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित समुदायले भोगेका जलवायु परिवर्तनको विकराल समस्यालाई कुनै एक पक्षले मात्रै समाधान गर्न सम्भव छैन। यसको लागि तिनै तहका सरकारी, गैह्रसरकारी, निजी, नागरिक समाज, स्थानीय समुदाय, विद्यालयहरू सबैले एकिकृत अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ।
दृष्टिकोणको प्रस्टतासहित हरित अभियान सञ्चालन गर्न ढिला भैसकेको छ। आ-आफ्नो वरिपरि यसलाई तत्काल सुचारु गर्नुपर्छ।
(पूर्वमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पोखरेलले शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राखेको धारणाको सम्पादित अंश)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
