काठमाडौं– विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। 'मार्ग परिवर्तन: विचारभन्दा माथि देश'को दस्तावेज छलफल र बहशका लागि भन्दै उनले यी विषयमा आफ्ना विचार र अवधारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
काठमाडौंलगायत देशको एउटा वर्गले बुझेको, चाहेको र प्रचार गरेको नेपाल र देहातदेखि भन्ज्याङ-चौतारीका नेपालीले भोगेको, बुझेको र चाहेको नेपालमा आफूले ठूलो अन्तर पाएको बताउँदै मिश्रले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।
उनी भन्छन्, 'उनीहरूको भावना र चाहना, अनि मैले आफूले पढेको, बुझेको समाज र संसारलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दा पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको स्वाधीनता, अखण्डता, सार्वभौमसत्ता तथा जातीय, धार्मिक, सांस्कृति सद्वभावमा अपूरणीय क्षतिका स्पष्ट संकेतहरू देखिरहेको छु।'
उनले स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयता खारेजी गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्। उनले संसारका झण्डै २०० देशमध्ये लगभग ३० देशमा मात्र संघीयता अभ्यामा रहेको बताउँदै तात्कालिक धरातलीय परिस्थितिहरूका कारण संघीय प्रणाली अवलम्बन गरेको बताएका छन्।
संघीयताबारे मिश्रको बुझाइ छ, ' एकात्मक राज्य सत्ताबाट सिर्जित विभेदलाई सम्बोधन गर्न र स्थानीय जनतालाई सशक्तिकरण गर्न ल्याइएको भनिएको संघीयताले न स्थानीय तहहरूलाई प्रभावकारी रूपले सशक्त गरेको न विकास र संवृद्धिको आम नागरिकको आकांक्षालाई नै सम्बोधन गरेको देखियो।'
संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यले २०७१ सालमा प्रकाशित उनको पुस्तक 'कानुन र राजनीति'मा संघीय प्रणालीको विकास खासगरी तीनवटा उद्देश्यले भएको उल्लेख गरेका छन्। त्यसैलाई खारेजीको आधारका रुपमा मिश्रले प्रस्तुत गरेका छन्।
आचार्यले पुस्तकमा भनेका छन्, 'पहिलो- छरिएका राज्यहरूलाई एक ठाउँमा ल्याइ बलियो राष्ट्रको निर्माण गर्न (उदाहरणका लागि– संयुक्त राज्य अमेरिका वा जर्मनी)। दोस्रो- छुट्टिन लागेका राज्यहरूलाई एक ठाउँमा राखीराख्न (उदाहरणका लागि, क्यानडा वा ब्रजिल)। र तेस्रो, उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुन (उदाहरणका लागि भारत वा अस्ट्रिया) एकात्मक राज्य फुटाएर संघात्मकमा गएका चारवटा मुलुकहरु सुडान, इथियोपिया, बेल्जियम र नाइजेरियाको अनुभव सुखद रहेको देखिँदैन भने संघीय संरचनामैँ टुक्रिएका वैभवशाली देशहरू सोभियत संघ र युगोस्लाभियाको अनुभव हामीले विर्सिनु हुँदैन।'
उनले संघीयता थप भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत भएको पनि उल्लेख गरेका छन्। तर, आफ्नो चिन्ता संघीयताको आर्थिक पाटोभन्दा पनि नेपालको हकमा संघीयताले राष्ट्रिय सुरक्षा तथा अखण्डतामा ल्याउन सक्ने खतरासँग जोडिएको उनको भनाइ छ।
यसैगरी उनले धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह माग गरेका छन्। आफूलाई धर्मनिरपेक्षतावादी बताउँदै मिश्रले प्रश्न गरेका छन्, 'किन एकजना धर्म निरपेक्षतावादी धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको माग गर्दैछ?'
पछिल्ला वर्षहरूमा 'सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण' नभएर केही धर्महरूका बीचमा चिरा पर्न थालेको उनको बुझाइ छ। भन्छन्, 'दशकौंसम्म हिन्दू राष्ट्र हुँदा त्यस्तो अवस्था थिएन। धर्म निरपेक्षताले धार्मिक सहिष्णुता बढाउनुको साटो भएको सहिष्णुता पनि घटाउँदै लगेको छ। समाज र देशको लागि यो घातक छ।'
नेपाल हिन्दू राष्ट्र भए पनि त्यो धर्म सापेक्षताको साँघुरो र सैद्धान्तिक घेराभित्र नचलेको बताउँदै २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन र त्यसैको सेरोफेरोमा भएको मधेस आन्दोलनमा धर्म निरपेक्षताबारे कुनै आवाज नउठेको उनको दाबी छ।
उनको भनाइ छ, 'अहिले कतिपय विश्लेषकहरू धर्म निरपेक्षताको आवाज त २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएदेखि नै उठेको थियो भन्ने तर्क गर्छन्। माथि उल्लेख गरिए झैं फाट्टफुट्ट उठ्नु र आमरूपमा उठ्नुमा आकाश-जमिनको अन्तर छ। स्वीकार गरौं, धर्म निरपेक्षता २०६२/६३ को आन्दोलनमा न त आम नेपालीको, न त अल्पसंख्यामा रहेका धर्मावलम्वीहरूको आम आवाज थियो।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
