काठमाडौं– बालुवाटारस्थित ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गामा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छादार असार ३० गते एक्कासी विशेष अदालत हाजिर भए। एक वर्षदेखि फरार रहेका उनी नेपाली काग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै अदालतमा उपस्थित भएको टिप्पणी समेत भयो।
करिब ४ घन्टा बयान दिँदै गच्छदार सोही दिन १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भए। उनी अदालत उपस्थित हुने १३३ औं प्रतिवादी हुन्। उनीभन्दा अघि १३२ जना प्रतिवादी अदालतमा हाजिर भए। तीमध्ये ३ जनाको हकमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भयो भने ७५ जना प्रतिवादीसँग धरौटी माग गर्ने आदेश भयो। यसरी धरौटी माग हुनेमा गच्छादारदेखि भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका मालिक मिनबहादुर गुरुङसम्म थिए। अदालतले ५४ जनालाई खोजेको समयमा उपस्थित हुने गरी साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश गर्यो। विशेषले धरौटी नलिइ रिहा गरेका उच्च तहका व्यक्तिमा पूर्वभूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी हुन्।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुद्दा दर्ता गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ११० जनालाई आरोपीका रूपमा र ६५ जनालाई जग्गा फिर्ताका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो। अख्तियारले चार पूर्वमन्त्री र तीन पूर्वसचिवसहित १७५ जनाविरुद्ध २०७६ माघ २२ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त, भूमिसुधार तथा मालपोतका कर्मचारी तथा जग्गा खरिदबिक्री गर्नेविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो।
१० जनाको मृत्यु
अदालतमा मुद्दा दायर भएकामध्ये हालसम्म १३३ जना उपस्थित भइसकेको विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले बताए। उपस्थित भएकामध्ये केहीलाई धरौटी माग गरिएको थियो भने केही पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन्।
हालै मुख्य अभियुक्त, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति गच्छदार अदालतमा उपस्थित हुँदै धरौटीमा रिहा भए।
अर्का मुख्य अभियुक्त रामकुमार सुवेदी भने अझै पनि फरार छन्। सुवेदीसहित ३२ जना भने अहिलेसम्म अदालतमा उपस्थित भएका छैनन्।
सुवेदी, हाटक शम्शेर, शशिकला सुब्बा, विवेककुमार सुवेदी, रुपेश शम्शेर राणा, हिमान्द्री शम्शेर जबरा अहिलेसम्म उपस्थित भएका छैनन्। उनीहरूको घर दैलोमै म्याद तामेली (टाँस) गरिए पनि म्याद गुजारेर बसेको विशेष अदालतले जनाएको छ।
कान्छा महर्जन, मन्ती गोर्खाली, बद्रीलक्ष्मी श्रेष्ठको हकमा भने आफैंले र एकाघरका जहानले म्याद तामेली बुझे पनि उनीहरू समेत उपस्थित नभएको अदालतले जनाएको छ ।
पुष्पराज उपाध्याय, अर्जुनप्रसाद भण्डारी, रुक्म शम्शेर जबरा, हर्ष महर्जन, कैलाशचन्द्र गोयल, चमेली श्रेष्ठ, देवनारायण महर्जन, प्रमोद शेरचन, प्रतिमा वैद्य प्रधान, रामनाथ घिमिरे, निर्मला देवी गोयल, देवनारायण महर्जन, तीर्थमाया महर्जन, इन्दु शर्मा, अनिता देवी कंसाकार, मचाबाबु प्रजापति, कनक हर्बल, पन्चनारायण महर्जन, लक्ष्मी ढाकाल, रजनी पनेरु, मचानानी महर्जन, रेना गुरुङको हकमा बेपत्ते तामेली टाँस गरिएको थियो। उनीहरु पनि उपस्थित भएका छैनन्। यसरी अदालत उपस्थित नभएकाहरुको हकमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने कि फेरि म्याद तामेली गर्ने विषयमा अदालतले कुनै निर्णय लिएको छैन। इजलासमा पेसी चढाएर प्रक्रिया भने अघि बढाउने तयारी अदालतले गरेको छ।
ललिता निवास प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका १० जनाको भने मृत्यु भइसकेको छ। मुकुन्दप्रसाद आचार्य, जगतप्रसाद पुडासैनी, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, परशुराम पोखरेल, तुलसी पोखरेल, हेमन शम्शेर जबरा, सुनिता राणा, शैलजा राणा, मिठुदेवी चापागाईं र सुष्मा बज्राचार्यको मृत्यु भइसकेको छ। उनीहरुको हकमा जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने भएकाले अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको थियो ।
हाजिर नभए के हुन्छ ?
ललिता निवास प्रकरणमा २०७६ माघ २२ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो। मुद्दा दायर भएको १५ महिनासम्म पनि प्रतिवादीहरु अदालत उपस्थित भइरहेका छन्। प्रतिवादीहरु धेरै भएकाले म्याद तामेलीमा लामो समय लाग्दा अदालतको सुनुवाइ प्रक्रियामा पनि ढिलाइ भइरहेको छ। सवै प्रतिवादीको स्थायी ठेगानामा म्याद तामेली गरेको, तर केही तामेल हुन नसकेको र केहीको हकमा वेपत्ते तामेली समेत अदालतले गरेको थियो। यसरी तामेली गर्दा समय लाग्न गएको र यही अवधिमा कोरोना भाइरस संक्रमणको पहिलो र दोस्रो लहर चलेपछि विशेष अदालतमा थुनछेक बयान र सुनुवाइ हुन पाएन। अब केही आरोपित र जग्गाका लागि विपक्षी बनाइएका प्रतिवादीहरु अदालत उपस्थित हुन बाँकी रहेकाले छिटै प्रक्रिया अघि बढाएर सुनुवाइलाई निरन्तरता दिने तयारी गरिएको छ।
अदालतमा उपस्थित नभएका प्रतिवादीहरुको हकमा पेसी चढाएर निर्णय गरिनेछ। सुनुवाइका क्रममा इजलासले फेरि म्याद जारी गर्ने वा सार्वजनिक सूचना जारी गर्नेमध्ये एउटा आदेश गर्ने छ। इजलासले पुनः म्याद जारी गर्ने भनेमा एक पटक फेरि उनीहरुको ठेगानामा म्याद पठाइनेछ। तर, इजलासले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने आदेश गरेमा यो प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
अदालतमा उपस्थित नभएका प्रतिवादीहरुको हकमा उपस्थितिका लागि समय तोकेर सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत सूचना जारी गरिनेछ। यस्तो सूचनामा ३५ दिनको समय अवधि दिने परम्परा रहँदै आएको छ। उक्त अवधिभित्र अदालतमा उपस्थित नभएमा मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। अदालतले उपस्थित नहुनेहरुको हकमा एकतर्फी सुुनुवाइबाटै निर्णय लिनेछ। उनीहरुको हकमा ठहर भएमा सर्वाेच्चमा सहभागी हुनेछन्। तर, विशेष अदालतबाट एकतर्फी सुुनुवाइ भएको जिकिर गर्न पाउने छैनन्।
अध्यक्षसहित चार न्यायाधीशको सरुवा
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको समयमै अदालतका अध्यक्षसहित चार न्यायाधीशको सरुवा भएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्कीलाई इलाम, न्यायाधीश बालेन्द्र रुपाखेतीलाई उच्च अदालत पाटन, शान्ति सिंह थापालाई राजविराज उच्च अदालतमा र चन्द्रबहादुर सारुलाई सुर्खेत उच्च अदालतमा सरुवा गरिएको छ।
उनीहरुको सरुवापछि ६ जना न्यायाधीशको कोटा भएको विशेषमा २ जना मात्र बाँकी रहेका छन्। अब विशेषमा अब्दुल अजिज मुलसमान र नित्यानन्द पाण्डेय छन्। नयाँ अध्यक्ष र न्यायाधीशहरुको सरुवा तथा नियुक्ति नभएकाले मुद्दा सुनुवाइको प्रक्रिया केही प्रभावित हुने देखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
