ओली सरकारका साढे तीन वर्ष: नियुक्तिदेखि नै संविधानमाथि यसरी भइरह्यो बलमिच्याइँ

राजनीति

दुर्गा दुलाल मंगलबार, साउन ५, २०७८ ०९:१५

काठमाडौं– २०७४ फागुन ३ गते तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रसम्मिलित वामगठबन्धनले पाएको प्रचण्ड बहुमतसाथ प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीको झण्डै साढे तीन वर्ष लामो कार्यकाल पछिल्लो समय निकै उतारचढावपूर्ण रह्यो। सत्तारोहणका बेला जनमतको जुन राप र तापका साथ उनी सिंहदरबार प्रवेश गरेका थिए, साढे तीन वर्षपछि संविधानमाथि धोकाधडी गरेको ठहरमा सर्वोच्चले पदमुक्त गरेपछि बालुवाटारबाट बाहिरिँदा उनी हदैसम्म कमजोर भइसकेका थिए। ओली नै थिए जसको अग्रसरतामा वामगठबन्धनले प्रचण्ड बहुमत पाएको थियो, पूरा पाँच वर्ष नेकपा (एमाले र माओवादी)लाई सत्ता चलाउने जनादेश मिलेको थियो। तर, संविधानअनुसार ‘चल्न नचाहने’ उनको रुचिले नेकपाको बहुमतसँगै सग्लो एमालेको अस्तित्व पनि जोगिन सकेन। परिणाम, नाकाबन्दीका समयमा लिएको अडानका कारण मिलेको नागरिकको सहानुभूतिसँगै यसबीचमा गरेका कैयौं राम्रा काम पनि ओझेलमा परे। त्यसको कारण उनको कार्यकालमा भएका केही असंवैधानिक कार्य थिए जसले उनलाई साढे तीन वर्ष सत्तामा रहँदाभर पछ्याइरहे। यहाँ हामीले प्रधानमन्त्री ओलीको शासनकालमा भएका संविधानविपरीतका क्रियाकलाप केलाएका छौं।

सांसद नबन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर सुरु भएको कार्यकाल
ओली प्रचण्ड बहुमतप्राप्त वामगठबन्धनको उम्मेदवारका रुपमा २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। माओवादी केन्द्रको सर्मथनमा प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमाले नेता ओलीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। निर्वाचन आयोगले फागुन २ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको परिणाम बुझाएलगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हतारो देखाएकी थिइन्। त्यसको भोलिपल्ट, फागुन ४ गते ओलीले राष्ट्रपति भवनमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए।

यो किन पनि हतारो थियो भने त्यतिञ्जेल ओलीले प्रतिनिधि सभा सदस्यका रुपमा शपथ नै लिएका थिएनन्। सांसदको शपथ नलिएरै उनले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए। उनले यसरी लिएको शपथबाट संविधानको व्यवस्था मिचिएको टिप्पणी त्यसबेला भएको थियो। किनभने त्यसबेला उनी प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भए पनि शपथ लिएका थिएनन्। संविधानमा प्रष्टरुपमा प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भनिए पनि उनी विधिवत रुपमा सदस्य भइनसक्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर प्रधानमन्त्रीकै शपथ लिएका थिए। त्यसबेला निर्वाचनमा पराजित कांग्रेसका केही नेताले विरोध गरे पनि त्यसलाई सुनेको नसुन्यै गरियो। प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि मात्र ओलीले प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ लिए।

सभामुख र उपसभामुख फरक दलको बनाइएन
एमाले र माओवादी मिलेर संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारको सरकार चलाइरहेका बेला यी दुई दलबीच २०७५ जेठ ३ गते औपचारिक रुपमै पार्टी एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो। नेकपा गठनसँगै सरकारले फेरि संविधान मिचेको प्रश्न उठ्यो। संविधानको धारा ९१ अनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने प्रावधान भएपनि त्यसलाई मिचिएको प्रश्न उठेको थियो। त्यसबेला माओवादीवाट निर्वाचित कृष्णबहादुर महरा सभामुख र एमालेवाट निर्वाचित शिवमाया तुम्वाहाङ्ग्फे उपसभामुख थिए। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस लगायतले सदनदेखि सडकसम्म यो कुरा उठाएपनि वास्ता गरिएन।

संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने र दुवै फरक–फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। एमाले र माओवादीको एकीकरणबाट नेकपा बनेसँगै सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकले राजीनामा दिनुपर्ने माग उठ्यो। तर, प्रधानमन्त्री एवं तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष ओलीले संविधानको यो व्यवस्था पालना गर्ने चासो देखाएनन्, बरु यो प्रावधान निर्वाचित हुदाँका बखतमात्र लागू हुने भएकाले अहिले दावी गर्न नमिल्ने जिकिर गरे।

जब सभामुख महरामाथि बलात्कार प्रयासको अभियोगमा मुद्दा चलेपछि उनी पदमुक्त भए, फेरि यो कुरा उठ्यो। सभामुख या उपसभामुखमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। नेकपा नै रहेको अवस्थामा सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटा निर्वाचत नहुँदै २०७६ माघ ६ गते उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाङ्ग्फेलाई राजीनामा गर्न लगाइयो। उपसभामुख रिक्त राख्दै माघ १२ गते सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटा निर्वाचित भए। तर, त्यसपछि उपसभामुख भने चयन गरिएन। ओलीले नेपाली कांग्रेसलाई उपसभामुख दिनै चाहेनन्, अन्य दलसँग भने सहकार्यको कुरा नमिल्दा अहिलेसम्म पनि उपसभामुख पद रिक्त राखिएको छ।

अध्यादेशबाट शासन
ओलीले आफ्नो झण्डै तीन वर्षे कार्यकालको पहिलो वर्ष सकिएपछि नै विधायिकाभन्दा बाहिरबाट कानुनी प्रबन्ध गर्न सुरु गरे। त्यसको सुरुआत २०७५ वैशाख १३ गतेबाट भयो। सरकारले पहिलो पटक वैशाख १३ गते चारवटा अध्यादेश जारी गरेको थियो। त्यस दिन सरकारको सिफारिसमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश र संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी अध्यादेश जारी भए। यी अध्यादेशका बारेमा सामान्य विवाद र आलोचना मात्र भयो।

दोस्रो पटक २०७५ मंसिर २३ गते कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी भयो। यसरी अध्यादेश ल्याएकोमा सामान्य विरोध हुने तर, आवश्यक भएको भन्दै सरकारले बचाउ गर्ने क्रम चल्दै गयो।

तर, यो क्रम २०७७ वैशाख ८ मा उत्कर्षमा पुग्यो। सत्तारुढ नेकपाभित्र सल्लाह नै नगरी त्यसदिन संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश जारी गरिएको थियो। ओलीले परिषद्मा आफूनिकटलाई नियुक्ति दिन सहज हुने र नेकपाभित्र आफूलाई दवाव बढेकाले पार्टी विभाजन गर्न पनि सजिलो हुनेगरी अध्यादेश जारी गरेको भन्दै आलोचना वढ्यो। यसरी पार्टीभित्रको दवाव वढेपछि ओलीले ती अध्यादेश फिर्ता लिए।

तर, त्यसयता गत मंसिर ३० गतेसम्म ६ वटा अध्यादेश जारी भए। संसदप्रति अरुचि देखाउने अनि अध्यादेशबाट शासन गर्ने शैलीमा रमाउन थालेको ओली सरकारले २०७७ मंसिर ३० गते फेरि संवैधानिक परिषद सम्वन्धी अध्यादेश ल्यायो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संवैधानिक परिषदको वैठकमा उपस्थित नभएको र संवैधानिक निकायमा गर्नुपर्ने नियुक्तिहरुमा सहयोग नगरेको भन्दै सरकारले यो अध्यादेश एक पटक फिर्ता लिएपनि फेरि ल्याएको थियो। त्यो अध्यादेश अनुसार नियुक्तीको सिफारिस समेत भयो, तर सिफारिसलाई गोप्य राखियो। २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि मात्र यसबारे सार्वजनिक भएको थियो।

संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै गरेको विघटन बदर भई फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि पनि ओलीले संसदलाई सहयोग गरेनन्। अधिवेशन अन्त्य गरेर फेरि अध्यादेश जारी गर्न थाले। २०७८ वैशाख २१ गते एकै पटक उनले सातवटा अध्यादेश ल्याए। पुनस्र्थापित संसदमा पेश गर्नुपर्ने अध्यादेशहरुलाई पेस नगरी फेरि दोस्रोपटक ल्याए। अनि वैशाख २६ गते ११ वटा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरे।

यसपछि पनि उनले आठवटा अध्यादेश जारी गराए। प्रधानमन्त्रीको शपथदेखि बजेटसम्म उनले अध्यादेशवाटै जारी गरे।

पहिलो पटक पुनस्र्थापित भएको प्रतिनिधि सभामा वैशाख २७ गते विश्वासको मत गुमाएपछि उनले पदबाट हट्ने रुचि देखाएनन्। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा पनि आफै दाबी गरे। उनको दाबीअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिइन्। यो नियुक्तिपछि शपथ लिँदा उनी विवादमा तानिए। शपथ सम्वन्धी ऐन नै नभएको अवस्थामा ओलीले लिएको शपथ विवादमा तानिएपछि उनले जेठ ६ गते शपथ सम्वन्धी अभ्यादेश नै जारी गरे।

जेठ ९ गते उनले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतोपक्षलाई फकाउन विवादस्पद नागरिकता अध्यादेश ल्याए। त्यसको एक दिन अघि, जेठ ८ गते मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको थियो। ओलीले जेठ १५ गते अध्यादेशबाटै बजेट ल्याए। जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि त्यसको एकसाता पहिल्यै संसद विघटन गरिसकेका ओलीले सामान्य अवस्थामा झैं अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याए।

सर्वोच्चले सम्झाइरह्यो संविधान र कानुन
यसरी ओली सरकारबाट भइरहेका एकपछि अर्का निर्णय र नियुक्ति संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै रिट दायर हुन थालेपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसमा रोक लगाउन थाल्यो। २०७७ पुस ५ पछिका १० मुख्य निर्णय रोक्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ओलीलाई संविधानको सिमामा बस्न सम्झाइरह्यो। तर, ओली रोकिएनन्।

२०७७ पुस ५ मा बहुमतको प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले संविधानले नदिएपछि आफूभित्र अन्तरनिहित अधिकार भन्दै पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए। संविधानसभावाट संविधान निर्माण गर्दा पटक–पटक विगतमा विघटन हुँदा राज्यसञ्चालन अस्थिर भएको भन्दै २०७२ सालको संविधानमा अन्तिम अवधिसम्म प्रतिनिधि सभा कायम राख्ने मनसायले विघटनमा बन्देज लगाइएको भएपनि उनले आफ्नो अधिकार दावी गर्दैै संविधानविपरित विघटनको कदम चालेका थिए। तर, फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले त्यसलाई बदर गरिदियो।

ओली त्यसपछि पनि सच्चिएनन्। संसदले आफूमाथि लगाम लगाउने डर देखेर उनले हतारमा अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्ने र अध्यादेश ल्याउने प्रयास गरिरहे। पहिलो विघटन बदर भएपछि उनले यसमा चित्त वुझाएनन्, संसदप्रति झन् इबी राखेर दोस्रो पटक विघटन गरे। सर्वोच्चले त्यो विघटन बदर गर्ने क्रममा प्रतिनिध सभा मात्र पुनःस्थापना गरिदिएन, ओलीलाई पदमुक्त गरिदियो। यहीबीचमा उनले गरेका ९ वटा निर्णय पनि सर्वोच्चले एकपछि अर्को अन्तरिम आदेशमार्फत् रोक लगाइदियो।

कानुनविद्का दृष्टिमा ओली सरकार– ‘संविधानविरुद्ध प्रहारमै केन्द्रित’
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले ओलीसँग धेरै आशा राख्दा निराश हुनुपरेको टिप्पणी गरे। ओली प्रधानमन्त्रीका रुपमा कार्यकालको सुरुदेखि नै विवादमा परेपनि जनताले सुरुमा उनलाई ‘गेस पिरियड’ दिएको उनको वुझाइ छ। ‘उनी संविधान जारी भएपछिको निर्वाचित सरकार भएकाले संविधान कार्यान्वयनदेखि विधि र विधानमा चल्ने अपेक्षा धेरै गरियो तर, उनी त्यस विपरितको गतिविधिमा लाग्दा अदालतले हस्तक्षेप गर्न परेको हो’, केसीले भने, ‘कानुन र संविधान अनुसार चलेको भए अहिले अदालत अग्रसर हुनुपर्ने नै थिएन।’ अदालत आफै कुनै पनि कुरामा अघि नबढ्ने भएकाले सरकार नै संविधानको सिमा नाघेर अघि आएपछि उसलाई क्षेत्राधिकार देखाउने काम अदालतले गर्ने गरेको उनले बताए। ओलीले प्रतिनिधि सभा चलाउन नखोज्ने, भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्ने र अध्यादेशमार्फत् संविधान नै संशोधन गर्नेसम्मका कार्य गरेकाले अदालतले पटक–पटक अन्तरिम आदेश जारी गरेको उनको वुझाई छ।

कानुनविदहरुले ओलीको कार्यकालको मुल्यांकन गर्दा संविधान रक्षा र कार्यान्वयन भन्दा मिच्ने कार्य धेरै भएको टिप्पणी गरे। संविधान जारी भएपछि बनेको पहिलो सरकार भएकाले उसले संविधान कार्यान्वयनमा थप सक्रियता देखाउनुपर्नेमा झन् संविधानमाथि भ्वाङ पार्ने काम गरेको उनीहरुको वुझाई छ। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठले ओली सरकारले संविधानले उपलब्धिका रुपमा समेटेका संघियता, गणतन्त्र, विधीको शासन, शक्ति पृथकीकरण, धर्मनिरपेक्षाता र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई समाप्त पार्ने प्रयास गरेको टिप्पणी गरे। ‘अति भएपछि खति हुने नै हो। केपी शर्मा ओलीमा देखिएको अहंकार र अहम् अन्त्य भएर गैरसंवैधानिक शासनकाल अत्य भएको छ’, उनले भने, ‘यो ३ वर्षको अवधिमा संविधानलाई बलियो बनाउने भन्दा कमजोर बनाउने र उपलब्धिहरु धराशायी पार्ने काम भए।’

पशुपतिमा सुनको जलप, चितवनको ठोरीमा राम–सिताको धार्मिक रथ यात्रा, नारायणहिटी दरवारअघि उभिएर सभा गर्नेदेखि विघटनसम्मका कार्यले संविधानका उपलब्धिमाथि नै प्रहार गरेको उनको वुझाई छ। यसमा ओलीमात्र नभई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि सहयोग रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘राष्ट्रपतिसँग मिलेमतोमै गणतन्त्र र संविधानमाथि प्रहार गरियो। दुवैको मिलेमतो नभएको भए विवादास्पद अध्यादेशहरु संविधानमाथि यति साह्रो आक्रमण हुने थिएन।’

ओलीले चालेका असंवैधानिक कदम, जसलाई सर्वोच्चले उल्ट्याइदियो–

१) प्रतिनिधि सभा विघटन बदर
०७७ पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ११ फागुन २०७७ मा विघटनको निर्णय असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना हुने फैसला गर्‍यो।

२) गैर सांसदलाई दोस्रो पटक मन्त्री बन्न रोक
धारा ७६ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने क्रममा ५ वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा ७ गैरसांसद मन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद्‌मा समावेश। गैरसांसदलाई दोस्रोपटक मन्त्री नियुक्ति गर्ने कार्य संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको ठहरसहित ती सबै मन्त्री पदमुक्त हुने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। सर्वोच्च अदालतको ६ जेठ २०७८ को आदेशपछि ओली सरकारका मन्त्रीहरू रामबहादुर थापा (बादल), टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणिचन्द्र थापा र दावा लामा तामाङ पदमुक्त।

३) नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक
८ जेठ २०७७ मा सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउने संवैधानिक इजलासको आदेश। नागरिक विधेयक करिव ३ वर्ष छलफलपछि प्रतिनिधि सभामा पुगेकाले व्यवस्थापिकालाई छल्ने उद्देश्यले ल्याइएको ठहर।

४) ढुङ्गा गिटी निकासीमा रोक
सरकारले १५ जेठमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा विदेश निर्यात गर्ने नीतिले दीर्घकालीन असर गर्ने भएकाले यस्ता प्रकृतिका निर्णय संसद्‌बाटै पारित हुनुपर्ने, अध्यादेशमार्फत ल्याउन नमिल्ने उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै ४ असारमा सर्वोच्चको आदेश।

५) राजदूत नियुक्तिको मापदण्डमा अन्तरिम आदेश
विदेशमा नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली राजदूतमा नियुक्तिका लागि कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड पूर्वमन्त्रीलाई राजदूत नियुक्त गर्न संशोधन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश। सर्वोच्चले जेठ २५ गते मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै यो मापदण्डको संशोधन खारेज भएको थियो।

६) यतिलाई विधुत् उत्पादनका लागि दिएको अनुमतिमा रोक
निकुञ्ज र राष्ट्रिय आरक्षको भित्री भागमा पनि विद्युत् उत्पादनका लागि आयोजना निर्माण गर्न दिने कार्यलाई समेत सर्वोच्चले रोक लगाइदियो। यति समूहलाई फाइदा पुर्‍याउने उद्देश्यले जेठ १५ मा मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएको ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५’ को दफा संशोधन तथा थप्ने निर्णय बदर गर्न असार ६ गते सर्वोच्चद्धारा अन्तरिम आदेश।

७) एकै पटक २० मन्त्री पदमुक्त
जेठ ७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २–२ पटक गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तार तथा पुनर्गठन सर्वोच्चद्वारा संविधान विपरीत भएको ठहर। मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय असंवैधानिक भएको ठहरसहित ८ असार २०७८ मा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशपछि ओली सरकारका २० मन्त्री तथा राज्यमन्त्री एकैपटक पदमुक्त।

८) राजदूत सिफारिस बदर
ओली सरकारले बहराइनका लागि राजदूतमा सिफारिश गरेका पूर्वमन्त्री युवराज कार्कीलाई राजदूत नियुक्त नगर्न १३ असार २०७८ मा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश जारी। २५ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्दै कार्कीलाई राजदूत सिफारिस गरेको थियो। संशोधित निर्देशिकामा मन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई राजदूतमा नियुक्त गर्दा स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने बनाइएको थियो।

९) कर्णाली प्रदेशका सांसदको कारबाही अवैधानिक
केपी ओलीले सरकारको नेतृत्वकर्ताको रुपमा मात्रै नभइ पार्टी (नेकपा एमालेको अध्यक्ष)का रुपमा गरेको निर्णयलाई समेत सर्वोच्चले अवैधानिक ठहर गरिदियो। 'फ्लोर क्रस' गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगाएको भन्दै ओली नेतृत्वको एमाले दशौं महाधिवेशन कमिटीले कर्णालीका ४ सांसदलाई कारबाही (सांसद पदबाट मुक्त) गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्चले अवैधानिक ठहर गरेको हो। सर्वोच्चले २७ जेठ २०७७ मा जारी गरेको आदेशपछि कर्णालीका सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा पुनर्वहाली मात्रै भएनन् ओलीले 'एकलौटी' रुपमा घोषणा गरेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी समेत अवैधानिक हुन पुग्यो।

१०) प्रतिनिधि सभा विघटनको दोस्रो निर्णय बदर र प्रधानमन्त्रीबाट बिदाइ
७ जेठ २०७७ को मध्यरातमा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय अवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतको ठहर। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २८ असार २०७७ मा प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना हुने फैसलासँगै प्रतिनिधि सभाका बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाएर सरकार गठनको दाबेदारी प्रस्तुत गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न परमादेशको आदेश समेत जारी गर्‍यो। सर्वोच्चको परमादेशपछि ओलीको प्रधानमन्त्री पद गुम्यो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।