काठमाडौं– राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले निजी आवास पुनःनिर्माणलगायत काम सम्पन्न गर्न प्राधिकरणको अवधिभर विद्यमान जनशक्ति यथावत् राख्न सिफारिस गरेको छ। प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बिहीबारको बैठकले कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि घोषित निषेधाज्ञाका कारण निजी आवास पुनःनिर्माणलगायत काममा अवरोध भएका कारण हाल कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दीलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो।
गत असार १० गते बसेको प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकले वर्तमान संस्थागत संरचना र कार्य प्रणाली २०७८ पुस १० गतेसम्म यथावत् रहने निर्णय गरेको थियो। निर्देशक समितिको निर्णयानुसार प्राधिकरणले यथासम्भव न्यून जनशक्ति परिचालन गरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मङ्सिरभित्र बाँकी कार्य सम्पन्न गर्ने र सोही अवधिमा हस्तान्तरणलाई पनि एकैसाथ अघि बढाउने कार्ययोजना बनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तिम दिन अर्थात् आजसम्मको तथ्याङ्कअनुसार निजी आवास पुनःनिर्माणमा आठ लाख २९ हजार ६१२ लाभग्राहीमध्ये आठ लाख २८ हजार ७५२ अर्थात् ९९.८९ प्रतिशतले पहिलो किस्ता लिएका छन्। अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ८६० ले मात्र पहिलो किस्ता लिन बाँकी छ। दोस्रो किस्ता लिने घरधुरी सात लाख ४१ हजार ९९५ छन्। यो अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ८९.४३ प्रतिशत हो। छ लाख ८९ हजार ५४७ ले तेस्रो किस्ता लिएका छन्।
कूल अनुदान सम्झौता गरेका लाभग्राहीमध्ये आवास पुनःनिर्माण सम्पन्न गरेका र पुनःनिर्माण गर्दै रहेका लाभग्राही सात लाख ५७ हजार ५८१ छन्। यो ९१.३२ प्रतिशत हो। प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निजी आवासतर्फ विनियोजित कूल बजेट रु २३ अर्ब ८५ करोडमध्ये रु २१ अर्ब ५६ करोड अर्थात् ९०.४१ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ।
त्यस्तै, समग्र पुनःनिर्माणका लागि विनियोजित बजेट रु ६९ अर्ब ३३ करोडमध्ये रु ५३ अर्ब खर्च भएको छ। जसअनुरुप आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा प्राधिकरणले समग्र पुनःनिर्माणमा ७६.४४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ।
कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणका लागि भएको निषेधाज्ञाले पुनःनिर्माणमा प्रभाव पारे पनि प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा प्राप्त गरेको उपलब्धि उल्लेखनीय भएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1767770856.png)
