काठमाडौं–
दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटन उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत सोमबार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नाममा परमादेश जारी मात्र जारी गरेन, बहुमत सांसदको हस्ताक्षर पेश गरेका विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवार शेरबहादुर देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन पनि राष्ट्रपतिलाई आदेश दियो। सर्वोच्चको फैसलासँगै देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्।
फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दा सर्वोच्चले राजनीतिक प्रश्नबारे पनि व्याख्या गरेको छ। सर्वोच्चले राष्ट्रपतिबारे न्यायीक पुनरावलोकन हुनेदेखि कस्ता मुद्दामा फैसला गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्नेबारे व्याख्या गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित पाँच वरिष्ठ न्यायाधीशको इजलासले सुनाएको यो फैसलाले आगामी दिनमा पनि राजनीतिक महत्व राख्नेछ।
प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदैन
‘संविधानमा रहेका प्रावधानको प्रयोग र पालना सम्बन्धी प्रश्नलाई राजनीतिक विवादको आवरण दिएर न्याय निरुपण गर्नबाट पन्छिन यस अदालतका लागि शोभनीय विषय हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘संविधान स्वयंले प्रष्ट शब्दमा न्यायिक निरुपणको विषय हुँदैन भनी बाहेक गरेको कुरामा सामान्यतया अदालत प्रवेश पनि गर्दैन। कुनै विषय न्यायिक निरुपणयोग्य हो वा होइन भन्ने कुराको निरुपण स्वयं अदालतबाट नै हुने कुरा पनि यस प्रसंगमा स्मरणीय छ।’
संविधानद्वारा निर्धारित सीमा वा परिधि नाघेको भनी उठाइएका प्रश्नहरुको निरुपण गर्नबाट पन्छिने हो भने अदालतले नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक जिम्मेवारी पुरा नगरेको हुन जाने फैसलामा उल्लेख छ। पुर्णपाठमा भनिएको छ, ‘विघटन सम्बन्धी प्रश्न संविधानको पालनासँग प्रत्यक्षतः सम्बन्धित भएकाले यसलाई राजनीतिक प्रत्रको आवरण दिएर यो विषयमा अदालतले प्रवेश गर्नु हुँदैन भन्न युक्तिसंगत देखिँदैन ।’
कुनै राजनीतिक परिणाम दिन सक्तछ वा सक्तैन भन्ने आधारमा प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न पाउने छुट नेपालको संविधानको कुनै पनि धारा वा उपधाराले दिएको नदेखिने सर्वोच्च अदालतको ठहर छ।
कुनै राजनीतिक परिणाम दिन सक्तछ वा सक्तैन भन्ने आधारमा प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न पाउने छुट नेपालको संविधानको कुनै पनि धारा वा उपधाराले दिएको नदेखिने सर्वोच्च अदालतको ठहर छ। प्रतिनिधि सभाको पुनस्थापना हुँदा मुलुक थप अन्योल, अस्थिरता र राजनीतिक अराजकतामा धकेलिन पुग्छ भन्ने भनाइ आत्मनिष्ट र अमूर्त निष्कर्ष भएको पनि सर्वोच्चको ठहर छ। जननिर्वाचित विधायिकालाई कार्यकारिणीको तजविज वा स्वविवेकमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर राजनीतिक अस्थिरता र अन्योल सिर्जना गर्ने अधिकार नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ।
‘प्रतिनिधि सभा विघटनको कारणमा सरकारमा रहेको राजनीतिक दलको आन्तरिक समस्यालाई समेत अगाडि सारेको देखिन्छ। राजनीतिक दलभित्र जेसुकै आन्तरिक समस्या भए पनि त्यस प्रकारका दलीय आन्तरिक समस्यालाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने वैध कारण मान्न सकिँदैन’, फैसलामा भनिएको छ, ‘ताजा जनादेशको नाउँमा आफ्नो सुविधा र इच्छा अनुकूल जहिलेसुकै र जुनसुकै कारणबाट निर्वाचन गर्ने/गराउने कुरालाई संविधानले स्वीकृति दिँदैन।’
ताजा जनादेश प्राप्त गर्ने समयावधि निर्धारित रहेको फैसलामा उल्लेख छ। ‘संविधानको धारा ७६(७) को अवस्थामा बाहेक प्रत्येक पाँच वर्षमा ताजा जनादेश प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभाका निर्वाचित सदस्यहरुलाई पाँच वर्षको एक कार्यावधिका लागि ताजा जनादेश प्राप्त जनप्रतिनिधिहरु मान्नु पर्दछ।’
राष्ट्रपतिका काम कारबाहीकाे न्यायिक परीक्षण हुन्छ
राष्ट्रपतिलाई सामान्यतया रिट निवेदनका सन्दर्भमा प्रत्यर्थीको रुपमा उल्लेख गर्ने संवैधानिक अभ्यास नरहेकोले मात्र विपक्षी नबनाएको रिटमा उल्लेख गरिएको थियो। सर्वोच्चले संविधानको प्रयोग, पालना, व्याख्या वा कार्यान्वयनको विषयमा राष्ट्रपतिबाट गरिएका काम कारबाहीहरुमा त्रुटि छन् भने त्यस्ता कार्यको न्यायिक परीक्षण गर्न मिल्ने फैसला गरेको छ। ‘अन्य सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीलाई प्रत्यर्थीको रुपमा उल्लेख गरेर परेका रिट निवेदनहरुको माध्यमबाट न्यायिक उपचार प्रदान गरिएका उदाहरणहरु धेरै वटा पाउन सकिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने गरी पूर्ववर्ती संविधानले दिएको अधिकार वर्तमान संविधानमा समावेश नगरिएको कुरा संविधान निर्माण प्रक्रिया सन्दर्भका अभिलेखहरुबाट पनि प्रष्ट भएको फैसलामा उल्लेख छ। ‘विघटन गर्ने अख्तियारीको खुकुलो वा हलुको प्रयोगका कारणबाट अधिकारको दुरुपयोग हुन सक्ने, असामयिक रुपमा पटक–पटक हुने मध्यावधि निर्वाचनको आर्थिक भार पर्ने, राज्य कोषको अपव्यय हुन जाने, राजनीतिक अस्थीरता पैदा हुने, राजनीतिक अकर्मण्यताले थप प्रश्रय पाउने सम्भावना रहन्छ भन्ने मान्यता राखेर नै संविधानसभाले संविधानको माध्यमबाट विघटनको अवस्थालाई सीमाबद्ध गरेको देखिन्छ’, फैसलामा भनिएको छ, ‘संविधानमा कुनै कुरा प्रष्ट शब्दमा समावेश गरिएको छ भने सो बाहेकका अन्य कुराहरुलाई समावेश नगरिएको अर्थमा लिइनु पर्दछ।’
प्रधानमन्त्री दिन नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा स्वत: विघटन
२०४७ सालको संविधानमा रहेका प्रावधान समावेश नगरी (हटाइ) अहिलको संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटनको सीमा बन्देज निर्धारण गरेको अवस्थामा अब यसलाई राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री कसैको पनि तजबिजको विषय बनाउनु मनासिव र संविधानसम्मत् नहुने ठहर सर्वोच्चको छ।
वर्तमान संविधानले राजनीतिक दलहरुका बीच उच्चतम् समझदारी र सहकार्यको अपेक्षा राख्ने फैसलामा उल्लेख छ। राजनीतिक समस्याको समाधान समझदारीका आधारमा गर्नु पर्ने र शासन प्रणालीमा स्थायित्व कायम हुनु पर्ने मान्यता संविधानले आत्मसात् गरेको सर्वोच्चको ठहर छ।
प्रतिनिधि सभाबाट संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसक्ने भएको अवस्थामा मात्र धारा ७६(७) बमोजिम संसद विघटन हुन सक्ने भएकाले यसलाई बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज वा प्रधानमन्त्री चयन गर्न प्रतिनिधि सभा असफल भएको कुराको परिणामको रुपमा लिन सकिने फैसलामा उल्लेख छ। राजनीतिक वा अन्य कुनै कारणबाट विघटन हुने नभएर प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि अन्तिम विकल्प अपनाउँदा पनि नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वास प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र विघटन हुन सक्ने भएकाले धारा ७६(७) को कुरामा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री कसैको तजबिज प्रयोग हुने अवस्था नै नरहने फैसलामा जनाइएको छ।
‘संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसक्ने भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन हुने भएकाले अल्पमतका वा प्रतिनिधि सभामा विश्वास प्राप्त गर्न नसकेका प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको भन्ने प्रश्नको कुनै औचित्य वा प्रयोजन नै रहँदैन’, फैसलामा भनिएको छ। संविधानमा रहेको प्रावधान प्रतिकूल ‘ताजा जनादेश’ भनी असामयिक रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधान अनुकूल नहुने ठहर पनि गरिएको छ।
वर्तमान संविधानले राजनीतिक दलहरुका बीच उच्चतम् समझदारी र सहकार्यको अपेक्षा राख्ने फैसलामा उल्लेख छ। राजनीतिक समस्याको समाधान समझदारीका आधारमा गर्नुपर्ने र शासन प्रणालीमा स्थायित्व कायम हुनुपर्ने मान्यता संविधानले आत्मसात् गरेको सर्वोच्चको ठहर छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘यस अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु संविधानले निर्धारण गरेको सीमा, परिधि तथा आत्मसात् गरेको राजनीतिक दर्शनका दृष्टिले मनासिब देखिँदैन।’
प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय न्यायिक निरुपणयोग्य प्रश्न
‘राज्यका प्रत्येक निकायले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधान र कानुनद्वारा निर्धारित सीमाभित्र रहनु पर्दछ। अर्को अङ्गलाई निषेध गर्ने वा निष्प्रभावी तुल्याउने कुराले शक्तिपृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको प्रयोग र पालनामा अनुचित अवरोध पैदा हुन जान्छ,’ फैसलाको पुर्णपाठमा भनिएको छ, ‘लोकतान्त्रिक सरकार भन्नाले सिमित सरकार हो। संविधानले अनुमति नदिएको कुरामा कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग हुन सक्तैन।’
संसदीय प्रजातन्त्र तथा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको प्रयोग गर्ने शैली, तरिका वा मोडल पनि प्रचलनमा रहेको संविधानको सापेक्षतामा नै अनुशरण गरिने फैसलामा उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभाको निरन्तरता वा विघटनको विषयमा राजनीतिक अर्थ र सम्बन्धहरु रहनु स्वभाविक भएको भन्दै अदालतले यही सम्बन्धलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने संविधान अनुकूलको पर्याप्त कारण वा तर्क मान्न नमिल्ने जिकिर गरेको छ।
‘अहिले यस अदालतले हेर्ने भनेको हाल प्रचलनमा रहेको संविधानमा रहेका प्रावधानहरु नै हुन्। संविधानले अनुमति नदिएको कुरामा आवश्यकता, व्यवहारिकता वा औचित्यलाई मात्र हेरेर यस अदालतले विवादको निरुपण गर्न मिल्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘संविधान वा कानुनमा रहेका प्रावधानलाई अनदेखा गरेर वा एकातिर पन्छाएर आवश्यकता, व्यवहारिकता वा औचित्यका जिकिरलाई मान्यता दिएर विवादको निरुपण गर्न थालियो भने त्यसको परिणामस्वरुप स्वेच्छाचारिताले नै प्रश्रय पाउने खतरा रहन्छ।’
‘संविधानमा अभिव्यक्त शब्द, वाक्य वा भावलाई एकातर्फ पन्छाएर व्यवहारिकता, राजनीतिक स्थायित्व जस्ता तर्कका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नु न्यायिक मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र प्रचलन अनुकूल हुँदैन। संविधानले आत्मसात् गरेका आदर्श र अभिष्ट प्राप्तिका लागि आवश्यकता, व्यवहारिकता वा औचित्य जस्ता विषय व्याख्याको सन्दर्भमा सहयोगी बन्ने छ’, फैसलामा उल्लेख छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयसँग राजनीतिक सम्बन्ध जोडिएका हुने भए पनि आधारभूत रुपमा यो संवैधानिक प्रावधानको अनुशरण भए–नभएको विषयसँग सम्बन्धित न्यायिक निरुपणयोग्य प्रश्न भएको फैसलामा जनाइएको छ। सर्वोच्चले भनेको छ, ‘विगतका दृष्टान्तहरु हेर्दा प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय केवल राजनीतिक विषय मात्र नभएर संविधानको व्याख्या र प्रयोग सम्बन्धी न्यायिक निरुपणयोग्य विषय हो भनी यस अदालतबाट व्याख्या भैसकेको देखिन्छ।’
संविधानले देशको राजनीतिक संस्था, संरचना, गतिविधि र राज्य सञ्चालन विधि निर्धारण गर्ने भएकाले राजनीतिसँग अवश्य नै सम्बन्ध रहेको फैसलामा उल्लेख छ। संविधान अन्तर्गत नै राजनीति सञ्चालित हुने भएकाले राजनीतिक सम्बन्ध देखिनु स्वभाविक भएको र संविधान केवल राजनीतिक दस्तावेज मात्र नभएर कानुनमध्येको मूल कानुन पनि भएको फैसलामा उल्लेख छ।
संविधानमा रहेका कुनै प्रावधानको प्रयोग र व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न उठाई अदालतमा प्रवेश गरिएको अवस्थामा त्यस प्रकारका प्रश्नहरुको निरुपण गर्नु अदालतको कर्तव्य नै बन्ने फैसलामा उल्लेख छ।
‘संविधानभन्दा माथि कोही पनि र केही पनि हुँदैन; राज्यका सबै निकाय, सबै पदाधिकारी तथा सवै कानुनहरु संविधानकै अधिनस्थ रहन्छन्’, फैसलामा भनिएको छ, ‘संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई भन्दा निहित स्वार्थ, शासकीय हैसियतमा रहेका पात्रहरुको व्यवहारिक सहजता र सुविधा, दलीय शक्ति सन्तुलनको अवस्था, राजनीतिक शक्तिमा रहने अवाञ्छित तहको सत्तामोह आदिलाई महत्व दिइयो भने संविधानद्वारा घोषित अभिष्ट पुरा नहुने अवस्था आई पर्दछ।’
संविधान लोकतान्त्रिक भए पनि यसको अलोकतान्त्रिक शैलीको प्रयोग हुन पुग्यो भने संवैधानिक दुर्घटनाका सम्भावनाहरु देखा पर्ने फैसलामा उल्लेख छ। ‘संविधानले अगाडी सारेका मूल्य मान्यता र आदर्शलाई एकातर्फ पन्छाएर तथा संविधानमा रहेका प्रावधानको सरल अर्थ ग्रहण नगरी छिद्रावेषण गरेर आफ्नो निहित स्वार्थ र सुविधा अनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने चेष्टा गरियो भने संविधानवादको मान्यता खलबलिने अवस्था रहन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यस प्रकारका प्रवृत्तिले स्वेच्छाचारितालाई नै बढावा दिन पुग्दछन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको विवादका सन्दर्भमा उल्लिखित कुराहरुतर्फ पनि दृष्टि दिनु सान्दर्भिक छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
