काठमाडौ– मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन २३ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्यो। तर, उक्त सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको बनाएको आरोप लागेकाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा प्रतिवादीहरु बल्ल पुर्पक्षका लागि हाजिर हुन थालेका थिए।
यो थाहा हुदाँहुदै मालपोत कार्यालयले २१ दिने सूचना जारी गरेको थियो। सरकारको उपलब्धी देखाउने हतारोमा यसरी सूचना जारी भएको थियो। यो सूचनालाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएपछि व्यक्तिका नाममा दर्ता ललिता निवासको जग्गा तत्काल सरकारको नाममा नआउने भएको छ।
मालपोत कार्यालयले सूचना जारी गर्दा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा जसपाका लक्ष्मणलाल कर्ण थिए। उनले दुई दिनअघि २१ जेठमा मात्र मन्त्रीको सपथ लिएका थिए। जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने सूचना प्रकाशनको तयारी भने त्यसअघिकी मन्त्री शिवमाया तुम्वाहाङ्फेकै पालामा भएको थियो।
न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासको आदेशपछि विशेष अदालतको फैसला नआएसम्म ललिता निवासको जग्गा सरकारको नाममा नफर्कने निश्चित भएको छ। यो प्रकरणमा सबैभन्दा धेरै जग्गा लिएका भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका मालिक मिनबहादुर गुरुङकी भाइ–बुहारी सरला गुरुङले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
तर, मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको आधारलाई टेक्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त सूचना रोक्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासको आदेशपछि विशेष अदालतको फैसला नआएसम्म ललिता निवासको जग्गा सरकारको नाममा नफर्कने निश्चित भएको छ। यो प्रकरणमा सबैभन्दा धेरै जग्गा लिएका भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका मालिक मिनबहादुर गुरुङकी भाइ–बुहारी सरला गुरुङले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
‘मिसिल संलग्न कागजातबाट निवेदकहरू समेत प्रतिवादी भई विशेष अदालत, काठमाडौंमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको भनि भ्रष्टाचार मुद्दा चली विचाराधीन अवस्थामा रहेको देखिन्छ’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘विशेष अदालतमा पेश भएको अभियोग-पत्रमा निवेदकहरूको उक्त जग्गा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ बमोजिम जफत गरी पुनः नेपाल सरकारको नाममा कायम गराइ पाउँ भनी माग दाबी भएको देखिन्छ।’
विशेष अदालतमा उपस्थित भएकी निवेदक राधा सिग्देल आचार्यको नाममा दर्ता भएको जग्गा यथास्थितिमा रहिरहने अवस्था देखिएको सो अदालतले १२ वैशाख २०७७ मा जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ। सर्वोच्चले पनि त्यही आदेशको आधारमा सूचना रोकिदिएको हो।
‘सो अवस्था अर्का निवेदक सरला गुरुड समेतका हकमा आकर्षित हुने अवस्था रहेको पाइन्छ। यस्तो स्थितिमा निवेदकको जग्गाहरू उपर विशेष अदालत, काठमाडौंमा जफत समेतको दाबी भई मुद्दा चलेको उक्त जग्गाहरू अन्य कोही कसै व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता नामसारी दाखिल खारेज भई जाने अवस्था पनि नभएको र सो मुद्दाबाट उक्त जग्गाहरू जफत हुने भएमा पुनः नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त हुने नै देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सोही जग्गाहरुको समेतका सम्बन्धमा मुद्दा विचाराधीन रहेको स्थितिमा न्यायिक परम्परा एवम् सुविधाको सन्तुलन समेतको रोहबाट यस निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय काठमाडौंले मिति जेठ २३ मा निवेदकहरूको नाम दर्ताको जग्गाहरूको सम्बन्धमा प्रकाशन गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनु।’
सर्वोच्चले निवेदकको माग बमोजिम आदेश हुन नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना पाएको मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न समेत भनेको छ। ‘निवेदक गुरुङका नाममा दर्ता रहेको कि.नं. २७० र निवेदक राधा सिग्देल समेतका संयुक्त नाममा कि.नं. २२४ समेतका जग्गाहरू रहेको भएको देखियो,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
अन्तिम फैसला नभएसम्म अन्तरिम आदेश कायम
गुरुङको निवेदनमा सर्वोच्चले एकतर्फी सुनुवाइ गर्दै मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी रहने उल्लेख गरेको छ। अब अन्तिम फैसला नभएसम्म जग्गा व्यक्तिले भोगचलन गर्न पाउने छन्। उक्त आदेशअघि सर्वोच्चले दोस्रो सुनुवाइमा छलफलका लागिसमेत बोलाएन।
अब जग्गा हाल जसको नाममा छ उसैले भोगचलन गर्न पाउने अवस्था सिर्जना भएको मालपोत कार्यालय काठमाडौका एक अधिकृतले बताए। ‘सरकारले आफ्नो नाममा ल्याउन पाएको भए त्यसलाई अन्यत्र प्रयोग गर्न सक्ने थियो, तर असार १० गते भएको आदेशले मुद्दा नटुङ्गिएसम्म व्यक्तिले नै भोगचलन गर्न पाउने जस्तो भएको छ’, ती अधिकृतले भने।
यो आदेशबारे भूमिसुधार विभाग हुँदै मन्त्रालयमा जानकारी गराइने र भ्याकेटमा जाने वा दोस्रो सुनुवाइमै खारेजीको माग गरिने निर्णय गरिने उनले बताए। सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाइ भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा लागेको व्यक्तिको पक्षमा हुने गरी सर्वोच्चको आदेश व्याख्या हुने सम्भावना भएकाले तत्काल भ्याकेटको निवेदन दिनुपर्ने अवस्था देखिएको उनी बताउँछन्।
यो प्रकरणमा जग्गा फिर्ता र अभियोगमा संलग्न गरी १७५ जनालाई विपक्षी बनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले ११० जनालाई आरोपितका रूपमा र ६५ जनालाई जग्गा फिर्ताका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो।
अख्तियारले बालुवाटारको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा कीर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा चार मन्त्री र तीन पूर्वसचिवसहित ११० जनाविरुद्ध २ माघ २०७६ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त, भूमिसुधार तथा मालपोतका कर्मचारी, जग्गा खरिद–बिक्री गर्नेहरूविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।
मीनबहादुरले जग्गा आठ जनालाई बेचेका थिए
विशेष अदालतमा दायर भएको अभियोगपत्रमा भाटभटेनी स्टोरका गुरुङले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा आफ्नो नाममा आएपछि आठ जनालाई बिक्री गरेको उल्लेख छ। उनीसँग जग्गा खरिद गर्नेमा अमिताभ तुलाधर, नुतन श्रेष्ठ, डिम्पल वंशल, सरिता मानन्धर, नितु गुरुङ, प्रवीण ताम्राकार, भारती पाण्डे र अच्युतराज श्रेष्ठ छन्।
अख्तियारलाई दिएको बयानमा गुरुङले बालुवाटारको जग्गा भाटभटेनी स्टोरका नाममा विभिन्न व्यक्तिबाट खरिद गरेको बताएका छन्। उनले केही कित्ता जग्गा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट सट्टाभर्नामा आएको पनि बयानमा उल्लेख गरेका छन्।
अख्तियारलाई दिएको बयानमा गुरुङले बालुवाटारको जग्गा भाटभटेनी स्टोरका नाममा विभिन्न व्यक्तिबाट खरिद गरेको बताएका छन्। उनले केही कित्ता जग्गा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट सट्टाभर्नामा आएको पनि बयानमा उल्लेख गरेका छन्।
‘मेरो नाममा बालुवाटारमा कित्ता नं ४७५, ४६९, ४९०, ४८३ जग्गा रहेको छ। ती जग्गाहरु मिनबहादुर गुरुङ, सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी, चमेली श्रेष्ठ र अगम ढुंगानाको डोरबाट कान्तिपथमा बसी २०६४ साउन ६ गते ६ आना २ पैसा जग्गा २८ लाख ९९ हजार ५६ मा लिएको हो,’ उनले बयानमा भनेका थिए। ती जग्गा सरकारी भएको जानकारी नभएको पनि उनले बताएका थिए।
सर्वोच्चमा रिट हालेकी गुरुङ मीनबहादुरका भाइ पहलमान गुरुङकी श्रीमती हुन्। उनले बैकुण्ठ शर्मा रेग्मीबाट जग्गा किनेको भए पनि कति रकममा किनेको भन्ने आफूलाई थाहा नभएको बयान दिएकी छन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङ मिलेर ओमवीरमान ताम्राकारलाई जग्गा बेचेका थिए। बयानका क्रममा जग्गा फिर्ता गर्न राजी भएपछि एमालेका नेता तथा अर्थमन्त्रीका छोरा नवीन पौडेल र न्यायाधीश रेग्मीमाथि मुद्दा चलाउनु नपर्ने अख्तियारले निर्णय गरेको थियो।
गुरुङ २१ माघ २०७७ मा विशेष अदालतबाट रु.२ करोड धरौटी राखी रिहा भएका थिए। न्यायाधीशहरु प्रेमराज कार्की र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा भएको थुनछेक बहसपछि गुरुङसँग धरौटी मागिएको थियो। गुरुङ परिवारका नाममा २३ फागुन २०७६ मा १५ दिने म्याद जारी भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
