संवैधानिक इजलासका ४२ प्रश्न र जवाफ

राजनीति

प्रतिनिधि सभा विघटन बहस ‘रिभ्यू’ संवैधानिक इजलासका ४२ प्रश्न र जवाफ

दुर्गा दुलाल बुधबार, असार २३, २०७८ १०:११

काठमाडौं– संसद विघटनको मुद्दामा सोमबार नै बहस सकिइसकेको छ। प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर असार २८ गतेलाई निर्णय सुनाउने (निसु) तोकेको छ।

गत जेठ ७ गते मध्यराति भएको संसद विघटनसँग सम्बन्धित ३० रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका भएपनि विघटित प्रतिनिधि सभाका १४६ जना सांसदले दायर गरेको रिटमाथि मात्रै असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ शुरु भएको थियो। ११ दिन चलेको बहसका क्रममा रिट निवेदकको पक्ष, विपक्ष (सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका वकिल) तथा एमिकस क्युरीका विज्ञ कानुन व्यवसायी गरी ८२ जनाले आफ्नो राय राखे। पक्ष, विपक्ष र एमिकस क्युरीका विज्ञबाट संसद विघटन असंवैधानिक र संवैधानिक भएको तर्क आएका छन्। विपक्षी गठबन्धनका १४६ जना ‘सांसद’का तर्फबाट बहस गर्नेहरुले विघटन बदर हुनुपर्ने तर्क गरे भने उनीहरुलाई सभामुखका कानुन व्यवसायीले पनि साथ दिए। सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले विघटन सदर हुुनुपर्ने र रिट खारेज हुुनुपर्ने दाबी गरे।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि ११ फागुन २०७७ मा संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै पुनःस्थापनाको फैसला सुनाएको थियो। संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसारका प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संसद विघटन गरेका थिए। त्यतिबेलाको विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस संसद विघटनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार भए/नभएको भन्नेमा केन्द्रित थियो। ११ फागुनमा पुनःस्थापनाको फैसला सुनाउँदा सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत (सरकार गठन)का सबै प्रक्रिया पूरा नगरी विघटन गर्न नपाउने भनेको थियो।

तर, यसपटकको विघटनमा भने केही फरक विषय बहसको केन्द्रमा रहे। विघटित प्रतिनिधि सभाका १४६ सांसदहरुले दायर गरेको रिटमा गरिएको मागदाबीअनुसार यसपटक बहसको केन्द्रमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) रह्यो। विपक्षी गठबन्धनका १४६ जना सांसदको रिटमा संसद पुनःस्थापनासँगै नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू भनी परमादेशको मागदाबी गरिएको छ। उक्त मागदाबीअनुसार अदालतले नै प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा पनि बहस केन्द्रित भयो।

धारा ७६ (५) को व्याख्या र अदालतले नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू भनी आदेश जारी गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने मुख्य २ विषयमा केन्द्रित बहसमा पक्ष, विपक्ष तथा एमिकस क्युरीका कानुन व्यवसायीका अनेक तर्क सुनिए। यस्तै, संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशले पनि बहसका क्रममा उठेका विषयसँग सम्बिन्धित भएर बहसकर्तालाई अनेक प्रश्न गरे।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईले बहसकर्तालाई विभिन्न प्रश्न सोधे। संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेका प्रधानन्यायाधीश राणाले बहसका क्रममा शुरुदेखि अन्त्यसम्म प्रश्न गरेका थिए। निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले शुरुवाती बहस असार ९ गतेबाट थालेका थिए। करिब १५ घण्टा निवेदकलाई बहसको समय दिइएको अवधीमा दुई दिनसम्म न्यायाधीशहरु मौन रुपमा तर्क सुनिरहेका थिए। न्यायाधीशहरुले असार ११ गतेदेखि पक्षका कानुन व्यवसायीको तर्कमाथि प्रश्न गर्न शुरु गरे। असार २१ गते बहस सकिँदासम्म संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरुले धेरै अधिवक्तासँग सवाल–जवाफ गरे।

अन्तिम दिनका ४ र जवाफी बहसमा ७ प्रश्न
असार २१ गते अन्तिम बहसका दिन रिट निवेदक पक्षका ४ जना वरिष्ठ अधिवक्ताले जवाफी बहस गरे। यस्तै, एमिकस क्युरीका ४ जना वरिष्ठ अधिवक्ताले पनि आ–आफ्नो राय दिए। निवेदक पक्षबाट जवाफी बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीदेखि एमिकस क्युरीका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले राय दिँदा न्यायाधीशहरुले संवैधानिक इजलासमा उठेका प्रश्न र फैसलामा व्याख्या गर्नुपर्ने विषयका बारेमा प्रस्ट हुन खोजेका थिए। सोमबार निवेदक पक्षबाट जवाफी बहसमा उत्रिएका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र एमिकसका रुपमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशबहादुर केसीलाई न्यायाधीशहरुले प्रश्न सोधे।

प्रधानन्यायाधीश राणाले वरिष्ठ अधिवक्ता दाहाललाई जवाफी बहसका क्रममा सोधेका थिए- ‘धारा ७६ (५) को व्यवस्था प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि मात्र हो कि अरु पनि छ? यो प्रतिनिधि सभाको बाँकी अवधि पूरा हुनका लागि हो कि होइन? यसले सार्थकता दिन्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन?’ जवाफमा दाहालले यही (प्रधानन्यायाधीशले सोधेजस्तै) लाग्छ भनेर १४६ सांसद अदालत आएको तर्क गरे। अघिल्लो पटकको फैसलामा अदालतले संसदमा वैकल्पिक सरकार दिने अवस्था विद्यमान रहेसम्म विघटन हुँदैन भनेको र अहिले बहुमत सांसदहरु राष्ट्रपति कार्यालय हुँदै अदालतसम्म आएको उनले दाबी गरे।

दाहालको जवाफमा सन्तुष्ट हुन नसकेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गरे– ‘पहिलो विघटन हुँदा संसदमा सरकार बन्ने विकल्प देखेर बदर गरेको हो। अहिले त एमाले नभइ सरकार बन्ने देखिँदैन नि?’

यसअघि नै इजलासले जवाफी बहसका लागि भन्दै निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीका अगाडि ७ वटा प्रश्न राखेको थियो।

निवेदकको जवाफी बहस सकिएपछि एमिकसहरुले राय दिए। एमिकसका रुपमा राय दिन आएका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशबहादुर केसीलाई इजलासबाट न्यायाधीशहरुले केही प्रश्न गरे। केसीले विघटन सदर हुनुपर्ने पक्षमा तर्क गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न सोधेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता केसीलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले २ वटा प्रश्न गरे। ‘राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दिन भन्न पाउँछ कि पाउँदैन? जस्तो, म प्रधानन्यायाधीश भए, मैले मुद्दा तोक्दिन भन्न पाउँछु?’, राणाले सोधे, ‘विश्वासको मत पाउने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने संविधानले भनेपछि, सबै सदस्यले हात उठाएर विश्वास छ भनेपछि, दल चाहिन्छ भन्न मिल्छ र?’ जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले धारा ७६ राष्ट्रपतिको अधिकार भनि संविधानले दिएकाले स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने उनको अधिकार भएको जवाफ दिए।

सभामुखका कानुन व्यवसायीलाई सोधिएका ४ प्रश्न
रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट ५ जना कानुन व्यवसायी बहसमा उत्रिएका थिए। बहसका लागि २ घण्टाको समय पाएका उनीहरुले पनि इजलासका थुप्रै प्रश्नको जवाफ दिनुपर्‍यो। सभामुखका कानुन व्यवसायीलाई इजलासले ६ वटा प्रश्न गरेको थियो।

सभामुख सापकोटाका तर्फबाट बहस गर्न आएका अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश राणाले खुलेरै प्रश्न गरे। अदालतले बहुमत देखेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनेर आदेश दिन मिल्छ? भनेर प्रधानन्यायाधीश राणाले पोखरेललाई सोधे। राणाको अर्को प्रश्न थियो– ‘हामी लामो संवैधानिक अभ्यासमा छौं। संविधान भनेको समयानुसार संवैधानिक अभ्यासबाट रुपान्तरण हुने दस्तावेज हो। यहाँले भारतको उदाहरण पनि दिनुभयोे। संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्यामा जादाँ यो के हो? प्रष्ट पारिदिनुस्।’

जवाफमा पोखरेलले संविधानको धारा ७६ र त्यसअन्तर्गतका उपधाराहरुले संसद निश्चित (५ वर्षको) अवधिसम्म चलोस् भन्ने परिकल्पना गरेको दाबी गरे। प्रतिनिधि सभा ५ वर्षका लागि निर्वाचित भएकाले यो अवधी ‘फिक्स टर्म’ भएको पनि उनले दाबी गरे। पोखरेलेको जवाफपछि राणाले फेरि प्रश्न गरे– ‘संविधानअनुसार सरकार बन्न सकेन भने धारा ७६ (७) ले विघटन हुन्छ भनेको छ। फिक्स टर्म पार्लियामेन्टमा किन जानुहुन्छ?’

राणासँगै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले पनि पोखरेललाई प्रश्न सोधे– ‘धारा ७६ (५) को शब्दावलीको कुरा आयो। त्यसमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ, भनिएको छ। यहाँ उपधारा (२) अनुसार भनियो, किन यो भनेको हो ?’

जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले उपधारा (४) को विश्वासको मत लिनुपर्ने भनेको र कुनै आधार प्रस्तुत गरेमा भनिएकोले यो उपधारा (२) को प्रतिनिधि सभाको सदस्यले दाबी गर्ने धारा भएको तर्क गरे।

पोखरेलको जवाफपछि प्रधानन्यायाधीश राणा १४६ सांसदको पक्षमा आदेश जारी हुनुपर्ने कि नपर्ने? भन्ने विषयतिर केन्द्रित भए। ‘अदालतले यहाँ आउनु भएका १४६ सांसदलाई आधार मान्न मिल्छ? १४६ जना यहाँ उपस्थित भयौं, अदालतले प्रमाणीकरण गरिदिए हुन्छ भन्ने तर्क पनि इजलासमा आयो। अदालतले यो अभ्यास गर्न राम्रो हुन्छ?’, राणाले भने, ‘अदालतमा बहुमत देखाएर नियुक्त गर्नू भन्ने आदेश गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? धारा ७६ (५) ले यही भनेको हो?’

जवाफमा पोखरलले उक्त विषय अदालतको व्याख्याको प्रश्न भएको बताए। पोखरेलले कसैलाई नियुक्त गर वा बहुमत छ भन्ने भन्दा पनि धारा ७६ (५) के भन्छ त्यहीअनुसार आदेश गर्नुपर्ने तर्क गरे।

अधिवक्ता पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीमा उत्तरदायित्व र नैतिकता नदेखिएको दाबी गरे। लगत्तै राणाले फेरि प्रश्न थपे– ‘तपाईंले अकाउन्टेबिलिटीको कुरा गर्नु भो। अहिले त १४६ भित्र भद्रगोल छ नि त! यो भित्र मोरालिटी लागू हुन्छ कि हुँदैन? यो दुवै पक्षलाई लाग्ला नि? यहाँ त सवैतिर भद्रगोल छ नि!’

राणाले प्रश्न सोध्ने क्रम सभामुखका तर्फबाट बहसका लागि उत्रेका वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेसरी न्यौपानेको हकमा पनि निरन्तरता दिए।

बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले प्रधानमन्त्री ओलीको बद्नियत देखिएकाले फैसला हुँदा उनीमाथि पनि टिप्पणी हुनुपर्ने जिकिर गरे। यो प्रसंग निकालेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यौपानेलाई प्रश्न गरे– ‘सरकारको विकल्प थियो भन्नुभयो, वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था रहँदासम्म विघटन हुँदैन भनियो। यो एमालेभित्रको विकल्प हो कि बाहिर हो?’

जवाफमा न्यौपानेले बहुमत पुग्नेकै विकल्प सरकार हुने बताए। संसदमा सरकारबाहेक अरु कसैको बहुमत छ कि छैन मात्र हेरिने उनको जवाफ थियो।

‘अहिले देउवालाई प्रधानमन्त्री दाबी गर्न नेकपा एमालेका २३ जनाले सही गरेका छन्। यो प्रक्रिया वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था रहेसम्म भन्ने सिद्वान्तसँग मिल्छ?’, राणाले फेरि प्रश्न गरे, ‘अदालतले यसअघि गरेको फैसलामा पनि वैकल्पिक सरकार बन्ने विकल्प रहेसम्म विघटन हुँदैन भन्ने सिद्वान्त बनाएको थियो। यो सिद्धान्तअनुसार अर्को सरकार गठन गर्दा मिल्छ कि मिल्दैन?’ जवाफमा न्यौपानेले देउवाले बहमुत दाबी गर्दा एमाले पार्टीको निर्णय लिएर नभइ सांसदहरुको स्वतन्त्र अधिकारअन्तर्गत् गरेको दाबी गरे।

अग्नी खरेलसँगका ११ सवाल–जवाफ
असार १६ गतेदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानुन व्यवसायीले बहस थालेका थिए। त्यस दिन वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुशील पन्त, सुरेन्द्र भण्डारी र विजयकान्त मैनालीले बहस गरे। १७ गते पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रहेका अग्नी खरेलले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बचाउमा बहस गरे।

खरेल र न्यायाधीशका बीचमा धेरै सवाल–जवाफ भयो। ओलीका कानुन व्यवसायीमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रश्नहरुको सामना पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलले गरेका थिए। करिब १ घण्टाको बहसका क्रममा न्यायाधीशहरुले उनलाई सातपटक प्रश्न गरे। एकपटक न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले प्रश्न गरेका थिए। पहिलो विघटन र दोस्रो विघटनमा सरकारको बचाउमा उत्रेका खरेललाई प्रधानन्यायाधीश राणाले पटक–पटक प्रश्न गरे।

प्रधानन्यायाधीश र खरेलका बीचको सवाल-जवाफ लामै समय चल्यो। सवाल–जवाफ निकै चलेपछि खरेल ‘यो बहसको च्याप्टर क्लोज गर्छु श्रीमान्’ भन्दै अर्को विषयमा लागेका थिए। न्यायाधीशबाट धेरै प्रश्न आएपछि उनले आफ्नो बहसलाई विषयान्तर गराएका थिए। बहसका क्रममा खरेलले धारा ७६ (५) को सरकार बनाउनका लागि अरु पार्टीलाई मत दिन कुनै पनि पार्टीका सांसद स्वतन्त्र रहेको वुझ्न नमिल्ने जिकिर गरे। उनको यो जिकिरसँगै प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न सोध्न शुरु गरे।

राणा: धारा ७६ को उपधारा (५) को व्याख्यामा दलको निर्णय अनिवार्य चाहिन्छ भन्ने कुरा उठ्यो, संसदमा अरुको पनि उपस्थिति हुनसक्छ। स्वतन्त्र सांसदहरु पनि छन्। अहिलेको प्रतिनिधि सभामा पनि स्वतन्त्र सांसद छन्। यो कुरा तपाईंहरु पक्षका कानुन व्यवसायीले पनि स्वीकार गर्नुभयो। उपधारा (५) अनुसार दलको र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन गरेर सरकार बन्न सक्ने भन्ने आएको छ, यसलाई प्रस्ट पार्नुस्।

खरेल: धारा ७६ को उपधारा ५ कै लागि विपक्षी गठबन्धनको माओवादीले दलकै सर्मथनको पत्र दिएको र उसले दिएको व्यहोराले यो पुष्टि गर्दछ। उपधारा (५) फरक अभ्यासका लागि राखिएको कुरा भएपनि दलबिहीन हुने कुरा कल्पना गरिएको छैन।

राणा: देउवाको हकमा हेर्दा माओवादी र कांग्रेसको समर्थन पनि छ, अरु दलका सांसदहरुले स्वतन्त्र सर्मथन गरेका छन्। अनि कसरी उनको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गलत भयो?

खरेल: माओवादी केन्द्रको सर्मथनको पत्रमा पनि यी कुरा प्रष्ट लेखिएको छ। माओवादीले तोकेरै आधारका लागि भनेको र एमाले र जसपाले पनि त्यसैगरी दिनुपर्नेमा त्यसो नभएकाले उनीहरुको सांसद प्रयोग गरेर विश्वासको मत पाउने आधार हुँदैन।

राणा: धारा ७६ को उपधारा (२) को व्यवस्था दलहरुको हो। उपधारा (५) को ओपन हो। देउवाले दुई दलको समर्थन र अन्यमा दलका सांसदको हस्ताक्षर सर्मथन भन्नुभएको छ। तपाईंको भनाई मान्ने र यो पनि दलकै समर्थन अनिवार्य मान्ने हो भने उपधारा (२) र (५) को फरक के हो?

खरेल: राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संविधानले बहुलवादमा आधारित शासन व्यवस्था र शासकीय स्वरुप भनेर तोकेको छ। संविधानमा वैकल्पिक सरकार बनाउने कल्पना गरेको, तर दलबिहीन सरकारको परिकल्पना गरेको छैन। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संविधानअनुसार बनेकाले यो कुरा पुष्टि हुन्छ।

राणा: राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन यहिँ छोड्नुस्। सविधानका सबै धारा र उपधारा स्ववन्त्र छन्। उपधारा (५) स्वतन्त्र हो भन्ने अनि अरु धारासँग जोडेर पृथक-पृथक व्याख्या गर्न मिल्छ?

खरेल: माओवादीको पत्र चाहिने, तर एमाले र जसपाको नचाहिने भन्ने हुँदैन। अरुको सांसद चोरेर सरकार बनाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छैन। दलको रुपमा नभई प्रतिनिधि सभाको सदस्यको रुपमा दाबी गर्ने भएकाले यसमा दल नै आवश्यक हुने हो।

राणा: राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य, दायित्वमा के–के पर्छ, कुन सदस्यले भोली भोट कसलाई हाल्छ कि हाल्दैन भनेर आफैंले वुझ्ने हो कि? एमाले र जसपाका हस्ताक्षर गरेका सांसदलाई उजुरी परेपछि राष्ट्रपतिले कारबाही गर्ने हो या नमान्ने हो भन्ने कुरा कुन कानुनमा उल्लेख छ?

खरेल: राष्ट्रपतिले भोलि प्रतिनिधि सभामा पुगेपछि कारबाही हुने नै भएकाले अहिले आधार नदेखेकोले अस्वीकार गर्नु भएको हो।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई: संविधानमा अन्तिम व्याख्याता अदालतलाई भनिएको छ। अदालत सविधानको व्याख्याता हो भन्ने हामीले वुझेका छौं। तपाईंले रेफ्री भन्नुभयो। अदालत रेफ्री हो कि व्याख्याता हो?

राणा: ह्वीपको कुरा गर्नुभयो। लगाउनु अनिवार्य हो र? एमालेले नलगाएको परिस्थितिमा के होला?

खरेल: संविधानअनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन निर्माण भएको र उक्त ऐनले आफ्ना सांसदहरुलाई बाँध्ने छ। दलले आफ्ना सांसदलाई अनुशासनमा राख्न र दलीय मर्यादा बाहिर जान नदिनका लागि ह्वीप लगाउँछ।

राणा: राष्ट्रपतिविरुद्ध अदालतले परमादेश जारी गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क यसअघि पनि विद्वानहरुबाट आयो। तपाईंले पनि यही आशय राख्नुभयो। यदि अदालतले परमादेश जारी गर्‍यो भने, राष्ट्रपतिले मान्नुभएन भने के हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो?

खरेल: त्यसरी होइन श्रीमान्। आदेश कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने चासो देखाएको हो। अदालतको फैसला सवैले स्वीकार गर्न पर्छ र मान्न पर्छ।

न्यायाधीशसँगको सवाल–जवाफसँगै खरेलको बहस समय सकियो। उनीपछि ओलीका कानुन व्यवसायीको रुपमा सुरेन्द्र महतो आए। महतोले राजनीतिलाई खेलसँग जोडेर अरुको खेलाडी चोरेर खेलमा नियम उल्लंघन हुने जिकिर गर्दै विपक्षी गठबन्धनले पनि यस्तै गरेको आरोप लगाए।

विपक्षी गठबन्धनले खेलाडी चोरेको टिप्पणी गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले महतोलाई सोधे– ‘प्रतिनिधि सभा पटक–पटक विघटन भयो। अन्तिम अवस्थामा पनि विघटन नहोस् भनेर संसदको दायित्व दलप्रति छ र जनताप्रति पनि छ भनेर धारा ७६ को (५) राखिएको हो। यो धारामा सांसद स्वतन्त्र छन् भन्ने आयो। यसलाई कसरी वुझ्ने? प्रधानमन्त्री बन्नका लागि सांसद नै पर्याप्त छ। अरु कुनै पनि आधार र कारण चाहिँदैन भन्ने लिटरेचर पनि आयो। सांसदले नै सही गरेर दिएपछि अरु चाहिन्छ कि चाहिँदैन?

जवाफमा महतोले अरुको खेलाडी चोर्ने कार्य नमिल्ने भन्दै राष्ट्रपतिले त्यसैलाई रोकेको दाबी गरे। अहिले निर्दलीय व्यवस्था नभइ दलीय व्यवस्था भएको महतोले तर्क गरे।

महतोपछि ओलीको प्रतिरक्षामा अधिवक्ता पर्शुराम कोइराला आए। उनले धारा ७६ (३) अनुसारको प्रधानमन्त्रीको रुपमा विश्वासको मत नपाउने अवस्था देखेपछि ओलीले शुरुमै मार्ग प्रशस्त गरेको दाबी गरे। लगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले ओलीको नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठाए।

‘विश्वासको मत पाउने सम्भावना थिएन भने संविधान जिउँदो राख्न केपी शर्मा ओलीले अरुलाई पनि दिन सक्नु हुन्थ्यो नि, हैन र? प्रधानमन्त्री ओलीले एकपटक विघटन गर्नु भयो, अदालतले मिलेन भनी विघटन बदर गर्‍यो। यसरी बदर गर्दा संविधानको दायित्व र अरु समेत छ भन्यो। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा मात्र सरकार बनाउन पर्ने थियो र? अरुको नेतृत्वमा पनि बनाउने दायित्वबाट उहाँ किन विमुख हुनुभयो नि?’

अधिवक्ता कोइरालाले उक्त प्रश्नको जवाफ आफूले दिन नसक्ने बताए। ‘यो मैले जवाफ दिन सक्दिनँ। जो पार्टीमा निर्वाचित छ उसले नै त्याग्नुपर्छ भने यो विषयमा मैले जवाफ दिन सक्दिनँ,’ कोइरालाले इजलासमा भने।

कोइरालापछि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता टंक दुलालले पार्टी विभाजन हुन सक्ने, तर एउटा पार्टीको सांसदले अर्कोको सरकार बनाउन नसक्ने दाबी गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे, ‘पार्टी फुट्न संसद चाहिन्छ। अहिले संसद छैन अनि कसरी फुट्छ?’

जवाफमा उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार केन्द्रीय समितिमा बहुमत पुर्‍याएर वा तोकिएको संख्या देखाएर विभाजन हुन सक्ने दाबी गरे।

सरकारी वकिललाई १० प्रश्न
सरकारी पक्षबाट असार १४ गतेदेखि बहस शुरु भएको थियो। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले करिव ३ घण्टा बहस गरेका थिए। सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउमा उत्रेका सरकारी पक्षमध्ये महान्यायाधिवक्ता बडालपछि नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले लामो बहस गरेका थिए।

पाण्डेयको बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले थुप्रै प्रश्न गरे। पाण्डेयलाई इजलासले १० वटा प्रश्न गरेको थियो। बहसका क्रममा पाण्डेयले प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसारको सरकारमा विश्वासको मत नपाउने देखेपछि पहिले नै मार्ग प्रशस्त गरेको तर्क गरे। उनको तर्कपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न सोध्न शुरु गरे।

‘विश्वासको मत प्राप्त गर्ने र नगर्ने वा पाए/नपाएको घोषणा प्रतिनिधि सभामा सभामुखले गर्ने होइन? यो व्यक्त कहाँ गर्ने?,’ राणाले सोधे, ‘यो कोमार्फत् गर्ने हो? संसद्मा पुग्दैन भने कहाँ हुने हो? विश्वासको मत लिने/नलिने कुरा प्रधानमन्त्रीको होला, तर लिने त संसद्मा हो कि कहाँ हो?’

जवाफमा पाण्डेयले संविधानमा विश्वासको मत लिनैपर्ने नभनेको र प्रधानमन्त्रीले पाउने अवस्था नदेखेकाले म लिन्न भनेको तर्क गरे। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संविधान अनिवार्य रूपमा दलका सांसदहरुले मान्नुपर्ने जिकिर पाण्डेयले गरे।

लगत्तै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले स्वतन्त्र सांसदको बारेमा चाहिँ के हो त? उसले कुन दललाई मत दिने? भनी प्रश्न गरे।जवाफमा पाण्डेयले स्वतन्त्र सांसद पनि स्वतन्त्र हुने, तर सबै स्वतन्त्र नहुने भएकाले दलको कुरा आएको जवाफ दिए।

प्रधानमन्त्रीका रुपमा धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार दुवैको आधार नदेखेपछि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेको तर्क पाण्डेयले गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले अर्को प्रश्न सोधे– ‘अहिले धारा ७६ (५) को प्रक्रिया नगरेकोमा प्रश्न उठेको हो। कुनै दुईमध्ये एकलाई नगर्न वा दुवैलाई अस्वीकार गर्ने यो व्यवस्था हो कि हैन?’, राणाले थप प्रश्न राखे, ‘भारतलगायतमा के अभ्यास छ? आधार प्रस्तुत गर्ने मौका दिनुपर्ने थियो? यसका लागि राष्ट्रपतिले आधार प्रस्ट हुने विकल्प खोज्नुपर्ने थियो कि थिएन?’

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नमा पाण्डेयले भारतमा यसको अभ्यास नरहेको र यो नयाँ व्यवस्था भएको जवाफ दिए।

प्रधानन्यायाधीश राणाले फेरि प्रश्न राखे– ‘आफूले आह्वान गरेको प्रस्तावपछि एक वा सोभन्दा बढी दाबी आएमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नैपर्ने हो कि हैन? यदि, सरकार गठन नै हुन नसक्ने अवस्था हो भने संसद्मा अब सरकार गठन हुन सक्दैन भनेर जानकारी नदिइ विघटन गर्न सकिन्छ? सरकार दिन नसकेको कुरा कसलाई भन्ने हो?’

बीचमै न्यायाधीश मीरा खड्काले पनि प्रश्न गरिन्– ‘आधार पेस नगरेमा वा नदेखेमा राष्ट्रपतिले नियुक्त नगर्नसक्ने त संविधानमा लेखिएको छैन नि? राष्ट्रपतिले गर्ने निर्णय संविधानअनुसार छ कि छैन भन्ने न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने अधिकार त अदालतको छ हैन र? राष्ट्रपतिसमक्ष आधार ठीक छ कि छैन, आधार के छ भनेर दाबी गरे पुग्नेमात्र देखिन्छ। त्यसलाई जाँच्ने त प्रतिनिधि सभा छँदै थियो नि हैन र?’

जवाफमा पाण्डेयले संविधानमा स्पष्ट नदिए पनि आधार नदेखिएपछि अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको बताए। उनले धारा ७६ राष्ट्रपतिलाई सरकार गठनका लागि प्राप्त भएको अधिकारको कुरा भएकाले राष्ट्रपतिले स्वीकार वा अस्वीकार दुवै गर्नसक्ने दाबी गरे। पाण्डेयको जवाफपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले फेरि प्रश्न गरे– ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री दाबी गरी दिएको निवेदनलाई अस्वीकार गरी नियुक्ति नगरेको विश्वको उदाहरण चाहिँ छैन?’

यसको जवाफमा पाण्डेयले हालसम्म यस्तो अभ्यास नदेखिएको बताए।

प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न राखे- ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने वा नलिने भन्ने कुरा राष्ट्रपतिलाई कसले जानकारी गराउने हो? कहाँ परीक्षण वा जानकारी हुनुपर्ने हो?’

भारतले विघटनबाट पाठ सिकेर स्थायी सरकार बनाउन थालेको, तर हामीकहाँ स्थिरता नभएको भन्दै यसमा अदालतको पनि हात रहेको जिकिर पाण्डेयले गरे। यसका लागि जनताले एउटै पार्टीलाई बहुमत दिनुपर्ने अवस्था आएकोसमेत उनले दाबी गरे। उनको यो बहसपछि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले प्रश्न राख्न सुरू गरे। ‘भारत र हामी रिभर्समा गइरहेका छौं। नेपालमा २०५२ मा विघटन भयो, अदालतले बदर गर्‍यो। त्यसपछि पनि पटक–पटक विघटन भए,’ उनले भने, ‘यसबीचमा विघटन नहुँदा पनि सरकारमा स्थायित्व त कहिल्यै भएन। सरकार त पटक–पटक परिवर्तन भयो। भारतमा विघटनले स्थायित्व ल्यायो, तर हामीकहाँ अस्थिरता ल्याएको कुरा कसरी हेर्ने?’

न्यायाधीश खतिवडाले भारत र नेपालको अवस्थासँग तुलना गर्दा यहाँ भएको सरकार परिवर्तन कसका कारण भयो त भनी जवाफ खोजे। उनले थपे, ‘यो सबै अस्थिरताको कारण, अझ भनौं राजनीतिक अस्थिरताको एक मात्र कारण अदालतको फैसला हो भन्ने लिखित बहस नोटमा पनि आयो। तपाईंलाई के लाग्छ, अदालतको फैसलाले मात्र अस्थिरता ल्याएको छ कि अरू पनि कारण छन्?’

जवाफमा पाण्डेयले यसमा अरू धेरै कारण भएको तर एउटा कारण अदालतको फैसला पनि रहेको जिकिर गरे।

निवेदकका कानुन व्यवसायीलाई इजलाशका २ प्रश्न
रिट निवेदकको सुरुआती बहसका क्रममा न्यायाधीशहरू प्रायः मौन थिए। असार ९ गतेदेखि शुरु बहसका क्रममा शुरुमा दुई दिन न्यायाधीशहरु मौन रुपमा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीको तर्क सुनिरहेका थिए। अघिल्लोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामाथि बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले निवेदकका कानुन व्यवसायीलाई धारा ७६ को बारेमा सुनुवाइको शुरुवातदेखि नै धेरै प्रश्न उठाएका थिए। तर, यसपटक भने विषय केन्द्रित सुनुवाइको सुरुवाती चरणमा भने न्यायाधीशले मौन रहेर पक्षका कानुन व्यवसायीको तर्क, दलिल र दाबीहरु सुने।

असार ११ गते (शुक्रबार) प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले एक/एक वटा प्रश्नमात्रै रिट निवेदकका बहसकर्तालाई सोधेका थिए। १४६ सांसदका तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई न्यायाधीश खतिवडाले पहिलो प्रश्न राखेका थिए। ‘प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्ने कुरा वा विश्वासको मत लिने कुरा प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो कि संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्था, के हो?’, उनले भने, ‘कुन धाराको प्रधानमन्त्रीलाई यो बाध्यात्मक हो र कसको कर्तव्य हो ?’

न्यायाधीश खतिवडासँगै प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि प्रश्न राखे– ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने वा नलिने भन्ने कुरा राष्ट्रपतिलाई कसले जानकारी गराउने हो? कहाँ परीक्षण वा जानकारी हुनुपर्ने हो?’

दुई न्यायाधीशको प्रश्नपछि पोखरेलले संविधानको धारा ७६ को (५) अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयमा सुरुमा आधार पेस गर्ने, अनि त्यसको परीक्षण प्रतिनिधि सभामा हुनुपर्ने जवाफ दिए। विश्वासको मत नलिने कुरा संसदलाई नै जानकारी हुनुपर्ने, त्यो कुरा राष्ट्रपतिलाई भनेर नहुने उनको तर्क थियो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।