काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाई अब अन्तिममा आइपुगेको छ। सुनुवाईका क्रममा बहस सकिएर अब निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको छ। सोमबार रिट निवेदनका पक्ष र विपक्षको बहस तथा एमिकस क्युरीको राय राख्नेक्रमसमेत सकिएपछि इजलासले असार २८ गते निर्णय सुनाउने मिति तय गरेको छ।
असार ९ गते सुरु भएको यो सुनुवाईका क्रममा पक्ष, विपक्ष र एमिकस क्युरीका विज्ञ कानुन व्यवसायीसमेत गरेर ८२ जनाले आफ्नो तर्क राखे। तीमध्ये रिट निवेदकपक्षबाट ३६ जना, सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री ओलीका निजी कानुन व्यवसायी गरेर ३२ जना, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट ५ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे। अनि ४ जना एमिकस क्युरीले राय दिए। रिट निवेदकका तर्फबाट ५ जना कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस पनि गरे।
ओलीको प्रधानमन्त्रीकालमा दोस्रो पटक भएको विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला असार २८ गते आउनेछ। सर्वोच्चले ओलीले गत पुस ५ गते पहिलो पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनम्बिन्धी मुद्दाको फैसला २०७७ फागुन ११ मा सुनाउँदै विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको थियो।
फागुन ११ को फैसलानुसार पुनःस्थापित संसदमा विश्वासको मत नपाएपछि स्वतः पदमुक्त भइ पुनः संविधानको धारा ७६ को (३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले जेठ ७ गते मध्यराति संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए।
धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त भइ ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत नलिइ ‘मार्ग प्रशस्त’ गरेको भन्दै ओलीले धारा ७६ (५)को प्रक्रिया अगाडि बढाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गरेका थिए। जसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ २६ गते २१ घण्टाको समय दिएर प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुलाई ७६ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन्।
राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार १४९ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेका थिए। विश्वासको मत पाउने आधार नभएको भनेर पहिल्यै घोषणा गरेका ओलीले पनि आफ्नो दल नेकपा एमाले र जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षको पत्रका आधारमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए। राष्ट्रपतिले देउवा र ओली दुवैको दाबी खारेज गरिदिएपछि ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए। ओलीको सिफारिसपछि जेठ ७ गते मध्यरात राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटनको घोषणा गरेकी थिइन्।
यो विघटनसँग सम्बन्धित ३० वटा रिट निवेदन सर्वोच्चमा दायर भएका थिए। जसमध्ये नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र–बाबुराम पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १४६ जना ‘सांसद’को हस्ताक्षरसहित दायर रिटमाथि असार ९ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइ शुरु भएको थियो।
निरन्तर चलेको सुनुवाइको अन्तिम दिन सोमबार ५ दलीय विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की र कृष्णप्रसाद भण्डारीले जवाफी बहस गरे। उनीहरुले बहसका क्रममा इजलासमा उठेका प्रश्न र जवाफी बहसअघि न्यायाधीशले सोधेका प्रश्नमा समेत जवाफ दिने प्रयास गरे।
अन्तिम दिनको जवाफी बहस
सोमबारको बहस वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले शुरु गरेका थिए। दाहालले रिट निवेदक १४६ कि ५ जना भनि उठेको विवादमा जवाफ दिँदै बहस शुरु गरे। १४६ जना नै अदालतमा उपस्थित भइ सनाखत गराएर रिट दायर गरेको उल्लेख गर्दै उनले अदालतले स्वीकार गरेकाले ५ जनाको हस्ताक्षर गराएर अरुको अलग पानामा भएको दाबी गरे।
‘अदालतलमा पेस भएको निवेदनमा यसरी भएको सनाखतलाई अभिन्न अङ्गको रुपमा होस् भनी निवेदन पेस भएको छ,’ दाहालले भने, ‘जो–जो आउनु सक्नुभयो उपस्थित भएर हस्ताक्षर गर्नुभयो। आउन नसक्नेको हकमा वारेस राखेर गरिएको छ।’
प्रतिरक्षा बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेको हस्ताक्षर शंकास्पद र फौजदारी कसुर आकर्षित हुने देखिएको बताएका थिए। महान्यायाधिवक्ताले बहसका क्रममा गरेको तर्कको जवाफ दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले महान्यायाधिवक्ता देशको कानुनी सल्लाहकार भएको र उनलाई मुद्दा चलाउने/नचलाउने अधिकार भएकाले अनुसन्धान गरेर कारबाही चलाउन सक्ने हुँदाहुँदै, त्यसो नगरेर किन इजलासमा प्रश्न उठाइयो भनेर समेत प्रश्न गरे।
दाहालले क्षेत्राधिकार नभएको भनेर सरकारी पक्षले गरेको दाबी पनि गलत भएको जिकिर गरे। यस्तै, राष्ट्रपतिको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुन सक्दैन भन्ने जिकिरमा पनि इजलास सहमत हुने ठाउँ नरहेको उनले तर्क गरे। यसअघि फागुन ११ को फैसलामा राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेश जारी भइ कार्यान्वयन समेत भएको उनले दाबी गरे।
राष्ट्रपतिले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दिन भनेर प्रश्न गर्नै नमिल्ने उनले जिकिर गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले राष्ट्रपति कार्यालयमा दोहोरो दाबी परेको नभइ शेरबहादुर देउवाको मात्र दाबी परेको बताए। ‘धारा ७६ को (५) अनुसार सरकारका लागि केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर नै वुझाएका छैनन्, कसरी दोहोरो पर्छ? रातारात जसपा र एमालेका नाममा पत्र बनाएर राष्ट्रपतिलाई दिएको र राष्ट्रपतिले त्यसलाई आधार मानेकाले प्रश्न उठेको हो,’ उनले भने।
त्यसपछि उनले धारा ७६ को (५) को व्याख्या गरे। धारा ७६ को उपधारा (५) मा उपधारा (२) अनुसार नै दल चाहिने हो भने अर्को उपधारा किन राख्ने भनेर पनि उनले इजलासमा प्रश्न गरे। उपधारा (२) दलको अधिकार र उपधारा (५) सांसदको अधिकार भएको उनको तर्क थियो।
दाहालले शेरबहादुर देउवाको दाबी मात्र संविधानसम्मत भएको, अरु दाबी संविधानसम्मत नभएको दाबी गरे।
प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न
त्यसपछि दाहाललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रश्न गरे– ‘धारा ७६(५) को व्यवस्था प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि मात्र हो कि अरु पनि छ? यो प्रतिनिधि सभाको वाँकी अवधि पूरा हुनका लागि हो कि होइन? यसले सार्थकता दिन्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन?’
जवाफमा दाहालले यही (प्रधानन्यायाधीशले सोधेजस्तै) लाग्छ भनेर १४६ सांसद अदालत आएको तर्क गरे। अघिल्लो पटकको फैसलामा अदालतले संसदमा वैकल्पिक सरकार दिने अवस्था विद्यमान रहेसम्म विघटन हुँदैन भनेको र अहिले बहुमतसहित राष्ट्रपति कार्यालय हुँदै अदालतसम्म आएको उनले दाबी गरे ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले फेरि प्रश्न गरे– ‘पहिलो विघटन हुँदा संसदमा सरकार बन्ने विकल्प देखेर बदर गरेको हो। अहिले त एमाले नभइ सरकार बन्ने देखिँदैन नि?’
जवाफमा दाहालले अहिले कांग्रेसको मात्र नभइ, माओवादी, जसपा र जनमोर्चाको पनि समर्थन रहेको दाबी गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले एमालेभित्रैबाटै वैकल्पिक सरकार बनाउने भनेको नभइ प्रतिनिधि सभाका अन्य सदस्यको नेतृत्वमा सरकार बनाउन लागिएको बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले अहिले अदालतले संविधान बचाउने कुरा सोच्नुपर्ने र सरकार बनाउने कुरा राजनीतिक दलले सोच्ने बताए ।
दाहालपछि बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की उपस्थित भए। कार्कीले पनि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रतिरक्षा बहसका क्रममा गरेको तर्कबारे जवाफ दिँदै बहस शुरु गरे। कार्कीले राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफमा कुनै प्रतिवाद नगरिएको, तर महान्यायाधिवक्ताले मात्रै तर्क उठाएको देखिएकाले हस्ताक्षरको प्रश्नमा थप बोल्न आवश्यक नभएको तर्क गरे। वैकल्पिक सरकार दिन सक्षम छौं भनेर बहुमत सांसद दाबीसहित सर्वाेच्च आएकाले विघटन बदर हुने उनको दाबी थियो। धारा ७६(५) ले निर्दलीय बनाउने नभइ सांसदले स्वतन्त्र रुपमा सरकार दिने भनेर कल्पना गरेको उनले दाबी गरे।
ओलीले ७६(५) को सरकारको दाबीमा निवेदन हाल्नै नमिल्ने भए पनि मिलेमतोमा हालिएको कार्कीले तर्क गरे। पार्टीले के कारवाही गर्छ भनेर अनुमान र निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई नदिएको पनि कार्कीले तर्क गरे। राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा काम गर्ने भएकाले आफैं गर्न नपाउने कार्कीको दाबी थियो।
‘जसको दाबी अस्वीकार भयो, ऊ मात्र नभइ दाबीकर्ता पनि अदालत आएको अवस्था हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिलाई विपक्षी नबनाउने अभ्यास हो। कार्यालयलाई बनाउने गरिएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध परमादेश जारी भएको छ। राष्ट्रपतिमा यो कुरा जाहेर गर्नु भनेर किन परमादेश जारी नगर्ने?’
धारा ७६ (५) ले सांसदलाई फ्रि भोटिङको अधिकार दिएको पनि कार्कीले जिकिर गरे। ह्वीप संसदीय दलमा मात्रै लाग्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले हस्ताक्षर गर्दैमा त्यो नलाग्ने पनि कार्कीले बताए।
कार्कीपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस थाले। उनले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा कस्तो कागज पेस गर्ने, कुनै फर्म्याट छ र? भनेर प्रश्न गरे। हस्ताक्षर कीर्ते भएको भए कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै कस्तो कागज माग्ने र मान्यता दिने अधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्र भएको दाबी उनले गरे। भविष्यमा विश्वासको मत पाउने/नपाउने कुरा राष्ट्रपतिले हेर्न नमिल्ने उनको दाबी थियो।
‘यदि प्रधानमन्त्री ओलीसँग १५३ जना सांसद थिए भने विश्वासको मत लिन नगएर किन म पनि प्रधानमन्त्रीका लागि कागज पेस गर्न आएको छु भनेर राष्ट्रपति कार्यालय जानुभयो? आफू पनि संसद नजाने र अरुलाई पनि संसदमा जान नदिने काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो,’ थापाले भने।
विभाजित एमिकस क्युरी
निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीको जवाफी बहस सकिएपछि नेपाल बार र सर्वाेच्च बारवाट सिफारिस भएका चार एमिकस क्युरीले बहस थाले। तर, उनीहरुको रायमा भने एकरुपता देखिएन। २ जना एमिकसले रिट निवेदनको पक्षमा राय दिए भने दुई जनाले विपक्षमा। वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य र कोमलप्रसाद घिमिरेले विघटन बदर हुनुपर्ने तर्क गरे भने वरिष्ठ अधिवक्ताद्धय प्रकाशबहादुर केसी र उषा मल्ल पाठकले रिट निवेदनको विपक्षमा बहस गरे।
नेपाल बारबाट एमिकस क्युरी रहेका वैद्यले धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई नियुक्ति दिने प्रक्रिया नै असंवैधानिक भएको जिकिर गरे। ‘धारा ७६ को (३) को व्यवस्था २ वर्ष भन्दा वढी प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिलाई दिने होइन। यो त भर्खर निर्वाचित भएको वा उपधारा (१), (२) अनुसार सरकार बन्न नसके (३) ले पाउने भनेको हो,’ वैद्यले भने।
वैशाख ३० गते संसदको ठूलो दलको नेताको रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नभइ एमालेको अरु कुनै नेता (प्रतिनिधि सभा सदस्य) लाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था भएको वैद्यको तर्क थियो। प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत पाउन नसकी पदमुक्त भएकाले उनले अरु धारा अनुसार दाबी गर्नै नसक्ने उनको तर्क थियो।
वैद्यपछि नेपाल बारबाटै एमिकस क्युरी सदस्य रहेकी वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले राय दिन शुरु गरिन्। पाठकले भने राष्ट्रपतिले गरेको विघटन सदर हुुनपर्ने दाबी गरिन्। उनले विश्वासको मत लिन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएपछि लिन्न भन्न नपाउँने भन्दै एउटा प्रधानमन्त्री हुदाँहुँदै अर्काे प्रधानमन्त्रीका लागि धारा ७६(५) अनुसारको प्रक्रिया शुरु गर्न नमिल्ने दाबी गरिन्।
बहुलवादमा आधारित दलीय प्रणालीमा दल अलग भएवाहेक क्रस गरेर अर्काेमा समर्थन गर्न नमिल्ने उनले तर्क गरिन्। धारा ७६ को उपधारा (५) मा उपधारा (२) वमोजिम भनेकोले २ वा २ भन्दा वढी दलको भएकाले स्वतन्त्र भन्न नमिल्ने उनले जिकिर गरिन्। सवै सांसद स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने मान्यता राख्न नमिल्ने उनको तर्क थियो।
‘दलभित्र कुरा राख्न पाइन्छ। दलभित्र आफ्नो दाबी गर्न पाइन्छ। दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्न हुँदैन। बाहिर गएर अर्काे दललाई समर्थन गर्नु दलीय व्यवस्था विपरीत हुन्छ,’ उनले भनिन्।
एमाले र जसपा विभाजन भएकाले राष्ट्रपतिले कसैले पनि विश्वासको मत पाउने आधार नदेखेपछि प्रधानमन्त्रीमा कसैको दाबी स्वीकार नगरेको पाठकले तर्क गरिन्। राष्ट्रपतिको निर्णय संविधानसम्मत भएकाले रिट खारेज हुनुपर्ने र निर्वाचनअघि सबै नागरिकलाई कोभिडको खोप लगाउने व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न उनले माग गरिन्।
पाठकपछि वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रसाद घिमिरेले राय दिए। उनले प्रधानमन्त्रीमा कुनै एक दलको समर्थन हुँदैमा निर्दलीयता नआउने दाबी गरे। जनता नै सार्वभौम, जनताभन्दा माथि कोही नभएकाले जनताले विश्वास नगरेपछि एक मिनेट पनि पदमा बस्न नमिल्ने उनको तर्क थियो।
जनताले सीधै परीक्षण गरेर पठाएका मानिस प्रतिनिधि सभामा जाने भएकाले त्यहाँ विश्वासको मत नपाएको व्यक्तिले फेरि अरु धाराअनुसार दाबी गर्नु असंवैधानिक हुने वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेको दाबी थियो ।
घिमिरेपछि अर्का एमिकस प्रकाशबहादुर केसीले राय दिए। केसीले विघटन सदर हुनुपर्ने पक्षमा तर्क गरे। प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार संविधानको धारा ७६ ले राष्ट्रपतिलाई दिएकाले यसलाई संसदमा लगेर अधिकार खोज्न नमिल्ने दाबी गरे। राष्ट्रपतिले आफूकहाँ परेको दाबी स्वीकार वा अस्वीकार दुवै गर्न सक्ने र यो कुरा संविधानमा लेख्न नपर्ने भएकाले रिट खारेज हुनुपर्ने उनको जिकिर थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता केसीलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले २ वटा प्रश्न गरे। ‘राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दिन भन्न पाउँछ कि पाउँदैन? जस्तो, म प्रधानन्यायाधीश भए, मैले मुद्दा तोक्दिन भन्न पाउँछु?’, राणाले सोधे, ‘विश्वासको मत पाउने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने संविधानले भनेपछि, सबै सदस्यले हात उठाएर विश्वास छ भनेपछि, दल चाहिन्छ भन्न मिल्छ र?’
सोमबार बहस सकिएपछि संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा निर्णय सुनाउने (निसु)को चरणमा प्रवेश गरेको छ। सर्वोच्चले मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर २८ गतेलाई निसु तोकेको छ। कुनै ‘अस्वभाविक परिस्थिति’ सिर्जना भएन भने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद विघटनको मुद्दामा असार २८ गते फैसला सुनाउने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790066546.png)
-1790064844.png)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
