सर्वोच्चमा सभामुखका वकिल : मुद्दाका विपक्षी, बहस गरे पक्षमा

राजनीति

दुर्गा दुलाल आइतबार, असार २०, २०७८ २२:३३

काठमाडौं– प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा पक्ष र विपक्षको बहस समाप्त भएको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा अब ४ घण्टा मात्रै बहस चल्ने छ। २ घण्टा रिट निवेदक पक्षको जवाफी बहस हुनेछ भने २ घण्टा एमिकस क्युरीका सदस्यले राय दिनेछन्। एमिकस क्युरीले राय दिइसकेपछि संसद विघटनको मुद्दा निर्णय सुनाउने (निसु)को चरणमा प्रवेश गर्नेछ।

आइतबार रिट निवेदनमा विपक्षी रहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका ५ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे। सभामुख मुद्दामा विपक्षी भएपनि उनका कानुन व्यवसायीले भने रिट निवेदकको पक्षमा बहस गरे। सभामुखको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेल, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, लव मैनाली तथा अधिवक्ताहरु मेघराज पोखरेल र श्रीकृष्ण सुवेदीले बहस गरे।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ७ गते मध्यराति संसद विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा ३० थान रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। जसमध्ये नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले (माधव नेपाल पक्ष), जनता समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र–बाबुराम पक्ष) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १४६ जना ‘सांसद’ले दायर गरेको रिटमाथि असार ९ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइ शुरु भएको थियो।

विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट १४६ जना सांसदहरुले सर्वोच्च अदालतमा लाइन लागेर सनाखत गर्दै दर्ता गराएको रिटमा संसद विघटन बदरसँगै नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधाधनमन्त्री नियुक्त गर्न भनेर उपयुक्त आदेशको मागदाबी गरिएको छ।

असार ९ गतेदेखि शुरु अन्तिम बहसअन्तर्गत रिट निवेदक पक्ष, विपक्ष (सरकारी वकिल तथा प्रधानमन्त्रीका निजी वकिल)को बहस सकिएपछि आइतबार सभामुख सापकोटाका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका हुन्। सभामुखका कानुन व्यवसायीले पनि रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले जस्तै संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संविधान मिचिएको टिप्पणी गरे। राष्ट्रपतिले संसदको अधिकार आफैंले प्रयोग गरेको आरोप समेत सभामुखका कानुन व्यवसायीले लगाए।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने जिकिर बाहेक सभामुखका कानुन व्यवसायीले गरेको बहसको अरु सबै भाषा र शैली भने रिट निवेदक पक्षकै कानुन व्यवसायीको जस्तै देखियो।

रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले झैं सभामुखका कानुन व्यवसायीले पनि संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) स्वतन्त्र रुपमा सरकार गठन गर्ने व्यवस्था भएको जिकिर गरे। सभामुखका कानुन व्यवसायीले धारा ७६(५) मा दलको ह्वीप नलाग्ने, बहुमत सांसद देउवाको पक्षमा भएको, प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक संसदको अधिकार उल्लंघन गरेको र राष्ट्रपति संविधान संरक्षकको दायित्वबाट चुकेको जस्ता टिप्पणीहरु संवैधानिक इजलासमा गरे।

सभामुखका कानुन व्यवसायीले बहस गर्दा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश र बहसकर्ता (वकिलहरु)बीच प्रश्नोत्तरको सिलसिला पनि चल्यो। इजलासको नेतृत्वकर्ता प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सभामुखका कानुन व्यवसायीलाई खुलेरै प्रश्न सोधे।

आइतबारको बहसको शुरुवात अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले गरेका थिए। अधिवक्ता पोखरेलले विगतका अभ्यास र अस्थिरताबाट पाठ लिँदै २०७२ सालको सविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको ‘विशेषाधिकार’लाई कटौती गरिएको बताए। पोखरेलले धारा ७६ को उपधारा (५) ले अन्तिम अवस्थामा पनि सरकार दिने कल्पना गरेको दाबी इजलासमा गरे।

‘यो धारा विशेष व्यवस्था हो। त्यसैले यो धाराअनुसार सरकार बनाउँदा ह्वीप लाग्छ भनेर लेखेको छैन। संसदभित्रको प्रक्रियामा मात्र ह्वीप लाग्ने हो,’ पोखरेलले भने, ‘यो उपधारामा ह्वीप लाग्न पनि हुँदैन। संविधानको व्यवस्था के हो, त्यही लागु हुनु पर्छ।’

अधिवक्ता पोखरेलको जिकिर र दलिल सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न सोध्न शुरु गरे। ‘हामी लामो संवैधानिक अभ्यासमा छौ। संविधान भनेको समयानुसार संवैधानिक अभ्यासबाट रुपान्तरण हुने दस्तावेज हो। यहाँले भारतको उदाहरण पनि दिनुभयोे। संविधानको धारा ७६(५) को ब्याख्यामा जादाँ यो के हो? प्रष्ट पारिदिनुस्,’ प्रधानन्यायाधीश राणाले पोखरेललाई प्रश्न गरे।

जवाफमा पोखरेलले संविधानको धारा ७६ र त्यसअन्तर्गतका उपधाराहरुले संसद निश्चित (५ वर्षको) अवधिसम्म चलोस् भन्ने परिकल्पना गरेको दाबी गरे। प्रतिनिधि सभा ५ वर्षका लागि निर्वाचित भएकाले यो अवधी ‘फिक्स टर्म’ भएको पनि उनले दाबी गरे।

पोखरेलेको जवाफपछि राणाले फेरि प्रश्न गरे– ‘संविधानअनुसार सरकार बन्न सकेन भने धारा ७६ (७) ले विघटन हुन्छ भनेको छ। फिक्स टर्म पार्लियामेन्टमा किन जानुहुन्छ?’ राणासँगै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले पनि पोखरेललाई प्रश्न गरे– ‘धारा ७६(५) को शब्दावलीको कुरा आयो। त्यसमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भनिएको छ। यहाँ उपधारा (२) अनुसार भनियो, किन यो भनेको हो ?’

न्यायाधीश भट्टराईको प्रश्नको उत्तरमा अधिवक्ता पोखरेलले उपधारा (४) को विश्वासको मत लिनुपर्ने भनेको र कुनै आधार प्रस्तुत गरेमा भनिएकोले यो उपधारा (२) को प्रतिनिधि सभाको सदस्यले दाबी गर्ने धारा भएको तर्क गरे। लगत्तै राणाले फेरि प्रश्न गरे– ‘उपधारा (२) र (५) मा के फरक हो ? (२) मा र (५) मा भनेको प्रतिनिधि सभा सदस्य एकै हो नि, हैन र? अनि (५) मा भनेको पनि दलको सर्मथन हो कि हैन ? यो कुरा राम्रोसँग वुझाउनुस् न!’

जवाफमा पोखरेलले उपधारा (२) र (५) मा फरक व्यवस्था भएको दाबी गरे। ‘यदि (२) र (५) को एउटै व्यवस्था हुन्थ्यो भने किन अलग-अलग धारा राख्न जरुरी हुन्थ्यो? यो दुई वा दुईभन्दा धेरै दल मिलेर स्वतन्त्र रुपमा राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर सरकार बनाउने धारा हो।’

पोखरेलको जवाफपछि राणा १४६ सांसदको पक्षमा आदेश जारी हुनुपर्ने कि नपर्ने? भन्ने विषयतिर केन्द्रित भए। ‘अदालतले यहाँ आउनु भएका १४६ सांसदलाई आधार मान्न मिल्छ? १४६ जना यहाँ उपस्थित भयौं, अदालतले प्रमाणीकरण गरिदिए हुन्छ भन्ने तर्क पनि इजलासमा आयो। अदालतले यो अभ्यास गर्न राम्रो हुन्छ?’, राणाले भने, ‘अदालतमा बहुमत देखाएर नियुक्त गर्नू भन्ने अभ्यास गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? धारा ७६ (५) ले यही भनेको हो?’

जवाफमा पोखरलले उक्त विषय अदालतको ब्याख्याको प्रश्न भएको बताए। पोखरेलले कसैलाई नियुक्त गर वा बहुमत छ भन्ने भन्दा पनि धारा ७६ को (५) के भन्छ त्यहीअनुसार आदेश गर्नुपर्ने तर्क गरे। ‘अदालतले संविधानको ब्याख्या गर्ने हो। प्रतिनिधि सभामा विकल्प भएसम्म विघटन नगर्ने र संसदप्रति जवाफदेही हुने हो’, उनले भने, ‘संविधानमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए राजीनामा दिने पनि भनेको छैन। त्यस्तै धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीले अरु धारामा जान पाउने कि नपाउने पनि उल्लेख छैन। तर, यो नैतिकता र उत्तरदायित्वका प्रश्न हो।’

अधिवक्ता पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीमा उत्तरदायित्व र नैतिकता नदेखिएको दाबी गरे। लगत्तै राणाले फेरि प्रश्न थपे– ‘तपाईंले अकाउन्टेबिलिटीको कुरा गर्नु भो। अहिले त १४६ भित्र भद्रगोल छ नि त! यो भित्र मोरालिटी लागू हुन्छ कि हुँदैन? यो दुवै पक्षलाई लाग्ला नि? यहाँ त सवैतिर भद्रोल छ नि!’

जवाफमा पोखरेलले अहिलेको परिस्थितिको मुख्य जिम्मेवार जो हो त्यसैको दायित्व धेरै हुने तर्क गरे। अहिले प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओली सत्तामा भएकाले उनी नै उत्तरदायी हुनुपर्ने उनको तर्क थियो। ‘प्रधानमन्त्रीको यसमा धेरै दायित्व हुने देखिन्छ। अघिल्लो पटक संसदले सहयोग गरेन भन्नु भयो, तर यो पटक त संसदलाई वहाँले नै काम नदिएर असफल पार्नु भएको हो,’ उनले भने, ‘विश्वासको मत लिने प्रक्रिया संसदमा हुन पर्दैन वा संसदलाई जानकारी चाहिदैन?’ फागुन ११ गतेको आदेशानुसार पुनःस्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री संसदको बैठकमै सहभागी नभएको पनि उनले टिप्पणी गरे।

पोखरेलपछि बहसका लागि अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी आए। उनले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भएकाले दुरासयको बारेमा बोल्नुपर्ने दाबी गरे। सुवेदीले विघटन बदर भइ संसद पुनःस्थापनाको लागि परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरे। धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको आह्वान हुँदा पेस भएका दुवैका प्रस्ताव अस्वीकार गर्नेभन्दा राष्ट्रपतिले बहुमत देखिएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने पनि सुवेदीले जिकिर गरे। दुवैका प्रस्ताव अस्वीकार गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले बहुमत देखिएको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनुपर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको पनि सुवेदीले टिप्पणी गरे।

सुवेदीपछि बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेसरी न्यौपाने उपस्थित भए। न्यौपानले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने संविधानको व्यवस्था मिच्नुका साथै मार्गप्रशस्त गरें भन्दै प्रधानमन्त्री बन्ने मार्ग नै अवरुद्ध गरेको टिप्पणी गरे। ‘धारा ७६(५) मा जान प्रधानमन्त्री ओलीले मार्ग प्रशस्त गरें त भन्नु भयो, तर यहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने मार्ग अवरुद्ध गर्नु भएको देखियो,’ न्यौपानेले भने, ‘पत्रकार सम्मेलन गरेर दाबी गर्दिनँ, बहुमत छैन, चलाउन पनि मन छैन भन्ने। अनि अरुभन्दा अघि आफैं धारा ७६ (५) मा मेरो बहुमत छ भन्दै जानु भयो।’ धारा ७६ को (३) अनुसार नियुक्ति लिएको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिइ मार्ग प्रशस्त गरें भनेकै भरमा (५) मा पनि दाबी गर्नुले मार्ग अवरुद्ध भएको न्यौपानेले टिप्पणी गरे।

प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को (२) अनुसार विश्वासको मत नपाएपछि फेरि (३) मा सरकारको नेतृत्व लिएको र (५) मा पनि आफैंले दाबी गरेकाले यो कार्यमाथि अदालतबाट टिप्पणी हुनुपर्ने न्यौपानेले जिकिर गरे। उपधारा (३) को सरकारका लागि आफ्नै पार्टीको अन्य व्यक्तिलाई दिनुपर्नेमा ओलीले बद्नियत देखाएको न्यौपानेले आरोप लगाए।

ओलीको बद्नियत देखिएको प्रसंग निकालेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यौपानेलाई प्रश्न गरे– ‘सरकारको विकल्प थियो भन्नुभयो, वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था रहदाँसम्म विघटन हुँदैन भनियो। यो एमालेभित्रको विकल्प हो कि बाहिर हो?’ जवाफमा न्यौपानेले बहुमत पुग्नेकै विकल्प सरकार हुने बताए। संसदमा सरकार बाहेक अरु कसैको बहुमत छ कि छैन मात्र हेरिने उनको जवाफ थियो।

‘अहिले देउवालाई प्रधानमन्त्री दाबी गर्न नेकपा एमालेका २३ जनाले सही गरेका छन्। यो प्रक्रिया वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था रहेसम्म भन्ने सिद्वान्तसँग मिल्छ?’, राणाले फेरि प्रश्न गरे, ‘अदालतले यसअघि गरेको फैसलामा पनि वैकल्पिक सरकार बन्ने विकल्प रहेसम्म विघटन हुँदैन भन्ने सिद्वान्त बनाएको थियो। यो सिद्धान्तअनुसार अर्को सरकार गठन गर्दा मिल्छ कि मिल्दैन?’ जवाफमा न्यौपानेले देउवाले बहमुत दाबी गर्दा एमाले पार्टीको निर्णय लिएर नभइ सांसदहरुको स्वतन्त्र अधिकारअन्तर्गत् गरेको दाबी गरे। ‘सांसदहरुको ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता छैन र? केपी ओलीमा सत्ताको स्वाद बस्यो अनि उहाँले छोड्न सक्नु भएन। हालसम्म ७६ को हरेक उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्री त दाबी गर्नु भयो, तर कुनै धाराअनुसार राजीनामा गर्नु भएको त सुनिएन,’ बहसको अन्त्यमा न्यौपानेले टिप्पणी गरे।

न्यौपानेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनालीले बहस थाले। उनले पनि यो विघटन बदर हुनुपर्ने दाबी गरे। विघटन गर्दा सरकारले लिएको आधार र प्रक्रियाले संसदको अधिकार हनन् गरेको मैनालीको टिप्पणी थियो।

मैनालीपछि बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेल उठे। खरेलले संसदलाई छल्ने कार्य कसैले गर्न नसक्ने, तर अहिले भएको टिप्पणी गरे। ‘राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघन गर्नुभयो। संविधान र संघीय कानुनले दिएकोभन्दा बढी अधिकार कसैले प्रयोग गर्न पाउँदैन, धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत छैन, लिन्न भन्ने। तर, त्यसको जानकारी संसदलाई नदिनु गलत हो, संसदको अधिकार मिचियो।’

केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ (५) अनुसारको दाबी गर्दा समेत उक्त दाबीलाई स्वीकार गर्ने राष्ट्रपतिको कार्यबाट संविधान मिचिएको खरेलले टिप्पणी गरे। ‘प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को उपधारा (५) मा जान मार्ग प्रशस्त गरेको कुरा आयो। तर, यसरी मार्ग प्रशस्त गरेको प्रधानमन्त्रीको उपधारा ५ को दावी स्वीकार गर्नु नहुनेमा स्वीकार गरेर संविधान मिच्ने काम भयो।’

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले मसँग विश्वास छैन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई संघीय कानुनले नदिएको पनि बताए। ‘संघिय कानुनले आफैं निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत छैन भन्ने अधिकार दिएको देखिँदैन,’ खरेलले भने, ‘संविधानको धारा ७६ को (४) अनुसार विश्वासको मत नभएको जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराउनु अघि संसदलाई जानकारी हुनुपर्छ।’ यही कुरालाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गरेर संविधान संरक्षकको दायित्व पुरा नगरेको खरेलले टिप्पणी गरे।

अरु दलको सांसद लगेकाले कारवाही हुने भनि लेखेको पत्रकै आधारमा राष्ट्रपतिले सांसद गन्न नमिल्ने पनि खरेलले दाबी गरे। राजनीतिक दलसम्वन्धी कानुनमा ह्वीप उल्लंघन गरेमा कारबाही गरेको जानकारी सभामुखलाई गराउनुपर्ने अनि सूचना जारी गरेपछि मात्र पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको पनि उनले दलिल पेस गरे।

‘विश्वासको मतका लागि प्रधानमन्त्री संसदमा जानैपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘ससद विघटन गरिएको कुरा मिलेको देखिएन। सविधानको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट राष्ट्रपति चुक्नुभयो।’ धारा ७६ को उपधारा (५) मा ‘उपधारा २ अनुसारको’ भनेको प्रतिनिधि सभाको सदस्यले दाबी गर्ने, तर भोट हाल्न सांसदहरु स्वतन्त्र हुने भनेको खरेलले दाबी गरे।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।