काठमाडौं– प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीपक्षका कानुन व्यवसायीले आफ्ना कुरा राख्नेक्रम बिहीबार पनि जारी रह्यो। जेठ ९ गतेदेखि जारी बहसका क्रममा निवेदक, सरकारी वकिलपछि प्रधानमन्त्रीका वकिलहरुले आफ्नो तर्क राखिरहेका छन्। विघटनको मुद्दामा अव करिब सात घण्टा बहस हुने छ।
पूर्वमहान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले सुरु गरेको बिहीबारको बहस वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालले अन्त्य गरे। शुक्रबार अब साढे २ घण्टा ओलीका कानुन व्यवसायीले बहसको समय पाउनेछन्। उनीहरुको बहसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायीले डेढ घण्टा बहस गर्नेछन्। त्यसपछि जवाफी बहसका रुपमा रिट निवेदकहरुले ३ घण्टा र एमिकस क्युरीले २ घण्टामा राय दिनेछन्। यी सबै चरण पार भएपछि अदालतले अन्तिम फैसला सुनाउने छ।
दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधि विघटनमा अघिल्लो पटक भन्दा फरक माग भएकाले अदालतले विपक्षी गठवन्धनका उम्मेदबार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू भनेर आदेश दिनुपर्ने मागसमेत आएकाले यसमा अदालतले के गर्ला भन्नेमा धेरैको चासो छ।
जब प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले प्रश्नमाथि प्रश्न थपे
बिहीबार बहसका लागि सुरुमा पौने १२ बजे वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधीवक्ता खरेल उभिए। अघिल्लो पटक विघटनका क्रममा उनी महान्यायाधीवक्ता थिए। महान्यायाधीवक्ताको रुपमा बहसमा उत्रेका उनले पहिलो विघटनमा आफू कानुनी दायित्वले सरकारको निर्णयको वचाउमा आएको दाबी गरेका थिए। संविधानसभामा संविधान निर्माणमा सक्रिय रहेका उनी कानुनमन्त्री हुँदै महान्यायाधीवक्ता बनेका थिए।
खरेलले बहस शुरु गर्दै भने, ‘धारा ७६ को कुरा गर्दा राष्ट्रपतिले संसदमा फर्काएर परिक्षण गर्नुपर्नेसम्मका कुरा आए, २०४७ सालको संविधान हुँदै २०६३ भएर २०७२ मा आइपुग्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको अधिकार संसदमा रहेको छैन। धारा ७६ (१) देखि ५ सम्मको प्रक्रिया दलहरुकै हो।’
प्रधानमन्त्री ओलीले मात्र किन सबै धाराहरुमा दाबी गर्न पाउने भन्नेसम्मका विषय बहसमा उठेको भन्दै उनले सरकारलाई समर्थन दिएको दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसेकपछि ७६ (२) अनुसारको सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले दिएको अवसर दलहरुले किन नलिएको भन्ने प्रश्न गरे।
‘राष्ट्रपतिले विपक्षी गठवन्धनलाई सरकार बनाउने अवसर दिएकै हो, किन सरकार बनाउन सक्नु भएन?’, खरेलले भने, ‘त्यो बनाएको भए अहिले सबैमा केपी ओलीमात्र भनेर बहस गर्नै पर्दैनथ्यो।’
अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने, विघटन गर्न नदिने अनि सबै धारामा केपी ओलीमात्र आए भनेर बहस गरिएको तर्क गर्दै उनले चुनौती दिए, ‘सके रोके भयो, हटाए पनि भयो नि। अविश्वासको प्रस्तावसमेत राख्न नसक्ने, अनि हरेक धारामा ओलीमात्र भयो भन्न मिल्छ?’
विश्वासको मत नलिएरै प्रधानमन्त्री ओली उपधारा ५ मा जान सक्ने दाबी पनि उनले गरे। विश्वासको मत पाउने अवस्था नभएको र अरु दलले समर्थन नदिएपछि मार्गप्रशस्त गरेर प्रधानमन्त्री अर्को प्रक्रियामा गएको उनको तर्क थियो। ‘मार्गप्रशस्त सविधानमा नलेखिएको शब्द होला, तर उहाँले आफू हट्ने भन्नुभएको हो’, खरेलले भने। प्रधानमन्त्रीको पत्रपछि राष्ट्रपतिले उपधारा ५ को प्रक्रिया अघि वढाएको र शेरबहादुर देउवालेसमेत त्यसलाई स्वीकार गरेर निवेदन दिएको उनले बताए। यही समयमा अन्तिम अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले समर्थन गरेपछि ओलीले उपधारा ५ को दाबी गरेको उनले जिकिर गरे। खरेलले उपधारा ५ को सरकार बनाउनका लागि अरु पार्टीलाई मत दिन कुनै पनि पार्टीका सांसद स्वतन्त्र रहेको वुझ्न नमिल्ने जिकीर गरे। उनको यो जिकीरसगै प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न शुरु गरे।
‘धारा ७६ को उपधारा ५ को ब्याख्यामा दलको निर्णय अनिबार्य चाहिन्छ भन्ने कुरा उठ्यो, संसदमा अरुको पनि उपस्थिति हुनसक्छ। स्वतन्त्र सांसदहरु पनि छन्। अहिलेको प्रतिनिधि सभामा पनि स्वतन्त्र सांसद छन्’, राणाले भने, ‘यो कुरा तपाईहरु पक्षका कानुन व्यवसायीले पनि स्वीकार गर्नु भयो। उपधारा ५ अनुसार दलको र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन गरेर सरकार बन्न सक्ने भन्ने आएको छ, यसलाई प्रस्ट पार्नुस्।’
राणाको प्रश्नपछि खरेलले धारा ७६ को उपधारा ५ कै लागि विपक्षी गठवन्धनको माओवादीले दलकै सर्मथनको पत्र दिएको र उसले दिएको ब्यहोराले यो पुष्टि गर्ने दाबी गरे। उपधारा ५ फरक अभ्यासका लागि राखिएको कुरा भएपनि दलबिहीन हुने कुरा कल्पना नगरिएको दाबी उनले गरे।
खरेलले यसरी बहस गरिरहँदा राणा सन्तुष्ट हुन सकेनन्। उनले फेरि सोधे, ‘देउवाको हकमा हेर्दा माओवादी र काग्रेसको समर्थन पनि छ, अरु दलका सांसदहरुले स्वतन्त्र सर्मथन गरेका छन्। अनि कसरी उनको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गलत भयो?’
राणाको प्रश्नपछि खरेलले माओवादी केन्द्रको सर्मथनको पत्र पढे। माओवादीले तोकेरै आधारका लागि भनेको र एमाले र जसपाले पनि त्यसैगरी दिनुपर्नेमा त्यसो नभएकाले उनीहरुको सांसद प्रयोग गरेर विश्वासको मत पाउने आधार नहुने जिकीर गरे।
राणा फेरि पनि सन्तुष्ट भएनन्। ‘धारा ७६ को उपधारा २ को व्यवस्था दलहरुको हो। उपधारा ५ को ओपन हो। देउवाले दुई दलको समर्थन र अन्यमा दलका सांसदको हस्ताक्षर सर्मथन भन्नु भएको छ’, राणाले सोधे, ‘तपाईको भनाई मान्ने र यो पनि दलकै सर्मथन अनिबार्य मान्ने हो भने उपधारा २ र ५ को फरक के हो?’
खरेलले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र संविधानले बहुलवादमा आधारित शासन व्यवस्था र शासकीय स्वरुप भनेर तोकेको कुरा गरे। उनले संविधानमा वैकल्पिक सरकार बनाउने कल्पना गरेको तर, दलबिहीन सरकारको परिकल्पना नगरेको जिकिर गर्दै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संविधान अनुसार बनेकाले पुष्टि हुने दाबी पेश गरे।
लगत्तै राणाले फेरि प्रश्न गरे। ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन यहीँ छोड्नुस्। सविधानका सबै धारा र उपधारा स्ववन्त्र छन्’, राणाले भने, ‘उपधारा ५ स्वतन्त्र हो भन्ने अनि अरु धारासँग जोडेर पृथक पृथक व्याख्या गर्न मिल्छ?’
जवाफमा खरेलले माओवादीको पत्र चाहिने, तर एमाले र जसपाको नचाहिने भन्ने नहुने तर्क गरे। अरुको सांसद चोरेर सरकार बनाउने व्यवस्था सविधानको नभएको उनको दाबी थियो। दलको रुपमा नभई प्रतिनिधि सभाको सदस्यको रुपमा दाबी गर्ने भएकाले यसमा दल नै आवश्यक हुने उनले जिकीर गरे। आफ्नो बहसमा धेरै प्रश्न आउन थालेको महशुस हुन थालेपछि उनले इजलासमै यसको आशयसमेत प्रकट गरे। उनले आफुलाई धेरै कुरा प्रष्ट पार्न इजलासले जिज्ञासा राखेको रुपमा वुझेको भनेर पनि चर्चा गरे।
यसरी प्रश्न बढेपछि खरेलले ‘यो च्याप्टर यहीँ क्लोज गर्छु’ भन्दै बहस मोडे। त्यसपछि उनले राष्ट्रपतिले देखेको आधार के हो भनेर बहस गर्न थाले।
आधार प्रस्तुत गरेमा भन्नुको अर्थ प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त हुने आधार के हो भनेर राष्ट्रपतिले हेर्ने भएको दाबी उनले गरे। जसपाले ओलीलाई समर्थन दिएकाले देउवालाई समर्थन गर्न नसक्ने कुरा राष्ट्रपतिलाई अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोले बताएको प्रष्ट्याए।
देउवालाई समर्थन गरेका सांसदलाई कारबाही गर्न सक्नेदेखि विश्वासको मत पाउने आधार नदेखेपछि राष्ट्रपतिले दुवैको प्रस्ताव खारेज गरेको उनले दाबी गरे।
उनले राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्न नमिल्ने दाबी पनि गरे। ‘यो राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा कसरी परमादेश जारी हुन सक्छ?’, खरेलले भने, ‘उहाँलाई रिटमा विपक्षी नै वनाइएको छैन नि?’
खरेलको यो बहस सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले फेरि प्रश्न सोधे।
‘राष्ट्रपतिको काम, कर्तब्य, दायित्वमा के के पर्छ, कुन सदस्यले भोली भोट कसलाई हाल्छ कि हाल्दैन भनेर आफैले वुझ्ने हो कि?’, राणाले सोधे, ‘एमाले र जसपाका हस्ताक्षर गरेका सांसदलाई उजुरी परेपछि राष्ट्रपतिले कारबाही गर्ने हो या नमान्ने हो भन्ने कुरा कुन कानुनमा उल्लेख छ?’
यसमा खरेलले स्पष्ट जवाफ दिएनन्। राष्ट्रपतिले भोली प्रतिनिधि सभामा पुगेपछि कारबाही हुने नै भएकाले अहिले आधार नदेखेको दाबी गरे।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले संसदीय दलको नेता र संसदीय दललाई चिन्ने भन्दै ह्विप लगाउने व्यवस्था सविधानको व्यवस्था भएकाले भोली सहयोग नगर्ने देखेको जावफ दिए। लगत्तै उनी अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा केन्द्रित भए। ‘कोही अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम अदालतले गर्दैन’, उनले भने, ‘दलहरु टुक्राटुक्रा पारेर सरकार वनाउन मिल्दैन।’ फुटबलको खेलमा रेफ्रीले गलत भएको हेर्ने भन्दै अदालतले पनि त्यही भुमिका बहन गर्ने उनले बताए। राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भएका निवेदनहरु केरमेट गरिएको, टिपेक्स लगाइएको कुरासमेत राष्ट्रपतिले हेर्ने कि नहेर्ने भन्दा हेर्नुपर्ने भएकाले यही निर्णय भएको उनले दाबी गरे।
लगत्तै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले प्रश्न गरे, ‘संविधानमा अन्तिम ब्याख्याता अदालतलाई भनिएको छ। अदालत सविधानको ब्याख्याता हो भन्ने हामीले वुझेका छौं। तपाईंले रेफ्री भन्नुभयो। अदालत रेफ्री हो कि ब्याख्याता हो?’
लगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि प्रश्न सोधे, ‘ह्विप लगाउनु अनिबार्य हो र? एमालेले नलगाएको परिस्थितिमा के होला?’
राणा र भट्टराईको प्रश्नपछि खरेलले संविधानअनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन निर्माण भएको र उक्त ऐनले आफ्ना सांसदहरुलाई बाँध्ने दाबी गरे। लगत्तै उनले राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी हुन सक्दैन भनेर बहस सुरु गरे। रिट निवेदकले विपक्षी पनि नबनाएको अवस्थामा रिट जारी नहुने दाबी उनले गरे। खरेलले राष्ट्रपतिलाई विपक्षी नबनाएको अवस्थामा जारी भएको आदेश कार्यान्वयनमा पनि वाध्यकारी नहुन सक्ने दाबी गरे।
लगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गरे– ‘अदालतले परमादेश गर्यो भने राष्ट्रपतिले मान्नुभएन भने के हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो?’
राणाको यो प्रश्नमा खरेलले त्यस्तो नभइ कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा के होला भन्न खोजेको भनेर प्रष्ट्याए। उनले राष्ट्रपतिले संविधानले दिएको निर्णय गरेकाले रिट खारेज हुुनपर्ने भन्दै खरेलले बहस सके।
उनीपछि बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो आए। उनले अहिलेको विघटनलाई खेलसँग तुलना गरे। फुटवल र क्रिकेटसँग जोड्दै खेलाडी चोरेर आफ्नो दाबी गर्न नमिल्ने बताए। त्यस्तै आफ्नै पोष्टमा गोल गर्ने परिकल्पना खेलमा नहुने भन्दै एमाले र जसपाका सांसदहरुले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नसक्ने बताए।
प्रधानन्यायाधीश राणाले फेरि प्रश्न गरे, ‘प्रतिनिधि सभा पटक–पटक विघटन भयो। अन्तिम अवस्थामा पनि विघटन नहोस् भनेर संसदको दायित्व दलप्रति छ र जनताप्रति पनि छ भनेर धारा ७६ को ५ राखिएको हो। यो धारामा सांसद स्वतन्त्र छन् भन्ने आयो। यसलाई कसरी वुझ्ने?’
लगत्तै राणाले फेरि थपे, ‘प्रधानमन्त्री बन्नका लागि सांसद नै पर्याप्त छ। अरु कुनै पनि आधार र कारण चाहिँदैन भन्ने लिटरेचर पनि आयो। सांसदले नै सही गरेर दिएपछि अरु चाहिन्छ कि चाहिँदैन?’
जवाफमा महतोले अरुको खेलाडी चोर्ने कार्य नमिल्ने भन्दै राष्ट्रपतिले त्यसैलाई रोकेको दाबी गरे। अहिले निर्दलीय व्यवस्था नभई दलीय व्यवस्था भएको उनको दाबी थियो।
उनीपछि बहसका लागि अधिवक्ता पर्शुराम कोइराला आए। उनले राष्ट्रपति कार्यालयले पेश गरेको लिखित जवाफमा दुई दलको मात्र हस्ताक्षर भएको, अन्य सांसदको बारेमा नखुलेको भनेकोले विपक्षी गठवन्धनको रिट खारेज हुनुपर्ने जिकीर गरे।
विश्वासको मत प्राप्त हुने दरो राजनीतिक आधार नभएको र अवस्था प्रतिकुल राखि राख्नुभन्दा मार्गप्रशस्त गर्न उपयुक्त देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को प्रक्रियाका लागि छाडेको भन्दै उनले राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र नहुने सिद्धान्तका आधारमा जसपाले सर्मथन गरेपछि दोस्रो दाबी गरेको, त्यो अवैधानिक नभएको दाबी गरे।
लगत्तै राणाले ओलीको नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठाए।
‘विश्वासको मत पाउने सम्भावना थिएन भने संविधान जिउँदो राख्न केपी शर्मा ओलीले अरुलाई पनि दिन सक्नु हुन्थ्यो नि, हैन र?’, राणाले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले एक पटक विघटन गर्नु भयो, अदालतले मिलेन भनी विघटन बदर गर्यो। यसरी वदर गर्दा सविधानको दायित्व र अरु समेत छ भन्यो। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा मात्र बनाउन पर्ने थियो र अरुको नेतृत्वमा पनि बनाउने दायित्ववाट उहाँ किन विमुख हुनु भयो नि?’
यो प्रश्नको उत्तर दिनबाट उनी पन्छिए। इजलासमै उनले भने, ‘यो मैले जवाफ दिन सक्दिनँ। जो पार्टीमा निर्वाचित छ उसले नै त्याग्नुपर्छ भने यो विषयमा मैले जवाफ दिन सक्दिनँ।’
उनीपछि बहसका लागि अधिवक्ता सुवास आचार्य आए। उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को सम्वन्ध उपधारा २ सँग हुने भएकाले दलबिहीन कल्पना गर्न नमिल्ने जिकीर गरे। ‘उपधारा ५ को सम्वन्ध २ सँग पनि भएकाले यो भनेको दुई वा दुई दलसहितको सर्मथन चाहिन्छ भन्ने हो’, आचार्यले भने, ‘७६ को ५ मा सांसदहरुको समर्थन मात्र गर्दा मिल्छ भन्ने आयो, तर यसो भन्ने हो भने उपधारा २ वमोजिमको सदस्य भनेर किन भनियो?’
उपधारा ५ हेर्दा दल कि सांसदको भनेर ब्याख्या गर्न संविधानको प्रस्तावनादेखि अरु धारा पनि हेर्न जरुरी हुने उनको तर्क थियो।
प्रस्तावनामा बहुदलीय शासन ब्यवस्था भनेको र यो सविधानले निर्दलीय शासनको परिकल्पना नगरेकाले अहिले स्वतन्त्र छन् भन्ने दाबी नलाग्ने उनले बताए। धारा ७६ को उपधारा १,२, ३ अनुसार सरकार गठन नभए प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु भन्दा उपधारा ५ अनुसार बनाउने भनि यो व्यवस्था राखिएको उनले दाबी गरे। यसले गर्दा निर्दलीयतामा नजाओस् भनेर उपधारा २ अनुसारको योग्यता राखिएको उनको दाबी थियो।
‘यो सविधानले निर्दलीय शासनको कल्पना गरेको छैन’, आचार्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेको निवेदक नेपाली कांग्रेसले आफ्नो विधानमा निर्दलीय लेख्न सक्छ?’
उनले त्यसका लागि संविधानमै निर्दलीय लेखिनुपर्ने जिकिर गरे। यो राजनीतिक प्रश्न भएकाले दलले चाहने हो भने निर्वाचनवाट बहुमत ल्याएर संविधान संशोधन गर्न सक्ने बताए।
बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रविनाराण खनालले समानुपातिक सांसदलाई ह्विप नलाग्ने हो भने कुनै पनि पार्टी नरहने र पार्टी विभाजन हुँदा देश अस्थिर हुने भएकाले यो रिट खारेज हुुनपर्ने जिकीर गरे। त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता टंक दुलालले पार्टी विभाजन हुन सक्ने तर, एउटा पार्टीको सांसदले अर्कोको सरकार बनाउन नसक्ने दाबी गरे। लगत्तै प्रधान न्यायाधीश राणाले अन्तिम प्रश्न राखे।
‘पार्टी फुट्न संसद चाहिन्छ। अहिले संसद छैन अनि कसरी फुट्छ?’, राणाले सोधे।
जवाफमा उनले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनअनुसार केन्द्रिय समितिमा बहुमत पुर्याएर वा तोकिएको संख्या देखाएर विभाजन हुन सक्ने दाबी गरे। उनी बहसमा अलमलिएर अर्कै प्रसंगमा प्रवेश गरे।
मुद्दा शुक्रबारका लागि हेर्दाहेर्दै रहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1765273665.jpg)
-1763721444.png)
