काठमाडाैं- प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा वुधबार सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका नीजि कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गरेका छन्।
गत असार ९ गते सुरु भएको अन्तिम बहसमा निवेदकपक्षले उठाएका प्रश्न, रिटमा रहेको दाबी र विघटनको निर्णयको पक्षमा फैसला हुनुपर्ने भन्दै सरकारी पक्षले आफ्नो बहस टुङ्गयाएका थिए। महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले सुरु गरेको बहस सहन्यायाधीवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले अत्य गरे।
उनीहरुपछि प्रधानमन्त्री ओलीका नीजि कानुन व्यवसायीहरु, बरिष्ठ अधिवक्ताहरु शुसिल पन्त, सुरेन्द्र भण्डारी र विजयकान्त मैनालीले बहस गरे। उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम संविधान भन्दा बाहिर नभएको भन्दै अदालतले एमालेका सांसदहरुलाई हेरेर विपक्षी गठवन्धनको मागअनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नमिल्ने जिकीर गरे।
उनीहरुले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अन्र्तगतको सरकार गठनका लागि परेको निवेदनमा दुवैको प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय संविधानले दिएको विशेषाधिकार भएको जिकीरसमेत गरे।
बुधबार बहसको सुरुआत सहन्यायाधीवक्ता गोपाल रिजालले गरेका थिए। उनले राष्ट्रपतिको कार्यमा दुरासय भएको भनेर तर्क आएकोप्रति जवाफ दिँदै यसअघि नै अदालतले विभिन्न मुद्दामा यसबारेमा बोलेको बताए। धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्री रहिरहन विश्वासको मत लिने भएकाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत किन नलिएको वा मार्गप्रशस्त किन गरेको भनि अब प्रश्न नउठ्ने उनको दाबी थियो।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत छैन, त्यसैले अब बस्दिनँ भन्न पाउने उनको दाबी थियो। राजनीतिमा रातारात परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रक्रियामा एउटा सदस्यले दाबी गर्न पाउने अधिकारअन्र्तगत् ओलीको पनि दाबी गरेको उनको जिकीर थियो।
उनीपछि बहसका लागि सहन्यायाधीवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी आए। रेग्मीले संविधानको धारा ७६ (५) कसरी कार्यान्वयन हुन्छ र उक्त धारामा राष्ट्रपतिको अधिकार कति हुन्छ भन्ने व्याख्या इजलासबाट हुनुपर्ने माग गरे।
‘धारा ७६ (३) को सरकारले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्न भन्न सक्ने छ’, उनले भने, ‘यसरी ऊ पदमुक्त भएपछि उपधारा ५ को प्रक्रिया खुला भएपछि दाबी गर्न सक्छ।’
उपधारा ५ को प्रक्रिया दलहरुले प्रधानमन्त्रीका लागि आवेदन दिएर स्वीकार गरेकाले अब उपधारा ४ अनुसार किन विश्वासको मत नलिएको वा राजीनामा नदिएको भनि प्रश्न गर्न नमिल्ने उनले बताए।
यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीलाई दोस्रो पटक निर्वाचित भएपछि खुवाएको शपथ विवादमा परेकोबारे दायर भएको रिटमा निर्णय भइसकेको कुरामा अब बोल्नु नपर्ने दाबी उनले गरे।
नियुक्त गर्ने अधिकारभित्र अस्विकार गर्ने अधिकार छ कि छैन भनेर हेर्दा धारा ७६ मा फरक कुरा भएको र राष्ट्रपतिले आधार हेर्दा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुरा हेरेर सन्तुष्ट भएमात्र जिम्मेबारी दिन सक्ने नत्र अस्वीकार गर्न सक्ने उनले दाबी गरे।
‘उपधारा ५ अनुसारको सरकारका लागि कुनै एक जना सांसदले दाबी गर्दै मलाई पछि विश्वासको मत दिने भनेको छ, नियुक्ती गर्नुस् भनेर राष्ट्रपतिलाई भनेमा के गर्ने?’, उनले भने, ‘गर्नैपर्छ भनेमा यस्तो समस्या आउनसक्छ।’ दलको पत्र र अरु सांसदको हस्ताक्षरमात्र नभई विश्वासको मत पाउने आधार देखेमा मात्र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने उनले बताए।
विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार के हो भनेर इजलासले सुचि बनाउन सक्ने उनले दाबी गरे। ‘७६ (५) मा राष्ट्रपतिलाई कसैले सिफारिस गर्ने र धारा ७६ अन्तर्गत् राष्ट्रपतिले कसैसँग सल्लाह गर्ने समेत कल्पना गरिएको छैन। राष्ट्रपतिलाई ७६ (५) ले अलग अधिकार दिएको छ’, उनले भने, ‘यो विशेष अवस्था हो। ७६ (५) अनुसार राष्ट्रपतिले गरेको विवेकपूर्ण निर्णय अदालतबाट हेर्न मिल्दैन।’
उनीपछि सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले बहस गरे। राष्ट्रपतिको निर्णयबारे धेरै फैसला रहेको दाबी उनले गरे। ‘राष्ट्रपतिको कदमले संविधानको उल्लंघन भएको छैन, सरक्षणको कार्यमा अवरोध भएको छैन’, उनले भने, ‘दलको उम्मेदवार नहुँदा निर्वाचन नहुने कल्पना गरिएको छ। दलबाट आएको मानिस अर्काे दलमा जान सक्दैन।’
संविधान रक्षा गर्ने दायित्व सबैको भएको भन्दै उनले राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय बदर हुनुपर्ने दाबी गरिएको रिट खारेज हुनुपर्ने जिकीर गरे। सरकारी वकिलका तर्फबाट सहन्यायाधीवक्ताहरु खेमराज ज्ञवाली, उद्धवप्रसाद पुडासैनीले पनि बहस गरे।
सरकारी वकिलको बहस समय सकिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीका नीजि कानुन व्यवसायीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शुसिल पन्तले बहस सुरु गरे। उनले सुरुमै रिट निवेदन किन दर्ता भएको भनि सर्वोच्चदेखि सर्वोच्च प्रशासनसम्म प्रश्न उठाए।
‘कोभिडको समयमा हुल बाँधेर आएर रिट दर्ता गरियो, १४६ जना सांसदको सनाखत कसरी भयो?’, उनले भने, ‘सनाखत गरेर निवेदक हुने अभ्यास मैले देखेको थिइनँ। पाँच जना भन्दा धेरै निवेदकलाई यो रिटले चिन्दैन।’
उनल ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको रिट निवेदन के हुने हो भन्ने प्रश्नसमेत उठाए। ‘यहाँ तीन थरी मुद्दा आएका छन्। राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्ने, शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने मागदाबी रहेका’, उनले भने, ‘देउवाकै मात्र सुनुवाई हुने भएपछि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिएका चार निवेदन अन्योलमा पर्ने भए।’
यसपछि उनी मुल मुद्दामा प्रवेश गरे। उनले संसदीय शासन पद्वतीमा जति लिखित छ त्यही हुने र वाँकी संसदीय अभ्यासमा जाने दाबी गरे। संसदिय ब्यवस्थामा राज्यको प्रमुखले सिफारिस अनुसार काम गर्ने भएकाले यसको न्यायिक पुनरावलोकन नहुने चलन रहेको दाबी पन्तले गरे। प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार भएको भन्दै उनले धारा ७६ को १, २, ३ मा यही प्रक्रियाबमोजिम सरकार गठन हुने दाबी गरे।
तर, उपधारा ५ मा मात्र आधार पेश गर्न भनेको र यो आधार भनेको विश्वासको मत पाउने अवस्था भएको उनको जिकीर थियो। उनले विश्वासको मत नहेर्ने हो भने जोसुकैले दाबी गर्न सक्ने तर्क गरे। ‘कुनै एक सांसदले मलाई सबैको समर्थन छ भनेर दाबीमात्र गरेको अवस्थामा के गर्ने?’, उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको दिमागमा यसले भोली विश्वासको मत पाउँछ भन्ने परेपछि मात्र स्वीकार गर्ने हो, नत्र अस्वीकार गर्न सकिन्छ।’
लगत्तै उनले राष्ट्रपतिमाथि मुद्दा लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने बहस थालनी गरे। राष्ट्रपतिमाथि मुद्दा लाग्छ भनेर इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट पेश भएका नजिर गलत परेको उनको दाबी थियो। शाही आयोग खारेजी र रुक्माङ्गगत कटवालको मुद्दा अहिले सन्दर्भ नै नमिल्ने उनको दाबी थियो।
‘राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लाग्छ भनेर बहस त सुनियो तर मुद्दा लाग्छ भने किन विपक्षी नवनाएको त?’, उनले भने, ‘जसलाई आरोप लागेको छ उसलाई थाहा नहुने, राष्ट्रपतिलाई पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्वान्त लाग्छ होला नि? आफूविरुद्ध दायर भएको निवेदनको जानकारी र भन्न पाउँनु पर्दैन?’
‘राष्ट्रपतिले जे आयो त्यही स्वीकार गर्ने नभई संविधानको संरक्षकको भुमिका निभाउने हो’, उनले भने, ‘अहिलेकै अवस्था हेर्दा कसको आवेदन पहिले राष्ट्रपतिकोमा आयो भन्दा केपी ओलीको थियो। तर, राष्ट्रपतिले दुवैको हेरेर अस्वीकार गर्नु भएको छ।’ राष्ट्रपतिको अधिकारपछि उनी उपधारा ५ मा ह्विप लाग्ने कि नलाग्ने भन्नेमा प्रवेश गरे। उनले ह्विपको प्रश्नमा बहस गर्न जरुरी नहुने तर्क गरे। यो विषय संसदमा प्रवेश भए मात्र ह्विप लाग्ने भएकाले अहिले प्रश्न नभएको उनले बताए।
पार्टीले हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरुको बारेमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट जानकारी हुन आयो, वहाँहरुले पार्टीको नीति विपरित गरेकाले कारवाही हुने भनेर भनेको आधार लिएर राष्ट्रपतिले आवेदन अस्वीकार गरेको दाबी उनले इजलासमा गरे।
पन्तले तीस दिनसम्म राज्यलाई किन नोक्सान गर्ने भन्ने सोचेर प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को ४ अनुसार विश्वासको मत नलिएको दाबी पनि गरे। दलको कर्तब्य नेता दिने र नेताले प्रधानमन्त्री दिने उनको दाबी थियो।
उनले संविधानका धारा ७६ का सबै व्यवस्थामा केपी ओली नै किन आए भनेर इजलासमा उठेको प्रश्नमा जवाफ दिँदै यो अधिकार व्यक्तिले भन्दा पनि संविधानले दिएकाले दाबी गरेको तर्क गरे। उनीपछि बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी उपस्थित भए। भण्डारीले राष्ट्रपतिले मात्र प्रधानमन्त्रीको नियुक्ती गर्न पाउने अधिकार धारा ७६ ले दिएको विशेषाधिकार भएको दाबी गरे।
आधार भनेको के हो ?
धारा ७६ को उपधारा ५ मा भनेको आधार विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुरा भएको उनले दाबी गरे। शेरबहादुर देउवाको विश्वासको मत नपुग्ने देखिएकाले अस्वीकार भएको र केपी ओलीको यसअघि नै नपुगेकाले अस्वीकार गरेको उनले दाबी गरे।
३८ जना सांसद अरुकै दलका रहेकाले देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपनि विश्वासको मत पाउने निश्चित नरहेको उनको दाबी थियो। उनले उपधारा ३ बमोजिमको सरकारको नेतृत्व गरेपछि प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले उपधारा ५ मा दाबी गर्न पाउने तर्क पनि गरे।
‘संविधानले धारा ७६ को ३ अनुसारको प्रधानमन्त्री उपधारा ५ मा जान सक्दैन भनेको छैन, दाबी गर्न रोक लगाएको छैन’, उनले भने, ‘सविधानले अर्काे धारामा जान राजीनामाको परिकल्पना गरेको छैन। पदमुक्त हुने कुरा उल्लेख छ।’
गत फागुन ११ गतेको फैसलामा नै सर्वोच्चले सांसदले पार्टीको सरकार जोगाइ राख्नुपर्ने भनेको उनको दाबी थियो। उनीपछि वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनाली बहसका लागि आए। अघिल्लो पटक एमिकस क्युरीको रुपमा स्वतन्त्र राय दिएका उनले यसपटक ओलीको पक्षमा बहस गरेका हुन्।
उनले एमालेका सांसदहरुलाई प्रयोग गरेर नेपाली कांग्रेस र मााओवादी केन्द्रले सरकार गठन गरेमा स्थिरता होला त भनेर प्रश्न गरे। सरकार बनोस् भन्ने चाहना होला तर, सांसदहरु स्वतन्त्र हुन्छन् भन्न नमिल्ने उनको दाबी थियो। फागुन ११ मा सांसदको बारेमा वोलिएको भन्दै उनले सरकार बन्न नसक्ने अवस्था देखेपछि विघटन भएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने जिकीर गरे।
अब ४ घन्टा ३० मिनेट विपक्षीहरुले बहसका लागि पाउने छन्। त्यसमै ओलीका कानुन व्यवसायीपछि सभामुखका कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने छन्। उनीहरुपछि रिट निवेदकले जवाफ दिनेछन्, अनि एमिकस क्युरीले राय राख्दै बहस सक्नेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
