प्रतिनिधि सभा विघटन बहस 'रिभ्यू': सर्वोच्चले फैसलामा व्याख्या गर्नै पर्ने ८ प्रश्न

राजनीति

दुर्गा दुलाल बुधबार, असार १६, २०७८ २२:१३

काठमाडौं– दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा निरन्तर बहस चलिरहेको छ। विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट सुरुवाती बहस समाप्त भएसँगै सरकारीपक्षले बहसमा उठेका प्रश्न, विघटनका आधार र न्यायाधीशले इजलासबाट उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रम चलिरहेको छ।

यसरी दुई तर्फबाट बहस चल्दै गर्दा यसपटकको विघटनमा पुस ५ को भन्दा ब्याख्या गर्नुपर्ने प्रश्न कम देखिए पनि केही प्रश्नलाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान दिने गरि सर्वोच्चले व्याख्या गर्नुपर्ने भएको छ।

फागुन ११ मा भएको फैसलाले संविधानको धारा ७६ को सम्पूर्ण धाराहरुको व्याख्या गर्नु परेकोमा यसपटक धारा ७६ को उपधारा ५ मा सिमित भएर बहस भइरहेको छ। उक्त धाराले दिने अधिकारका बारेमा जेठ ९ गतेदेखि बुधबारसम्म निवेदक र सरकारी पक्षले संवैधानिक व्यवस्था, विगतका अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अदालतका नजिरहरु प्रस्तुत गरिरहेका छन्। अझै केही दिन यो बहस चल्ने देखिन्छ। बहसका क्रममा दुवैपक्षको दाबी आइरहँदा सर्वोच्चले केही विषयमा थप व्याख्या गर्नुपर्ने भएको छ।

१. राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको 'बदनियत'
रिट निवेदकले जेठ ९ गतेदेखि जोडदार रुपमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बदनियतमाथि व्याख्या हुनुपर्ने भन्दै आएका छन्।

संविधानमा विघटन गर्न पाउने अधिकार नभएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै संविधान माथि नै प्रश्न उठाएकाले उनको बदनियत देखिएको र यसबारे इजलासले केही बोल्नुपर्ने निवेदकले माग गरेका छन्। बहुमतको प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधि सभाको विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्री भएर उनले दुई पटक नै गरेको विघटन गैरसंवैधानिक भएकाले संवैधानिक इजलासले बोल्नुपर्ने निवेदकको माग छ।

भविष्यमा आउने प्रधानमन्त्रीले फेरि विघटन गर्ने प्रयास नगरुन् भनेर पनि अहिलेको फैसलामा बोल्नुपर्ने उनीहरुको जिकिर छ। तर, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले भने सर्वोच्चमा निवेदन लिएर आउनेहरुको नियत माथि नै प्रश्न रहेको तर्क अघि सारेका छन्। निवेदकहरुले किर्ते गरेको तर्क उनले इजलाससमक्ष गरेका थिए।

त्यस्तै संवैधानिक राष्ट्रपतिको नियतमाथि पनि इजलासमा प्रश्न उठेको छ। संवैधानिक राष्ट्रपतिले अन्य दल र सांसदहरुले संसदको अधिवेशन माग गर्दा पनि निवेदन स्वीकार नर्गने तर, ओलीले सिफारिस गरेको केही समयमै हरेक निर्णय स्वीकार गर्ने कार्यले संविधानको संरक्षकको रुपमा उनको भूमिकामा प्रश्न रहेको जिकिर निवेदकहरुले गरेका छन्।

संविधानमा विघटन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा सिफारिस आए लगत्तै सदर गरेको, धारा ७६ को सरकार गठनमा ओलीलाई मात्र सर्मथन गरेको र धारा ७६ को उपधारा ५ मा बहुमत सांसद शेरबहादुर देउवाको पक्षमा देखेपछि विघटन गरेकाले उनीमाथि बदनियतको प्रश्न उठेको निवेदक पक्षको जिकिर छ।

२. धारा ७६ (५) मा पार्टीको ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन?
अहिले बहसमा धेरै उठेको प्रश्न हो- धारा ७६ (५) अनुसारको सरकारका लागि सर्मथन दिँदा सांसदहरुलाई दलको ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन? धारा ७६ मा सरकार गठनबारेको प्रकृयाको व्यवस्था गरिएको छ। उपधारा १,२ र ३ अनुसार सरकार बन्न नसकेमा उपधारा ५ अनुसार सरकार बनाउन सकिने विकल्प संविधानमा राखिएको छ। संविधानको यो व्यवस्थामा ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन भन्नेमा अहिले धेरै बहस भएको छ।

सर्वोच्चमा निवेदकका कानुन व्यवसायीहरुले यो स्वतन्त्र धारा भएकाले यसमा दलीय ह्वीप नलाग्ने दाबी पेश गरिरहेका छन्। धारा ७६ को १, २ र ३ राजनीतिक दलको प्रतिस्पर्धामा प्रधानमन्त्री चयन हुने धारा रहेको र यसले पनि सरकार दिन नसकेमा कुनै एक व्यक्तिलाई सांसदहरुले मत दिएर प्रतिनिधि सभाको बाँकी कार्यकाल चलाउने परिकल्पना संविधानले गरेको दाबी रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चमा गरेका छन्।

यो विश्वमा नयाँ अभ्यास भएको र सांसदहरुले स्वतन्त्र भएर मत दिन पाउने निवेदक पक्षका बहसकर्ताहरुको जिकिर छ। तर, सरकारी पक्षले भने संविधानको प्रस्तावनादेखि बहुदलीय प्रतिस्पर्धा स्वीकार गरेको र राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐनलेसमेत दलको नियन्त्रणमा सांसद् हुने परिकल्पना गरेकाले ह्वीप लाग्दैन भन्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। यसरी दुईथरी तर्क पेश भइरहँदा ह्वीपको विषय महत्त्वपूर्ण बन्न गएको छ। यसबारे निर्णय हुँदा विपक्षी गठबन्धनको बहुमतका बारेमा देखिएको कानुनी विवाद समाधान हुने देखिन्छ। त्यसैले सर्वोच्चले यो प्रश्नमा गम्भीर र भविष्यमा विवाद नआउने गरि व्याख्या गर्नुपर्ने छ।

३.निर्दलीय कि दलीय अभ्यास?
अहिले सर्वोच्च अदालत र बाहिर जोडदार रुपमा उठेको प्रश्न धारा ७६ को ५ को प्रक्रिया निर्दलीय हो कि दलीय भन्ने रहेको छ। यदि यो दलीय हो भने धारा ७६ को उपधाराहरु १,२ र ३ हुदाँहुदै किन राख्न जरुरी भयो? यदि होइन भने संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनले यसलाई रोक्छ कि रोक्दैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। यी प्रश्न बहसका क्रममा संवैधानिक इजलासमा पटक-पटक आएका छन्। निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले यो निर्दलीय अभ्यास भन्दा पनि सांसदहरु स्वतन्त्र हुने अभ्यास भएको तर्क गरेका छन्। सरकारी पक्षले यो निर्दलीय अभ्यास गराउने प्रयास भएको तर्क गरेका छन्।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले त २०१९ सालको पञ्चायती संविधान देखाउँदै त्यही अभ्यास फर्काउन खोजिएको जिकिर गरे। तर, निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दा अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले यो निर्दलीय नभई दलीय अभ्यास भएको तर विश्वासको मत लिदाँसम्म मात्र सांसद स्वतन्त्र हुने र त्यसपछि पार्टीकै हुने तर्क गरे।

निवेदकका तर्फवाट बहसमा उत्रेका अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुले पनि यो निर्दलीय भन्दा स्वतन्त्र सरकार दिने धारा भएको तर्क गरेका थिए। यसरी दोहोरो दाबी आएकाले सर्वाेच्चले यसको निरुपण गर्नुपर्ने देखिएको छ। सर्वाेच्चले यो प्रश्न निरुपण गरेपछि अहिले देखिएको सरकार गठनको विवाद पनि आगामी दिनमा अन्त्य हुने देखिन्छ।

४. विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीले अर्को उपधारामा दाबी गर्न पाउने कि नपाउने?
बहसका क्रममा उठेको अर्को प्रश्न– एक पटक प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त नगरेको व्यक्ति फेरि प्रधानमन्त्रीको रुपमा अर्को उपधाराको दाबीका लागि योग्य हुन्छ कि हुँदैन? भन्ने रहेको छ।

बहसका क्रममा रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले एकै कार्यकालको प्रतिनिधि सभामा एउटा धारामा विश्वासको मत नपाएपछि अर्कोमा दाबी गर्न संवैधानिक रुपमा नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा कायम अंकगणितमा एक पटक असफल भएपछि अर्को पटक पुग्ने कुनै ठोस ग्यारेन्टी नहुने तथा विश्वास नभएको व्यक्तिले दाबी गर्नु असंवैधानिक हुने तर्क निवेदकका कानुन व्यवसायीको छ। यस्तो प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने र अरु धारामा नयाँ व्यक्ति आउनुपर्ने उनीहरुको दाबी छ।

तर, सरकारी पक्षले भने बहुमतको समीकरण जुनसुकै समयमा पनि परिर्वतन हुन सक्ने भएकाले एकपछि अर्को उपधारामा जान रोक लगाउन नसकिने दाबी गरेका छन्। धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत नपाएका प्रधानमन्त्रीले उपधारा ३ अनुसार विश्वासको मत प्राप्त हुने आधार नभएकाले मार्ग प्रशस्त गरेको तर उपधारा ५ मा जसपाले सर्मथन गरेपछि फेरि दाबी गर्ने आधार बनाएर पेश गरेको तर्क उनीहरुले गरेका छन्। राजनीति जुनसुकै समयमा पनि परिर्वतन हुने भएकाले यसमा रोक लगाउन नमिल्ने उनीहरुको दाबी छ। यो विवाद भर्खर सुरु भएकाले आगामी दिनहरुमा पनि आउने देखिन्छ। त्यसैले संवैधानिक इजलासले यसलाई अहिले नै व्याख्या गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ।

५. धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिन्न भन्न पाउँछ कि पाउँदैन?
सर्वोच्चमा उठेको अर्को प्रश्न हो- धारा ७६ को ३ अनुसार प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत अनिवार्य रुपमा लिनुपर्छ कि 'मसँग छैन' भनेकै भरमा नलिने छुट पाउँछ? रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीहरुले संविधानको धारा ७६ को २ र ३ को सरकारले अनिवार्य रुपमा उपधारा ४ अनुसार ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी गरेका छन्। उपधारा ४ ले ‘उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने छ’ भनेको छ।

संविधानले 'गर्नुपर्ने छ' भन्दै वाध्यात्मक व्यवस्था गरेकोले प्रधानमन्त्री ओली भाग्न नपाउने अवस्था रहेको जिकिर निवेदकका कानुन व्यवसायीले गरेका छन्। संविधानले ‘लिन सक्ने छ’ भनेको भएमात्र ‘मसँग छैन’ भन्न पाउने नत्र नपाउने उनीहरुको दाबी छ। सरकारी पक्षले भने विश्वासको मत प्राप्त हुन सक्ने आधार नभएमा ‘मसँग छैन, म मार्गप्रशस्त गर्छु’ भन्न पाउने दाबी गरेका छन्। सर्वोच्चले यो प्रश्नको पनि समाधान दिनुपर्ने छ। आगामी दिनमा संविधानको उक्त धारा अनुसार सरकारको दाबी गर्दा विश्वासको मत र राष्ट्रपतिले विश्वासको मत नभएको वा एक पटक विश्वासको मत नपाएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा यो फैसलाले बाटो देखाउने छ।

६. पदमुक्त प्रधानमन्त्रीले अर्को उपधाराको अधिकार राख्छ? सवै धारामा एउटै व्यक्तिले दाबी गर्न मिल्छ?
एकपटक पदमुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले अर्को उपधारा अनुसारको सरकारको दाबी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गनुपर्ने अर्को प्रश्न हो। बहसका क्रममा यो प्रश्नमा दुवै पक्षले आफू अनुकुल तर्क गर्दै आएका छन्।

निवेदक पक्षले एक पटक पदमुक्त भएपछि अर्कोमा दाबी नलाग्ने जिकिर गरेका छन् भने सरकारी पक्षले जनताले मत दिएपछि अर्को उपधारामा दाबी गर्न पाइने तर्क गरेका छन्। संविधानमा यसबारेमा स्पष्ट केही व्याख्या नभएपछि यो प्रश्न पेचिलो बनेको छ।

निवेदक पक्षले यो नैतिकताको विषय भएको जिकिर गरिरहेको छ। सबै उपधारमा एउटै व्यक्तिले मात्र दाबी गर्दा संविधानको परिकल्पना बाहिर व्यवस्था जाने भन्दै निवेदकहरुले यस्तो विषय संविधानमा लेखिने भन्दापनि नैतिकताको भएको तर्क गरेका छन्। संविधानमा सबै कुरा नलेखिने र केही विषय सरकार चलाउनेले पनि ख्याल गर्नुपर्ने निवेदकहरुको तर्क थियो।

अहिले धारा ७६ को २ अनुसार सुरुमा प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओली एमाले र माओवादी एकीकृत भएपछि उपधारा १ को सरकारको नेतृत्वमा पुगेका थिए। फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले एमाले र माओवादीलाई ब्युँताएपछि ओली फेरि उपधारा २ को सरकारमा रुपान्तरित भएका थिए। लगत्तै माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिएको थियो।

सरकारले बहुमत गुमाएपछि ओलीले प्रतिनिधि सभाको विशेष वैठक बोलाएर वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका थिए। तर, उनको पक्षमा ९३ मत पर्दा विपक्षमा १२४ मत परेको थियो। विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएपछि उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्। उपधारा ३ अनुसारको सरकारमा रहेका उनले फेरि विश्वासको मत पाउन नसक्ने भन्दै मार्ग प्रशस्त गरेको घोषणा गरेपनि राष्ट्रपतिको आह्वानपछि उपधारा ५ अनुसारको सरकारमा पनि दाबी गरे। यसरी धारा ७६ को १ देखि ५ सम्म सवैमा उनले दाबी गरेपछि सवै उपधारामा एउटै व्यक्तिको दाबी लाग्छ त? भन्ने प्रश्न उठेको थियो। संवैधानिक इजलासमा पनि रिट निवेदकका तर्फबाट बहसमा उत्रेका वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुले यो प्रश्न उठाएका थिए। आगामी दिनको सरकार गठन र संवैधानिक अभ्यासका लागि पनि यसबारे व्याख्या हुनुपर्ने देखिएको छ।

७. कुन धारा अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँछ?
यो प्रश्न यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको बहसका क्रममा पनि धेरै चर्चा भएको थियो। फागुन ११ मा भएको फैसलामा केही कुरा बोलेपनि पूर्णपाठ सार्वजनिक नभएकाले यसमा धेरै व्याख्या हुन पाएन।

पहिलो फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक नहुँदै दोस्रो विघटन भएपछि बहसका क्रममा न्यायाधीशहरुले रिट निवेदक र सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीलाई कुन प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने हो भनि पटक–पटक प्रश्न सोधेका थिए। धारा ७६ को ३ का प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेको कार्य असंवैधानिक भएको दाबी रिट निवेदकहरुले बहसका क्रममा गरेपछि न्यायाधीशहरुले यस्तो प्रश्न गरेका थिए।

धारा ७६ को ५ अनुसारको सरकार गठन हुन नसक्ने भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार उपधारा ३ अनुसारको सरकारलाई हुने कि नहुने भनि न्यायाधीशहरुले रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीलाई प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रक्रिया नै पूरा नभएको जिकिर गरेका थिए। उपधारा ५ अनुसारको सरकारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरे मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने र प्रतिनिधि सभाले सरकार दिन नसकेको कुरा प्रतिनिधि सभामै अभ्यास हुनुपर्ने जिकिर रिट निवेदकहरुले गरेका थिए।

८.राष्ट्रपतिलाई निवेदन अस्वीकार गर्ने अधिकार छ कि छैन?
सर्वोच्चमा पछिल्लो समय उठेको र प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशले जिज्ञासा राखेको प्रश्न हो– प्रधानमन्त्रीका लागि पेश भएका निवेदन अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ कि छैन? उपधारा ५ अनुसार आह्वान गरिएको सरकारका लागि ओली र देउवाको दुई निवेदन परेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले निवेदनलाई अस्वीकार गर्दै ओलीको सिफारिसबमोजिम विघटन सदर गरेकी थिइन्। संवैधानिक राष्ट्रपतिले निवेदन अस्वीकार गर्न पाउने कि नपाउने भन्नेबारे सर्वोच्च भित्र र बाहिर जिज्ञासा उठिरहँदा यसबारे पनि अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने छ।

मंगलबार बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले पटक–पटक सरकारी वकिललाई यही प्रश्न गरे। उनीहरुले यसको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए। संविधानमा राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्ने अधिकारबारे व्यवस्था नगरेकोले निवेदकका कानुन व्यवसायीले यो कार्य असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए।

राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन परेपछि कुनै एक व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नैपर्ने र नियुक्तिका लागि आधारमा समस्या भएमा प्रतिनिधि सभाको सहयोग लिनुपर्ने निवेदकका कानुन व्यवसायीले तर्क छ। अहिलेको विवादमा यो प्रश्नबारे उत्तर खोजी भएमा समस्या समाधान हुने देखिन्छ। विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवार शेरबहादुर देउवालाई सर्मथन गर्दै १४६ जना सांसद सर्वाेच्च पुगेकाले राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नुपर्ने ठहर भएमा उनको पक्षमा फैसला हुन सक्ने देखिन्छ। अन्यथा राष्ट्रपतिको निर्णय सदर हुने छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।