काठमाडौ- प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा सोमबार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले करिब साढे तीन घण्टा बहस गरे। दोस्रोपटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउमा उत्रेका बडालले बहुमत दाबी गरेको विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेको निवेदनमा कीर्ते गरेकोदेखि सर्वोच्चमा दर्ता नै हुन नसक्ने निवेदन दर्ता गरेर सुनुवाइ भएकोसम्म तर्क गरे।
प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासमा बडालले विहान ११:४० देखि थालेको बहस चार बजे टुङ्ग्याउँदा दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटन रहर नभइ बाध्यता भएको दाबी गरे। पुस ५ गते पहिलोपटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटन ताजा जनादेशका लागि भएको र यो पटक संवैधानिक बाध्यताका कारण विघटन गर्नुपरेको उनले दाबी गरे।
महान्यायाधिवक्ताले यस्तो तर्क गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले हाँस्दै यसलाई ‘बाध्यताभन्दा पनि दायित्व होला नि!’ भन्दै ठट्टा गरे। राणाले यसरी भन्दा इजलासमा हाँसो गुञ्जिएको थियो।
क्षेत्राधिकार मिचेर रिट दायर भएको दाबी
बहस सुरू गर्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले सुरूमै निवेदन दर्ता भएकोप्रति प्रश्न उठाए। उनले संवैधानिक इजलासमा यो विवाद किन दर्ता भयो भनी प्रश्न उठाए।
‘रिट निवेदनमा के लेखियो र कसरी संवैधानिक इजलासमा आइपुग्थ्यो? अदालत झुक्कियो कि भन्ने देखियो,’ बडालले भने, ‘संविधानको धारा १३३ (२) र (३) को मुद्दा हो भन्ने देखिँदैन, कसरी संवैधानिक इजलासमा आयो? बहसमा कसैले पनि संवैधानिक इजलासमा किन आयो। यो संविधानसँग बाझिएको हो भनेको सुनिएन।’
निवेदकहरूले अदालतलाई गुम्राहमा राखेर निवेदन दर्ता भएको हो कि भन्दै बडालले प्रश्न उठाए। ‘यो न संविधानसँग बाझिएको छ न त संवैधानिक इजलासले तोकेका कुनै मुद्दाअन्तर्गत पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले तोकेर समेत यो मुद्दा आएको देखिएन।’
निवेदकका कानुन व्यवसायीको बहस ‘गाली पुराण’
महान्यायाधिवक्ता बडालले गत बुधबारदेखि आइतबारसम्म विपक्षी गठबन्धनका ३६ कानुन व्यवसायीले चार दिनसम्म समय लिएर गरेको बहस ‘गाली पुराण’ भएकोले जवाफ दिन आवश्यक नभएको तर्क गरे।
‘सायद वेदव्यास बाँचेको भए अर्को पुराण लेख्ने रहेछन्। १८ पुराणपछि हुने भए गाली पुराण आउने रहेछ,’ उनले भने, ‘चार दिनको बहस गाली पुराण भयो। त्यसको जवाफ दिन आवश्यक छैन।’
बहसका क्रममा उनले वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराई, शम्भु थापाको बहसप्रति इंगित गर्दै जवाफ दिएका थिए।
'निर्दलीय व्यवस्था बनाउन खोजियो'
महान्यायाधिवक्ताले विपक्षी गठबन्धनले संविधानको प्रस्तावनामा रहेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको शासन व्यवस्थालाई निर्दलीय बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाए। उनले विपक्षी गठबन्धन त्यही कुराको वैधानिकताका लागि अदालतसम्म आएको दाबी गरे।
‘बहुदलभित्र निर्दलको कल्पना छ कि छैन भन्नेमा बहस हुनुपर्ने देखिएको छ। एउटा दलबाट निर्वाचित हुने अनि अर्को प्रतिस्पर्धी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने र अदालत आउन मिल्छ?,’ बडालले भने, ‘यो पञ्चायतकालीन निर्दलीय व्यवस्था बनाउन खोजिएको हो। संविधानको प्रस्तावनामै बहुदलीय प्रतिस्पर्धा उल्लेख छ। अहिलेको अभ्यास यो विपरीत छ।’
दलभित्रको निर्वाचनमा पराजित हुने अनि मैले दलको नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्नेहरूको समर्थनमा यस्तो अभ्यास हुने प्रयास भएको भन्दै उनले एमालेका माधव नेपालपक्षप्रति कटाक्ष गरे। दलले टिकट दिएर पठाउने अनि निर्वाचित भएर आएपछि म स्वतन्त्र हुँ भन्न नमिल्ने उनको दाबी थियो। ‘जुन पार्टीले टिकट दिएर पठायो अनि निर्वाचित भएर आयो, त्यो दलले भनेको मान्न पर्दैन। दल नै चिन्दिन भन्न मिल्छ?’ बडालको प्रश्न थियो, ‘यसलाई हेरेर अदालतले फैसला गर्दा संविधानका धेरै धाराहरू निष्क्रिय हुने व्याख्या हुनसक्छ, यस्तो हुनुहुँदैन।’
निवेदकका कानुन व्यवसायीको बहस हेर्दा संविधानका धेरै धारा निष्क्रिय हुने देखिएको उनले दाबी गरे। २०१९ सालको पञ्चायतको संविधान देखाउँदै महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, ‘यो संविधानमा मात्र यस्तो व्यवस्था छ। नेपालको संविधान २०७२ मा यस्तो व्यवस्था छैन।’
चार-चार दिन निवेदकहरूले अन्तरिम संविधान कि नेपालको संविधान २०७२ मा बहस गरे भन्नेमा आफू अलमलमा परेको बडालले बताए। अहिले संविधानले कुनै पनि रूपमा निर्दलीयतालाई नचिन्ने भन्दै उनले लोकतन्त्रमा सांसदहरूले दलीय अनुशासनको घेराभित्र बस्नुपर्ने र बाहिर जान नमिल्ने तर्क गरे।
उपधारा ५ मा ह्विप लाग्छ कि लाग्दैन?
संविधानको धारा ७६ को ५ मा दलको ह्विप लाग्दैन भनेर गरेको बहस जिकिरमा सहमत हुन नसकिने उनले बताए।
‘यदि यो मान्ने हो भने विश्वासको मत लिन त ४ मा नै जानपर्छ। २, ३ वा ५ जेमा भए पनि ४ मा जाने रहेछ नि! अनि कसरी ह्विप लाग्दैन?,’ उनले भने, ‘२ र ३ मा मात्र लाग्ने कुरा पाँचमा पनि लाग्छ। सबै खोला मिसिएर एउटा खोला बनेपछि यो कहाँको पानी हो छुट्याउनु भनेजस्तै हुन्छ।’
उपधारा ५ मा आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति दिने भनेको र त्यसका लागि दलीय समर्थन जरूरी हुने उनको दाबी थियो। यो आधार शंकास्पद, विवादास्पद र अविश्वसनीय भएमा राष्ट्रपतिले निवेदन अस्वीकार गर्न मिल्ने उनले दाबी गरे।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा सरकारको विश्वास, नीति तथा कार्यक्रमलगायतमा दलले आफ्ना सांसदहरूलाई ह्विप जारी गर्नसक्ने अधिकार दिएकाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा पनि ह्विप लाग्ने दाबी उनले गरे। ‘यसअनुसार प्रधानमन्त्री चयनमा पनि दलीय ह्विप लाग्छ,’ उनले भने।’
यसरी दुवैतिर सांसद उभिएमा त्यो कुन दलको हुने भन्ने अन्योल आउने र यसले दल त्याग गरेकोसमेत अर्थ लाग्ने उनले दाबी गरे। एउटै कानुन व्यवसायीले पक्ष र विपक्षमा बहस गरेजस्तै हुने उनको भनाइ छ।
उनले यो उपधारा निर्दलीय नभएको जिकिर गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले एउटै दलको कुनै दुईवटा पदमा रहने विषयमा संविधानमा के व्यवस्था छ? भनी प्रश्न गरे। राणाले प्रश्नलाई प्रस्ट पार्दै भने, ‘एउटै दलको सांसद दुई पदमा निर्वाचित हुन्छ कि हुँदैन?’
उनले सभामुख र उपसभामुखको बारेमा फरक दलको हुने व्यवस्था भएको पनि सम्झाए। प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नमा जवाफ दिँदै महान्यायाधिवक्ता बडालले यो कुरा संविधानमा लेखिएअनुसार हुने बताए। उनले अदालतले दलीय व्यवस्थाको राम्रो व्याख्या नगरेको भन्दै फागुन ११ मा भएको अघिल्लो फैसलाको बारेमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले फेरि धारा ७६ को ५ लाई जोड्दै यदि यो निर्दलीय मान्ने हो भने नेकपा (एमाले) सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुन मिल्छ? भनी प्रश्न उठाए। ‘सरकारमा जाने प्रतिपक्ष हुँदैन,’ उनले भने, ‘फुटबलमा आफ्नै पोस्टमा फटाफट गोल हान्न मिल्छ?’
उपधारा ५ मा आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति दिने भनेको र त्यसका लागि दलीय समर्थन जरूरी हुने उनको दाबी थियो। यो आधार शंकास्पद, विवादास्पद र अविश्वसनीय भएमा राष्ट्रपतिले निवेदन अस्वीकार गर्न मिल्ने उनले दाबी गरे। उनको यो तर्कपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नुनपर्ने जुन आधार भन्नुभयो यसको प्रिन्सिपल के हो त?’ भनी प्रश्न गरे। उक्त प्रश्नको जवाफमा उनले ‘राष्ट्रपतिलाई लागे’मा हुने भन्दै जवाफ दिए।
ओलीलाई सबै धाराअनुसार दाबी गर्ने मत जनताले दिए त कसको दोष?
महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रधानमन्त्री ओलीले दिउँसो विश्वासको मत नभएको तर बेलुका दाबी किन गरेको भनी इजलासमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिन सुरू गरे। उनले धारा ७६ (३) को सरकारलाई जसपाले समर्थन नगरेकाले प्रधानमन्त्री ओलीले दिउँसो मार्गप्रशस्त गर्छु भनेको तर बेलुका जसपाले उपधारा ५ अनुसार समर्थन गर्ने पत्र दिएपछि आफ्नो दाबी गरेको तर्क गरे।
जसपाले प्रस्टरूपमा उपधारा ५ मा समर्थन गरेको भनेकाले यसमा प्रश्न उठाउन आवश्यक नभएको उनको दाबी थियो। उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले पद नछोड्ने र विश्वासको मत नलिएमात्र उपधारा ५ मा जान नपाउने, नत्र पाउने उनको दाबी थियो। उनले यो उपधारा ५ मा जान पाउने अन्य उम्मेदवारजत्तिकै केपी ओलीकोसमेत हक भएको दाबी गरे।
‘यदि ओलीले दाबी गर्नुअघि नै विपक्षी गठबन्धनसँग बहुमत थियो भने शेरबहादुर देउवा, जसपा र माओवादी मिलेको भए धारा ७६ (२) मा दाबी गर्नसक्नुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘आफूचाहिँ बहुमत नपुर्याउने अनि केपी ओलीले उपधारा ५ दाबी गर्न मिल्दैन भन्न मिल्छ?’
उनले संविधानको व्यवस्थामा ‘यसले भाग लिन मिल्छ र यसले मिल्दैन’ भनेर भन्न नमिल्ने दाबी गरे। ‘जनताले केपी ओलीलाई सबै धारामा दाबी गर्न पुग्ने गरी मत दिए त के गर्नु,’ उनको दाबी थियो, ‘सबै धाराअनुसार दाबी गर्न मिल्यो त ओलीको यसमा के दोष?’
बहसका क्रममा पहिला विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीले कसरी फेरि बहुमत भएको दाबी गरे भनी तर्क आएकोप्रति बडालले विश्वासको मतको प्रक्रियामा १२४ मत पाएका विपक्षीहरूको पनि बहुमत नभएको देखिएको नि? भन्दै प्रतिप्रश्न गरे। उनले राजनीतिमा जतिबेला पनि घटना विकास हुनसक्ने तर्क पेस गरे।
‘कसलाई के थाहा भरतपुरमा मतपत्र च्यातिँदै गर्दा ओली र पु्ष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का बीचमा दोहोरी चलेको थियो तर पछि वामगठबन्धन निर्वाचनमा बन्यो नि त,’ उनले भने, ‘राजनीतिमा कुन समयमा के हुन्छ भन्न सकिँदैन।’
उनले उपधारा ५ को व्यवस्था हालै गण्डकी प्रदेशमा भएको अभ्यासमा देखिएको दाबी गरे। ‘गण्डकी प्रदेशमा काग्रेस, माओवादी, जसपा र राजमोको पार्टीको समर्थन हुँदा स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङ्गेले साथ दिएर सरकार बनेको हो,’ उनले भने, ‘गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीले दलको निर्णय लिएर जानुभएको थियो। यहाँ पनि त्यही संविधान हो।’
'राष्ट्रपतिले देउवाको इज्जत जोगाउनुभयो तर अदालतमा नांगै हुनुभयो'
महान्यायाधिवक्ता बडालले राष्ट्रपति कार्यालयमा विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै दायर भएको निवेदन कीर्ते भएको आरोप लगाए। उनले राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस भएको निवेदनमा केरमेट रहेको, टिपेक्स लगाएको र उपस्थित नै नभएको मानिसको समेत हस्ताक्षर दाबी गरिएको बताए। उनले अर्कै प्रयोजनका लागि तयार भएको कागज पेस गरेर बहुमतको दाबी गरिएको तर्क गरे। ‘दु:खका साथ भन्नुपर्दा राष्ट्रपतिले इज्जत जोगाएर पठाउनुभएको थियो, राष्ट्रपति कार्यालयमा बदनियत र दूरासयपूर्ण विवरण पेस भएको थियो,’ उनले भने।
उपस्थिति र हस्ताक्षर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नभइ अर्कै प्रयोजनका लागि भएको प्रस्ट देखिएकोले यसलाई अदालतले स्वीकार गर्न नहुने उनको जिकिर थियो। ‘केरमेट गरेर टिपेक्स लगाएको लिखत राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरिएको छ,’ उनले भने, ‘नामचाहिँ कम्युटरमा अनि जिल्ला र हस्ताक्षर पछि लेखिएको छ।’
शेरबहादुर देउवाले आफ्नो दल भन्ने अरूकोचाहिँ चाहिँदैन भन्ने कार्य गरेको उनको दाबी थियो। प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा नेपाली कांग्रेस र माओवादीको राखियो अनि अरूको चोरचार पारेर अरू नै प्रयोजनको हस्ताक्षर ल्याएर पेस भएको दाबी उनले गरे।
कागजमा गडबडी भएको भन्दै उनले हालै सर्वोच्चको आदेशले मन्त्रीबाट पदमुक्त भएका गणेश पहाडीकोसमेत नाम संलग्न भएको दाबी गरे।
‘पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू समेत रहेका व्यक्तिहरूले यस्तो दाबी गरेर अदालतसम्म आउन मिल्छ? यो कागजलाई टेकेर असंवैधानिक रूपमा अदालतमा आउन मिल्छ?,’ उनले भने, ‘यो कागजका आधारमा पेस गर्नेलाई कानुनी कारबाही हुनसक्छ।’
उनले यसरी बहस गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले दर्ता गर्ने निकायले किन हेरेन? भनी प्रश्न उठाए। ‘दर्ता गर्ने समयमा हेर्नुपर्ने किन हेरिएन? दर्ता गर्न नपर्ने थियो भने किन गरियो त?,’ राणाले प्रश्न गरे। जवाफमा महान्यायाधिवक्ता बडालले राष्ट्रपतिले दर्ता गरेर ‘इज्जत जोगाइदिएको’ दाबी गरे।
तर, निवेदकहरूले आफैं अदालत आएर इज्जतको जामा खोलेको बडालको तर्क थियो। उनको यो जवाफमा असन्तुष्ट देखिएका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले प्रश्न गरे, ‘पहिला हामीले भन्ने होइन होला नि? मुद्दा आएपछि कागजका बारेमा तपाईंले कुरा उठाएपछि जानकारी पाउनेहोला नि हैन र?'
उक्त प्रश्नपछि महान्यायाधिवक्ता बडालले त्यो लिखत आफूहरूले पनि भर्खर हेर्न पाएको दाबी गरे। आफूले यो इजलासमा ल्याउनुपर्ने कर्तव्य पूरा गरेको उनको दाबी थियो।
उनी फेरि बहसको जवाफमा फर्के। बहसका क्रममा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको हत्या गर्नेसम्मको बहस सुनिएको र यो दु:खद भएको दाबी गरे। बेलायतमा राजा काटिएको कुरा बहसमा आएको भन्दै उनले यस्ता आपत्तिजनक विषय इजलासमा उठ्न नहुने दाबी गरे।
‘बहसमा गालीको वर्षा सुरूदेखि भयो। राष्ट्रपतिमाथि बदनियत, जालझेल भनी टिप्पणी भयो,’ उनले भने, ‘यसरी बहस गर्दा आफ्ना कागजका बारेमा पनि इजलासमा आउनुपर्ला!’
राष्ट्रपतिले सल्लाह लिने नभई निर्णय गर्ने भएकाले संविधानमा यस्तो व्यवस्था नराखिएको उनले बताए। राष्ट्रपतिलाई लागेपछि कसैको सिफारिस आवश्यक नहुने उनले बताए।
बडालको बहस चलिरहँदा न्यायाधीश खतिवडाले फेरि प्रश्न गरे, ‘प्रधानमन्त्रीको दाबी गरिएको निवेदन अस्वीकार गर्दाभन्दा सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस हुँदा राष्ट्रपति कार्यालयको संविधानभन्दा अतिरिक्त तर्क आयो भन्ने कानुन व्यवसायीको तर्क छ नि?’
जवाफमा महान्यायाधिवक्ता बडालले निवेदकहरूले पेस गरेको निवेदनमा राष्ट्रपतिले बचाउ गरेको तर अदालतमै पुगेपछि सबै विवरण खुलाएर लिखित जवाफ पेस गरेको दाबी गरे।
संविधानभन्दा माथि कोही नभएकाले राष्ट्रपति पनि संविधानअन्तर्गत भएको उनले बताए। असंवैधानिक कार्य गरेको भए अदालतबाट बदर हुने र त्यो अभ्यास विगतमा भएको उनले स्वीकार गरे। राष्ट्रपतिले अख्तियारजस्तो अलग्गै निकाय खडा नगरेकोले बहसमा शाही आयोग खारेजीको नजिर पेस गर्नु गलत भएको उनले तर्क गरे। मध्यरातमा किन भयो? भनी उठेको प्रश्नको कुनै जवाफ नभएको भन्दै उनले सरकार सधैँ जागा हुने र कर्मचारी पनि राज्यका लागि काम गर्न तयार हुने जवाफ दिए। अघिल्लोपटक राति नौ बजे सरकार बनेको र कतिपय अन्य कार्य पनि राति भएकाले यसमा मात्र प्रश्न उठाउनु जायज नहुने उनको दाबी थियो।
‘सरकार २४ सै घण्टा जागा रहन्छ, साथमा निजामती कर्मचारी रहन्छन्’ उनले यसलाई टुङ्ग्याए। लगत्तै न्यायाधीश खतिवडाले महान्यायाधिवक्तालाई संविधानको धारा ७६ (५) ले भनेको आधार के हो? दलको समर्थन अनिवार्य हो कि होइन? भनी प्रश्न गरे। उक्त प्रश्नको जवाफमा बडालले गण्डकीमा हेर्दा प्रस्ट हुने र दल र स्वतन्त्रका लागि भनिएको दाबी गरे।
शेरबहादुर देउवाले आफ्नो दल भन्ने, अरूको चाहिँ चाहिँदैन भन्ने कार्य गरेको उनको दाबी थियो। प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा नेपाली कांग्रेस र माओवादीको राखिएको अनि अरूको चोरचार पारेर अरू नै प्रयोजनको हस्ताक्षर ल्याएर पेस भएको दाबी उनले गरे।
'विघटन बाध्यता हो'
महान्यायाधिवक्ता बडालले अहिलेको विघटन बाध्यता भएको दाबी गरे। ‘अहिलेको विघटन केपी ओलीले गरेको हैन, बाध्यात्मक अवस्थाको विघटन गरेको हो,’ उनले भने, ‘जसपाले पत्रकार सम्मेलन गरेपछि समर्थन गरेको हो। ७६ (५) अनुसार सरकार नबनेपछि उपधारा ७ अनुसार विघटन गरेको हो।’
उनले थपे, ‘अहिले नगर्ने हो भने कुनचाहिँ सरकारले गर्ने त? ५ अनुसार सरकारको दाबी नै नआए कुन सरकारले विघटन गर्ने? नत्र त सरकार सदा-सदा यही नै रहने भयो नि?’
उनले यो बहस गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीको दायित्वबारे प्रश्न सोधे। त्यसलगत्तै महान्यायाधिवक्ताले सर्वोच्चमा दर्ता भएको निवेदन १४६ जनाको नभइ पाँच जनाको भएको दाबी गरे। राष्ट्रपति कार्यालयमा १४९, अदालतमा सुरूमा १४६ भनिएको तर, निवेदन हेर्दा पाँच जनाको मात्र हस्ताक्षर भएको उनको दाबी थियो। ‘पाँच जनाको मात्र सही रिट निवेदनमा छ। यसबाहेक अरू छ त?,’ उनले प्रश्न गरे।
महान्यायाधिवक्ताले उक्त भनाइ राखेलगत्तै न्यायाधीश मिरा खड्काले ‘अर्कोे सूची छ त’ भनी प्रश्न गरिन्।
बडालले अदालतमा लाइन लागेर गरेको सनाखत कुन कानुनअनुसार हो? भनी प्रश्न उठाए। उनले अन्त्यमा रिट असंवैधानिक रूपमा आएकाले खारेज हुनुपर्ने जिकिर गर्दै बहस सके।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
