काठमाडौं– पौराणिक ग्रन्थ महाभारतमा कौरव र पाण्डकाबीच भीषण युद्ध हुनुअघि भगवान श्रीकृष्ण शान्ति वार्ताको प्रस्ताव लिएर कौरवहरुको राज्य हस्तिनापुर जाने भए। कौरव र पाण्डवका बीचमा लगभग युद्धको घोषणा औपचारिक रुपमा हुनमात्र बाँकी रहेको अवस्थामा कृष्णले त्यसलाई रोक्न अन्तिम प्रयास गरेका थिए।
युद्ध नहोस्, एकै कुलका दाजुभाइहरु मिलेर राज्य गरुन् भन्ने प्रस्ताव लिएर कृष्ण हस्तिनापुर जाँदै थिए। कृष्णले प्रस्ताव लिएर आउन लागेको थाहा पाएर कौरवतर्फ रहेका भीष्मपितामह, कुलगुरु द्रोणाचार्य, विदुरलगायतले छलफल गरेका थिए।
महामन्त्री विदुर लगायतले भीष्मपितामहलाई दृष्टिविहीन राजा धृतराष्ट्रलाई पुत्र दुर्योधन मोहबाट बाहिर निस्केर हस्तिनापुरको भविष्यबारे सम्झाइदिन आग्रह गरेका थिए। सवैको अनुरोधपछि भीष्मपितामहले राजा धृतराष्ट्रलाई सम्झाउँदै भने, ‘महाभारत युद्ध रोक्ने निर्णय अव महाराजको हातमा छ। आफ्नो पुत्रमोह भन्दा माथि उठेर पहिला हस्तिनापुरका बारेमा सोच्न र श्रीकृष्णको शान्ति प्रस्ताव स्वीकार गर्ने निर्णय लिनु हितकर छ।’ उनको पुत्रमोहले युद्धमा मात्र लैजाने जसले सम्पूर्ण वंशको नै नाश गर्ने भीष्मपितामहले धृतराष्टलाई सम्झाए।
तर, शान्ति दूत बनेर हस्तिनापुर आएका श्रीकृष्णको प्रस्ताव स्वीकार भएन। उल्टै उक्त सभामा दुर्योधनले कृष्णलाई बन्दी बनाउने प्रयास गरे। श्रीकृष्णले शान्ति प्रस्ताव राख्दै आफू कसैको पक्षवाट केही प्रस्ताव लिएर नआएको आफ्नै तर्फवाट आएको र यो प्रस्ताव पाण्डवले स्वीकार गर्ने विश्वास दिलााए। युद्धमा एक पक्षको मात्र जीत हुने भएकाले अरुको मृत्यु निश्चित भएको भन्दै धृतराष्ट्रलाई पुत्रमोहबाट आँखा खोल्न कृष्णले आग्रह गरे। उनले यो युद्धको सवै जिम्मेबारी धृतराष्ट्रको पोल्टामा इतिहासले राख्ने पनि बताए।
हुन त धृतराष्ट्रको पुत्रमोह यसअघि धेरै गलत कार्यमा देखिएको थियो। द्रौपदीको बस्त्रहरण, द्यूत क्रीडा (जुवाको खेल)मा भएको कपट र पाण्डवलाई राज्य नै नदिने खेलमा पटक–पटक देखिएको थियो।
श्रीकृष्णले युद्ध भएमा 'न तपाईंका छोरा रहन्छन् न त अनुज पुत्र (भाइका छोरा)' भनि युद्धपछिको दृश्य देखाएका थिए। कुललाई एक ठाउँमा राख्न श्रीकृष्णले अन्तिम पटक धृतराष्ट्रलाई आग्रह गर्दै इन्द्रप्रस्थ पाण्डवलाई दिन आग्रह गरे। उक्त प्रस्ताव दुर्योधनले अस्वीकार गरेपछि श्रीकृष्णले अन्तिममा पाँच गाउँ दिन माग गरे तर, दुर्योधनको घमण्डले उल्टै कृष्णलाई बन्दी बनाउन आदेश दिए। यसरी भरिभराउ सभामा शान्ति दूत बनेर आएका श्रीकृष्णमाथि अन्याय हुँदा पनि धृतराष्ट्र पुत्रमोहका कारण बोल्न सकेनन्।
पौराणिक ग्रन्थ महाभारतको यो कथा केही दिनदेखि सर्वोच्च अदालतमा लगातार बहसका क्रममा उठिरहेको छ। दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा बहसका लागि इजलाससमक्ष उपस्थित भएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले महाभारतमा धृतराष्ट्रले पुत्रमोह देखाए जस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमोह देखाएको आरोप लगाए।
संविधानको धारा ७६ को १ अनुसार बहुमतको प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन नसक्दा संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए। असंवैधानिक रुपमा भएको विघटनमा उनले आफूसँग ६५ प्रतिशत मत रहेको बताउँदै अदालतले विघटन सदर गर्न नसक्ने दावी गरे। तर, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फागुन ११ उक्त विघटनलाई गैरसंवैधानिक ठहर गर्यो।
अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेपनि प्रधानमन्त्री ओलीको गैरसंवैधानिक कार्य रोकिएन। ओलीको निर्णयहरु संविधान अनुकुल छन् त? भनेर राष्ट्रपति भण्डारीले एक पटक पनि सोधिनन्। सवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश दोस्रो पटक जारी गर्ने, नागरिकता अध्यादेश, गैर–सांसदलाई मन्त्री बनाउनेदेखि पटक–पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने कार्यमा राष्ट्रपतिले मौनता साधेर ओलीलाई सहयोग गरिरहिन्।
हरेक पटक चाल्ने गैरसंवैधानिक कार्यअघि राष्ट्रपति भण्डारीसँग ओलीले सल्लाह गर्ने गरेका थिए। जसले उनलाई थप विवादमा ल्यायो। पहिलो पटक विघटन बदर भए पनि फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न उनले ओलीको सिफारिसमा २१ घन्टामा प्रधानमन्त्री पदमुक्त नै नहुँदै धारा ७६ को ५ को प्रक्रिया आह्वान गरिन्। उक्त प्रक्रियामा भाग लिन अयोग्य रहेका ओलीको निवेदन स्वीकार गर्दै बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित पुगेको विपक्षी गठवन्धनको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन सदर गरिन्।
जेठ ७ गते कार्यालय समयमा संवैधानिक कानुनका जानकार र दलहरुसँगको परामर्शपछि राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षकको भूमिका निभाएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई मध्यरात ११ वजे मन्त्रिपरिषद वैठक बोलाउन लगाएर विघटन सदर गरिन्। यसरी बहुमतले सरकार बनाउने विकल्प दिँदादिँदै ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार बनाउँदा विश्वासको मत नपाउने देखेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले विघटन गरेकी थिइन्।
धारा ७६ को १ हुँदै उपधारा २ मा विश्वासको मत नपाएका ओलीलाई राष्ट्रपतिले असंवैधानिक रुपमा धारा ७६ को ३ को सरकारको नेतृत्व दिइन्। त्यस्तै उपधारा ५ अनुसार सरकारको जिम्मेबारी पनि दिन नसक्ने देखेपछि उनले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिन्।
यी सवै घटनाहरु एउटै व्यक्तिलाई सत्तामा टिकाइराख्न केन्द्रित भएपछि बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले महाभारतमा धृतराष्ट्रको पुत्र मोहसँग राष्ट्रपति भण्डारीलाई तुलना गरेका थिए। बिहीबार बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले महाभारतको प्रशंग इजलासमा सुनाउँदै राष्ट्रपतिले देखाएको ओली मोहलाई त्यसैसँग तुलना गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले राष्ट्रपतिमा एक व्यक्तिप्रतिको मोह देखिँदा संवैधानिक संकट आएकोसमेत आरोप लगाए।
‘राष्ट्रपतिमा केपी ओलीमोह देखियो। ओलीले सिफारिस गर्नेवित्तिकै मध्यरातमै विघटन गर्ने। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नेवित्तिकै एक मिनेट पनि नरोकी अध्यादेशहरु तात्तातो जारी गर्नु पर्ने कारण के हो?’, दाहालले इजलाससमक्ष भनेका थिए, ‘महाभारतमा जसरी धृतराष्ट्रमा पुत्रमोह देखिएको थियो, अहिले राष्ट्रपतिमा ओलीमोह त्यस्तै देखियो।’
‘विश्वासको मत छैन, म चलाउँदिनँ भनेर सार्वजनिक रुपमै भनेका प्रधानमन्त्री धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीमा दाबेदारी पेस गर्न विपक्षी गठबन्धनभन्दा अघि कसरी पुगे?', दाहालले यसरी पुगेको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने राष्ट्रपतिको कदम ओली मोह नै भएको दावी गरे। दाहालले यो सबै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा भएको देखिएको बताए। राष्ट्रपतिको दुराशयका बारेमा ठहर गर्नु पर्ने बेला भएको पनि दाहालले तर्क गरे। ‘राष्ट्रपतिले गरेको कार्य दुराशययुक्त छ। राष्ट्रपति ओलीको मात्र हैन, ३ करोड नेपालीको हो,’ उनले भनेका थिए, ‘ओलीले देउवा गठवन्धनमा कसले हस्ताक्षर गरे भनेर कसरी थाहा पाउनु भयो? राष्ट्रपतिजस्तो निकायले वालुवाटारको मात्र कुरा सुन्न मिल्दैन।’
यो क्रम आइतबार पनि निरन्तर रह्यो। आइतबार बहसमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता शतिषकृष्ण खरेलले पनि यही कुरा दोहोर्याए। राष्ट्रपतिको नियतमै प्रश्न उठेको र दुवैको मिलेमतोमा असंवैधानिक कार्य हुने गरेकाले यस पटक अदालतले आदेश निश्चित क्षेत्र तोकेरै दिन जरुरी भएको उनको तर्क थियो।
‘मैले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन त्यसैले मार्गप्रशस्त गरेँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु भयो, दिउँसोसम्म पत्रकारसम्मेलन गरेर सरकार चलाउन मन नै छैन भन्नु भयो, तर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर फेरि धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको सरकारको पनि दावी गर्नुभयो,’ खरेलले भने, ‘अघिल्लो दिन विश्वासकोे मत छैन भनेको प्रधानमन्त्रीकोे निवेदन भोलिपल्ट कसरी स्वीकार गर्नुभयो? जव प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै विश्वासको मत गुमाएर अर्को धारा अनुसार नियुक्ती लिएर बसेको छ।’ राष्ट्रपति संवैधानिक दायित्ववाट चुकेको उनको तर्क थियो।
बहुम सांसद, १४९ जनाले समर्थन गरेका देउवालाई ७६ (५) अनुसार नियुक्त गर्नु भनेर अदालतले परमादेश जारी गर्नुपर्ने उनले माग गरे। ‘एक पटक सविधानको उल्लंघन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट भएको अदाललते भनिसकेको छ,’ खरेलले भने, ‘फागुन ११ मा भएको फैसला अदालतको अभिलेखमा छ।’
‘सासदहरु विशेष अधिवेशन आवश्यक भयो भनेर जाँदा कुराएर राख्ने, सचिव नै भगाएर स्वीकार नै नगर्ने अनि ओलीले गरेका निर्णय चाहिँ मध्यरातमा गर्ने कसरी हुन्छ?’, खरेलले भने, ‘यो धृतराष्ट्र पुत्रको मोहमा लपेटिएको जस्तो देखियो।’
महाभारतमा धृतराष्ट्रले पुत्रमोहका कारण दुर्योधनलाई कुनै पनि गलत कार्य गर्नबाट रोक्न नसक्दा महाभारत युद्ध भएको भन्दै उनले राष्ट्रपतिमा ओलीमोह देखिएको बताए।
उनले अदालतले अव विघटनबारेमात्र भनेर नपुग्ने भन्दै राष्ट्रपति र प्रधानमत्रीको बदनियतवारे पनि बोल्नु पर्ने बताए । जेठ ९ गते चलेको अन्तिम बहस सोमबारबाट करिब २० घन्टा चल्ने छ। करिव ५–६ दिनमा यो बहस समाप्त हुने छ। बहस समाप्त भएसगै सर्वोच्चले विघटनबारे आफ्नो फैसला सुनाउने छ। सर्वोच्चको यो फैसलाले नेपालको राजनीतिक भविष्यको दिशानिर्धारण गर्ने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
