काभ्रेपलाञ्चोक- बागमती प्रदेश सञ्चित कोषमा लक्ष्यअनुसार रकम सङ्कलन हुन सकेको छैन। प्रदेशस्थित स्थानीय तहद्वारा नियमित रकम जम्मा नहुँदा विगत तीन वर्षदेखि नै लक्ष्यअनुसार अपेक्षित सफलता प्राप्त नभएको हो।
बागमती प्रदेश, सार्वजनिक लेखा समितिका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य तीन अर्ब रुपैयाँको छ। नदीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत चालु आवको अन्त्यतिर आइपुग्दा ३३ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै कोषमा जम्मा भएको समितिले जनाएको छ।
'चालु आवको लक्ष्य तीन अर्ब रुपैयाँको हो, अहिलेसम्म एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै नदीजन्यको राजस्व जम्मा भएको छ तर, यो वर्ष पनि लक्ष्य हासिल नहुने देखियो,' समिति सभापति न्हुन्छेनारायण श्रेष्ठले भने। उनका अनुसार कोषमा रकम जम्मा हुने क्रम चलिरहेकाले चालु आवको अन्त्यसम्ममा थप एक अर्ब राजस्व जम्मा हुनसक्ने समितिले प्रक्षेपण गरेको छ।
चालु र अघिल्लो आवमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण कोषमा अपेक्षित राजस्व जम्मा हुन नसकेको जनाइएको छ। अघिल्लो आव २०७६/७७ मा नदीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत बागमती प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिइएकोमा ९८ करोड ६९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ रकम मात्रै जम्मा भएको थियो। सो आवमा प्रदेशअन्तर्गतका केही स्थानीय तहले कोषमा रकम जम्मा गरेका थिएनन्। उक्त कोषमा आव २०७५/७६ मा एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको समितिले जनाएको छ।
'वर्षेनी लक्ष्यअनुसारको रकम जम्मा भएको छैन, त्यसका विभिन्न कारण छन्,' उनले भने। उनका अनुसार समितिले सुरुको वर्ष सर्कुलरको भरमा पर्दा २५ करोड रुपैयाँमात्रै जम्मा भएको थियो, त्यसपछिको आवमा सबै स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँट एवं राजस्व बाँडफाँट प्रक्रियाबारे सचेतना भइसके पनि उल्लेख्य प्रगति नहुँदा उपसमिति बनाएर स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनपश्चात् तेस्रो आवमा केही राजस्व वृद्धि भएको उनले बताए। उनले भने, 'चालु आवदेखि लक्ष्य पूरा हुने अपेक्षासहित गतिविधि बनाउने योजना बनाएका थियौँ पुनः कोरोनाले योजना विफल बनाइदियो।'
आव २०७५/७६ मा समितिद्वारा काभ्रेपलाञ्चोकस्थित प्रदेश सदस्य रत्न ढकालको संयोजकत्वमा बनेको पाँच सदस्यीय उपसमितिले प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँटबारे अनुगमन/सचेतना गराएको थियो। उपसमितिको अनुगमनपछि नदीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँटले तीव्रता पाएको जनाइएको छ। बागमती प्रदेश आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थ, मनोरञ्जन तथा विज्ञापनको करमध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तह आफैँले सञ्चित कोषमा राखी ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नीति छ। स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम जम्मा नगरे प्रदेशमार्फत आउने चार शीर्षकको अनुदान रोकिने सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिए। प्रदेशमा ११९ स्थानीय तह छन्।
स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) को टेण्डरमार्फत् बिक्रीको आम्दानीको ४० प्रतिशत राजस्व प्रदेशको सञ्चित खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चित कोषमा नियमितरुपमा रकम जम्मा गर्नसक्ने भए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्य नै कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ। पनौती नगरपालिका प्रमुख भीम न्यौपानेले कोषमा आवको अन्त्यमा एकैपटक जम्मा गर्ने गरिएको बताए।
तत्कालीन उपसमितिले २०७६ कात्तिकमा स्थानीय तहमा सञ्चालित उद्योग एवं खानीको मापदण्ड नपुगेको देखिएकाले अत्यावश्यक निर्माण सामग्री उत्पादन एवं वितरण उद्योगका मापदण्ड वैज्ञानिक ढङ्गले मापदण्ड परिमार्जित गर्दै केही लचिलो/खुकुलो पार्नुपर्ने तथा चुहावट रोक्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन लेखा समितिलाई बुझाएको थियो। समितिले भने त्यस्ता उद्योगको वर्षेनी अनुगमन गर्ने जनाएको छ।
प्रदेशले चालु आवको सुरुमै वातावरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक-२०७७ पारित भएकाले वातावरण संरक्षण ऐनमार्फत् उद्योगका मापदण्डमा वैज्ञानिक रुपले परिमार्जित हुनसक्ने सभापति श्रेष्ठले बताए। प्रदेश आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थ, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापनको कर स्थानीय तहले आफैं उठाइ प्रत्येक महिना बाँडफाँट गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र त्यसको विवरण समितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
