रसुवाका ५ स्थानीय तहले ल्याए १ अर्ब ६६ करोडको बजेट, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड

अर्थ समाचार

रासस शुक्रबार, असार ११, २०७८ १५:३०

रसुवा- जिल्लामा आमागी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहहरूले गाउँ क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने काम सकिएको छ। रसुवाका पाँचवटै गाउँपालिकाबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा तथा विकासका कार्य स्वच्छ, पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री बनाउँदै समुन्नत रसुवा निर्माणमा अगाडि बढ्ने लक्ष्यका साथ जिल्लाभर एकैदिन गाउँसभा बैठकमार्फत् नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो।

आगामी वर्षमा जिल्लाभित्र सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रम असार १० गतेभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधानअनुरूप गाउँसभा सम्पन्न गरिएको हो। पाँचवटै गाउँपालिकाले कोभिड नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै आ-आफ्ना क्षेत्रको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने र दीर्घकालीन कार्यक्रम सञ्चालन गराउने नीति लिएका छन्।

बढ्दो कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गराउने कार्यमा जनचेतना जगाउने र उपचार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी तुल्याउने सबै गाउँपालिकाले प्रण गरेका छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा पशुपालन, रोजगार र पर्यटन प्रवर्द्धनजस्ता कार्यलाई गाउँपालिकाहरूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ।

आ-आफ्ना गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्त्विक सम्पदालाई संरक्षण गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गराउने नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएको छ। गाउँसभाको नीतिले नेपालको तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य मानिएको लाङ्टाङ, पवित्र तीर्थ गोसाइँकुण्ड, उत्तरगयाधाम बेत्रावती एवं तामाङ सम्पदामार्ग, घलेगढी ऐतिहासिक धरोहर मानिएका क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा सुधार आई पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सञ्चालन गरिने चालु एवं पुँजीगत खर्चका लागि पाँच वटा गाउँपालिकाले कूल एक अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेका छन्। गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका क्षेत्रमा ३१ करोड, कालिका गापामा ३३ करोड, नौकुण्ड गापामा ३६ करोड, आमाछोदिङ्मोमा ३२ करोड र उत्तरगयामा ३४ करोडको बजेट विनियोजन भएको सम्बन्धित गाउँपालिकाले जनाएका छन्।

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङनुर्पु तामाङका अनुसार आफ्नो आधार इलाका क्षेत्रमा रहेका विद्यालयहरूबाट भविष्यका कर्णाधार बालबालिकाहरूलाई विद्यालय तहदेखि नै जीवनउपयोगी, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिने नीतिसमेत तय गरिएको छ। यस्तै, शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि विकट मानिएको उत्तरगया गाउँपालिकाअन्तर्गत वडा नं १ तिरू तथा करूम्राङ क्षेत्रका विद्यालयहरूमा अध्यापन गराउने शिक्षकलाई प्रोत्साहनस्वरूप गाउँसभाले दुर्गमभत्ता दिने नीति तय गरेको उपाध्यक्ष चमेली गुरूङले बताइन्।

नौकुण्ड गाउँपालिकाले भने वैदेशिक रोजगारबाट घर फर्केका र कामको खोजीमा जिल्लाबाहिर गएका नागरिकलाई फर्काइ स्थानीयस्तरमै रोजगारीको अवसर दिलाउने नीति लिएको उपाध्यक्ष सिर्जना लामाले जानकारी दिइन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।