सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्ला दुई मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई खारेज गरेपछि गत मंगलबार १७ मन्त्री र ३ राज्य मन्त्रीको पद गुम्यो। त्यसमध्ये जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षका ९ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री पनि पदमुक्त भए। मन्त्री बनेको १९ दिनमै पद गुमाउने मध्ये एक हुन् युवा तथा खेलकुदमन्त्री एकवला मियाँ। उनीसँग मन्त्री हुँदाको अनुभव, मन्त्रीका रुपमा बनाएका योजना र जसपा विवादका विषयमा केन्द्रित भई नेपाल लाइभका लागि वीरेन्द्र ओलीले गरेको कुराकानीः
सर्वोच्च अदालतबाट २० जना मन्त्री पदमुक्त हुनेगरी आएको फैसला सार्वजनिक हुँदा तपाईं के गरिरहनुभएको थियो?
हिजो मन्त्रालयको काममा व्यस्त थिएँ। मन्त्रालयको ‘वर्क प्लान’ बनाउँदै थिए। त्यसका लागि सचिव, सहसचिव, उपसचिव र योजना शाखाका कर्मचारी बसेर गृहकार्य गर्दै थियौँ। कोरोनामा जति काम हुनुपर्ने थियो, त्यति हुन सकेन। यो कोरोना कम भइसकेको अवस्थामा के-के काम गर्न सकिन्छ, योजना बनाउन लागेका थियौँ। कुनकुन काम बाँकी छन्? कुन काम कहिले र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा मैले ‘वर्क प्लान’ बनाउन दिएको थिएँ। त्यो तयार समेत भइसकेको थियो। ‘वर्क प्लान’ बनेपछि कति पैसा चाहिन्छ? त्यो पैसा कहाँ र कसरी खर्च गर्ने योजना बनाउँदै थियौँ।
मन्त्रालयको एक करोड ८६ लाख, राष्ट्रिय युवा परिषद् र राष्ट्रिय खेलकुद् परिषद्मा खर्च हुन नसकेको केही पैसा रकमान्तर गर्ने योजना बनाएका थियौं। खर्च हुन नसकेको पैसा कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भन्ने योजना बनाउँदै थियौँ। खेलकुदका सामग्रीहरु स्थानीय स्तरमा कसरी र कुन माध्यमबाट पठाउने, कसरी वितरण गर्ने तयारी हुँदै थियो। जसमा क्रिकेट, फुटबल र जिमका सामग्रीहरु थिए। ती सामग्री युवामा जाओस् भन्ने चाहना थियो। त्यही योजनामा हिजो व्यस्त थिएँ। एकएक गरी विवरण छुट्याइरहेको थिएँ। त्यतिबेला मन्त्री पद नभएको थाहा पाएँ।
मन्त्री पद नरहेको कसले भनेर थाहा पाउनुभयो?
मन्त्रालयको काममा व्यस्त हुँदा मेरो निर्वाचन क्षेत्र बाराबाट निरन्तर फोन आइरहेको थियो। मन्त्रालयको काममा व्यस्त भएकाले ३/४ जनाको निरन्तर फोन काटेँ। फोन आइरह्यो, काट्दै गएँ। धेरै फोन आउन थालेपछि एउटाको फोन उठाउँदा मन्त्री नभएको थाहा पाएँ। सबै अनलाइन मिडियामा आइसक्यो भनेर भन्न थाले। त्यहाँ सचिव, सहसचिव लगायत कर्मचारी पनि हुनुहुन्थ्यो। लगतै अनलाइन मिडिया खोलेर हेर्दा पुष्टि भयो। त्यसपछि जुन काम गर्ने सोच थियो। जुन भिजन बनाएको थिएँ। के हुने हो भन्ने भयो।
त्यसपछि सचिवज्यूलाई आज अघि सारेको योजनालाई निरन्तरता दिनुहोला भनेँ। त्यो काम जनताको हो। त्यो पैसा जनताको हो। जनताको पैसा जनतामा जान्छ, केही हुँदैन। मन्त्रालयमा पैसा थन्काएर केही हुँदैन। जनताको पैसा जनतामा नै पठाइदिनुस्। स्थानीयले आफ्नो नियमपूर्वक काम गर्छन् भनेर निर्देशन दिएको छु।
मन्त्री भएको १९ दिनमै बाहिरिनुपर्दा कस्तो अनुभूति भएको छ?
एक दिन मन्त्री भए पनि त्यही हो। १९ दिन मन्त्री भए पनि त्यही हो। १९ महिना मन्त्री भए पनि हुने त्यही नै हो। मन्त्रीको काम गर्ने न हो। युवा तथा खेदकुद मन्त्रालयमा हत्तपत्त कोही जान रुचाउँदैनन्। मैले यो मन्त्रालय रोज्दा यो मन्त्रालयलाई सबैभन्दा राम्रो बनाउँछु भन्ने थियो। मन्त्रालय नै युवा भएकाले यसलाई युवासँग जोडेर कसरी युवालाई जीविकोपार्जनसँग जोड्न सकिन्छ भनेर योजना बनाउँदै थिए। युवापछि मात्रै खेलकुद हुन्छ भन्ने मैले दिमागमा योजना बनाएको थिएँ। मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ब्रिफिङ समेत गरिसकेको थिएँ। युवालाई कसरी देशभर परिचालन गर्न सकिन्छ? त्यसका लागि १०/१५ दिनको समय मागेको थिएँ। योजना बनाएर साउन १ गतेदेखि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई दिन्छु भनिसकेको थिएँ। त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यू सहमत हुनुहुन्थ्यो। मैले विज्ञहरुसँग राय सुझाव पनि लिइरहेको थिएँ। १९ दिन काममै व्यस्त भएर होला, एक दिन जस्तै लाग्यो।
अब मन्त्री रहिनँ भन्दा खिन्न भएन?
त्यस्तो खिन्न भएन। ठीक छ, अदालतले गरेको फैसला मान्नुपर्ने हुन्छ। म काम गर्न आएको थिएँ। काम गर्न पाइनँ भन्दा खिन्न जस्तै भयो। त्यो ५/७ करोडको योजना थियो। त्यो अगाडि बढाउने कुरा थियो। मन्त्री नभएपछि त्यो बजेट जाँदैन कि भन्ने भयो। मैले यति धेरै मेहनत गरेको खेर भयो भन्ने भयो।
मन्त्री भएको १९ दिनमा के-के योजना बनाउनुभएको थियो?
मन्त्री भए लगतै मन्त्रालयको विषयमा ब्रिफिङ लिने काम भयो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा चार निकायहरु रहेछन्। जसमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, राष्ट्रिय युवा परिषद, युवा स्वरोजगार र नेपाल स्काउट छन्। त्यो चार वटाको बिफ्रिङ गर्न चार दिन लाग्यो। त्यसपछि ‘वर्क प्लान’ बनाउन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई जिम्मा दिएँ। त्यो ‘वर्क प्लान’ समेत बनिसकेको थियो। मन्त्रालयको काम मजाले हुन थालेको थियो।
हुन त महाभारतको त्यत्रो युद्ध त १८ दिनमै सकिएको थियो। १९ दिन काम गर्न मन्त्रीका लागि काफी नै समय हो है?
काम गर्नेका लागि १९ दिन धेरै नै हो।
गत जेठ ६ गते पूर्वमाओवादीका सात मन्त्रीहरु पनि अदालतकै फैसलाबाट पदमुक्त भएकाले आफूलाई पनि त्यस्तो हुनसक्छ भन्ने लागेको थिएन?
हामीलाई ६ महिना पहिलादेखि नै सरकारमा आउन केपी ओलीज्यूले प्रेसर गर्नुभएको थियो। हामीले माग र मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म जाँदैनौँ भनेका थियौँ। हाम्रो मुख्य विषय अजेण्डा नै हो। अहिले अधिकांश माग मुद्दा सम्बोधन भएका छन्। कतिपय माग मुद्दा सम्बोधन हुने क्रममा छन्। पूरा हुन नसकेका माग सरकारमा गएपछि पूरा गराउँछौ भन्ने लागेको थियो। हामी त्यसै सरकारमा गएका होइनौँ। केही मुद्दा सम्बोधन गराएर मात्रै गएका छौँ।
तपाईंहरुले उठाएका माग मुद्दा सम्बोधन गर्नु त दाउपेच मात्रै थियो भन्ने कुरा त नागरिकता अध्यादेशले पुष्टि गरेन र?
संसद हुँदाहुँदै अध्यादेशबाट सरकार चलाउन पाइँदैन। संसद नभएको अवस्थामा ल्याउने अध्यादेशबाटै हो । नागरिकता सम्बन्धी जुन अध्यादेश छ। त्यो संविधानसम्मत रुपमै आएको छ। त्यो संविधानभन्दा बाहिरबाट आएको होइन। अंगीकृत जन्मसिद्धका बालबच्चालाई वशंजको आधारमा नागरिकता दिइनेछ भनेर संविधानमै उल्लेख गरिएको छ। त्यसैलाई सम्बोधन गर्न नागरिकता अध्यादेश आएको हो। त्यो संविधानमै भएको प्रावधान हो। त्यसलाई अन्यथा मान्नुहुँदैन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद विघटन गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोग लगायत संवैधानिक निकायलाई पनि दबाबमा राख्नुभएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारमा जान हुन्न भन्ने लागेन?
संसद विघटनको कुरा एउटा भयो। हाम्रो माग र मुद्दा मुख्य हो। हामी आजभन्दा ६ महिना अगाडि नै सरकारमा जाने थियौँ। त्यतिबेला माग मुद्दा सम्बोधन नभएकाले सरकारमा गएनौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले सरकारमा आउन निरन्तर दबाब दिइरहनुभएको थियो। सरकारमै आएर माग मुद्दा सम्बोधन गरौँ भन्नुभएको थियो। हामीले माग मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा जाँदैनौँ भनेर अडान लियौँ। उहाँले १४९ जनाको मुद्दा फिर्ता लिनुभयो। त्यसपछि सरकारमा गएका हौँ।
तपाईंहरुले जोड दिने गरेको रेशम चौधरी जेलमै छन्। नागरिकता अध्यादेश खारेज भयो। केही सामान्य माग मुद्दा बाहेक अरु सबै त यथावतै छैनन् र?
केपी ओलीले आफ्नो तर्फबाट गर्नुभयो। उहाँले सबै काम कानुनसम्मत गर्न प्रयास गर्नुभयो। उहाँले अरु गम्भीर खालका मुद्दा फिर्ता गर्नुभएको छ। नागरिकता अध्यादेशको कुरा आयो। त्यो सर्वोच्च अदालतलाई के लाग्यो, रोक्यो। त्यो अदालतको कुरा भयो। रेशम चौधरी अदालतबाट छुट्ने प्रक्रियामै छन्। उहाँले आफूले गर्न सक्ने काम गर्नुभएको छ। त्यो पहललाई हामीले मान्नै पर्छ।
तत्कालीन फोरम दुई बुँदे समति गरेर सरकार गए पनि माग सम्बोधन गर्न ओली तयार नभएपछि बाहिरियो। अहिले आफ्नो सत्ता नजोगिने स्थिति आएपछि ओलीले मधेसका माग मुद्दा सम्बोधन गर्न तयार भएका हुन् भन्ने लाग्दैन?
उपेन्द्रजी १८ महिना सरकारमा बस्नुभयो। त्यो सहमति भएको दुई बुँदेको कुरा कतै सुनिएन। उपेन्द्रजीले पार्टीले उठाएका माग मुद्दा सम्बोधन गर्नुस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको कहिल्यै सुनिएन। तत्कालीन राजपाले मधेसका माग र मुद्दाका विषयमा २२ दिन संसद घेरेको थियो।
त्यतिबेला उपेन्द्रजी सरकारमा हुनुहुन्थ्यो। हामीले २२ दिन संसद ठप्प पार्यौं। हामी जनताको माग मुद्दा उठाइरहेका थियौं, त्यतिबेला उपेन्द्रजी सरकारमा चुपचाप बस्नुभएको थियो। त्यतिबेला राजपाले उठाएको आन्दोलनलाई उपेन्द्रजीले साथ दिएको भए अर्कै स्थति हुन्थ्यो। हामीले आन्दोलन गर्दा उपेन्द्रजी सरकारमा बस्दा राम्रो र ठिकठाक हुने तर हामीले उठाएका माग मुद्दा सम्बोधन गराएर सरकारमा जाँदा नराम्रो हुने भन्ने हुन्छ? त्यो कुरा मिल्दै मिलेन।
बाबुराम र उपेन्द्र पक्षले ओली नेतृत्वको सरकारमा नजाने निर्णय गरेपछि जानु हुँदैन थियो भन्दै टिप्पणी गरिरहेका छन् नि?
उपेन्द्रजी सरकारमा गएपछि दुई तिहाइ पुगेको हो। उहाँ सरकारमा हुँदा धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था थियो। नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित गराउन बहुमत थियो। तर केही गर्न सक्नुभएन। तर, हामी अल्पमतको सरकारमा गयौँ। संविधान संशोधनका लागि हामीले कार्यदल बनायौँ। मुद्दाहरु फिर्ता भए। रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता हुने प्रक्रियामा छ। अहिले जुन संविधान संशोधन कार्यदल बन्यो, त्यो आफैंमा ठूलै उपलब्धि हो।
उपेन्द्र यादवले नै कार्यदल बनाउन प्रस्ताव गर्दा प्रधानमन्त्री ओली तयार नभएपछि उहाँहरु सरकारबाट बाहिरिएको होइनन् र?
उहाँहरु दुई बुँदे सहमति गरेर सरकारमा जानुभयो। त्यो सरकारमा भएको १८ महिनामध्ये १७ महिनासम्म संविधान संशोधन कार्यदल बनाउने कुरा नै गर्नुभएन। कार्यदल बनाउने कुरा कतै सुन्दा पनि सुनिएन। संविधान संशोधन गर्न केपी ओलीलाई आगह गरेको तपाईंले देख्नुभयो? आग्रह गरेको कहीँ रेकर्ड छैन। अन्तिममा आएर केपी ओलीसँग के मिलेन, सरकारबाट निस्कनुभयो। अन्तिममा कसरी सरकारबाट निस्कने भन्ने भएपछि संविधान संशोधन कार्यदल बनाउन प्रधानमन्त्री सहमत नभएको प्रचार गर्नुभयो। कुनै न कुनै बाहना गर्नुपर्ने भएपछि संविधान संशोधन कार्यदलको कुरा ल्याउनुभयो।
तत्कालीन समाजवादी पार्टीले उठाएका माग मुद्दा सम्बोधन गर्न ओली सहमत नभएपछि सरकारबाट बहिरियो। तपाईंलाई सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गराएपछि सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आयो!
सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई मान्नै पर्यो। त्यसलाई मान्दिनँ भन्न पाइएन। संविधनमै व्यवस्था छ- ६ महिनासम्म जसलाई पनि मन्त्री बनाउन सकिन्छ। हामी पनि मन्त्री भयौँ। हामी जसपा एक बनाउन प्रयासरत छौँ। अहिले पनि जसपा मिलाऔँ। एक भएर जाऔँ भनिरहेका छौँ। पहिलो नम्बरको अध्यक्ष महन्थ ठाकुर हुनुहुन्छ। उपेन्द्र यादवजीसँग सहकार्य गर्नुस् भनिरहेका छौँ। महन्थजी पनि जसपा एक बनाउने कुरामा तयार नै हुनुहुन्छ। यदि उपेन्द्रजीले एक भएर जाऔँ भन्नुभयो भने महन्थजी मान्न तयार नै हुनुहुन्छ।
बाबुराम र उपेन्द्र पक्षले ओली नेतृत्वको सरकारमा गएकाहरुले आत्मालोचना गरे जसपा एक हुन्छ भन्दै आएका छन्। गल्ती भयो भनेर आत्मालोचना गर्न तयार हुनुहुन्छ?
उहाँ(उपेन्द्र) जी केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिगमनकारी भन्नुहुन्छ। आफैं १८ महिना सरकारमा बस्नुभयो। उहाँ १८ महिना सरकारमा बस्दा प्रतिगमनकारी भएन। हामी जम्मा १९ दिन सरकारमा बस्दा कसरी प्रतिगमनकारी सरकारलाई साथ दिएको भन्न मिल्छ? उपेन्द्रजीहरु १८ महिना सरकारमा बसेकाले सबैभन्दा पहिला आत्मआलोचना गर्नुपर्छ। उहाँहरुले आत्मालोचना गरेपछि हामी गर्न तयार हुन्छौँ।
यस्तो अवस्थामा जसपा एक ठाउँमा हुने स्थिति रहन्छ?
दुई अध्यक्षले सबैभन्दा पहिला कुरा गर्नुपर्यो। एकता त्यति धेरै टाढा गएको छैन। उपेन्द्रजीले महन्थजीकहाँ आएर कुरा गर्नुपर्यो। संवाद हुन थालेपछि एक हुन सक्छ।
अन्तिममा तपाईं मन्त्रीबाट निस्किएपछि के गर्ने योजना बनाउनुभएको छ?
पार्टीले जुन जिम्मेवारी दिन्छ, त्यसैमा क्रियाशील हुन्छु। पार्टीमा रहेर देश र जनताको काम गर्ने हो। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाने र जनतासँग भेटघाट गर्ने, सुखदुःख बुझ्ने र उनीसँगै रहने हो।
पहिलो पटक सांसद भएर मन्त्री बन्न जाँदा आगोको भुग्रोमा परियो भन्ने लागेको छैन?
त्यस्तो केही लागेको छैन। मलाई जनताले पहिलो पटक विश्वास गरेर संसाद बनाए। पार्टी नेतृत्वले राम्रो काम गर्न सक्छ भनेरै मन्त्री बनायो। त्यसमा कुनै पछुतो छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
