धनुषा- कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण पूर्वाधार निर्माणका काम ठप्प हुँदा प्रदेश २ मा चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा करिब ३० प्रतिशतमात्र विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) भएको छ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले कूल रु १९ अर्ब १९ करोड ८ लाख १८ हजार पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो। तीमध्ये चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सरकारले कूल रु ५ अर्ब ६८ करोड ६५ लाख मात्र खर्च गर्न सकेको छ। यो कूल पुँजीगत खर्चको २९.८० प्रतिशत हो।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरधामका अनुसार नियमित अर्थात् चालू खर्चतर्फ सरकारले रु १३ अर्ब ३३ करोड ६९ लाख १६ हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा सो अवधिमा रु ४ अर्ब ९६ करोड ९२ लाख मात्र खर्च भएको छ। यो कूल चालू खर्चको ३७.२५ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखा अधिकृत मनोज कुमार झाले जानकारी दिए।
कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले विनियोजित कूल बजेटको ४१.१४ प्रतिशत खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको चालूतर्फ रु ३५ करोड ६० लाख ८१ हजार र पुँजीगततर्फ रु ३ अर्ब ४७ करोड ३ लाख ४५ हजार खर्च गरेको छ। यसैगरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सो अवधिमा सबैभन्दा कम अर्थात् १३.८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ। सो अवधिमा चालूतर्फ रु ३४ करोड १० लाख ६१ हजार र पुँजीगततर्फ रु ११ करोड १४ लाख ८४ हजार खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।
त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विनियोजित कूल बजेटको ३६.३५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले सो अवधिमा चालूतर्फ रु ७ करोड ६ लाख ८६ हजार र पुँजीगततर्फ रु १ करोड ८० लाख १० हजार खर्च गरेको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सो अवधिमा ३२.८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । तीमध्ये चालूतर्फ रु ६६ करोड ४३ लाख ४८ हजार र पुँजीगततर्फ रु ४० करोड ५४ लाख ६० हजार गरी रु एक अर्ब ६ करोड ९८ लाख ९ हजार खर्च गरेको छ।
यसैगरी चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालूतर्फ रु एक अर्ब ५२ करोड २१ लाख र पुँजीगततर्फ रु ५८ करोड चार लाख एक हजार गरी कूल रु दुई अर्ब आठ करोड २५ लाख खर्च गरेको छ । त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सो अवधिमा २४.२४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। तीमध्ये चालूतर्फ रु २० करोड र पुँजीगततर्फ रु ९२ करोड ७८ लाख ७८ गरी कूल रु एक अर्ब १२ करोड २४ लाख खर्च गरेको लेखा अधिकृत झाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले चालूतर्फ रु १० करोड ७ लाख ५३ हजार र पुँजीगततर्फ रु १७ करोड १३ लाख ४१ हजार खर्च गरेको छ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा कूल रु १० अर्ब ६५ करोड ५७ लाख खर्च गरेको छ । यो कूल बजेटको ३१.४७ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
