काठमाडौं- प्रेस काउन्सिल नेपालले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गरेको ‘सञ्चारमाध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा उल्लेखित प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
विधेयकभित्र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको अध्यक्षतामा अधिकांश मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी सञ्चार परिषद् रहने व्यवस्था छ। सोही परिषद्अन्तर्गत रहने रजिष्ट्रारले सञ्चारकर्मीलाई कैद र जरिवाना गर्नसक्ने र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा समेत स्वीकार गरिएको पत्रकार आचारसंहिता अनुगमन गर्ने स्वायत्त, स्वतन्त्र काउन्सिलजस्ता निकायका काम–कारबाही सरकारकै निकायबाट गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ।
काउन्सिलले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी उक्त विधेयकमा प्रस्तावित प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्रतिकूलका प्रावधानप्रति असहमति समेत जनाएको छ।
सञ्चारमाध्यम प्रकाशन/प्रसारणमा रोक लगाउने, आचारसंहिता उल्लंघनमा कारबाही गर्ने, सञ्चारकर्मीलाई रजिष्ट्रारले कैद र जरिवाना गर्न सक्नेजस्ता प्रावधानसहित प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा उक्त विधेयक दर्ता भएको सार्वजनिक भएको छ।
संविधानका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रावधान र प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को जगमा काउन्सिल आमसञ्चार क्षेत्रको सम्वर्द्धन र नियमनमा क्रियाशील छ। लुम्बिनीमा मात्र नभई अन्य केही प्रदेशमा समेत प्रेस काउन्सिलकै उद्देश्य मिल्दोजुल्दो हुने गरी संरचना स्थापना भई काम, कारबाही भइरहेको भन्दै काउन्सिलले त्यस्ता कार्य नगर्न सरोकारवाला पक्षसँग आग्रह समेत गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
copy-1751969157.jpg)
-1751879619.webp)
-1749826086.png)
