काठमाडौं– प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जेठ ७ गते मध्यरातमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सबै मुद्दा अब सर्वोच्च अदालतको संवैधाननिक इजलासमा पुगेका छन्। यसबारे दायर भएका १९ थान रिट निवेदनलाई बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले ती सबैलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो। दर्ताकै क्रममा ११ वटा रिटमा संवैधानिक इजलासको माग गरिएको थियो। अब तीसहित ३० वटै निवेदनको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा हुनेछ। प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश संलग्न हुने संवैधानिक इजलासमा शुक्रवार यसबारे बहस हुनेछ।
विपक्षी गठवन्धनका तर्फवाट १४६ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दायर भएको यससम्बन्धी निवेदनको पेसी यसअघि शुक्रबारका लागि संवैधानिक इजलासमा तोकिसकिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि सो निवेदनमा माग गरिएको छ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा करिब तीन घण्टा बहस भएको थियो। बहसपछि राणाले सबै निवेदनमा गम्भीर संवैधानिक ब्याख्या जरुरी भएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेका थिए।
बहसमा माग भए पनि प्रधानन्यायाधीशको इजलासले लिखित जवाफ मगाउने आदेश गरेन। विपक्षीहरुसँग कारण पनि सोधेन। सिधै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गर्यो। यसअघि पुस ५ गते भएको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्वन्धी मुद्दा पनि राणाले शुरुमा आफ्नै इजलासमा राखेर संवैधानिक इजलासमा पठाएका थिए।
प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न: प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नै गर्नुपर्छ भनेर कहाँ लेखिएको छ?
करिव साढे ११ वजे इजलासमा बहस शुरु भएपछि अधिवक्ता वीरभद्र जोशीले शुरुमा बहस गरे। जोशीले सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले २१ घन्टाको मात्र समय दिएर भोलिपल्ट मध्यरातमा संसद् विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको तर्क गरे। मध्यरातमा समय नदिई विघटन गर्ने कार्यले गैरसंवैधानिक अभ्यास भएको उनको दावी थियो। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार सरकारको नेतृत्व गरिरहेकै समयमा उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनको प्रक्रिया पनि अघि वढेकाले यो संवैधानिक भएको दावी गरे।
जोशीपछि बहस गरेका अधिवक्ता तुलसी पराजुलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई उपधारा ५ अनुसार जानु गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरे। विश्वासको मत नलिई र राजीनामा नदिई धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन नसक्ने उनको दाबी थियो ।
अधिवक्ताहरुले आफ्नो तर्क राखिरहँदा प्रधानन्यायाधीश राणा मुसुमुसु हाँसेर प्रश्न सोधिरहेका थिए। अघिल्लो पटकको वहसका क्रममा संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र २ अनुसारको प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुन्छ कि हुँदैन भनेर निकै चासोका साथ उनले अधिकांश अधिवक्ताहरुलाई प्रश्न सोधेका थिए। यसपटक उनले प्रधानमन्त्रीले अर्को उपधारामा जानका लागि राजीनामा दिनुपर्छ भनेर कहाँ लेखेको छ भनेर चासो राखे। अधिवक्ताहरु अजय बुढाथोकी, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा र वद्रीराज भट्टले पनि इजलाशमा विघटनको निर्णय असंवैधानिक हुनुकासाथै प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसारको प्रधानमन्त्रीको रुपमा पदमुक्त नभई उपधारा ५ को प्रक्रियामा पुगेको तर्क गरे।
उनीहरुको वहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले रोक्दै प्रश्न गरे, ‘संविधानमा कुन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर कतै केही लेखिएको छ? त्यस्तै ७६ को १,२,३,४ हुदै ५ मा जाँदा कुन धाराको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ? राजीनामा नै गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान संविधानको कुनै धारामा लेखिएको छ?’
प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नपछि अधिवक्ता वुढाथोकीले प्रधानमन्त्रीले राजिनामा नदिएसम्म पद रिक्त नहुने भएकाले अर्को आह्वान गर्न नमिल्ने जवाफ दिए। अन्य अधिवक्ताहरुले पनि यस्तै उत्तर दिए। उनीहरुको उत्तरमा सन्तुष्ट नभएका प्रधानन्यायाधीशले फेरि प्रतिप्रश्न गरे, ‘७६ को उपधारा १, २, ३ सबैको आधारमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि, उपधारा ४ को लागि मार्गप्रशस्त गरेपछि उपधारा (५) को प्रक्रियामा जानुभएको हो कि होइन? बाँकी सबै उपधाराको आधारमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका ओली ७६ (५)को आधारमा किन बन्न सक्नुहुन्न?’
प्रधानन्यायाधीशको प्रतिप्रश्नमा अधिवक्ताहरुले उपधारा ३ अनुसार हुँदा राजीनामा दिएर धारा ७७ को प्रक्रिया पुरा भएको तर उपधारा ५ मा नभएको जवाफ दिए। यो जवाफमा पनि राणाको चित्त वुझेन। उनले फेरि प्रश्न तेस्र्याए, ‘संविधानको धारा ७६ (२) र (५) एउटै भएको भए अलग अलग उपधारा किन लेख्नुपर्ने आवश्यकता थियो होला त?’ यसमा अधिवक्ताहरुले स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन्।
प्रधानन्यायाधीशले फेरि संविधानमा आफूले वुझेको ब्याख्या भन्दै थपे, ‘७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्नका लागि प्रतिनिधि सभाभित्रका २७५ जना सदस्यमध्ये एकजना सदस्य योग्य भए पनि दलमा नै जाने हो, दलको आधारमा फेरि उपधारा २ बमोजिम समर्थन जुटाउने हो।’
प्रधानन्यायाधीश राणाले थप व्याख्या गर्दै दलिय व्यवस्थाप्रति कानुन व्यवसायीको राय वुझ्न चाहे।
‘उपधारा ५ बमोजिम एकजना व्यक्तिलाई भनिए पनि आखिर त्यो पनि दलमै आएर हुने हो, होइन?’, राणाले जिज्ञासा राखे। तर अधिवक्ताहरुले प्रष्ट रुपमा उनलाई जवाफ दिन सकेनन्। उपधारा ५ को व्यवस्था दल होइन, स्वतन्त्र रुपमा सरकार दिनका लागि सांसदहरु स्वतन्त्र हुने कुरा त्यहाँ बुझाउन सक्नुपथ्र्यो। तर, बहस गरिरहेका अधिवक्ताहरु त्यसमा अल्मलिए।
बहसका लागि बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी इजलासमा आए। त्रिपाठीले वहसका क्रममा सर्वोच्चको फागुन ११ गतेको फैसलाको अवहेलना भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अवहेलनामा तत्काल कारवाही चलाउन माग गरे। उनले धारा ७६ को ३ अनुसार प्रधानमन्त्री भएर उपधारा ४ लाई जम्प गर्दै ५ मा दाबी गरेको तर्क गरे। उनको तर्कलगत्तै राणाले फेरि पनि राजीनामाको कुरा उठाए। र सोधे, ‘राजीनामा दिएर मात्र उपधारा ५ मा दाबी गर्न पाउने व्यवस्था कहाँ उल्लेख छ?’
जवाफमा त्रिपाठीले एकपछि अर्को सरकार गठनको प्रस्ताव आह्वान हुन पद रिक्त हुनुपर्ने तर अहिले रिक्त नभएकाले उनले जम्प गरेको देखिएको जवाफ दिए। त्रिपाठीको जवाफपछि राणाले हाँस्दै धारा ७६ को व्यवस्थामा केही कन्फ्युजन रहेको भन्दै आफ्ना कुरा अघि वढाए। त्रिपाठीले राष्ट्रपतिले पनि संविधानको व्यवस्थामा गलत अभ्यास गरेको तर्क गरे। उनको तर्कलगत्तै राणाले रोक्दै भने, ‘संविधानमा राष्ट्रपतिलाई के अधिकार छ वा छैन भन्ने कुरा हामी नगरौं, त्यो छुट्टै छलफलको विषय हो। संविधानको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा प्रस्ट लेखिएको छ नि, होइन?’
उनले अगाडि थपे, ‘राष्ट्रपतिले जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा, प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ नि, होइन ?’
उनको प्रश्नमा त्रिपाठीले राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएकाले केही दायित्व हुने जिकीर गरे।
उनीपछि अधिवक्ताहरु लोकेन्द्र ओली, तुलसी पराजुली र सुलभ खरेलले निवेदकको रुपमा वहस थाले। खरेलको वहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले फेरि प्रधानमन्त्रीेले राजीनामा दिनुपर्ने कुरा कहाँ उल्लेख छ भनेर प्रश्न गरे। खरेलले अघिल्लो पटक विश्वासको मत लिन असफल भएर कामचलाउ भएको र अहिले संविधानको धारा ७७ मै नपुगेकाले उपधारा ५मा भाग लिन नपाउने अवस्था बनेको जवाफ दिए। उनले राष्ट्रपतिले उनलाई प्रधानमन्त्रीको दाबीमा स्वीकार गर्न नहुनेमा गरेकाले संविधानको उल्लंघन राष्ट्रपतिवाट पनि भएको दाबी गरे।
राणाले उनलाई सोधे, ‘राष्ट्रपतिले के गर्नहुन्थ्यो वा के गर्न हुन्नथ्यो भन्ने कुरालाई संविधान बनाउँदा प्रिज्युम गरिएन त?’
राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकारबारे प्रश्न उठाएकोप्रति इंगित गर्दै राणाले नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई धेरै आधिकार दिएकोले त्यसमा अलग छलफल हुने भन्दै विषयान्तर गरे। उनले फेरि धारा ७६ मा धेरै प्रश्न रहेको कुरा उठाए। खरेलले पनि इजलासवाट उठेका प्रश्नमा सकेसम्म जवाफ दिने प्रयास गरे।
‘धारा ७६ मा कहीँ न कहीँ कन्फ्युजन त छ। त्यसैले त विवाद आइरहेको छ नि?’, राणाले त्रिपाठी, सुलभ र अजयलाई वहसका क्रममा यही प्रश्न तेस्र्याए।
बहसकै क्रममा प्रधानन्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबीच संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न पनि उठेको थियो। धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत ३० दिनभित्र लिनुपर्ने र विश्वासको मत लिन नसकेमा धारा ७७ अनुसार पद खाली गर्नुपर्ने तर्क कानुन व्यवसायीले उठाइरहे। अधिवक्ता रुपकराज कर्णले प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा ५ को सरकारको दाबी गर्नका लागि राजीनामा दिनैपर्ने तर्क गरे। उनको तर्कलगत्तै प्रधानन्यायाधीशले फेरि प्रश्न तेस्र्याए, ‘७६ को उपधारा १, २, ३, ४ आदिको प्रक्रिया पूरा गर्दा राजीनामा दिनु पर्छ र? त्यस्तो व्यवस्था त संविधानमा छैन होला नि? अनि कसरी राजीनामा दिनुपर्छ भन्न सकिन्छ ?’
उनको प्रश्नलगत्तै अधिवक्ता कर्णले संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठाए। ‘श्रीमान्, नैतिकताको विषय पनि हुन्छ नि’ कर्णले राणालाई जवाफ दिए।
उनको जवाफपछि फेरि राणाले हाँस्दै भने, ‘त्यो बेग्लै कुरा हो।’
वहसका क्रममा अधिकांश समय यस्तै सवाल जवाफभएको थियो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा रिट दायर गरेका अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीसहितका रिट निवेदकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने विषय बहसमा उठाए। तर, प्रधानन्यायाधीशले वहस सक्न हतार देखाए। अन्तिमक्रममा वहसका लागि आएका अधिवक्ताहलाई राणाले अब संवैधानिक इजलाशमा विस्तृत वहस हुने भन्दै छिटो वहस सक्न आग्रह गरे। संवैधानिक इजलासमा अन्य मुद्दा पनि रहेको भन्दै राणाले संविधानको धारा ७६ को गम्भीर ब्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1770302706.png)
-1764146706.png)
