• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, मंसिर ६, २०८३ Sun, Nov 22, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

सर्वोच्चको ११ फागुनकै फैसला भन्छ– धारा ७६(५) को प्रक्रिया पूरा नगरी संसद विघटन हुँदैन

64x64
दुर्गा दुलाल बिहीबार, जेठ १३, २०७८  ०९:१९
1140x725

काठमाडौं– प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक विघटन भएको विवाद यतिवेला सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। विघटनसँग सम्बन्धित ३० थान निवेदन सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन्। केही निवेदन संवैधानिक इजलासमा रहेका छन् भने केही थान नियमित इजलासमा रहेका छन्। नियमित इजलासमा रहेका निवेदनहरुमाथि विहिबारदेखि सुनुवाइ शुरु हुदै छ। संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका निवेदनहरुको पेसी शुक्रबार रहेको छ।  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ पुस ५ गते विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको फैसलाले पुनःस्थापना भएको थियो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ११ फागुनमा सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ तयार नहुँदै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ७ गते मध्यराति फेरि संसद विघटन गरेकी छन्। जसका कारण पुरानो फैसलाको पूर्णपाठ नलेख्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रतिनिधि सभा विघटनको अर्को मुद्दाको बहस सुन्नुपर्ने भएको छ। 

प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य रुपमा सहभागी हुनुपर्ने संवैधानिक इजलासले विगतको विवादमा गरेको ब्याख्या र यो पटकको ब्याख्या अलि फरक हुने देखिएको छ। अघिल्लो पटक विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ को (१) अनुसारको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए। यद्यपि, संसद विघटनसँग सम्बन्धित मुद्दामा बहस हुँदा उनी धारा ७६ को (१) कि (२) अनुसारको प्रधानमन्त्री भन्ने विषयमा निकै ‘विवाद’ भएको थियो। सर्वोच्चले ११ फागुनमा फैसला सुनाउँदा भने ओलीलाई ७६ (१) अनुसारकै प्रधानमन्त्री भनेको थियो। 

त्यतिबेलाको बहस धारा ७६ को उपधारा (१) वा (२) अनुसार गठित सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने कि नपाउने ? भन्नेमै केन्द्रित थियो। यस्तै, संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार (विशेषाधिकार) हुने कि नहुने भन्ने विषयमा पनि बहस केन्द्रित रह्यो। बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीहरुले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) देखि (७) सम्मको ब्याख्याबारे समेत ‘प्रश्न’ उठाएका थिए। ११ फागुनमा फैसला सुनाउँदा सर्वोच्चले ‘केही हदसम्म’ यी सबै प्रश्नको ब्याख्या समेत गरेको थियो। 

सर्वाेच्चले ११ फागुनमा सुनाएको फैसलामा गरिएको ब्याख्यामध्ये एक हो– सरकार गठनको विकल्प हुँदासम्म संसद विघटन गर्न नपाइने।  

सर्वोच्चको फैसलानुसार संसद विघटन हुनका लागि धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) अनुसार सरकार गठनका सबै प्रक्रिया पूरा भएको हुनुपर्ने छ।  

‘धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रुपमा प्रतिनिधि सभाभित्र क्रियान्वयन हुँदै गइ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थमा मात्र धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम तत्काल बहाल रहेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ’, सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।

सर्वोच्चले ११ फागुनमा सुनाएको फैसलामा धारा ८५ को (१) मा परिकल्पना गरिएको विघटनलाई पनि संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) अनुसारकै भएको समेत भनेको छ।      

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

‘संविधानको धारा ८५ को (१) को  ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक’  भन्नाले धारा ७६ को (१), (२), (३) र (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधि सभाका अरु कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समाप्त भए पश्चात धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान हो,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ। 

ओली अहिले संविधानको धारा ७६ को (३) अनुसार नियुक्त अल्पमतका प्रधानमन्त्री हुन्। ओलीले उपधारा (४ं) अनुसार विश्वासको मत नलिँदै राष्ट्रपतिले धारा (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया थालेकी थिइन्। तर, त्यो प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदै (प्रक्रियालाई पूर्णता नदिँदै) प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटन गरिदिइन्। 

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य संविधानको धारा (७६)को उपधारा (५) अनुसारको प्रक्रिया पूरा नहुँदै संसद विघटन गरिएको र उक्त कार्य सर्वोच्चले ११ फागुनमा सुनाएको फैसलाको पनि प्रतिकुल रहेको बताउँछन्। 

सर्वोच्चका ५ जना न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासले ११ फागुनको फैसलामा गरेको ब्याख्या र  धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार सरकार गठनका लागि थालिएको प्रक्रिया हेर्दा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीबाट धेरै ‘कानुनी छेडखानी’ भएको संवैधानिक कानुनका जानकारहरु पनि बताउँछन्। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसारको प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले ‘एकाएक’ प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने घोषणा गरेका थिए। वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत नपाउँदा पदमुक्त भएका ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार वैशाख ३० मा अल्पमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। 

संविधानअनुसार उनले सदनबाट विश्वासको मत लिनका लागि १ महिनाको समय थियो। तर, संसदबाट विश्वासको मत समेत नलिइ ओलीले पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १ हप्तामै आफूलाई संसदको विश्वास प्राप्त हुने आधार नभएको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई धारा ७६ को (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु गर्न सिफारिस गरेका थिए। संविधानले परिकल्पना गरेको प्रक्रिया नै पूरा नगरी ओलीले गरेको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ६ गते साँझ करिब २१ घण्टाको समय दिएर प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुलाई धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबीदारी पेस गर्न आह्वान गरेकी थिइन्। 

राष्ट्रपति  भण्डारीले पनि संविधानको व्यवस्थालाई पालना गर्दै प्रक्रियागत रुपमा जाने भन्दा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन मान्ने निकाय झै एकपछि अर्को आह्वान गरिन्। 

उपधारा (३) अनुसारको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन जानु पर्ने र नपाएमा मात्र उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनको प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्ने थियो। उक्त अवधि नपुगी प्रधानमन्त्रीले गरेको ‘आग्रह’कै आधारमा भण्डारीले संविधानको एउटा उपधारा अनुसारको सरकार हुदाँहुदै अर्को उपधारामा ‘जम्प’ गर्ने काम गरिन्। 

आफू अल्पमतमा रहेको र विश्वासको मत पाउने अवस्था समेत नरहेको ‘स्वघोषणा’ गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गते धारा ७६ (५) अनुसार पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबेदारी गरे। नेकपा एमालेका १२१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ गरी आफूलाई १५३ जना सांसदको समर्थन रहेको ओलीको दाबी थियो। 

जबकि ओलीकै पार्टीका २७, नेपाली कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४८, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का १३ सांसदले कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए। 

ओली पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताको हस्ताक्षरका भरमा सांसदहरुको नाम बोकेर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न गएका थिए भने देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर नै लिएका थिए। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीसँगै देउवाको दाबी पनि खारेज गरिदिइन्। राष्ट्रपतिले दुवै जनाको दाबी खारेज गरिदिएपछि ओलीले संसद विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि मध्यावधि चुनावको मिति तोक्न सिफारिस गरे। ओलीको सिफारिसानुसार राष्ट्रपति भण्डारीले मध्यरातमै संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिन्।  

यहाँसम्म आइपुग्दा अघिल्लो पटकको विघटन विवादमा सर्वोच्चले गरेको ७६ को उपधारा (५)को ब्याख्या राष्ट्रपति कार्यालयबाट मिचियो। सर्वोच्चले फैसलाको प्रकरण ३ मा स्पष्ट रुपमै ‘धारा ७६ को (१), (२), (३) र ५ सम्मको सरकार गठनका बारेमा बोलेको छ। यी चारै वटा धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि मात्र विघटन गर्न सक्ने भनेर सर्वोच्चले भनेको अवस्था छ।

संक्षिप्त फैसलाको ब्याख्यामा २ वटा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने भनिएको छ। धारा ७६ को (३) अनुसार नियुक्त भएको, तर अनिवार्य रुपमा धारा ७६ को प्रक्रिया पुरा गरेर कामचलाउ भएको प्रधानमन्त्री र उपधारा (५) अनुसार नियुक्त भएको, तर विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीले उपधारा (७) अनुसार विघटन गर्न सक्छ। तर, प्रधानमन्त्री ओली संविधान र सर्वाेच्च्को ब्याख्याका यी दुवै शर्तमा अटाएको देखिन्न। 

उनी उपधारा (३) अनुसार नियुक्त भएपछि धारा ७६ को प्रक्रिया पूरा गरेका प्रधानमन्त्री होइनन् र उपधारा (५) को प्रक्रिया अनुसार राष्ट्रपतिले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नै बनाइनन्। त्यसैले यो प्रक्रियामाथि अहिले संवैधानिक प्रश्न उठेको छ।

त्यस्तै, राष्ट्रपति भण्डारीले ओली र देउवाको निवेदनमा रहेका सांसदमा सन्तुष्ट हुने कुनै आधार नभेटेको दाबी गरेकी छन्। उनले  यसका लागि दुईवटा आधार लिएकी छन्। जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्ष र केपी शर्मा ओली पक्षले आफ्ना सांसदलाई कारबाही गरेको दाबी गरिएको छ भने दुवैतर्फ उक्त पार्टीका सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेको कुरा उल्लेख गरेकी छन्। राष्ट्रपतिको भनाइका आधारमा धारा ७६ को (५) अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने व्यक्तिलाई पार्टीले सर्मथन गर्ने कि सांसदहरुले भन्ने प्रश्न उठेको देखिन्छ।  सर्वोच्चले अब यो विवादमा पनि नयाँ ब्याख्या गर्नुपर्ने छ।

सरकारका गठनका लागि धारा ७६ को उपधाराहरु १, २ र ३ राजनीतिक दलको निर्णयका आधारमा सांसदहरु चल्ने भए पनि उपधारा (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा  भने सांसदहरु स्वतन्त्र रुपमा प्रधानमन्त्रीका लागि हस्ताक्षर गर्न सक्ने कानुनविदहरुको तर्क छ।  

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ १३, २०७८  ०९:१९

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? रास्वपाका प्रवक्ता एवं सांसद जगदीश खरेलसहितको टोलीले सुनधारा, टंगाल, ओकुबहाल, अग्निशाला, पिम्बहाल र मंगलबजार क्षेत्रको भ्रमण गरेको थ... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार, पारवहन तथा लगानी साझेदार हो । नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भारतको हिस्सा करिब एकतिहाइ र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदमले भ्रम र विकृति बढाए : शंकर पोखरेल टोखा नगर कमिटीले नेपाल संवत् ११४७ तथा मौलिक चाडपर्वका अवसरमा आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदम र प्रवि... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
ताजा समाचारसबै
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
भारत ‘ए’लाई पाकिस्तान ‘ए’ले दियो ३१४ रनको लक्ष्य, टसमा पनि भएन हात मिलान आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्