काठमाडौं– प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक विघटन भएको विवाद यतिवेला सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। विघटनसँग सम्बन्धित ३० थान निवेदन सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन्। केही निवेदन संवैधानिक इजलासमा रहेका छन् भने केही थान नियमित इजलासमा रहेका छन्। नियमित इजलासमा रहेका निवेदनहरुमाथि विहिबारदेखि सुनुवाइ शुरु हुदै छ। संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका निवेदनहरुको पेसी शुक्रबार रहेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ पुस ५ गते विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको फैसलाले पुनःस्थापना भएको थियो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ११ फागुनमा सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ तयार नहुँदै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ७ गते मध्यराति फेरि संसद विघटन गरेकी छन्। जसका कारण पुरानो फैसलाको पूर्णपाठ नलेख्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रतिनिधि सभा विघटनको अर्को मुद्दाको बहस सुन्नुपर्ने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य रुपमा सहभागी हुनुपर्ने संवैधानिक इजलासले विगतको विवादमा गरेको ब्याख्या र यो पटकको ब्याख्या अलि फरक हुने देखिएको छ। अघिल्लो पटक विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ को (१) अनुसारको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए। यद्यपि, संसद विघटनसँग सम्बन्धित मुद्दामा बहस हुँदा उनी धारा ७६ को (१) कि (२) अनुसारको प्रधानमन्त्री भन्ने विषयमा निकै ‘विवाद’ भएको थियो। सर्वोच्चले ११ फागुनमा फैसला सुनाउँदा भने ओलीलाई ७६ (१) अनुसारकै प्रधानमन्त्री भनेको थियो।
त्यतिबेलाको बहस धारा ७६ को उपधारा (१) वा (२) अनुसार गठित सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने कि नपाउने ? भन्नेमै केन्द्रित थियो। यस्तै, संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार (विशेषाधिकार) हुने कि नहुने भन्ने विषयमा पनि बहस केन्द्रित रह्यो। बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीहरुले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) देखि (७) सम्मको ब्याख्याबारे समेत ‘प्रश्न’ उठाएका थिए। ११ फागुनमा फैसला सुनाउँदा सर्वोच्चले ‘केही हदसम्म’ यी सबै प्रश्नको ब्याख्या समेत गरेको थियो।
सर्वाेच्चले ११ फागुनमा सुनाएको फैसलामा गरिएको ब्याख्यामध्ये एक हो– सरकार गठनको विकल्प हुँदासम्म संसद विघटन गर्न नपाइने।
सर्वोच्चको फैसलानुसार संसद विघटन हुनका लागि धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) अनुसार सरकार गठनका सबै प्रक्रिया पूरा भएको हुनुपर्ने छ।
‘धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रुपमा प्रतिनिधि सभाभित्र क्रियान्वयन हुँदै गइ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थमा मात्र धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम तत्काल बहाल रहेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ’, सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।
सर्वोच्चले ११ फागुनमा सुनाएको फैसलामा धारा ८५ को (१) मा परिकल्पना गरिएको विघटनलाई पनि संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) अनुसारकै भएको समेत भनेको छ।
‘संविधानको धारा ८५ को (१) को ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक’ भन्नाले धारा ७६ को (१), (२), (३) र (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधि सभाका अरु कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समाप्त भए पश्चात धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान हो,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।
ओली अहिले संविधानको धारा ७६ को (३) अनुसार नियुक्त अल्पमतका प्रधानमन्त्री हुन्। ओलीले उपधारा (४ं) अनुसार विश्वासको मत नलिँदै राष्ट्रपतिले धारा (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया थालेकी थिइन्। तर, त्यो प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदै (प्रक्रियालाई पूर्णता नदिँदै) प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटन गरिदिइन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य संविधानको धारा (७६)को उपधारा (५) अनुसारको प्रक्रिया पूरा नहुँदै संसद विघटन गरिएको र उक्त कार्य सर्वोच्चले ११ फागुनमा सुनाएको फैसलाको पनि प्रतिकुल रहेको बताउँछन्।
सर्वोच्चका ५ जना न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासले ११ फागुनको फैसलामा गरेको ब्याख्या र धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार सरकार गठनका लागि थालिएको प्रक्रिया हेर्दा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीबाट धेरै ‘कानुनी छेडखानी’ भएको संवैधानिक कानुनका जानकारहरु पनि बताउँछन्।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसारको प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले ‘एकाएक’ प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने घोषणा गरेका थिए। वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत नपाउँदा पदमुक्त भएका ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार वैशाख ३० मा अल्पमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
संविधानअनुसार उनले सदनबाट विश्वासको मत लिनका लागि १ महिनाको समय थियो। तर, संसदबाट विश्वासको मत समेत नलिइ ओलीले पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १ हप्तामै आफूलाई संसदको विश्वास प्राप्त हुने आधार नभएको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई धारा ७६ को (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु गर्न सिफारिस गरेका थिए। संविधानले परिकल्पना गरेको प्रक्रिया नै पूरा नगरी ओलीले गरेको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ६ गते साँझ करिब २१ घण्टाको समय दिएर प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुलाई धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबीदारी पेस गर्न आह्वान गरेकी थिइन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले पनि संविधानको व्यवस्थालाई पालना गर्दै प्रक्रियागत रुपमा जाने भन्दा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन मान्ने निकाय झै एकपछि अर्को आह्वान गरिन्।
उपधारा (३) अनुसारको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन जानु पर्ने र नपाएमा मात्र उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनको प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्ने थियो। उक्त अवधि नपुगी प्रधानमन्त्रीले गरेको ‘आग्रह’कै आधारमा भण्डारीले संविधानको एउटा उपधारा अनुसारको सरकार हुदाँहुदै अर्को उपधारामा ‘जम्प’ गर्ने काम गरिन्।
आफू अल्पमतमा रहेको र विश्वासको मत पाउने अवस्था समेत नरहेको ‘स्वघोषणा’ गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गते धारा ७६ (५) अनुसार पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबेदारी गरे। नेकपा एमालेका १२१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ गरी आफूलाई १५३ जना सांसदको समर्थन रहेको ओलीको दाबी थियो।
जबकि ओलीकै पार्टीका २७, नेपाली कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४८, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का १३ सांसदले कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
ओली पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताको हस्ताक्षरका भरमा सांसदहरुको नाम बोकेर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न गएका थिए भने देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर नै लिएका थिए। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीसँगै देउवाको दाबी पनि खारेज गरिदिइन्। राष्ट्रपतिले दुवै जनाको दाबी खारेज गरिदिएपछि ओलीले संसद विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि मध्यावधि चुनावको मिति तोक्न सिफारिस गरे। ओलीको सिफारिसानुसार राष्ट्रपति भण्डारीले मध्यरातमै संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिन्।
यहाँसम्म आइपुग्दा अघिल्लो पटकको विघटन विवादमा सर्वोच्चले गरेको ७६ को उपधारा (५)को ब्याख्या राष्ट्रपति कार्यालयबाट मिचियो। सर्वोच्चले फैसलाको प्रकरण ३ मा स्पष्ट रुपमै ‘धारा ७६ को (१), (२), (३) र ५ सम्मको सरकार गठनका बारेमा बोलेको छ। यी चारै वटा धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि मात्र विघटन गर्न सक्ने भनेर सर्वोच्चले भनेको अवस्था छ।
संक्षिप्त फैसलाको ब्याख्यामा २ वटा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने भनिएको छ। धारा ७६ को (३) अनुसार नियुक्त भएको, तर अनिवार्य रुपमा धारा ७६ को प्रक्रिया पुरा गरेर कामचलाउ भएको प्रधानमन्त्री र उपधारा (५) अनुसार नियुक्त भएको, तर विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीले उपधारा (७) अनुसार विघटन गर्न सक्छ। तर, प्रधानमन्त्री ओली संविधान र सर्वाेच्च्को ब्याख्याका यी दुवै शर्तमा अटाएको देखिन्न।
उनी उपधारा (३) अनुसार नियुक्त भएपछि धारा ७६ को प्रक्रिया पूरा गरेका प्रधानमन्त्री होइनन् र उपधारा (५) को प्रक्रिया अनुसार राष्ट्रपतिले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नै बनाइनन्। त्यसैले यो प्रक्रियामाथि अहिले संवैधानिक प्रश्न उठेको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रपति भण्डारीले ओली र देउवाको निवेदनमा रहेका सांसदमा सन्तुष्ट हुने कुनै आधार नभेटेको दाबी गरेकी छन्। उनले यसका लागि दुईवटा आधार लिएकी छन्। जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्ष र केपी शर्मा ओली पक्षले आफ्ना सांसदलाई कारबाही गरेको दाबी गरिएको छ भने दुवैतर्फ उक्त पार्टीका सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेको कुरा उल्लेख गरेकी छन्। राष्ट्रपतिको भनाइका आधारमा धारा ७६ को (५) अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने व्यक्तिलाई पार्टीले सर्मथन गर्ने कि सांसदहरुले भन्ने प्रश्न उठेको देखिन्छ। सर्वोच्चले अब यो विवादमा पनि नयाँ ब्याख्या गर्नुपर्ने छ।
सरकारका गठनका लागि धारा ७६ को उपधाराहरु १, २ र ३ राजनीतिक दलको निर्णयका आधारमा सांसदहरु चल्ने भए पनि उपधारा (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा भने सांसदहरु स्वतन्त्र रुपमा प्रधानमन्त्रीका लागि हस्ताक्षर गर्न सक्ने कानुनविदहरुको तर्क छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
