विपक्षी गठवन्धनको रिट : देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश माग, ओली अवैधानिक भएको दाबी

राजनीति

दुर्गा दुलाल आइतबार, जेठ ९, २०७८ २१:००

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले शुक्रबार मध्यरातमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध प्रतिनिधि सभाका बहुमत सांसदहरुले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्ने भएका छन्।

रिट दर्ताका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेका माधव नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले हस्ताक्षर समेत गरेका छन्। संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च जान लागेको ५ दलीय गठबन्धनमा १५० भन्दा बढी सांसद रहने दाबी गरिएको छ।

विपक्षी दलहरुको गठबन्धनका तर्फबाट दायर गरिने रिट लगभग तयार भइसकेको छ। यद्यपि सोमबार बिहानसम्म पनि रिट निवेदनका केही विषयलाई थपघट गर्न सकिने रिट निवेदनको मस्यौदा निर्माणमा संलग्न अधिवक्ता (कानुन व्यवसायी)हरुले जानकारी दिएका छन्।

विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट दायर हुने रिट निवेदनको मस्यौदा निर्माणमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु गोविन्द शर्मा बन्दी, शतिषकृष्ण खरेल, पूर्व महान्यायाधीवक्ता मुक्ती प्रधान, डीएलएका पूर्वअध्यक्ष योगेन्द्र कार्की, नेपाल बारका पूर्वमहासचिव खम्वबहादुर खाती लगायतका अधिवक्ताहरु संलग्न छन्।

यस्तै नेताहरु जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सुरेन्द्र यादव, नेपाली कांग्रेसका रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रका देव गुरुङ लगायत पनि रिट निवेदनको मस्यौदा लेखनमा सहभागी रहेका जनाइएको छ।

आइतबार नै रिट निवेदन दर्ताका लागि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (बाबुराम–उपेन्द्र पक्ष)ले सिंहदरबारमा आ–आफ्नो दलका सांसदहरुको नागरिकता र हस्ताक्षर समेत संकलन गरेका थिए। यस्तै, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका २६ जना सांसदको पनि नयाँ बानेश्वरमा हस्ताक्षर, नागरिकता तथा परिचयपत्र संकलन गरिएको छ।

नेपाल पक्षका झन्डै ३० जना सांसदले संसद विघटनविरुद्धको रिटका लागि हस्ताक्षर बुझाउने दाबी गरिएको छ। सांसदहरुको परिचयपत्र, नागरिकताको प्रतिलिपि (फोटोकपी) र हस्ताक्षर संकलन गरेर रिटका साथ सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिने जनाइएको छ।

यस्ता छन् रिटका मुख्य मागदाबी
विपक्षी गठबन्धनका १५० भन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षरसहित दायर गरिने भनिएको रिट निवेदन मुख्य रुपमा चारवटा मागमा केन्द्रित हुने जनाइएको छ। रिट निवेदनमा संसद विघटन बदरदेखि विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गराउने आदेश जारी गराइ पाउँ भन्नेसम्मका मागदाबी रिटमा समेटिएको छ।

रिटको मुख्य मागका रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई बदर गराइ पाउँ भन्ने छ। त्यसपछिको प्रमुख माग विपक्षी गठबन्धनको समर्थन रहेका प्रधानमन्त्रीका दाबेदार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दै शपथ गराउन अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने भन्ने छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको प्रस्ताव अनुसार विपक्षी गठबन्धनले आवश्यक बहुमतभन्दा धेरै सांसदको हस्ताक्षर वुझाएको दाबी रिट निवेदनको मस्यौदामा उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभाका कूल २७२ सांसदमध्ये ४ जना निलम्वनमा रहेका र बहुमत सिद्ध गर्न १३६ आवश्यक पर्नेमा त्योभन्दा धेरै सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी गरिएको रिटको मस्यौदामा उल्लेख छ।

तर, अल्पमतमा रहेको घोषणा गरेर उपधारा (५) अनुसारको प्रक्रिया शुरु गर्न सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीले आफूसँग बहुमत रहेको भनेर गलत दाबीलाई देखाएर देउवाको दाबीलाई खारेज गर्ने राष्ट्रपतिको कार्य गैरसंवैधानिक भएको दाबी पनि रिटको मस्यौदामा उल्लेख छ।

धारा ७६ को (३) अनुसार अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेका तथा बहुमत जुटाउन नसक्ने घोषणा गरेर उपधारा (५) अनुसारको पक्रिया अगाडि बढाउन अनुरोध गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू पनि बहुमतमा रहेको भनि गरेको दाबी पनि अवैधानिक भएको दाबी मस्यौदामा उल्लेख छ।

ओलीले कुनै पनि सांसदको हस्ताक्षर समेत पेस नगरेकाले उक्त प्रस्ताव स्वत: खारेजभागी भएकाले प्रधानमन्त्रीको रुपमा देउवालाई नियुक्त गर्नू भनि अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने मागदाबी रिटको मस्यौदामा उल्लेख छ। देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै शपथ समेत गराउन राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासको नाममा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने जिकिर पनि रिटको मस्यौदामा उल्लेख छ।

ओली 'अवैधानिक प्रधानमन्त्री'
सोमबार दर्ता गर्नेगरी तयार पारिएको रिटको मस्यौदामा केपी शर्मा ओली अवैधानिक रुपले प्रधानमन्त्री पदमा रहेको जिकिर पनि गरिएको छ। संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार विश्वासको मत लिन नसक्ने भएकाले मार्ग प्रशस्त गर्दै उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनको प्रक्रियाका लागि बाटो खुल्ला गरेको तर्क प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा गरेको र राष्ट्रपति भण्डारीले पनि सरकार गठनको आह्वान गर्दा यही शव्द विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेकाले उनी अवैधानिक रुपमा प्रधानमन्त्रीमा कायम रहेको जिकिर रिटको मस्यौदामा उल्लेख छ।

उपधारा (३) को प्रधानमन्त्री कायम हुँदाहुँदै उपधारा ५ मा सरकार गठन हुन नसक्ने भएकाले यो प्रक्रिया शुरु भएपछि उनी प्रधानमन्त्री पदबाट पदमुक्त भएको तर, राष्ट्रपति कार्यालयले उनलाई कामचलाउको जिम्मेबारी नदिनु गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गरिएको छ।

उपधारा ५ को ब्याख्या
निवेदनमा उठाउन खोजिएको अर्को मुख्य बुदाँ हो- संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को ब्याख्या गराइ पाउँ भन्ने। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयबाट यसको गलत ब्याख्या भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ।

उपधारा ५ भनेको सांसदले मन लागेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि सर्मथन गर्न सकिने धारा भएको जिकिर मस्यौदामा उल्लेख छ। यो धाराअनुसारको पक्रियामा दलको ह्वीप नलाग्ने, पार्टीले निर्णय गरेर नहुने र सांसदकै हस्ताक्षर आवश्यक हुने व्यवस्था गरिएको जिकिर गरिएको छ। दलको निर्णय, ह्वीप लाग्ने र अन्य व्यवस्थाको अभ्यास उक्त धाराको १ देखि ३ सम्म हुने र त्यसबाहेक अवस्थाका लागि उपधारा ५ मा राखिएको दाबी रिटमा गरिएको छ।

अन्तरिम आदेशबाटै संसद पुन:स्थापना
प्रतिनिधि सभाले सरकार दिनसक्ने अवस्थासम्म विघटन नहुने भनि यसअघि फागुन ११ गते गरेको फैसलामा समेत भनिएको र अहिले वैकल्पिक सरकार गठनको लागि प्रष्ट बहुमत देखिएको अवस्थामा विघटन भएकाले पुन:स्थापना हुनुपर्ने जिकिर निवेदनको मस्यौदामा गरिएको छ। त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतबाटै प्रतिपादन भएका विगतका नजिरहरु समेतको विपरीत हुने गरि प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले यसलाई तत्काल शुचारु गर्न माग गरिएको छ।

निवेदनमा बजेट अधिवेशन शुरु हुने समय आएको र संविधानले जेठ १५ गतेभित्र वजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेकाले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने मागदाबी पनि रिटको मस्यौदामा उल्लेख छ। अन्तरिम आदेश जारी हुन सकेन भने अपुरणीय क्षति भइ संविधानकै उल्लंघन समेत हुने अवस्था आउने निवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै, कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि पनि सरकारले काम गर्नुपर्ने भएकाले यसको निकासका लागि तत्काल अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ। त्यस्तै निवेदनलाई अग्राधिकार दिइ सुनुवाइ गरेर फैसला गरिदिन पनि निवेदनमा माग गरिएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।