कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै पहिलोपटक २०७६ चैत ११ गतेबाट लकडाउन जारी भयो। लकडाउन १२० दिनपछि विस्तारै खुल्दै गयो। पर्यटन तथा होटल क्षेत्र भने केही समयपछि मात्र खुले। तर, नेपालको होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा कोभिडको असर २०७६ पुसबाट नै देखिन थालेको थियो। वुहानमा जब कोरोना भाइरसको उत्पति भयो, त्यसपछि विस्तारै पर्यटन तथा होटल क्षेत्रमा असर सुरु भएको थियो।
नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा चिनियाँ बजारको हिस्सा बढी हुन्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरु भएको समयसँगै चाइनिज नयाँ वर्ष सुरु हुँदै थियो। चिनियाँ पर्यटकहरुको बुकिङ बढी नै थियो। विस्तारै बुकिङ घट्दै गएर सरकारले चैत ११ गतेबाट लकडाउन गरेपछि यो क्षेत्रको व्यापार शून्यमा झरेको थियो। कोरानो संक्रमण बीचको समयमा केही कम भएको थियो। फेरि दोस्रो लहर फैलिएको छ। बीचको समयमा होटल तथा पर्यटन व्यवसायीले अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय पर्यटनका लागि प्याकेज बनाएर बिक्री गरेका थिए। केही व्यापार सुरु भएको थियो। जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरु ट्रेकिङ र माउन्टेनेरिङमा आएका थिए।
आन्तरिक पर्यटनले पनि अलिकति केही गति लिन खोजेको थियो। अहिले सुरु भएको दोस्रो लहरले त यो क्षेत्रलाई थला नै पारेको छ। तर, यहाँ व्यापार व्यवसायभन्दा पनि पहिले ज्यानको विषय छ। योसँगै व्यवसायीले योजनाहरु तयार पारेर बसेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक तुरन्तै आउने अवस्था छैन र आउँदैनन् पनि। पर्यटकीय स्रोत देशमै संक्रमण फैलिरहेका छ। तर, हामीले केही हदसम्म आन्तरिक पर्यटनसँगै भारतीय र चिनियाँ पर्यटकका लागि केही गर्न सक्छौं र गर्नु पनि पर्छ।
यो बीचमा भएको भोज, भत्तेर तथा बैठकले पनि केही राम्रै भएको थियो। तर, अहिले भोलि कसरी अगाडि बढ्छ र भोलि के हुन्छ भनेर आकलन गर्नसक्ने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले व्यवसायीसँग छलफल गरेर कसरी अगाडि बढ्ने र अबको बाटो यो हो भनेर क्लियर गरिदिनुपर्छ।
व्यवसायीको दुःखका विषयमा सरकारले अहिलेसम्म बुझ्ने कोसिस पनि गरेको छैन। व्यवसायीको दुःख बुझिदिन जरुरी छ। हामी व्यवसायीको एउटै माग सहकार्य गरेर अबको ‘वे फरवार्ड ’ के हो त? त्यो निर्क्योल हुनुपर्छ।
यहाँ व्यवसायीलाई दु:ख दिने काम मात्रै भएको छ। खाली व्यवसाय नै बन्द भएको समयमा पनि कर तिर भन्ने काम मात्रै भएको छ।
पर्यटन क्षेत्र कोभिडका कारण सबैभन्दा बढी मार परेको क्षेत्र हो। नेपालभरकै उद्योग व्यवसायमा क्षति पुगेको छ। तर, पर्यटनमा अलि बढी हो। अबको अर्थतन्त्रको बाटो यो हो, उद्योग व्यवसाय यसरी चलाइन्छ र चल्नुपर्छ भनेर सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सरकारले धराशायी भएको व्यवसाय जोगाउनका लागि आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्छ। तर, यहाँ त झन् व्यवसायीलाई दुःख दिनेगरी एकपक्षीय रुपमा श्रमिकको न्यूनतम तलब बढाउने काम भएको छ। होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका अधिकांश व्यवसायीले अहिले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार दिन सक्दैनौं र सक्ने अवस्थामा पनि छैनौं।
हामीसँग तलब दिनसक्ने अवस्था नभएको समयमै तलब बढाएर देऊ भन्नु व्यवसाय नै बन्द गर भनेको हो। हामीलाई अहिले सरकारी नियम कानुनले पनि रोकेको छ। उदाहरणका लागि हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतको उत्तर प्रदेशले सरकारले अहिले श्रम ऐन नै तीन वर्षका लागि निलम्बन गरेको छ। यो संकटको बेला श्रम ऐन पालना गर्नु पर्दैन भनिएको छ।
तर, यहाँ त व्यवसायीलाई दु:ख दिने काम मात्रै भएको छ। खाली व्यवसाय नै बन्द भएको समयमा पनि कर तिर भन्ने काम मात्रै भएको छ। बन्दको समयमा कर नउठाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिनुपर्छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले आगामी दिनका लागि मध्यनजर राख्दै देशको अर्थतन्त्र यसरी चल्छ र उद्योग व्यवसाय यसरी चलाउनुपर्छ भनेर मार्ग देखाउने गरी श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि पर्यटन क्षेत्र यसरी चलाइन्छ भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। तर, यहाँ कुर्सी बचाउने खेलमात्रै भएको छ। यसप्रति कसैको चासो छैन।
पर्यटन क्षेत्रमा १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको छ। केही दिन अगाडि मात्रै एउटा अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो। उक्त अध्ययनको नेतृत्व नेपाल पर्यटन बोर्डका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले गरेका थिए। उक्त अध्ययनले १७ प्रतिशत होटल व्यवसाय बन्द भइसकेको देखाएको छ। अहिले पनि ६० प्रतिशत होटलचाँहि खुल्ने/नखुल्ने द्विविधामा छन्। नियमितरुपमा भने १० प्रतिशत होटलमात्रै चलेका छन्।
होटल क्षेत्रमा ११ लाखभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। त्यसमा पनि व्यवसायीको ५० प्रतिशत हाराहारीको लगानी ऋणमा छ। अहिले ऋण तिर्नसक्ने अवस्था पनि छैन। अझै पनि राज्यले अभिभावकको भूमिका निभाउन नसक्ने हो भने धेरै उद्योग व्यवसाय बन्द हुन्छ। विगतमा जसरी नाम चलेका होटल बन्द भएका थिए, अहिले दोस्रो लहरका कारण अवस्था झन् बिग्रिएको छ।
तर, व्यवसायीले मजदुरलाई भने आजको दिनसम्म जति सकेको छ खुसीका साथ दिइरहेका छन्। मजदुर र व्यवसायीसँग २०२१ को डिसेम्बरसम्मका लागि काम चले पनि नचले पनि एउटा न्यूनतम तलब दिने भनेर सहमति भएको छ। मजदुरहरुले पनि सहयोग गरेका छन्। हामी यो मानेमा केही भाग्यमानी पनि छौं।
मजदुरलाई जीवनयापन चलाउनका लागि केही भए पनि रकम दिइरहेका छौं। तर, त्यतिले त उहाँहरुलाई पुग्दैन। यो २०२१ को डिसेम्बरसम्म चल्छ। त्यसपछि पनि हामी परिस्थिति हेरेर फेरि नयाँ तरिकाबाट अगाडि बढ्छौं। हामीले सरकारसँग मजदुर र रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जग्मा गरेको रकमबाट मजदुरलाई जीवन गुजारा गर्न अहिले सापटी दिनुस् भनिरहेका छौं। तर, राज्यको ध्यान त्यता गएको छैन। दुःखमा मजदुरले जम्मा गरेको रकम त्यही पनि पछि तिर्नेगरी देऊ भन्दा पनि सरकारले सुनेको छैन। त्यसमा ७५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ। त्यो रकम यस्तै अवस्थामा नदिने हो भने के काम? रकम छ दिनलाई नियम छैन। सञ्चय कोषले त ऋण दिन्छ। सुरक्षा कोषले त्यही पनि दिँदैन। अन्य कामका लागि चाहिँ रातारात अध्यादेश जारी हुन्छ, त्यस्तो कामका लागि हुँदैन।
सरकारले मजदुरका लागि सहजता हुने काम गरिदिनुपर्छ। मजदुर बचाउने काम उद्योगीसँगै सरकारको पनि हो। उद्योग बाँचेको अवस्थामा फेरि हामी सबै बाँच्न सक्छौं। उद्योग नै बन्द भएको अवस्थामा सबै मर्ने नै हो।
उद्योग बन्द भएको अवस्थामा मजदुर पलायन हुन्छ। मजदुरलाई सीप सिकाउन लगानी गरेका अबौं रुपैयाँ पनि डुब्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा 'रोजगारी संरक्षण कोष' बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छौं। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् मजदुरका लागि पाँच प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिनेगरी ५० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना भएको थियो। त्यसलाई निरन्तरता दिँदै रकम बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छौं।
यस्तो अवस्थामा रोजगारी संरक्षण कोष स्थापना भएमा बिरामी हुँदा उपचारदेखि रोजगारी गुमाएको अवस्थामा जीपनयापन गर्न सहज हुन्छ। त्यसबाट पनि नि:शुल्क रकम दिनुपर्छ भन्न खोजेका पनि हैनौं। सापटी दिने हो। फेरि अवस्था सहज भएपछि त मजदुरले कमाएर तिरिहाल्छन्।
सरकारले अभिभावकत्व निर्वाह गर्नका लागि आगामी बजेटमा व्यवसायीको सुझावलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले हाम्रो अबको बाटो के हो भनेर निर्क्योल गरिदिनुपर्छ।
मजदुर पनि त बाँच्न पर्यो! हामी व्यवसायी र सरकारले लगानी गरेर सीप सिकाएको मजदुर पलायन हुने अवस्था आउन दिनुहुन्न। सीप सिकेका मजदुर पलायन भएको अवस्थामा नयाँ उत्पादन गर्नसक्ने अवस्था पनि हुँदैन।
त्यसमा पनि अहिले त व्यवसाय शून्यमा नै छ। त्यही भारतबाट आएका केही नागरिकलाई आठ वटा होटलमा राखिएको छ। त्यसमा पनि चार छाक खाना नास्ता खान दिएर तीन हजार रुपैयाँ लिनुपर्ने बाध्यता छ। त्यसमा पनि व्यवसायीसँग छलफल नै नगरी निर्णय भएको छ। हामी व्यवसायीले घाटा खाएरै भए पनि सेवा दिएका छौं। यो हाम्रो दायित्व हो। यसबाहेक सबै होटल बन्द छन्।
यस्तो अवस्थामा व्यवसायीलाई बचाउने भनेको नै सरकारले हो। सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। सरकारले अभिभावकत्व निर्वाह गर्नका लागि आगामी बजेटमा व्यवसायीको सुझावलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले हाम्रो अबको बाटो के हो भनेर निर्क्योल गरिदिनुपर्छ। हामी कसरी अगाडि बढ्छौं भनेर राष्ट्रिय नीति बन्नुपर्छ। त्यसमा हाम्रो उद्योग व्यवसायदेखि देशको अर्थतन्त्र यसरी अगाडि बढ्छ र बढाउनुपर्छ भनेर बाटो देखाउने डकुमेन्ट चाहिन्छ। यसका लागि बजेटमा गर्नुपर्ने कुरा बजेटमा र बाँकी विषयलाई श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ। यहाँ सरकार नै स्पष्ट हुन आवश्यक छ। सरकारी निकायबीच समन्वय हुनुपर्छ।
अर्को विषय आर्थिक प्याकेज आउनुपर्छ। यसअघि ल्याइएको प्याकेजलाई दोब्बर गर्नुपर्छ। यसैगरी, ऋणको भारलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ। सरकारले पनि दुई वर्षपछि तिरे हुन्छ भनेको छ। तर, फेरि २४ महिनापछि त्यो रकम तिर्दा कति समयमा कतिको दरले तिर्ने हो भनेर समय समायोजन गरिदिनुपर्छ। होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीले ‘ट्याक्स होलिडे’ नै मागिरहेका छौं। हामी कर तिर्नसक्ने अवस्थामा छैनौं। करमा पूर्णरुपमा छुट हुनुपर्छ।
यसैगरी कर्मचारीलाई सजहता हुनेगरी कर्मचारी संरक्षण कोष पनि बजेटमार्फत् नै हुनुपर्छ। समग्र बजेटमा कोभिडलाई हेरिनुपर्छ। जनताको ज्यान बचाइदिनुपर्छ। जनता बाँचेको अवस्थामा नै व्यवसाय पुनः लयमा फर्कन सक्छन्।
(शाह होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
